बोरिंग ला पाणी सांगणारा नंदी🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 बोरिंग ला पाणी सांगणारा नंदी🙏🏻🙏🏻🙏🏻

पवनपुत्र, अंजनिसुत तर पहा

 *होटल में बैठी महिला की गोद में बंदर आ के बैठ गया, जब महिला ने श्रीराम नाम जपना शुरु किया तो बंदर की प्रतिक्रिया देखें।*

*जो लोग श्री राम को काल्पनिक मानते हैं उनको कहना चाहूंगा कि त्रेता युग में भगवान राम भी थे और उनके परम प्रेमी भक्त चिरजीवी हनु

मान जी भी हैं।*

पोलीस पाटलांच्या सर्व मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 पोलीस पाटलांच्या सर्व मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

छत्रपती संभाजीनगर, दि.6, (विमाका) :- पोलीस पाटील हा गाव पातळीवरील  प्रशासनाचा एक महत्त्वाचा घटक असून शासनाचे नाक, कान आणि डोळे आहेत. गावातील सर्व घटकांमध्ये समन्वय राखण्याचे काम पोलीस पाटील करीत असतात. त्यांच्या सर्व मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून संवेदनशिलतेने निर्णय घेऊ,असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज पोलीस पाटील संघटनेच्या मेळाव्यात दिले.

        महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील असोसिएशन संघटनेच्या वतीने राज्यस्तरीय आभार मेळावा व सत्कार समारंभ  समृद्धी लॉन्स, हर्सूल सावंगी रोड येथे आयोजित करण्यात आला होता. पोलीस पाटीलांचे मानधन शासनाने 15 हजार रुपये केले त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे आभार पोलीस पाटील संघटनेने व्यक्त केले. या मेळाव्यास जिल्ह्याचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार,शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष संजय शिरसाट, आ. प्रदीप जयस्वाल, आ. रमेश बोरनारे, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, तसेच पोलीस पाटील संघटनेचे अध्यक्ष  महादेव नागरगोजे तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

        दीपप्रज्वलनाने मेळाव्यास सुरुवात झाली. प्रास्ताविक महादेव नागरगोजे यांनी केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचा पोलीस पाटील यांनी सत्कार केला.

        सत्काराला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, पोलीस पाटील हे प्रशासनाचे नाक कान आणि डोळे आहेत. आपल्याला 24 बाय 7 काम करावे लागते. सरकारही असेच 24 बाय 7 काम करणारे आहे.  आपले हे प्रामाणिक काम असल्यानेच शासनाने आपले मानधन साडेसहा हजार रुपयांवरुन 15 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. सढळ हस्ते न्याय दिला आहे.

        मराठवाड्याच्या विकासासाठी तसेच समाजातील विविध घटकांसाठी शासनाने राबविलेल्या योजनांचा उल्लेख करुन मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, कुटुंबातील प्रत्येक घटकाला शासन लाभ देत आहे. शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक सबलीकरण, शेतकरी अशा सर्व घटकांना शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभ देत आहे. विकास आणि कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. पोलीस पाटील यांनी आपल्या गावात या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवाव्या,असे आवाहन त्यांनी केले.

प्रास्ताविक अध्यक्ष महादेव नागरगोजे यांनी केले. पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. कारभारी पाटील यांनी आभार मानले.

०००००

 

चेंबूरच्या सिद्धार्थंनगरमधील आग दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबियांना पाच लाखांची मदत - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दुर्घटना स्थळाची पाहणी; उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

 चेंबूरच्या सिद्धार्थंनगरमधील आग दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबियांना पाच लाखांची मदत

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

दुर्घटना स्थळाची पाहणी; उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

 

 

मुंबई, दि. 6:- चेंबूर येथील सिद्धार्थनगर मधील आगीच्या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना पाच लाख रुपयांची मदत दिली जाईल. तसेच जखमींवर शासनाच्या खर्चाने उपचार केले जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आज या दुर्घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. यात त्यांनी दुर्दैवी कुटुंबियांची आस्थेने विचारपूस केली. तसेच त्यांना सर्वतोपरी आधार देण्याचा दिलासा दिला.

 

दूर्घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. गुप्ता कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय. या दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी होईल. अशा दुर्घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठी काळजी घेता यावी यासाठी उपाययोजनांचाही आढावा घेतला जाईल. याठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम रखडले असेल,तर त्याबाबतही बैठक घेऊन योग्य ते निर्णय घेतले जातील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

 

यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, माजी खासदार राहुल शेवाळे, तसेच मुंबई महापालिकेचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

 

000

बहार फळ पीक विमा योजना शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा

  बहार  फळ पीक विमा योजना

शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा

 

- 

     पुनर्रचित हवामान आधारित ‘फळ पीक विमा योजना’ आंबिया बहार सन 2024-25 मध्ये डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, काजू, केळी, द्राक्ष, आंबा, पपई व स्टॉबेरी या 9 फळपिकांसाठी 30 जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, यासाठी या योजनेची माहिती देणारा हा लेख 

बिया बहार  फळ पीक विमा योजनेत कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी  सहभाग ऐच्छिक आहे. योजनेत सहभागी होणेबाबत अथवा न होणेबाबत घोषणापत्र ज्या बँकेमध्ये पिककर्ज खाते/ किसान क्रेडिट कार्ड खाते आहे तिथे जमा करणे आवश्यक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होण्याबाबत घोषणापत्र योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या 7 दिवस अगोदर बँकेला देणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन बँक विमा हप्ता परस्पर कपात करणार नाही. तसेच कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्ज घेतलेल्या अधिसूचित फळपिकांकरिता विहित नमुन्यातील घोषणापत्र संबंधित बँकेत सादर करणे आवश्यक राहिल. जे कर्जदार शेतकरी विहित मुदतीत सहभागी न होण्यासाठी बॅंकांना कळविणार नाहीत, असे शेतकरी योजनेत सहभागी आहेत असे गृहित धरण्यात येईल व या शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता विहित पद्धतीने कर्ज खात्यातून वजा करण्यात येईल.

           अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित फळपिके घेणारे या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांस  नोंदणीकृत  भाडेकरार अनिवार्य आहे. या योजनेत राज्यात ‍प्रति शेतकरी सहभागासाठी कोकण विभागाकरीता एका फळपीकाखालील कमीत कमी उत्पादनक्षम क्षेत्र  10 गुंठे (0.10 हे) आणि उर्वरित विभागाकरीता कमीत कमी उत्पादनक्षम क्षेत्र 20 गुंठे (0.20 हे.) अशी मर्यादा राहील. एका शेतकऱ्यास अधिसूचित फळपिकासाठी मृग व आंबिया बहार मिळूण जास्तीत जास्त 4 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करण्याची मुभा आहे. केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहणार आहे. त्यासाठी फळपिकांचे उत्पादनक्षम वय पुढीलप्रमाणे राहील. आंबा, चिकू, काजू फळ पिकासाठी उत्पादनक्षम वय 5 वर्षे, लिंबू फळ पिकासाठी उत्पादनक्षम वय 4 वर्षे, संत्रा, मोसंबी, पेरू, सीताफळ फळ पिकासाठी उत्पादनक्षम वय 3 वर्षे, डाळिंब, द्राक्ष फळ पिकासाठी उत्पादनक्षम वय 2 वर्षे, केळी, पपई, स्ट्रॉबेरी पिकासाठी  उत्पादनक्षम वय नाही. त्यापेक्षा कमी वयाच्या फळबागा लागवडीस विमा संरक्षणाची नोंद झाल्याचे पडताळणीत निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येईल.

       ही योजना पुढीलप्रमाणे कंपन्यांच्या माध्यमातून अधिसूचित जिल्ह्यात राबविण्यात येते. जळगाव, नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, वर्धा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी लि.,  जालना जिल्ह्यासाठी फ्युचर जनरली इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि.,  छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव ,अमरावती,अकोला, नागपूर, परभणी, रायगड, नंदुरबार जिल्ह्यासाठी युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. आणि ठाणे, पालघर, धुळे, पुणे, सांगली, लातूर, बुलढाणा, नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, बीड, आणि वाशिम जिल्ह्यासाठी बजाज अलियांन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या कंपन्यांच्या माध्यमातून अधिसूचित जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे.

    आंबिया बहार सन 2024-25 मध्ये फळपिक द्राक्ष पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 3 लाख 80 हजार आहे. गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 1 लाख 27 हजार असून शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये सहभाग घेण्याचा अंतिम दिनांक 15 ऑक्टोबर, 2024 असा आहे

      मोसंबी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम एक लाख आहे. गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 33 हजार आहे. केळी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम एक लाख 70 हजार आहे. गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 57 हजार आहे. पपई पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 40 हजार आहे. गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 13 हजार आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये सहभाग घेण्याचा अंतिम दिनांक 31 ऑक्टोबर 2024 असा आहे

    संत्रा पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम एक लाख आहे. गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 33 हजार आहे. काजू पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम एक लाख 20 हजार आहे. गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 40 हजार आहे. आंबा (कोकण) पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम एक लाख 70 हजार आहे. गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 57 हजार आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये सहभाग घेण्याचा अंतिम दिनांक 30 नोव्हेंबर 2024 असा आहे.

     आंबा (इतर जिल्हे) पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम एक लाख 70 हजार आहे.गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 57 हजार आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये सहभाग घेण्याचा अंतिम दिनांक 31 डिसेंबर 2024 असा आहे.

स्ट्रॉबेरी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम दोन लाख 40 हजार आहे. गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 80 हजार आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये सहभाग घेण्याचा अंतिम दिनांक 14 ऑक्टोबर 2024 असा आहे.डाळिंब पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम एक लाख 60 हजार आहे.गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 53 हजार आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये सहभाग घेण्याचा अंतिम दिनांक 14 जानेवारी 2025 असा आहे.योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता सर्वसाधारण पणे विमा संरक्षित रकमेच्या 5% असतो. मात्र काही जिल्ह्यात तो जास्त असू शकतो .

    आंबिया बहार सन 2024-25 या वर्षासाठी अधिसूचित फळ पिके, समाविष्ट हवामान धोके व विमा संरक्षण कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. अवेळी पाऊस, कमी /जास्त तापमान, वेगाचे वारे, गारपीट इत्यादी  निर्धारीत केलेले हवामान धोके (Weather Triggers)लागू झाल्यास विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई विमा कंपनी मार्फत देय होणार आहे.

योजनेत सहभाग करीता राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टल (https://pmfby.gov.in) या संकेतस्थळास भेट द्यावी. तसेच आंबिया बहारात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी गारपीट (Add on Cover) या हवामान धोक्यासाठी राज्य शासनामार्फत विमा संरक्षण उपलब्ध करुन देण्यात आलेले असुन गारपीट या हवामान धोक्यासाठी सहभाग ऐच्छिक राहील व याकरीता अतिरिक्त विमा हप्ता देय आहे. ज्या शेतकऱ्यांना गारपीट या हवामान धोक्याकरिता सहभाग नोंदवावयाचा असेल अशा शेतकऱ्यांनी त्यांचा नियमीत व  अतिरिक्त विमा हप्ता हा बँकांमार्फतच भरणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांनी अधिसुचित फळपिकांच्या हवामान धोक्यांची तसेच त्यांना भरावयाच्या विमा हप्त्याची माहिती करुन घेऊन विहित मुदतीमध्ये नजिकच्या ई-सेवा केंद्र किंवा बँक / वित्तीय संस्था यांच्याशी संपर्क साधून सहभाग नोंदवावा. आंबिया बहारातील अधिसुचित योजनेच्या अधिक माहितीसाठी सबंधित विमा कंपनीचे तालुका कार्यालय किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. 

00000

सोयाबीनसाठी यंदाचा हमीभाव गेल्यावर्षीपेक्षा 292 रुपयांनी अधिक! खरेदी केंद्रही सुरु, संख्या आणखी वाढणार

 सोयाबीनसाठी यंदाचा हमीभाव गेल्यावर्षीपेक्षा 292 रुपयांनी अधिक!

खरेदी केंद्रही सुरु, संख्या आणखी वाढणार

 

 

मुंबई, 6 ऑक्टोबर: आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी सोयाबीनचा हमीभाव हा 4892 रुपये इतका असून, तो गेल्यावर्षीपेक्षा 292 रुपयांनी अधिक आहे. सोयाबीन खरेदीसाठी केंद्रही सुरु करण्यात आले असून, त्याची संख्या आणखी वाढवणार असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

 

      राज्यात सन 2024-25 मधील खरीप हंगामातील सोयाबीनची मोठ्या प्रमाणात पेरणी झाली आहे. केंद्र शासनाने सन 2024-25 साठी सोयाबीन करिता प्रति क्विंटल रू.4892/- इतका हमीभाव घोषित केला आहे. सदर दर मागील सन 2023-24 या वर्षाच्या हमीभावापेक्षा रू.292/- प्रति क्विंटल इतका जास्त आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील खरीप हंगामातील सोयाबीन पिकाची केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात खरेदी सुरू करण्यासाठी  केंद्रशासनातील नाफेड व एन.सी.सी.एफ. तसेच राज्यातील सर्व प्रमुख नोडल एजन्सीची  राज्यस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. सदर बैठकीमधील चर्चेनुसार  हंगाम 2024-25 मध्ये राज्यात केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभुत दरानुसार नाफेड व NCCF मार्फत प्रथमतः महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई व विदर्भ पणन महासंघ नागपुर यांच्या वतीने राज्यात सोयाबीन खरेदीकरीता शेतकरी नोंदणी दिनांक 1/10/2024 पासुन सुरु करण्यात आली आहे.

      केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या नाफेड व एनसीसीएफ या दोन्ही  नोडल एजेन्सी सोबत संयुक्तपणे चर्चा करून सोयाबीन खरेदीकरीता राज्यात जिल्ह्यांची विभागणी करुन  नाफेड व एन.सी.सी.एफ . कार्यालयाने 26 जिल्ह्यांतील  एकुण 256 खरेदी केंद्रांना सोयाबीन खरेदीची मंजुरी देण्यात आली असुन त्यापैकी 242 खरेदी केंद्र कार्यान्वित झालेली आहेत. कार्यन्वित झालेल्या खरेदी केंद्रामार्फत निश्चित केलेल्या कालावधीत किमान आधारभूत किमतीवर सोयाबीन खरेदी लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.

      तरी सर्व शेतकरी बांधवांनी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभुत दरानुसार सोयाबीन खरेदी योजनेचा लाभ घ्यावा. सदरील योजना ही शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा याकरीता राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱी बांधवांनी सोयाबीन विक्रीकरीता आपल्या नाफेड/NCCF च्या नजिकच्या खरेदी केंद्रावर जावुन 7/12 उतारा, आधारकार्ड व बँकेचे पासबुक घेवुन प्रथम आपल्या पिकाची नोंदणी करुन घ्यावी व विक्री व्यवस्थापनाचे चांगल्या प्रकारे नियोजन व्हावे या दृष्टीने आपणास SMS प्राप्त झाल्यानंतर सोयाबीन विक्रीसाठी खरेदी केंद्रावर घेवुन यावा असे सूचित केलेले आहे. तसेच आजपर्यंत सुमारे 5000 शेतकरी बांधवांनी सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी केलेली असून याबाबत महाराष्ट्र राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी सदरील योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

00000

 

    

      दि. 6 

बंजारा समाजातील संतांनी देशाच्या आध्यात्मिक क्षेत्राला उर्जा दिली ---प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी · प्रधानमंत्र्यांच्याहस्ते बंजारा विरासत संग्रहालयाचे उद्घाटन · नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा शेतकऱ्यांना पाचवा हप्ता

 बंजारा समाजातील संतांनी देशाच्या आध्यात्मिक क्षेत्राला उर्जा दिली

---प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

 

·         प्रधानमंत्र्यांच्याहस्ते बंजारा विरासत संग्रहालयाचे उद्घाटन

·         नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा शेतकऱ्यांना पाचवा हप्ता

·         23300 कोटीच्या कृषी आणि पशुसंवर्धन उपक्रमांचा आरंभ

·         कृषी पायाभूत सुविधेंतर्गत 7,500 हून अधिक प्रकल्प समर्पित

·         पशुधनासाठी स्वदेशी बनावटीच्या लिंग-वर्गीकृत वीर्य तंत्रज्ञानाचा आरंभ

·         राज्यातील 19 मेगावॅटच्या पाच सौर ऊर्जा पार्कचे लोकार्पण

 

वाशिम, दि.5 : -  बंजारा समाजाने देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात महत्वाची भूमिका निभावली. देशाच्या विकासासाठी प्रत्येक क्षेत्रात या समाजाने काम केले. समाजाने खूप संत दिले. या संतांनी देशाच्या आध्यात्मिक क्षेत्राला उर्जा दिली. बंजारा विरासत संग्रहालयामुळे समाजाची महान संस्कृती, प्राचीन परंपरा देशाच्या नवीन पिढीला परिचित होईल, असे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले

वाशिम जिल्ह्यातील पोहरादेवी येथे प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते बंजारा विरासत संग्रहालयाचे उद्घाटन, किसान सन्मान संमेलन तथा विविध विकासकामांचे लोकार्पण, लाभाचे वितरण झाले. त्यावेळी प्रधानमंत्री बोलत होते. यावेळी राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंग चौहान, मत्स्यपालन व पशुसंवर्धन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर, पालकमंत्री संजय राठोड, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, खा.अनुप धोत्रे, आ.चंद्रशेखर बावनकुळे, आ.निलय नाईक, आ.भावना गवळी, आ.किरण सरनाईक, आ.लखन मलिक, आ.वसंत खंडेलवाल, जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे आदी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले ,बंजारा समाजाच्या विरासत संग्रहालयाचे उद्घाटन करण्याचे भाग्य लाभले. उद्गाटनानंतर समाजातील काही लोकांना भेटलो. संग्रहालयामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसून आला. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्वांनी या संग्रहालयाला भेट द्यावी, असे आवाहन करतो. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात या संग्रहालयाच्या विकासासाठी प्रयत्न केले, त्यामुळे त्यांचे कौतुक करतो. संग्रहालयामुळे समाजाची महान संस्कृती, प्राचिन परंपरा देशाच्या नवीन पिढीला परिचित होईल, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.

बंजारा समाजातील महापुरुषांनी देशासाठी  खूप मोठे योगदान दिले. राजा लकी सिंग, संत सेवालाल महाराज, स्वामी हाती राम, संत रामराव बापू महाराजांसह अनेक संत, महंतांनी समाजाला निर्णायक नेतृत्व दिले व उत्तम मार्गदर्शन केले. केंद्र शासन या समाजाच्या विकासासाठी कार्य करीत आहे. राज्य शासनाने संत सेवालाल तांडा समृद्धी अभियान राबवून या समाजाला सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले, असल्याचे प्रधानमंत्री म्हणाले.

नवरात्रीच्या शुभमुहूर्तावर पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरित करण्याचे भाग्य मला मिळाले आहे. केंद्राच्या योजनेसोबतच महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून निधी देत असल्याने येथील शेतकऱ्यांना दुप्पट लाभ होत आहे. केंद्र सरकारचा प्रत्येक निर्णय विकसित भारताच्या दिशेने कार्यरत आहे. शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्यादृष्टीने विविध पावले उचलण्यात येत आहेत. आज शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे व योजनांचे लोकार्पण झाले हे या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.

 

 

महाराष्ट्र सरकारने ५० हजार करोड रुपयांच्या वैनगंगा -नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाला मंजूरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा या जिल्ह्यांतील १० लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र सरकार मदत करत आहे. अमरावती येथील नुकतेच टेक्सटाईल पार्कचे उद्घाटन  झाले. राज्य शासनाने सुरु केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना नारी शक्तीला सशक्त करणारी योजना असल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले.  

 

संग्रहालयामुळे बंजारा संस्कृती, परंपरांचे दर्शन घडेल - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

बंजारा संस्कृतीचे दर्शन घडविणाऱ्या नगारा विरासत संग्रहालयाचे उद्घाटन हा ऐतिहासिक व सुवर्ण अक्षरांनी लिहून ठेवावा असा दिवस आहे. खऱ्या अर्थाने पोहरादेवी येथे काशी उभी राहिली असून बंजारा संस्कृती, परंपरांचे दर्शन होणार आहे. जगण्यासाठी भटकंती करणाऱ्या बंजारा समाजाला संत सेवालाल महाराजांनी जगण्याचा मार्ग दाखविला. प्रामाणिकपणे जगण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या समाजाने आपली संस्कृती जपली. आता त्यांच्या या संस्कृतीचे जतन संग्रहालयाच्या माध्यमातून होणार आहे. संत सेवालाल यांच्या स्मारकामुळे राज्याला पुढे घेवून जाण्यासाठी प्रेरणा मिळेल. राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी 700 कोटीचा निधी वितरित केला आहे.

‘सबका साथ सबका विकास’  हे ब्रीद घेऊन चालणारे नरेंद्र मोदी यांनी संत सेवालाल महाराजांचे तत्व स्वीकारले आहे. प्रधानमंत्र्यांच्या नेतृत्वात देशाचा विकास होत आहे, ही देशासाठी अभिमानास्पद बाब आहे. राज्यातील जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम  करण्याचे कार्य सुरू असून ही योजना बंद होऊ देणार नाही. या योजनेतून राज्यातील २ कोटी पेक्षा अधिक महिलांना तीन महिन्यांचे सहाय्य वितरण करण्यात आले आहे. राज्य सरकार समाजातील शेतकरी, कष्टकरी, युवक अशा सर्व घटकांना न्याय देण्याचे कार्य करीत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार हे आता आपले लाडके सरकार झाले आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्यांचे आभार मानले.

 

बंजारा समाजाच्या काशीचा कायापालट केला - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ज्यांनी बाबा विश्वनाथाच्या काशीचा कायापालट केला ते  आज बंजारा समाजाच्या काशीचा कायापालट पाहण्याकरिता व त्याच्या उद्घाटनासाठी आले आहेत. मोदीजींचे बंजारा समाजाशी एक घट्ट नाते आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर नरेंद्र मोदी हे पोहरागडाला भेट देणारे पहिले प्रधानमंत्री आहेत.

राज्याचा मुख्यमंत्री असताना रामराव बापूंनी मला पोहरादेवीच्या विकासाची जबाबदारी दिली होती. या ठिकाणी आज बंजारा विरासत संग्रहालय उभे राहिले आहे. मंदिराचा विकास झाला आहे. पाहिलेले स्वप्न आम्ही पूर्ण केले. मोदीजींनी किसान सन्मान योजना आणि राज्य शासनाने नमो किसान महासन्मान योजना आणली. या योजनांचे हप्ते प्रधानमंत्र्यांच्याहस्ते वितरीत करण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना  दिवसा वीज देण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने पूर्ण केले. प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते पाच सौर उर्जा प्रकल्पांचे उद्घाटन होत आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल श्री.फडणवीस यांनी देखील प्रधानमंत्र्यांचे आभार मानले. 

 

विरासत संग्रहालय गौरवाचे प्रतिक - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

बंजारा विरासत संग्रहालय हे बंजारा समाजाची संस्कृती, परंपरा, वारसा, अस्मिता, इतिहास याचे गौरवशाली प्रतीक ठरेल. या संग्रहालयाच्या रूपाने एक वैभवशाली व भव्य वास्तू येथे उपलब्ध झाली. संग्रहालयाच्या माध्यमातून निसर्गपूजक लढवय्या बंजारा समाजाच्या संस्कृती, परंपरांचे सर्वांना दर्शन घडेल असा मला विश्वास आहे.

 

या संग्रहालयासह विकास आराखड्याची सुरुवात देवेंद्र फडणवीस यांनी 2017 मध्ये 25 कोटी रुपये देऊन केली होती. नंतर श्री.फडणवीस यांनी 100 कोटीचा निधी जाहीर केला. त्यानंतर आता 700 कोटींचा आराखडा शासनाने मंजूर केला आहे. पोहरादेवी तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे  उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी सांगितले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल प्रधानमंत्र्यांचे आभार मानले.

 

बंजारा समाजाच्या विकासासाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न व्हावे - पालकमंत्री संजय राठोड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे पोहरादेवी येथे आगमन म्हणजे बंजारा समाजासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब आहे. बंजारा समाजाचा इतिहास गौरवशाली आहे. देशातील या समाजाला राज्यघटनेच्या एका सूचित आणण्यासाठी सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे आवश्यक आहे. देशभर बंजारा समाजाची संस्कृती व भाषा एकसारखी आहे. त्यामुळे बंजारा भाषेला संरक्षित करण्यासाठी तिचा राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचित समावेश करण्यात यावा, असे पालकमंत्री म्हणाले.

बंजारा तांड्यांचा चतुरस्त्र विकास होण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर तांडा विकास महामंडळ स्थापन करण्याबद्दल सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा. स्वदेश योजनेंतर्गत पोहरादेवीच्या विकासासाठी केंद्र शासनाची मदत आवश्यक आहे. यवतमाळ, वाशिम जिल्ह्यांत रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी जीएसटीसह अन्य करांमध्ये सूट मिळणे आवश्यक असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले.

यावेळी मनोगत व्यक्त करतांना केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र शासन सातत्याने शेतकरी हिताचे उपक्रम राबवत आहे. सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी सोयाबीन तेलाच्या आयात निर्यातीच्या दरात आवश्यक बदल करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के अधिक दर देऊन किमान आधारभूत किंमत ठरविली जात आहे. युरीया आणि डीएपीचे दर शेतकऱ्यांना परवडण्यासारखे नाहीत, त्यामुळे यावर शासन मोठ्या प्रमाणावर अनुदान उपलब्ध करून देते, असे श्री.चौहान म्हणाले.

केंद्रीय मत्स्यपालन व पशुसंवर्धन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंग म्हणाले, पशुधनासाठी युनिफाईड जिनोमिक चिप आणि स्वदेशी बनावटीच्या लिंगवर्गीकृत वीर्य तंत्रज्ञानाचा प्रधानमंत्र्यांच्याहस्ते आरंभ होत आहे. शेतकऱ्यांच्या पशुधनात वाढ होण्यासाठी शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत लिंग वर्गीकृत वीर्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी हा उपक्रम सुरु करण्यात येत आहे. यामुळे वीर्याची मात्रा सुमारे २५० रुपयांपर्यंत उपलब्ध होतील. देशी पशुधनासाठी युनिफाईड जिनोमिक चिप, गौचिप आणि म्हशींसाठी माहीचिप जिनोटायपिंग सेवांसह विकसित करण्यात आल्या आहे. जनुकीय निवडीच्या अंमलबजावणीमुळे तरुण उच्च दर्जाच्या बैलांची कमी दरात निवड करणे शक्य होणार असल्याचे ते म्हणाले.

 

विविध उपक्रमांचा आरंभ, लोकार्पण व लाभाचे वितरण

प्रधानमंत्र्यांनी सुरुवातीस बंजारा विरासत संग्रहालयाचे लोकार्पण केले व पाहणी केली तसेच बंजारा बांधवांशी संग्रहालयात संवाद साधला. मुख्य समारंभात 9.4 कोटी शेतकऱ्यांना 20 कोटी रुपयांचा पीएम किसान सन्मान निधीचा 18 वा हप्ता वितरित केला. सोबतच राज्य शासनाच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांच्या 5 व्या हप्त्याचेही वितरण केले. सुमारे 23 हजार 300 कोटी रुपये खर्चाच्या कृषी आणि पशुसंवर्धन क्षेत्राशी संबंधित अनेक उपक्रमांचा आरंभ केला.    

प्रधानमंत्री कृषी पायाभूत सुविधा निधी निधी अंतर्गत 1 हजार 920 कोटी रुपयांचे 7,500 हून अधिक प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केले. सुमारे 1 हजार 300 कोटी रुपयांची एकत्रित उलाढाल असलेले 9,200 शेतकरी उत्पादक संघटना राष्ट्राला समर्पित केल्या. पशुधनासाठी युनिफाईड जिनोमिक चिप आणि स्वदेशी बनावटीच्या लिंग-वर्गीकृत वीर्य तंत्रज्ञानाचा आरंभ  करण्यात आला. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना - 2.0 अंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात 19 मेगावॅट क्षमतेचे पाच सौर ऊर्जा पार्कचे लोकार्पण करण्यात आले. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थ्यांना धनादेशाचे वितरण करण्यात आले.