महिला व बालविकास विभागhttp://womenchild.maharashtra.gov.in हे

 महिला व बालविकास विभाग

कार्यालयीन सुधारणा मोहीम व प्रशासकीय गुणांकनात प्रथम  

मुंबई दि ११ - शासनाच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवून योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देऊन शासन-प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून १०० दिवसांची कार्यालयीन मोहीम मंत्रालय स्तरावर राबविण्यात आली होती. या मोहिमेत महिला व बालविकास विभागाने केलेल्या कार्यालयीन सुधारणा अंतर्गत सर्व विभागात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नुकत्याच मंत्रालयात झालेल्या समारंभात मंत्री आदिती तटकरे व सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांचा सत्कार करण्यात आला.

विविध विभागांत पहिल्यांदाच राबविण्यात आलेला शंभर दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहीम आणि शासन लोकाभिमुख करण्याचा हा उपक्रम आपल्या शासनाची दिशा ठरवणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. प्रशासनात लोकाभिमुखता, कामकाजात सुलभता आणि जबाबदारी (अकाउंटेबिलिटी) या तीन आधारांवर पुढे जाणे अत्यावश्यक असल्याने हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांर्तगत राज्यातील 12 हजार 500 कार्यालयांना सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आल्याने यामध्ये सर्व कार्यालयांनी सकारात्मक सहभाग दर्शवला आहे.

सर्वच विभागाने स्तुत्य कार्य केले असून, महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजना महिला व बालकापंर्यत पोहोचविण्यासाठी प्रभावीपणे यंत्रणा राबविली. विभागाच्या योजनांची माहिती एका क्लिकवर मिळावी यासाठी विभागाचे संकेतस्थळ युजर फ्रेंडली केले आहे. http://womenchild.maharashtra.gov.in हे संकेतस्थळ मराठी तसेच इंग्रजी भाषेत कार्यान्वित करण्यात आले. महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क अधिनियम  आणि आरटीएस कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवांची यादी डाउनलोड करण्यासाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राज्यातील १३ हजार ११ मिनी अंगणवाडी केंद्रामध्ये, प्रधानमंत्री जन जाती महान्याय अभियान अंतर्गत १४५ अंगणवाडी कार्यान्वित करण्यात आल्या. नऊ हजार ६६४ अंगणवाडी केंद्रामध्ये शौचालय सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. ३४५ अंगणवाडीमध्ये पाळणाघर सुरू करण्यासंदर्भात कार्यवाही, ३३ हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अन्न व पोषण मापदंड प्रशिक्षण तसेच १० वन स्टॉप सेंटरला मान्यता देण्यात आली. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत सुमारे 64 लाख 5 हजार 998 लाभार्थ्यांना किमान 300 दिवस पुरक पोषण आहार देण्याचे उद्दीष्ट साध्य केले आहे. त्याचप्रमाणे 37 हजार अंगणवाडी ‘पोषण भी पढाई भी’ कार्यक्रमातंर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. अंगणवाडी सेविकांमार्फत गृह भेटी देऊन 9 लाख 33 हजार 542 लाभार्थ्यांचे समुपदेशन करण्याबाबतचे उद्दीष्ट 100 टक्के साध्य करण्यात आले. अंगणवाडी केंद्रांमधील सर्व 48 लाख 59 हजार 346 लाभार्थी बालकांचे ग्रोथ मॉनिटरिंग करण्यात आले असून १०० टक्के ग्रोथ मॉनिटरिंगची नोंद पोषण ट्रॅकर प्रणालीवर करण्यात आली.

सावकारी व्यवस्थेला पर्याय म्हणून सहकार चळवळीचा जन्म

 सावकारी व्यवस्थेला पर्याय म्हणून सहकार चळवळीचा जन्म

-शरद पवार

 

पुणे जिल्ह्यातील सुपा येथे 12 मे 1875 रोजी सावकारांविरुद्ध उठाव झाला.  हा उठाव सावकारी व्यवस्थेला पर्याय म्हणून सहकार चळवळीचा जन्मदाता ठरला. सावकारी पाशातून होत असलेल्या शोषणाने तेव्हा शेतकरी, गरीब हतबल झाले होते. अशा सर्व शोषणातून मुक्त करण्यासाठी सावकारविरोधात मोठा उठाव झाला. या उठावामुळेच सहकार चळवळ सुरू झाली, असे प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार शरद पवार यांनी केले.

राज्य सहकारी बँकेने त्याकाळी सुरू केलेल्या योजना आजही सुरू आहेत. राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात संपन्नता आणण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू आहे. बँकेच्या आर्थिक सक्षमीकरणाची चर्चा देशभर असते. सध्या सहकारी संस्थांना ऊर्जितावस्था आणण्याची गरज आहे . यासाठी निश्चितच काम झाले पाहिजे, असेही शरद पवार यावेळी म्हणाले.

प्रास्ताविक प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी केले तर आभार दिलीप दिघे यांनी मानले. कार्यक्रमादरम्यान बँकेच्या आर्थिक ताळेबंदाच्या पुस्तिकेच्या प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमाला सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ मान्यवर  उपस्थित होते.

 

0000

 

वृत्त क्र. 1971

 

 

कंपनी कायदा व सद्यस्थितीतील सहकार कायद्याचा सुवर्णमध्य साधून नवीन कायदा आणावा

 कंपनी कायदा व सद्यस्थितीतील सहकार कायद्याचा सुवर्णमध्य साधून नवीन कायदा आणावा

 

-केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

 

पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे सावकार विरोधात मोठे आंदोलन करण्यात आले. हा उठावच खऱ्या अर्थाने सहकार क्षेत्राची मुहूर्तमेढ करणारा ठरला. सध्या सहकार चळवळ देशात केवळ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरळ आणि इतर काही प्रांतांमध्ये आहे. ही चळवळ देशभर रुजविण्यासाठी केंद्र शासनाने नवीन सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून काम सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात सध्या अस्तित्वात असले कंपनी कायदा, सहकार क्षेत्रातील कायदा यांचा सुवर्णमध्य साधून एक नवीन कायदा आणावा, असे आवाहन केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

सहकार चळवळीच्या माध्यमातून अनेक कष्टकरी, गरीब व आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आयुष्यात सकारात्मकता निर्माण झाली आहे.  आर्थिक दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सहकार क्षेत्राने मोठे काम केले आहे.  या सामाजिक, आर्थिक परिणामांचा निश्चितच महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेट बँकेने अभ्यास करावा. सर्वसामान्यांचे कष्टप्रत आयुष्य सुसह्य करण्यासाठी सहकार क्षेत्राने काम करावे. दुग्ध व्यवसायाच्या क्षेत्रात सहकार चळवळीने मोठे योगदान दिले आहे.  यामुळे निश्चितच शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आर्थिक संपन्नता आली आहे, अशा शब्दात सहकार चळवळीचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कौतुक केले.

सहकार चळवळीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने अहवाल तयार करावा

 सहकार चळवळीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर

महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने अहवाल तयार करावा

 

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

पुणे जिल्ह्यातील सुप्याच्या भूमीत दीडशे वर्षांपूर्वी सावकारी विरोधात उठाव झाला. हा उठावच मुळात सहकार क्षेत्राचा  श्रीगणेशा करणारा ठरला. आज सहकार चळवळ खूप पुढे गेली आहे. मात्र भविष्यातील संकट आणि आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या चळवळीला अधिक बळकट करण्याची गरज आहे.  सहकार चळवळीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँकेने एक अहवाल तयार करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  दिल्या.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, लागोपाठ 600 कोटींपेक्षा जास्त नफा कमवणारी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक ही सहकार क्षेत्रातील एकमेव बँक आहे.  यंदा 651 कोटीचा नफा बँकेला मिळाला आहे.  सहकारी बँकेला नफा झाल्यास संचालक मंडळांना काही प्रमाणात नफ्यातील हिस्सा देण्याच्या तरतुदीसोबतच  बँक अडचणीत असताना संचालक मंडळावर कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात यावी. सहकारी संस्थांना व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. शासन नेहमी सहकारी चळवळीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

भारताच्या महासत्तेच्या वाटचालीमध्ये सहकाराचा मोठा वाटा

 भारताच्या महासत्तेच्या वाटचालीमध्ये सहकाराचा मोठा वाटा

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

भारत वेगाने तिसऱ्या महासत्तेकडे वाटचाल करीत आहे. सध्या जगातील सर्वात मोठी पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. महासत्तेकडे होणाऱ्या या वाटचालीत सहकार क्षेत्राचा मोठा वाटा असणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन केल्यानंतर देशात सहकार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणांचे वारे वाहू लागले आहेत. नाबार्डच्या सहकार्याने ग्रामीण भागात ग्रामीण मार्ट स्थापन करण्यात येत आहे. किसान क्रेडिट कार्ड आणि मायक्रो एटीएममुळे सहकार चळवळीला अधिक बळकटी प्राप्त झाली आहे.  ग्रामीण अर्थकारणाला मोठ्या प्रमाणावर यामुळे चालना मिळत आहे.  महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक ही 62 हजार कोटींचा व्यवहार असणारी  देशात सहकार क्षेत्रात आर्थिक संपन्न असणारी बँक आहे. या परिसंवादाच्या विचार मंथनातून नक्कीच सर्वसामान्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी सहकार क्षेत्र किती महत्त्वाचे आहे,  याबाबतीत विचार मिळणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

सहकार कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करणार

 सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण या विषयावरील परिसंवाद कार्यक्रम

सहकार कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 

मुंबई, दि. 12: सहकार क्षेत्राशी निगडित असलेल्या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम सहकार कायद्यातून झाले पाहिजे. त्यासाठी कायद्यात प्रत्येक क्षेत्राशी निगडित नवीन ' प्रकरणे ' दाखल करावी लागणार आहेत. सध्या प्रचलित असलेल्या सहकार कायद्यात कालानुरूप बदल करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सहकार कायद्यातील आवश्यक बदलांसाठी समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात दख्खनचा उठाव आणि सहकाराची मुहूर्तमेढ, शतकोत्तर सुवर्ण स्मृतिदिन 150 वर्ष, आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 निमित्त ' सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण' या परिसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संबोधित करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, खासदार शरद पवार, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, दिलीप दिघे उपस्थित होते.

सहकारी बँकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत बँकिंग क्षेत्रात अमुलाग्र बदल केले असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोअर बँकिंग प्रणालीसह आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त बँकिंग प्रणाली सहकारी बँकांनी अंगीकारली. ग्राहकपयोगी सर्व सेवा सहकारी बँका देत आहेत. यामुळे ' फिस्कल कन्सोलिडेशन' च्या कालावधीत सहकारी बँका जगल्या आहेत. या काळातही सहकारी बँकांनी उत्तम काम केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे 12 मे 1875 रोजी सावकारांविरोधात झालेला उठाव म्हणजे ही सहकार क्षेत्राची सुरुवात ठरली. अशा या ऐतिहासिक घटनेला आज दीडशे वर्ष पूर्ण झाली आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात प्रथमच स्वतंत्ररित्या सहकार मंत्रालय सुरू केले आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभर सहकार चळवळीचे सक्षमीकरण होत आहे. देशभरात सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण केंद्र शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने १० हजार गावांमध्ये सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे ' बिजनेस मॉडेल ' बनविण्यात येत आहे. या कामासाठी जागतिक बँकेनेही समाधान व्यक्त केले असून यातून ' ॲग्री बिजनेस'ची नवीन सुरुवात करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

सहकारी साखर कारखाने साखर उत्पादनासोबत उपपदार्थही बनवीत आहेत. यामुळे जागतिक स्पर्धेत साखर कारखाने टिकत आहेत. केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत, इथेनॉल धोरण यामध्ये सातत्याने बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांचे कारखाने शेतकऱ्यांकडेच राहील, अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी उपपदार्थांच्या निर्मितीकडेही वळले पाहिजे. सहकारी तत्त्वावर सुरू असलेल्या सूतगिरण्यांना विजेचे दर हे जागतिक स्पर्धेत टिकविण्यासाठी अडचणीचे ठरत असल्याच्या तक्रारी असतात. शासन विजेबाबत अनुदानही देत असते. त्यामुळे सर्व सुतगिरण्या सौरऊर्जेवर नेण्यात येत आहे. त्यामुळे सुतगिरण्यांची विजेची सर्वात मोठी अडचण दूर होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योगांनाही मदत करण्यात यावी. एकूण सहकारी संस्थांपैकी 50 टक्के या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. सहकार कायद्यात बदल करून मागील काळात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळे प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. यामधून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची व्यवस्था उभारण्यात येत आहे. स्वयं पुनर्विकास करण्यासाठी नवीन योजना सहकारी संस्थांसाठी आणलेली आहे. त्यांना राज्य शासन १७ प्रकारच्या वेगवेगळ्या सवलती देत आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बळकटीकरणामुळे मुंबईतच हक्काचे घर नागरिकांना मिळत आहे. आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं पुनर्विकास बाबत समितीही स्थापन करण्यात आलेली आहे.

सहकारी बँकांमधून राज्य शासनाचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होण्यासाठी याबाबत अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कारः

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कारः

महिला व बाल विकास विभागाने प्रत्येक ग्रामपंचायत/गट ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दोन कर्तबगार महिलांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंती निमित दिनांक 31 मे रोजी "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयामध्ये पुरस्काराचे स्वरूप, पात्रता निकष, पुरस्कारार्थी महिलेची निवड करण्याची कार्यपद्धती व यंत्रणा निश्चित करण्यात आले आहे. या पुरस्कारासाठी प्रति ग्रामपंचायत/गट ग्रामपंचायत अपेक्षित असलेला अंदाजे रूपये दोन हजार इतका खर्च महिला व मुलींना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद क्षेत्रात महिला व बाल कल्याण समित्यांना उपलब्ध होणा-या जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाच्या 10% निधीतून करण्यात  यावा, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.