कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मार्वल यंत्रणा,सीसीटीव्ही यंत्रणा बळकट करणार

 कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मार्वल यंत्रणा

गुन्हे सिद्ध करण्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात येणार आहे. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित मार्वल यंत्रणा विकसित करण्यात आलेली आहे. या यंत्रणेची मदत कायदा व सुव्यवस्थेचे संबंधित विभाग घेत आहे . 'डेटा मायनिंग' साठी या कंपनीची मदत होत आहे.

 

सीसीटीव्ही यंत्रणा बळकट करणार

सीसीटीव्ही यंत्रणा राज्यात बळकट करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्ही यंत्रणा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. वाहतूक व्यवस्थापनामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्हीचा उपयोग करण्यात येत आहे. यासाठी गुगल कंपनीसोबत ' सेंटर ऑफ एक्सलन्सी इन एआय ' करार करण्यात आला आहे. 

ससायबर क्राईमची तक्रार दाखल करण्यासाठी केंद्र शासनाने १०४५ टोल फ्री क्रमांक,ऑपरेशन ब्लॅक फेस

 सायबर क्राईमवर नियंत्रण आणणार

राज्यात सायबर गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. यासाठी ५१ प्रयोगशाळा तयार करण्यात आल्या आहेत. महासायबर नावाचे मुख्यालय नवी मुंबईयेथे उभारण्यात आले आहे. देशपातळीवर या क्षेत्रातील सर्वात आधुनिक यंत्रणा राज्यात निर्माण करण्यात आली आहे. सायबर केंद्राचे महामंडळात रूपांतर करण्यात येत आहे. महासायबर मुख्यालयाला तीन राज्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली आहे. तसेच दोन देशांनी अशा पद्धतीचे काम त्यांच्या देशामध्ये करण्याची रुची दाखविली आहे. महामंडळ तयार करून या क्षेत्रातील काम व्यावसायिक स्वरूपात करण्याचा विचार शासन करीत आहे. सायबर ऑडिट करण्याची यंत्रणा विकसित झाली आहे. सायबर गुन्हा घडल्यानंतर २४ तासात या गुन्ह्याची उकल करण्याची क्षमता निर्माण करण्यात येत आहे. राज्याच्या सायबर प्लॅटफॉर्मवर सर्व बँक, सोशल मीडिया संलग्न करण्यात येत आहे. गोल्डन अवरमध्ये गुन्हा सिद्ध करून फसवणूक केलेली रक्कम परत देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. २०२४ मध्ये सायबर क्राईमच्या फसवणुक प्रकारणातील ४४० कोटी रुपये संबंधितांना परत करण्यात आले. सायबर क्राईमची तक्रार दाखल करण्यासाठी केंद्र शासनाने १०४५ टोल फ्री क्रमांक जारी केला आहे.

ऑपरेशन ब्लॅक फेस

लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याबाबतीत बऱ्याच तक्रारी आहेत. अशा प्रकारचे लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ फोटो व साहित्य विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शोधून ते काढून टाकण्यासाठी ऑपरेशन ब्लॅक फेस सुरू करण्यात आलेले आहे.

दोषासिद्धीचा दर वाढविण्यावर भर,न्याय वैद्यक प्रयोगशाळाचे सक्षमीकरण

 दोषासिद्धीचा दर वाढविण्यावर भर

राज्यात गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचा दर वाढवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. सन २०१५ पासून राज्याचा दोषसिद्धीचा दर दरवर्षी वाढत आहे. २०१५ मध्ये तो ३३ टक्के होता, तर २०२४ मध्ये हा दर ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. पुढच्या काळात किमान ७५ टक्के पर्यंत दोषसिद्धीचा दर नेण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे.

न्याय वैद्यक प्रयोगशाळाचे सक्षमीकरण

भारतीय न्याय संहितेच्या नवीन कायद्यानुसार 'फॉरेन्सिक नेटवर्क ' प्रबळ करण्यात येत आहे. न्याय सहाय्यक वैद्यक उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन सुरू करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून तांत्रिक पुरावे घेण्यात येत आहे. हे पुरावे ब्लॉकचेन पद्धतीने जमा करण्यात येत आहे. त्यामुळे कुठेही पुरावा नष्ट होण्याची वेळ येणार नाही. तसेच गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी चित्रीकरण करण्यात येत आहे. यासाठी पोलिसांना पुढील काळात टॅब देण्यात येणार आहे. यामुळे गुन्हे तपासणी करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक होत आहे.

ऑपरेशन मुस्कानचा देशपातळीवर गौरव

 ऑपरेशन मुस्कानचा देशपातळीवर गौरव

लहान मुलांच्या शोधासाठी राज्यामध्ये ऑपरेशन मुस्कान उपक्रम राबविण्यात येत आहे. अशा पद्धतीने १२ उपक्रम पूर्ण करण्यात आले आहे. या उपक्रमाला देश पातळीवर गौरविण्यात आले आहे. राज्यामध्ये ३८ हजार ९१० लहान मुलांचा या ऑपरेशनच्या माध्यमातून शोध घेऊन त्यांच्या पालकांपर्यंत त्यांना पोहोचविण्यात आले आहे. पोस्को कायद्यांतर्गत विशेष कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच १०९८ टोल फ्री क्रमांक वरून मदत देण्यात येत आहे.

डायल ११२ प्रतिसादात अग्रेसर

 डायल ११२ प्रतिसादात अग्रेसर

डायल ११२ मध्ये मदत मागितल्यास तातडीने महिलांना मदत देण्यात येत आहे. या क्रमांकाचा प्रतिसाद वेळ देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर जाण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. हा क्रमांक सीसीटीएनएस प्रणालीद्वारे केंद्र सरकारच्या यंत्रणांशी संलग्नित आहे.

अनैतिक मानवी वाहतूक रोखण्यासाठी समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. तसेच महिलांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी विशाखा समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.

जनता का विश्वास – आरबीआई की सबसे बड़ी पूंजी

 जनता का विश्वास – आरबीआई की सबसे बड़ी पूंजी

पिछले नौ दशकों में, आरबीआई ने जनता का विश्वास अर्जित किया है, और इसे बनाए रखना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए, आरबीआई ने हमेशा स्थिरता, आर्थिक प्रगति और वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।

1990 के आर्थिक उदारीकरण से लेकर कोविड-19 महामारी तक, आरबीआई ने त्वरित और प्रभावी उपाय किए हैं। वैश्वीकरण के दौर में भी देश की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई ने सराहनीय कार्य किया है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आरबीआई के योगदान को रेखांकित किया और वैश्विक स्तर पर हो रहे तीव्र परिवर्तनों के बावजूद आरबीआई द्वारा आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की सराहना की।

समारोह के दौरान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्वागत भाषण दिया। इस मौके पर विशेष डाक टिकट का भी अनावरण किया गया।

A Key Contributor to India’s Global Leadership in Digital Transactions

 ; A Key Contributor to India’s Global Leadership in Digital Transactions - President Droupadi Murmu

 

Mumbai, April 1: As India moves towards becoming a ‘Developed India’ (Viksit Bharat 2047), an innovative and inclusive financial system is essential to tackle new economic challenges. The Reserve Bank of India (RBI) will continue to be the pillar of India’s economic stability. The RBI has played a significant role in making India a global leader in digital transactions. It will remain crucial in maintaining a strong banking system, fostering financial innovation, and ensuring consumer confidence, stated President Droupadi Murmu today.

President Murmu was speaking at the 90th anniversary celebrations of the Reserve Bank of India, held at NCPA Nariman Point. The event was attended by Governor C.P. Radhakrishnan, Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Ajit Pawar, and RBI Governor Sanjay Malhotra.

President Droupadi Murmu remarked that the RBI’s 90th-anniversary celebration is a milestone for one of the most important institutions in the country. As the central bank of India, the RBI has been at the core of India’s unique development journey. From the challenging times before independence to its rise as a global power, the RBI has remained a crucial pillar. Established in 1935, this institution has always stayed ahead of India’s developmental progress and has led the country’s economic transformation.

The RBI is not just a central bank but also plays a vital role in financial inclusion and institutional development. It has established key financial institutions such as NABARD, IDBI, SIDBI, and the National Housing Bank, which support agriculture, small businesses, and housing sectors. The 'Lead Bank Scheme' has helped extend banking services to rural areas. The RBI has also created a favorable policy environment for the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, ensuring financial inclusion. A noteworthy aspect is the significant participation of women in this scheme, indicating a positive shift toward economic empowerment