राज्यातील मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राला कृषी दर्जा देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी · सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा, किसान क्रेडिट कार्ड, बँकांकडून कृषी दरात कर्ज मिळणार

 राज्यातील मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राला कृषी दर्जा देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी

·        सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा, किसान क्रेडिट कार्ड,

 बँकांकडून कृषी दरात कर्ज मिळणार

 

मुंबई, दि.9 : राज्यातील मच्छीमार व मत्स्यसंवर्धक यांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे विविध पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्यासाठी मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला आहे. मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्याने आणि पुढाकाराने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा शासन निर्णय तातडीने जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील मच्छीमार व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेतीबरोबरच कृषीसंलग्न पशुपालन, मत्स्यपालन, फळे, भाजीपाला या क्षेत्रांवर देखील मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. राज्यातील मत्स्य व्यवसायिकांचे हे योगदान लक्षात घेऊन मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्यात आला होता. याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयामुळे राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्य उत्पादक, मत्स्य व्यवस्थापन, मत्स्यबीज संवर्धक, मत्स्य बोटुकली संवर्धन करणारे घटक तसेच यामध्ये प्रतवारी, आवेष्टन, साठवणूक करणारे घटक अशा व्यक्तींना कृषी क्षेत्राप्रमाणे पायाभूत सोयीसुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील मत्स्य उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होणार आहे तसेच स्थानिक पातळीवर मत्स्य व्यवसायाद्वारे रोजगारनिर्मितीत मोठा हातभार लागणार आहे. त्याकरिताच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या कृषी क्षेत्राला मिळणाऱ्या विविध सुविधा आणि सवलती या आता मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रालाही या शासन निर्णयामुळे मिळणार आहेत.

या निर्णयामुळे मत्स्य शेतकरी, मत्स्य संवर्धन प्रकल्प यांना कृषी दराने सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. मत्स्य शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड याचा लाभ दिला जाणार आहे. बँकांकडून कृषी दराने कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्रानुसार अल्प दराने विमा संरक्षणाचा लाभही मत्स्य क्षेत्रात देण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा संदर्भात  देण्यात येणारे लाभ यापुढे मत्स्य व्यवसायिकांना देण्यासही राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

या शासन निर्णयात मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक,  मत्स्य व्यवसायिक , मत्स्यकास्तकार, मत्स्यबीज,  मत्स्य बोटुकली संवर्धक, मत्स्य व्यवस्थापन अशा मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित संज्ञांच्या प्रथमच सुस्पष्ट व्याख्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील मत्स्य उत्पादक त्याचबरोबर मत्स्य व्यावसायिक आणि त्यांच्याशी संलग्न असणाऱ्या कामगार क्षेत्राला या शासन निर्णयाचा मोठा लाभ मिळणार आहे.

०००

जात, पंथ, धर्म विरहित समाज निर्माण करण्याचे संतांचे कार्य

 जात, पंथ, धर्म विरहित समाज निर्माण करण्याचे संतांचे कार्य

 संत ज्ञानेश्वर माऊलींनी वारकरी संप्रदायाचा पाया रचला आणि संत तुकाराम महाराजांनी त्यावर कळस चढविला. संतांची ही मोठी परंपरा आपल्या देशाला लाभली आहे. जात, पंथ, धर्म विरहित समाज निर्माण करण्याचे कार्य संतांनी केले. वारकरी प्रत्येकात पांडुरंग पाहतो. वारकारी संप्रदायने रुजविलेल्या परंपरेमुळे राज्य अग्रेसर आहे.

भौतिक प्रगतीमुळे शांती मिळत नाही तर मानसिक स्वास्थ्य महत्वाचे आहे. संत परंपरेमुळे, त्यांनी दिलेल्या अध्यात्मिक विचारमुळे समाजाचे मानसिक स्वास्थ्य चांगले आहे. प्रत्येक गावातील भागवत सप्ताहामुळे हा विचार सर्वदूर पोहोचविण्यास मदत होत आहे. अध्यात्मिक बैठकीशिवाय मनःशांती मिळत नाही. या अर्थाने जगातील सर्वात श्रीमंत देश भारत आहे आणि ही श्रीमंती संतांनी टिकवली असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

वारीमध्ये स्वयंशिस्त असते, वारी करणाऱ्यांच्या जीवनात वेगळा आनंद निर्माण होतो. गितेतला विचार वारीद्वारे रुजविण्याचा प्रयत्न होतो. ज्ञानेश्वर माऊलींनी गितेतील हा विचार ज्ञानेश्वरीच्या रूपाने मराठीतून मांडला. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाविताना ज्ञानेश्वरी ग्रंथ उदाहरण म्हणून प्रस्तुत करण्यात आला, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले. अशा अध्यात्मिक सोहळ्याच्या माध्यमातून विचारांचे वैभव पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

दरम्यान योगी निरंजननाथ यांनी प्रस्ताविकात सोहळ्याची माहिती दिली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचा श्री. ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानच्यावतीने गौरवपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला.

श्री ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समग्र वाङ्मयाचा साक्षेपी चिंतनात्मक आढावा घेणाऱ्या 'नमो ज्ञानेश्वरा' या ग्रंथाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. तसेच याच पुस्तकाच्या ऑडिओ बुकचे अनावरणही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या सोहळ्यात अन्नदान करणाऱ्या जगताप कुटुंबियांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

00000

जगाला हेवा वाटेल असे ज्ञानपीठ आळंदीत उभारणार

 जगाला हेवा वाटेल असे ज्ञानपीठ आळंदीत उभारणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 पुणे, दि. 10 : प्राचीन भागवत धर्मातील सनातन आणि कल्याणकारी विचार जगभरात पोहोचविण्यासाठी आळंदी येथे साडेचारशे एकर जागेत जगाला हेवा वाटेल असे संत ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानपीठ उभारण्यात येईल, अशी घोषणा  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

आळंदी येथे संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज सप्तशतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जन्मोत्सव सोहळ्यात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला ह.भ.प. शांतीब्रम्ह गु. मारुती महाराज कुरेकर, आमदार उमा खापरे, शंकर जगताप, बाबाजी काळे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, पीएआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमिटीचे प्रमुख विश्वस्त ॲड. राजेंद्र उमाप, डॉ. भावार्थ देखणे, योगी निरंजन नाथ, ॲड. रोहणीताई पवार, पुरुषोत्तम पाटील आदी उपस्थित होते.

ज्ञानपीठ आपल्या हातून व्हावे ही ईश्वराची योजना असावी आणि त्याचे समाधानाही असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ज्ञानपीठ तयार करण्यासाठी 701 कोटी रुपयाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ज्ञानपीठाच्या माध्यमातून भारतीय अध्यात्मिक परंपरेतील मानवी कल्याणाचा शाश्वत विचार जगभरात जाईल. इंद्रायणी नदीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. हा आराखडा सर्व मान्यता घेऊन केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. लवकरच तो मंजूर करून घेण्यात येईल. याद्वारे पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेसह 39 गावातील पाणी शुद्ध करून इंद्रायणीत जाईल. इंद्रायणी नदीचे जल स्वच्छ, निर्मळ आणि पुजनीय होईल असा प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही श्री. फडणवीस यांनी दिली.

ह.भ.प. शांतीब्रम्ह गु. मारुती महाराज कुरेकर यांनी भागवत धर्म प्रचारासाठी केलेले कार्य लक्षात घेता यांना पद्म पुरस्कार मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

या सोहळ्याच्या निमित्ताने वारकऱ्यांच्या रूपातील पांडुरंगाचे दर्शन करण्याची संधी मिळाली अशी भावना व्यक्त करतांना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, देशात परकीय आक्रमण होत असताना भागवत धर्माला जिवंत ठेवण्याचे कार्य वारकरी संप्रदायाने आणि संतांनी केले. त्यामुळे आपला विचार, संस्कृती आणि धर्म कोणीही नष्ट करू शकला नाही. परकीय आक्रमणाच्यावेळी संत समाजात सुविचार रुजवत होते. त्यामुळे चांगल्या विचारांची परंपरा आजही सुरू आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त योजना

 अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त योजना

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून धरणे, बंधारे आणि तलावांमधील गाळ काढून त्या परिसरातील जमिनीवर टाकला जातो.शासन त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे शेतजमिनीची सुपीकता वाढते आणि पाणी साठवण क्षमता देखील सुधारते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे मर्यादित संसाधने असतात, त्यामुळे त्यांना नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या योग्य वापरामुळे थेट फायदा होतो. शासनाचा उद्देशही शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करणे व नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करणे हाच आहे. त्यामुळे ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी फारच उपयुक्त ठरत आहे.

१ एप्रिल २०२४ ते ७ एप्रिल २०२५ या कालावधीत राज्यात १२७४ एकूण ६६.९१ कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी ४२.२९ कोटी घनमीटर गाळाचे उत्खनन पूर्ण झाले असून, हे लक्ष्याच्या ६३ टक्के इतके आहे. ही भरघोस कामगिरी प्रशासनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच शेतकऱ्यांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे शक्य झाली आहे.

राज्य शासनाकडून २७८१.८ कोटी रुपये निधीची तरतूद

योजनेसाठी राज्य शासनाकडून २७८१.८ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली असून, आतापर्यंत १५४९.९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. यामध्ये ३५,२०५ शेतकऱ्यांपैकी ३१,७१९ शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले असून, त्यांनी ३४.१७ कोटी घनमीटर गाळ काढला आहे. यासाठी १२२१.६ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित असून, आतापर्यंत ५१२.४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेद्वारे जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेद्वारे

जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

मुंबई, दि.८ : राज्यातील जलसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि शेतीला पोषण देणारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टीपूर्ण संकल्पनेतला ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना  महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात विकासाचे नवे पर्व घडवते आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे धरणांत साचलेल्या गाळाचे शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन करून त्याचा पुनर्वापर शिवारांमध्ये करणे. परिणामी, जलसाठ्याची क्षमता वाढवली जाते आणि गाळातील पोषणमूल्ययुक्त माती शेतजमिनीत वापरून जमिनीची सुपीकता सुधारली जाते. ही योजना विशेषतः अल्पभूधारक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे.

महिला व बालविकास विभागhttp://womenchild.maharashtra.gov.in हे

 महिला व बालविकास विभाग

कार्यालयीन सुधारणा मोहीम व प्रशासकीय गुणांकनात प्रथम  

मुंबई दि ११ - शासनाच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवून योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देऊन शासन-प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून १०० दिवसांची कार्यालयीन मोहीम मंत्रालय स्तरावर राबविण्यात आली होती. या मोहिमेत महिला व बालविकास विभागाने केलेल्या कार्यालयीन सुधारणा अंतर्गत सर्व विभागात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नुकत्याच मंत्रालयात झालेल्या समारंभात मंत्री आदिती तटकरे व सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांचा सत्कार करण्यात आला.

विविध विभागांत पहिल्यांदाच राबविण्यात आलेला शंभर दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहीम आणि शासन लोकाभिमुख करण्याचा हा उपक्रम आपल्या शासनाची दिशा ठरवणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. प्रशासनात लोकाभिमुखता, कामकाजात सुलभता आणि जबाबदारी (अकाउंटेबिलिटी) या तीन आधारांवर पुढे जाणे अत्यावश्यक असल्याने हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांर्तगत राज्यातील 12 हजार 500 कार्यालयांना सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आल्याने यामध्ये सर्व कार्यालयांनी सकारात्मक सहभाग दर्शवला आहे.

सर्वच विभागाने स्तुत्य कार्य केले असून, महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजना महिला व बालकापंर्यत पोहोचविण्यासाठी प्रभावीपणे यंत्रणा राबविली. विभागाच्या योजनांची माहिती एका क्लिकवर मिळावी यासाठी विभागाचे संकेतस्थळ युजर फ्रेंडली केले आहे. http://womenchild.maharashtra.gov.in हे संकेतस्थळ मराठी तसेच इंग्रजी भाषेत कार्यान्वित करण्यात आले. महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क अधिनियम  आणि आरटीएस कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवांची यादी डाउनलोड करण्यासाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राज्यातील १३ हजार ११ मिनी अंगणवाडी केंद्रामध्ये, प्रधानमंत्री जन जाती महान्याय अभियान अंतर्गत १४५ अंगणवाडी कार्यान्वित करण्यात आल्या. नऊ हजार ६६४ अंगणवाडी केंद्रामध्ये शौचालय सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. ३४५ अंगणवाडीमध्ये पाळणाघर सुरू करण्यासंदर्भात कार्यवाही, ३३ हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अन्न व पोषण मापदंड प्रशिक्षण तसेच १० वन स्टॉप सेंटरला मान्यता देण्यात आली. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत सुमारे 64 लाख 5 हजार 998 लाभार्थ्यांना किमान 300 दिवस पुरक पोषण आहार देण्याचे उद्दीष्ट साध्य केले आहे. त्याचप्रमाणे 37 हजार अंगणवाडी ‘पोषण भी पढाई भी’ कार्यक्रमातंर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. अंगणवाडी सेविकांमार्फत गृह भेटी देऊन 9 लाख 33 हजार 542 लाभार्थ्यांचे समुपदेशन करण्याबाबतचे उद्दीष्ट 100 टक्के साध्य करण्यात आले. अंगणवाडी केंद्रांमधील सर्व 48 लाख 59 हजार 346 लाभार्थी बालकांचे ग्रोथ मॉनिटरिंग करण्यात आले असून १०० टक्के ग्रोथ मॉनिटरिंगची नोंद पोषण ट्रॅकर प्रणालीवर करण्यात आली.

सावकारी व्यवस्थेला पर्याय म्हणून सहकार चळवळीचा जन्म

 सावकारी व्यवस्थेला पर्याय म्हणून सहकार चळवळीचा जन्म

-शरद पवार

 

पुणे जिल्ह्यातील सुपा येथे 12 मे 1875 रोजी सावकारांविरुद्ध उठाव झाला.  हा उठाव सावकारी व्यवस्थेला पर्याय म्हणून सहकार चळवळीचा जन्मदाता ठरला. सावकारी पाशातून होत असलेल्या शोषणाने तेव्हा शेतकरी, गरीब हतबल झाले होते. अशा सर्व शोषणातून मुक्त करण्यासाठी सावकारविरोधात मोठा उठाव झाला. या उठावामुळेच सहकार चळवळ सुरू झाली, असे प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार शरद पवार यांनी केले.

राज्य सहकारी बँकेने त्याकाळी सुरू केलेल्या योजना आजही सुरू आहेत. राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात संपन्नता आणण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू आहे. बँकेच्या आर्थिक सक्षमीकरणाची चर्चा देशभर असते. सध्या सहकारी संस्थांना ऊर्जितावस्था आणण्याची गरज आहे . यासाठी निश्चितच काम झाले पाहिजे, असेही शरद पवार यावेळी म्हणाले.

प्रास्ताविक प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी केले तर आभार दिलीप दिघे यांनी मानले. कार्यक्रमादरम्यान बँकेच्या आर्थिक ताळेबंदाच्या पुस्तिकेच्या प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमाला सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ मान्यवर  उपस्थित होते.

 

0000

 

वृत्त क्र. 1971