पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय स्तरावर भेटी देण्याचे निर्देश

 पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी

क्षेत्रीय स्तरावर भेटी देण्याचे निर्देश

- मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. २७ : शासनाच्या विविध पाणीपुरवठा  योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे का, याची पडताळणी प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन करणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, नागरिकांना सुरळीत व स्वच्छ पाणी मिळत असल्याची खात्री करणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष भेटी द्याव्यात, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात केंद्रीय जलशक्ती मंत्री यांच्या दिल्ली येथील बैठकीत उपस्थित मुद्यांच्या अनुषंगाने आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जलजीवन मिशनचे अभियान संचालक ई.रवींद्रन, विभागाचे मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी प्रशांत भामरे व  दुरदृश्य प्रणालीद्वारे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, या भेटींमुळे योजनांमध्ये येणाऱ्या अडचणी, अंमलबजावणीतील त्रुटी, तसेच स्थानिक स्तरावरच्या गरजा यांचा थेट आढावा घेता येईल आणि आवश्यक त्या सुधारणा तत्काळ करता येतील. तसेच यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून अडचणी जाणून घ्याव्यात. छत्रपती संभाजीनगर विभागात केंद्राचे पथक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सहा योजनांना भेटी देणार आहेत. त्याअनुषंगाने संबंधित विभागाने तयारी ठेवावी.

मुक्ताईनगर तालुक्यातील पिंप्री अकाराऊत गावात जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजनेचा आढावा घेण्यात आला.  तसेच जळगाव जिल्ह्यातील १९८ नळ पाणीपुरवठा योजनेला महावितरणकडून विद्युत जोडणीची परवानगी मिळाली आहे. उर्वरित पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला गती देण्यात यावी. तसेच गतीशक्त पोर्टलवर झालेल्या कामांची माहिती तत्काळ भरण्यात यावी,  अशी सूचना मंत्री श्री. पाटील यांनी केली

छत्रपती संभाजी महाराज राज्य प्रेरणागीत पुरस्काराचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरण स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठानने स्वीकारला पुरस्कार

 छत्रपती संभाजी महाराज राज्य प्रेरणागीत पुरस्काराचे

 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरण

स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठानने स्वीकारला पुरस्कार

 

मुंबई, दि. 27 : छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या नावाने राज्य शासनाकडून प्रथमच राज्य प्रेरणागीत पुरस्कार घोषित झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या पुरस्काराचे वितरण "वर्षा'' या शासकीय निवासस्थानी करण्यात आले.

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर लिखित "अनादि मी.. अनंत मी..." या गीताकरिता राज्य शासनाच्या "छत्रपती संभाजी महाराज राज्य प्रेरणागीत पुरस्कार - 2025" सोहळ्याकरिता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, आमदार संजय उपाध्ये, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक विभीषण चवरे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठानचे रणजित सावरकर, श्रीमती अशीलता राजे, स्वप्निल सावरकर, मंजिरी मराठे, अविनाश धर्माधिकारी आदी उपस्थित होते.

यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री श्री.शाह आणि मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या राष्ट्रीय स्मारकासाठी 2 लाख रुपयांचा धनादेश स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांकडे सुपुर्द करण्यात आला.

याप्रसंगी सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, छत्रपती संभाजी महाराजांचे जीवन हे जगण्याची आणि मरण्याची दोन्हीची प्रेरणा देते. त्यासोबतच, प्रचंड बुद्धिमत्तेने संभाजी महाराजांनी स्वतः साहित्य निर्मितीचे कार्यही फार उत्तम केले. त्यांनी ग्रंथही लिहिले, कविताही लिहिल्या. म्हणूनच, त्यांच्या नावाने राज्याचा पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्वाभाविकच स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे 'अनादि मी, अनंत मी..' प्रचंड आत्मबळ असलेले गीत त्यांनी लिहिले आणि रचले. त्यामुळेच राज्य शासनाने हा पुरस्कार दिला असल्याचे मंत्री ॲड.शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

कोकणातील गाबीत समाजासाठी शिबिराचे आयोजन करावे

 कोकणातील गाबीत समाजासाठी शिबिराचे आयोजन करावे

- मंत्री अतुल सावे

 

              मुंबई, दि. 27 : ओबीसी महामंडळामार्फत कर्ज पुरवठा, व्याज परतावा व कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा लाभ कोकणातील गाबीत समाजातील जास्तीत जास्त नागरिकांना देण्यासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करावे, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

             मंत्री श्री. अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली गाबीत समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, तसेच गाबीत समाज संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री सावे म्हणाले, विविध समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत  महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांत तसेच मुंबईत प्रामुख्याने गाबीत समाजाचे वास्तव्य आहे. या समाजाच्या सर्वांगीण आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत संघटनेच्या वतीने मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत शासनाच्या वतीने सकारात्मक प्रयत्न केले जातील, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.

   मंत्री श्री. राणे म्हणाले, गाबीत समाज हा पारंपरिकरित्या मासेमारी आणि संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. बदलत्या काळानुसार आणि आधुनिकीकरणामुळे त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. या समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करणे आवश्यक आहे. गाबीत समाजाला आधुनिक व्यवसायांमध्ये आणण्यासाठी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी, आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळाचा नक्कीच फायदा होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

कराड - चिपळूण वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी उपायोजना करा

 कराड - चिपळूण वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी उपायोजना करा

- पालकमंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. 27 : कराड -चिपळूण दरम्यान वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी तातडीने उपायोजना करा. या मार्गात असलेली अतिक्रमणे काढून टाकण्याच्या दृष्टीने स्थानिक पातळीवर प्रशासनाने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश पर्यटन मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

मुंबई येथून शासकीय निवास्थानाहून दूरदृष्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. यावेळी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी, पाटणचे उपविभागीय अधिकारी सोपान टोम्पे, पोलीस उपाधीक्षक विजय पाटील, राष्ट्रीय महामार्ग पुणेचे अधीक्षक अभियंता श्री. विभुते, तहसीलदार अनंत गुरव, राष्ट्रीय महामार्गच्या कार्यकारी अभियंता श्रुती नाईक, यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

कराड-चिपळूण महामार्गावरील राडा-रोडा प्राधान्याने काढावा, अशा सूचना करुन पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या मार्गावरील वाहतुक सुरळीत व अपघात होणार नाहीत यासाठी प्राधान्याने खड्डे बुजवावेत. पावसामुळे महामार्गावर पाणी साठणार नाही यासाठी उपाययोजना कराव्यात. रस्त्या शेजारी साईड पट्ट्या खचल्या आहेत अशा ठिकाणी त्या भरुन घ्याव्यात. हे काम येत्या आठ दिवसात करावे, असे निर्देश देऊन प्रांत, तहसीलदार व पोलीस विभागातील अधिकाऱ्यांनी कराड-चिपळूण मार्गाची पाहणी करुन उपाययोजना सुचवाव्यात, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी दिले.

स्मार्ट’ अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्प कालबद्धरितीने पूर्ण करावेत

 ‘स्मार्ट’ अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्प कालबद्धरितीने पूर्ण करावेत

- कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि. 27 : जागतिक बँकेच्या साहाय्याने राज्यात मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प राबविला जात आहे. याअंतर्गत नोंदणी झालेले सर्व प्रकल्प येत्या वर्षात कालबद्धरितीने पूर्ण करावेत, असे निर्देश कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पीकनिहाय मदत आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी विभागाचे धोरण ठरविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी मंत्री श्री.कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ‘स्मार्ट’ अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार सुनील शेळके, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, ‘स्मार्ट’चे प्रकल्प संचालक डॉ.हेमंत वसेकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

कृषी मंत्री श्री.कोकाटे यांनी ‘स्मार्ट’ अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला. राज्यात 2020 मध्ये ‘स्मार्ट’ची सुरूवात झाली असून सध्या 1200 प्रकल्प नोंदणीकृत आहेत. यापैकी 550 प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू असून 30 टक्के प्रकल्प महिलांसाठी राखीव आहेत. या प्रकल्पांसाठी जागतिक बँकेकडून 796.58 कोटींचा निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

‘स्मार्ट’ अंतर्गत सुरू असलेले प्रकल्प 2027 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. तथापि काही प्रकल्प अद्याप सुरू झाले नसल्याने या प्रकल्पांऐवजी अन्य इच्छुक कंपन्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न करावा, असे सांगून कृषी मंत्री श्री.कोकाटे म्हणाले, ‘स्मार्ट टप्पा-2’ सुरू करुन त्याअंतर्गत अधिक प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी विभागाने जागतिक बँकेकडे मागणी करावी. इतर कंपन्यांना लाभ होण्यासाठी सध्या पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे यश तसेच संबंधित कंपन्यांमधील शेतकऱ्यांचे अनुभव इतरांपर्यंत पोहोचवावेत.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी, शेतकरी सक्षम व्हावा या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाची प्रक्रिया जास्तीत जास्त सुलभ करुन कंपन्यांच्या अडचणी सोडवाव्यात. ज्यांचे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकणार नाहीत अशा कंपन्यांऐवजी नवीन कंपन्यांच्या प्रकल्पांना मंजूरी देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना त्यांनी केली. आमदार श्री.शेळके यांनीही ‘स्मार्ट’ अंतर्गत प्रकल्प सुरू करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा प्रत्यक्ष लाभ होत आहे का याचा आढावा घेऊन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त केली.

यंत्रणेच्या कृतीशील सहभागातून ग्रामविकास विभागाची यशस्वी घोडदौड

 यंत्रणेच्या कृतीशील सहभागातून ग्रामविकास विभागाची यशस्वी घोडदौड

– ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून राज्यभरात उल्लेखनीय काम करण्यात येत असून यामध्ये यंत्रणेतील प्रत्येकाचा कृतीशील सहभाग आणि प्रयत्न यांचा वाटा निश्चितचं मोठा आहे. ग्रामविकास विभागाने विविध योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करत ग्रामीण जनतेला आरोग्य, शिक्षण, कुपोषण निर्मुलन, महिला बचत गटांच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरण यासह विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत विभागाने पहिल्यांदाच विक्रमी घरकुलांना मान्यता देण्याची मोठी कामगिरी पार पाडत एकाच वेळी वीस लाख घरांची मंजूरी महाराष्ट्रात करुन दाखवली आहे, ही निश्चितचं कौतुकास्पद बाब आहे. तसेच मुख्यमंत्री यांच्या संकल्पनेतून राबवण्यात आलेल्या शंभर दिवस कार्यक्रमांतर्गत विभागाने लक्षणीय कामगिरी बजावली आहेच. याच पद्धतीने एकत्रित प्रयत्नांतून आणि समन्वयातून विभाग 150 दिवसाच्या कार्यक्रमातही उत्कृष्ट कामगिरी करुन दाखवेल याची खात्री असल्याचे श्री. गोरे यावेळी म्हणाले.

राज्यातील अत्युत्कृष्ट जिल्हा परिषद सन 2023  - 24  मध्ये प्रथम पारितोषिक जि.प. वर्धा , द्वितीय पारितोषिक जि.प. अमरावती, तृतीय पारितोषिक जि.प. सोलापूर यांना  मिळाले आहे.  राज्यातील अत्युत्कृष्ट पंचायत समितीमध्ये  प्रथम पारितोषिक पं.स. नागपूर, द्वितीय पारितोषिक पं.स. जळगाव व तृतीय पारितोषिक पं.स. सांगली या जिल्ह्यांना मिळाले आहे.

यावेळी राज्यस्तरीय तसेच विभागस्तरीय जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, मंत्रालय (खुद्द) अधिकारी/कर्मचारी २०२२-२३, २०२३-२४ महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ २०२२-२३, २०२३- २४, जिल्हा परिषद कर्मचारी २०२२-२३, २०२३- २४, आर्दश ग्रामपंचायत अधिकारी २०२२-२३ व २०२३-२४ या पुरस्कारांचे वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. 

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे योगदान महत्त्वपूर्ण

 ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात

स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे योगदान महत्त्वपूर्ण

-  राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि. 27 : ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत  या संस्थांनी मोठे योगदान दिले असून  राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर गृहनिर्माण योजनेंतर्गत लाखो नव्या घरांच्या बांधकामास मान्यता मिळालेली आहे. ही गोष्ट अत्यंत समाधानकारक असून  मनरेगा, जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत अभियान यासह विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या वतीने आयोजित यशवंतराव चव्हाण पंचायत राज अभियान  २०२३-२४  पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन बोलत होते. यावेळी  ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कोकण विभागीय आयुक्त  डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी ग्रामीण विकासासाठी समर्पित भावनेने कार्य करणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे विशेष अभिनंदन करत राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या माध्यमातून आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, ग्रामीण गृहनिर्माण, कुपोषण निर्मूलन, सामाजिक न्याय व कल्याण, महिला व बालकल्याण, तसेच पायाभूत सुविधा निर्माण या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण कार्य केले जात आहे.  जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याचे तसेच लोकप्रतिनिधी, शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्या समर्पित सेवेचा या निमित्ताने गौरव करण्यात येत आहे.

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे अग्रगण्य राज्य आहे  हे अत्यंत कौतुकास्पद आहे. महाराष्ट्र हे त्या मोजक्या राज्यांपैकी एक आहे, जिथे 'सेवा हक्क कायदा' लागू आहे, ज्याद्वारे नागरिकांना विविध सेवा त्यांच्या दारात मिळतात. महिलांच्या सबलीकरणासाठी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) हे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत यशस्वीरित्या राबवले जात आहे. आज राज्यभर हजारो स्वयंसहायता गट स्थापन झाले असून, अनेक महिला गट त्याचा लाभ घेत आहेत. माविम व उमेद यांनी एकत्रितपणे  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या  ‘लखपती दीदी’ या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींनी राष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने पंचायतराज पुरस्कार प्राप्त केले आहेत, याचा विशेष आनंद असल्याचे सांगून राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणालीची संकल्पना मांडत सत्तेचे विकेंद्रीकरण सुनिश्चित केले. ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला, ज्यामुळे स्थानिक प्रतिनिधींमध्ये नेतृत्वगुण विकसित होऊ लागले. अनेक स्थानिक प्रतिनिधी पुढे जाऊन आमदार, खासदार आणि मंत्रीही झाले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पंचायत राज संस्थांना भारताच्या लोकशाही चौकटीचा पाया व ग्रामीण परिवर्तनाचे इंजिन म्हणून संबोधले आहे. त्यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, शासनाने ई-ग्राम स्वराज, डिजिटल ग्रामपंचायत व स्वामित्व योजना यांसारखे अनेक उपक्रम राबवले आहेत. प्रशासनिक प्रक्रियांना गती देण्यासाठी संगणकीकरण, डिजिटल प्रणाली, तसेच विविध ऑनलाइन पोर्टल्स व अ‍ॅप्सचा वापर करण्यात येत आहे. तसेच ‘विकसित भारत’ या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी आपले योगदान अत्यावश्यक आहे. पंचायत राज संस्थांनी ग्रामसभा माध्यमातून सहभागी आणि समावेशी नियोजन राबवण्याचे आवाहन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी यावेळी केले.