MSIDC द्वारे महाराष्ट्रतील रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रीटच्या कामांसाठी ३७,००० कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुरु., जिल्ह्यांची नावे पहा

 MSIDC द्वारे महाराष्ट्रतील रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रीटच्या कामांसाठी ३७,००० कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुरु.

मुंबई: दि. 5 : राज्य सरकारचा उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये ६,००० किलोमीटरपेक्षा जास्त रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यासाठी ३७,००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची सुरुवात केली आहे. हा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

"राज्य सरकारने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तीन वर्षांचा कालावधी निश्चित केला असून, यामध्ये राज्य महामार्ग आणि उच्च वाहतूक असलेल्या ग्रामीण रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या रस्त्यांचा विकास आर्थिक वृद्धी आणि जलद वाहतुकीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे," असे MSIDC चे व्यवस्थापकीय संचालक श्री ब्रिजेश दीक्षित यांनी सांगितले.

अ.क्र.	प्रदेश	जिल्हा	लांबी (कि.मी.)	प्रकल्प किंमत (रु. कोटी)
1	नाशिक	नाशिक, अहिल्यानगर	517.92	3217.14
2	नाशिक – 2	धुळे, नंदुरबार, पालघर, रायगड, रत्नागिरी,सिंधूदुर्ग	552.53	3448.57
3	कोंकण		538.25	4450.00
4	नागपूर	नागपूर, भंडारा, गोंदीया, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली	606.15	3387.14
5	पुणे	पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर	1330.75	8684.29
6	नांदेड	नांदेड, हिंगोली, परभणी, लातूर	548.02	3207.14
7	छत्रपती संभाजीनगर	छ.संभाजीनगर, जालना, धाराशीव, बीड	680.16	3395.71
8	अमरावती	अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ	1175.41	7174.00
एकूण			5949.19	36964.00

या संदर्भात MSIDC चे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. ब्रिजेश दीक्षित म्हणाले, “हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. ज्यायोगे राज्य महामार्ग आणि ग्रामीण जिल्ह्यांतील रस्ते वर्षभर योग्य स्थितीत राहून वाहनांच्या जलद चालनासाठी सक्षम होतील. विविध रस्ते जोडून राज्याच्या विकासाला आणि आर्थिक समृद्धीस प्रचंड चालना देईल. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि MSIDC चे अध्यक्ष आणि मंत्री, सा.बां. (सा.उ. वगळून), श्री. शिवेंद्रसिंह अभयसिंहराजे भोंसले यांनी MSIDC द्वारे रस्ता सुधारणा कामांना निर्धारित कालावधीत गुणवत्तेमध्ये तडजोड न करता पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

श्री. ब्रिजेश दीक्षित, व्यवस्थापकीय संचालक MSIDC यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प हायब्रिड ऍन्युटी मॉडेल (HAM) अंतर्गत राबविला जाईल, जो केंद्रीय सरकारने देशातील रस्ता बांधकामाचा वेग वाढवण्यासाठी स्वीकारलेले मॉडेल आहे. “राज्य सरकार प्रकल्प खर्चाचा ३०% हिस्सा समभाग म्हणून प्रदान करेल, तर उर्वरित रक्कम MSIDC द्वारे राज्य स्वामित्व असलेल्या बँकांकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करणार आहे.

----------

नाथ संप्रदायाचे सर्वसामान्यांशी नाते; मंदिर परिसर विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देणार

 नाथ संप्रदायाचे सर्वसामान्यांशी नाते;

मंदिर परिसर विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सावरगाव येथील श्री मच्छिंद्रनाथ समाधी मंदिराचे भूमिपूजन

बीड, दि. 5 : नाथ संप्रदायाची  परंपरा देशातील सर्वात मोठी आणि प्रभावशाली परंपरा मानली जाते. देशभरात नाथ संप्रदायाचे अनुयायी, या परंपरेनुसार साधना करणारे साधू, संत, महंत आहेत, त्यांच्यासमवेत सामान्य माणसांचेही नाथ संप्रदायाशी नाते घट्ट आहे, असे सांगून मंदिर परिसर विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.

सावरगाव (ता. आष्टी, जि. बीड) येथील श्री मच्छिंद्रनाथ समाधी मंदिराचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमास जलसंपदा मंत्री (गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील, पर्यावरण आणि हवामान बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, आमदार सुरेश धस, आमदार मोनिका राजळे, श्री क्षेत्र नारायण गड संस्थान, बीडचे महंत शिवाजी महाराज, अश्वलिंग देवस्थान, पिंपळवंडीचे मधुकर महाराज शास्त्री, मदन महाराज संस्थान, कडाचे बबन महाराज बहिरवाल, बंकटस्वामी महाराज संस्थान, नेकपूरचे लक्ष्मण महाराज मेंगडे, ओम शिव गोरक्षनाथ योगी आस्थाना, अहिल्यानगरचे अशोकनाथ पालवे महाराज, नालेगाव, अहिल्यानगरचे मस्तनाथ महाराज आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, नाथ संप्रदायाने भक्तीचा मार्ग दाखविला आहे. या भक्तीमार्गानेच मुक्तीचा मार्ग दाखविला आहे. नाथांनी हे आपल्या आचरणातून सिद्ध केले आहे. मंदिराच्या भूमिपूजनानिमित्त येथे येण्याची संधी मिळाली हे भाग्य समजतो. मंदिर परिसर विकासाच्या विविध कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. रोप वेबाबत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

भारत हा भाविकांचा देश आहे. सध्या प्रयागराज येथे कुंभमेळा सुरू आहे. तेथे आतापर्यंत कोट्यवधी भाविकांनी गंगेत स्नान केले. भारतावर अनेक परकीय आक्रमणे झाली. मात्र,  भक्तीमार्गामुळे आपली संस्कृती आणि संस्कार टिकून राहिले. वारकरी संप्रदाय आणि विविध पंथांनी ईश्वरी विचारांना आणि संस्कृतीला जिवंत ठेवले. मच्छिंद्रनाथांचे आशीर्वाद घेताना  भक्ती आणि माणुसकीचा संदेश आपल्याला मिळतो, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

आमदार सुरेश धस आणि मोनिका राजळे यांनी भाविकांची वाढती गर्दी पाहता कानिफनाथ मंदिरापासून मच्छिंद्रनाथ मंदिरापर्यंतच्या रस्त्याचे रुंदीकरणाची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. तसेच मच्छिंद्रनाथ मंदिरापासून कानिफनाथ मंदिरापर्यंत रोप वे तयार व्हावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त केली.

मच्छिंद्रनाथ देवस्थानचे अध्यक्ष दादासाहेब चितळे, तर सचिव बाबासाहेब म्हस्के व कोषाध्यक्ष रमेश ताठे यांच्यासह सर्व विश्वस्तांनी मान्यवरांचे स्वागत केले.

0000

भारतीय महिला खो-खो संघाच्या कर्णधार प्रियंका इंगळे आणि खेळाडूंचा सत्कार

 भारतीय महिला खो-खो संघाच्या कर्णधार प्रियंका इंगळे आणि खेळाडूंचा सत्कार

भारताला खो-खो मधील पहिला विश्वचषक मिळवून देणाऱ्या भारतीय महिला खो-खो संघाच्या कर्णधार प्रियंका इंगळे आणि टीममधील खेळाडू, प्रशिक्षक यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. प्रियंका इंगळे ही बीड जिल्ह्यातील खो-खो खेळाडू आहे.

--

खुंटेफळ सिंचन तलावासाठी शेतजमिनी गेलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला धनादेश प्रदान

 खुंटेफळ सिंचन तलावासाठी शेतजमिनी गेलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला धनादेश प्रदान

खुंटेफळ सिंचन तलावासाठी शेतजमिनी गेलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मोबदला धनादेश प्रदान करण्यात आले. सर्वश्री रामा थोरवे, देविदास थोरवे, महादेव थोरवे, विठोबा काळे, आसाराम पठारे या शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते धनादेश प्रदान करण्यात आले.

मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा वाहिनी योजना

 मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा वाहिनी योजना

शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास वीजपुरवठा मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा वाहिनी योजना सुरू केली. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, ज्याने शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वीज वितरण कंपनी तयार केली. १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे फीडर तयार करून, शेतकऱ्यांसाठी असलेले हे प्रकल्प डिसेंबर २०२६ किंवा मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज मिळणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

सध्या आपण शेतकऱ्यांना जी वीज देतो ती एका युनिटला आठ रुपयाला पडते, सौरऊर्जेचे काम पूर्ण झाल्यावर ती प्रति युनिट तीन रुपयांना पडेल, या वाचलेल्या पैशांमुळे घरगुती आणि औद्योगिक वापराच्या विजेच्या संदर्भाने निर्णय घेता येतील. ऊर्जा विभागाने पुढील पाच वर्षाचे दर निश्चित केले आहेत. त्यातून मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

मराठवाड्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी नियोजन

जेव्हा 53 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणू, तेव्हा जायकवाडीत इतके पाणी असेल की ते सहज वितरित करता येईल. त्यामुळे मराठवाड्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी हे नियोजन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. माणदेशातील दुष्काळ संपवला आहे, घरात पाणी पोहोचले आहे तेच चित्र मराठवाड्यामध्ये निर्माण करायचे आहे, त्यासाठी आमचं सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी विविध जाती-धर्मांना एकत्रित करून स्वराज्य स्थापन केले. त्याचप्रमाणे, आपणही एकत्र राहून विकासासाठी योगदान द्यावे असे आवाहन करतानाच बीडचा इतिहास समृद्ध आहे आणि आपल्याला तो पुढे न्यायचा आहे, त्यासाठी आपल्या पाठीशी ठामपणे उभा असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केला.

मराठवाडा व अहिल्यानगरच्या भागाची स्थिती लक्षात घेऊन या भागात सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यात येईल असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर प्रथमच बीड जिल्ह्या दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आपल्या भाषणात केले. बीड जिल्ह्यात सर्व प्रकारच्या विकासकामांवर लक्ष देऊन शेतकऱ्यांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचवण्यासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे आभार मानले.

२००७ पासून या प्रकल्पासाठी प्रयत्न करत असून याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंपदा मंत्री असताना केलेली मदत व आता मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या कामासाठी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आमदार सुरेश धस यांनी आभार मानले.

जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी प्रास्ताविक केले.  प्रकल्पाबाबत करण्यात आलेल्या नियोजनाची माहिती दिली. या प्रकल्पामुळे पहिल्या टप्प्यात 33 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे त्यांनी सांग़ितले

खुंटेफळ साठवण तलाव तसेच शिंपोरा ते खुंटेफळ बोगदा कामाचे भूमिपूजन नदीजोड प्रकल्पातून मराठवाडा कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करणार

 खुंटेफळ साठवण तलाव तसेच शिंपोरा ते खुंटेफळ बोगदा कामाचे भूमिपूजन

नदीजोड प्रकल्पातून मराठवाडा कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही

बीड दि. ५ : २०१४-१५ मध्ये सुरु केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतून अनेक गावे पाणीदार झाली, भूजल पातळी वाढली, मात्र मराठवाड्याला कायमस्वरुपी दुष्काळमुक्त करायचे असेल तर पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणणेही महत्त्वाचे आहे. समुद्रात वाहून जाणारे ५३ टीएमसी पाणी राज्यात नदी जोड प्रकल्प राबवून मराठवाड्यात आणण्यात येईल, ज्यामुळे आगामी पिढ्यांना दुष्काळ बघावा लागणार नाही याचे नियोजन शासनाने केले आहे असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वसामान्यांच्या, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार भक्कमपणे उभे असून त्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली.

बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील खुंटेफळ येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आष्टी उपसा सिंचन योजना क्रमांक ३ अंतर्गत शिंपोरा ते खुंटेफळ पाईपलाईन कामाची पाहणी केली. कोनशिला अनावरण, व पूजन करून रिमोटद्वारे कळ दाबून खुंटेफळ साठवण तलाव ते शिंपोरा बोगदा कामाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाचा आष्टी उपसा सिंचन योजना एक महत्त्वाचा भाग आहे.

कार्यक्रमास जलसंपदा मंत्री (गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील, पर्यावरण आणि हवामान बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार सुरेश धस, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार संदीप क्षीरसागर, आमदार नमिता मुंदडा, आमदार विक्रमसिंह पंडित, वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष समीर काझी आदींसह माजी आमदार भीमराव धोंडे तसेच लक्ष्मण पवार साहेबराव दरेकर तसेच शंकर देशमुख आदींची उपस्थिती होती.

            यावेळी खुंटेफळ येथे आयोजित जाहीर सभेत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उपस्थित जनतेशी संवाद साधला. आष्टी तालुक्यातील या उपसा सिंचन योजनेचा तिसरा टप्पा खुंटेफळ तलावाच्या रूपाने विकसित होत आहे याचे ४०% काम पूर्ण झाले असून आगामी काळात या कामाला अधिक गती दिली जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

नदीजोड प्रकल्प आवश्यक

या भागात संपूर्ण शेती बागायती करायची असेल तर नदीजोड प्रकल्प आवश्यक आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये दिलेल्या पहिल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतांपैकी आष्टी उपसा सिंचन योजना एक होती. तब्बल ११ हजार कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली आणि निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यामुळे हे काम वेगाने सुरू आहे. धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना पूर्ण झाल्यावर या भागाचा दुष्काळ आता भूतकाळ ठरेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. याशिवाय, या प्रकल्पात शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळावा, यासाठी ठिबक सिंचन प्रणालीचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे पाणी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

२०२२ मध्ये महाराष्ट्रातील चार प्रमुख नदीजोड प्रकल्पांचा पाठपुरावा सुरू केला. या प्रकल्पांमुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होणार आहेत. या नदीजोड प्रकल्पासंदर्भात पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांना विनंती केली असून त्यांनी देखील मान्यता देण्याची ग्वाही दिली आहे.

उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर

उपसा सिंचन योजना या खर्चिक आहेत, त्याचा भार शेतकऱ्यांवर पडू नये म्हणून आम्ही राज्यातील सर्व उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विजेच्या बिलाचा भार शेतकऱ्यांवर येणार नाही. अनेक ठिकाणी उपसा सिंचन योजना विजेच्या बिलामुळे बंद पडायच्या, मात्र आता या योजना सोलरवर चालतील. आष्टी उपसा सिंचन योजना सुद्धा सौरऊर्जेवर चालवण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी जाहीर केले.

अन्न वरील संबधीत आलेल्या पिक्चर ची नावे