Tuesday, 3 September 2024

दांगट समितीचा अहवाल तत्वत: स्वीकारण्यात येणार

 दांगट समितीचा अहवाल तत्वत: स्वीकारण्यात येणार

- महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

मुंबई, दि.3 : महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा सुचविण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या दांगट समितीचा अहवाल तत्वत: स्वीकारण्यात येणार असल्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात झालेल्या महसूल कायदा सुधारणा समितीच्या बैठकीवेळी महसूल मंत्री श्री.विखे पाटील बोलत होते.

बैठकीस समितीचे अध्यक्ष उमाकांत दांगट, सदस्य शेखर गायकवाड दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. तसेच महसूल विभागाचे सहसचिव सुनील कोठेकर, अजित देशमुख, धनंजय निकम यासह विविध मंत्रालयीन अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले, जमीन महसुलाच्या अनुषंगाने राज्यातील कायदे जुने झाले आहेत. त्यामध्ये काल सुसंगत बदल व सुधारणा होण्याची गरज आहे. हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. तसेच महसूल कायदा सुधारणा होण्याची आवश्यकता न्यायालयांनी देखील सुचविली होती. या अहवालाचे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत अवलोकन करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

समितीच्या वतीने अध्यक्ष श्री दांगट, श्री.गायकवाड यांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.समितीमध्ये अध्यक्ष निवृत्त सनदी अधिकारी श्री.दांगट, चंद्रकांत दळवी, यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड  आदींचा समावेश आहे. यावेळी बैठकीत विविध सुधारणा व तरतुदींच्या शिफारशींबाबत चर्चा करण्यात आली.

जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी राज्यातील भूधारक, शेतकरी, कायदा तज्ञ, नागरिक, सर्व संबंधित व्यक्ती आणि घटकांना वृत्तपत्रे, जाहिरातीच्या माध्यमातून आवाहन करण्यात आले होते.  जमीन महसूल सुधारणांबाबत सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. तसेच त्याची सुनावणी घेऊन या सुधारणांसाठी अहवालामध्ये राज्य शासनाला शिफारसी सादर करण्यात येत आहेत.

कृषी समृद्धी नवनगरे विकसित करताना शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घावी

 कृषी समृद्धी नवनगरे विकसित करताना

शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घावी

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. ३ : हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गावर असणाऱ्या बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा तालुक्याच्या मौजे सावरगांव माळ येथे कृषी समृध्दी नवनगर (स्मार्ट सिटी) विकसित करतांना शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या.

आज मंत्रालयात बुलढाणा जिल्ह्यातील समृद्धी महामार्गावरील सावरगाव माळ येथे विकसित करण्यात येणाऱ्या नवनगर (स्मार्ट सिटी) कामाचा आढावा बैठकीत मंत्री श्री. भुसे बोलत होते. यावेळी आमदार संजय रायमुलकर, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अ. ब. गायकवाड, मुख्य अभियंता एस. के. सुरवसे, सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलास जाधव, व्यवस्थापक दत्तप्रसाद नडे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, सावरगाव माळ येथील उर्वरित भागाचे सर्वेक्षण वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. तसेच ज्या गावांचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असेल त्याची अद्ययावत माहिती उपविभागीय अधिकारी यांनी संबंधितांकडून घ्यावी

शेगाव ते पंढरपूर पालखी मार्गाची तत्काळ दुरूस्ती करावी

 शेगाव ते पंढरपूर पालखी मार्गाची तत्काळ दुरूस्ती करावी                                                                                                - सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दिनांक ३: शेगाव ते पंढरपूर पालखी महामार्गावर ठिकठिकाणी तडे गेल्यामुळे या रस्त्याची तत्काळ दुरूस्ती करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

 

मंत्रालयात आज शेगाव ते पंढरपूर महामार्गाच्या दुरूस्तीबाबत झालेल्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री. भुसे बोलत होते. यावेळी आमदार संजय रायमुलकर, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अ. ब. गायकवाड, मुख्य अभियंता एस. के. सुरवसे, सह व्यवस्थापकीय संचालक कैलास जाधव, व्यवस्थापक दत्तप्रसाद नडे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, या पालखी मार्गाच्या दुरूस्तीचे काम ज्या कंपनीने अपूर्ण ठेवले आहे, त्या कंपनीच्या अनामत रकमेतून उर्वरित कामे पूर्ण करण्यात यावीत. तसेच संबंधित कंपनीवर आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही यावेळी मंत्री श्री. भुसे यांनी दिल्या.

मौजे काळुस बाबत कायदेशीर बाबी तपासून सकारात्मक निर्णय घेऊ

 मौजे काळुस बाबत कायदेशीर बाबी तपासून सकारात्मक निर्णय घेऊ

- मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील

 

मुंबई, दि. ३ :- मौजे काळुस (ता. खेड जि. पुणे) येथील भूसंपादन रद्द करण्याबाबत आणि पुनर्वसनाचे शिक्के उठवण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. असे मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.

यासंदर्भात मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस खासदार अजित गोपछेडे, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार दिलीप मोहिते पाटील, आमदार दत्तात्रय भरणे यांच्यासह  जलसंपदा, मदत व पुनर्वसन आणि संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, प्रकल्प, कालव्यांच्या  कामासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत, मात्र त्या आता लाभ क्षेत्रात येत नाहीत अशा जमिनी संबंधित शेतकऱ्यास परत देण्याबाबत कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून याबाबत धोरण ठरविण्यात येईल.  यासाठी संबधित विभागांनी सविस्तर अहवाल तयार करावा. हा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीस ठेवून याबाबत धोरण ठरविण्यात येईल.

शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका आहे. त्यामुळे मौजे काळुस (ता. खेड जि. पुणे) येथील भूसंपादन रद्द करण्याबाबत आणि पुनर्वसनाचे शिक्के उठवण्याबाबत सुरू असलेले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. मंत्री श्री.पाटील यांच्या आवाहनाला बैठकीस उपस्थित शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन उपोषण मागे घेत असल्याचे जाहिर केले.

पिडीत महिला व बालकांच्या संरक्षणार्थ.. नव्या कायद्यांचे पाठबळ..!

 पिडीत महिला व बालकांच्या संरक्षणार्थ.. नव्या कायद्यांचे पाठबळ..!

मुंबई, दि. 03 : महिला व बालकांच्या संरक्षणासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. अत्याचारग्रस्त पीडित महिलांच्या संरक्षणासाठी गुन्हेगारांवर ‘कायद्याचा धाक’ राहणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने 1 जुलै 2024 पासून नवीन कायदे अंमलात आणले आहेत. या कायद्यांतील विविध कलमांन्वये महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महिला व बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्याचे पाठबळ मिळणार आहे.

केंद्र शासनाने भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1972 या कायद्यांऐवजी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय पुरावा कायदा 2023 व भारतीय नागरी संरक्षण संहिता कायदा 2023 अंमलात आणला आहे. या सर्व नवीन कायद्यांची 1 जुलै 2024 पासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. 

भारतीय न्याय संहितेमध्ये कलम 69 अन्वये महिलांवरील अत्याचाराबाबत आणखी एक नवीन कलम समाविष्ट केले आहे. एखाद्या व्यक्तीने लग्न, नोकरी किंवा बढतीचे खोटे आश्वासन देऊन एखाद्या महिलेशी  लैंगिक संबंध ठेवल्याच्या गुन्ह्यांना नवीन कायद्यात स्थान मिळाले आहे. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नतीच्या बदल्यात महिलांकडे लैंगिक सुखाची मागणी करण्यात येत असल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे या नवीन कलममुळे अशा पीडित महिलांना जलद न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांविषयीच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या गुन्ह्यातील शिक्षेमध्ये दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडदेखील होऊ शकतो.

तसेच कलम 70 (2) अन्वये अल्पवयीन 18 वर्षांखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्यास गुन्ह्यातील प्रत्येक व्यक्तीने तो गुन्हा केल्याचे समजले जाईल. या गुन्ह्यांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा होती, ती आता फाशीच्या शिक्षेत रूपांतरीत करण्यात आली आहे.  तसेच कलम 76 अन्वये एखाद्या महिलेस निर्वस्त्र करण्याच्या हेतून हल्ला करणे, किंवा अशा कृत्याला प्रवृत्त करतो, अशाविरूद्ध किमान 3 वर्ष शिक्षा ठोठावण्यात येवून ही शिक्षा दंडासह 7 वर्षापर्यंत वाढविण्यात येवू शकते.

कलम 77 अन्वये जर एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या महिलेचे खासगी संभाषण ऐकले, तिचे खाजगी कृत्य पाहीले किंवा तिचे कपडे बदलताना पाहिले किंवा तिचे फोटो काढले व कोणी प्रसारित केले तर त्याला प्रथम दोषी ठरल्यावर कमीतकमी एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल, परंतु जी तीन वर्षांपर्यंत वाढू शकते आणि दंडही होऊ शकतो. तसेच दुसऱ्यांदा दोषी आढळल्यास ‍किमान तीन वर्ष शिक्षा जी  सात वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी वाढविण्यात येऊ शकते. यामध्ये दंडही होऊ शकतो.  

 बालकांवरील गुन्ह्यांमध्ये कलम 95 अन्वये  गुन्हा करण्यासाठी एखाद्या मुलाला कामावर ठेवणे, त्याला गुन्हा करण्यासाठी गुंतविणे ही बाब समाविष्ट करण्यात आली आहे.अशा गुन्ह्यामध्ये दंडासह किमान तीन वर्ष कारावासाची शिक्षा होईल, ती 10 वर्षांपर्यंत दंडासह वाढविली जावू शकते. अशा प्रकरणात गुन्हा घडल्यास हा गुन्हा स्वत: मुलाला कामावर ठेवणाऱ्या व्यक्तीने केला आहे, असे समजण्यात येणार आहे.

तसेच कलम 99 अन्वये जो कोणी कोणत्याही वयात एखाद्या मुलाला वेश्या व्यवसायाठी किंवा कोणत्याही व्यक्तीशी बेकायदेशीर लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या हेतूने, कोणत्याही बेकायदेशीर आणि अनैतिक  हेतुसाठी अशा मुलाचा ताबा घेतो, कामावर ठेवतो किंवा कोणत्याही बेकायदेशीर कारणासाठी त्याचा उपयोग करतो. अशा गुन्ह्यासाठी कारावासाची दंडासह किमान सात वर्षापर्यंत शिक्षा असून ही शिक्षा 14 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येवू शकते. अशाप्रकारे नवीन कायद्यांमध्ये महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यांमध्ये नवीन कलम, आधीच्या कलमांमधील तरतूदीमध्ये बदल करून महिलांची सुरक्षीतता भक्कम करण्यात आली आहे.

०००००

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत सिम्बॉयसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाचा पदवीदान समारंभ संपन्न देशातील सर्व समुदायाच्या गरजा जाणून त्यांच्यासाठी विविध सॉफ्टवेअर, उत्पादने आणि धोरण बनवावीत

 राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत सिम्बॉयसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाचा पदवीदान समारंभ संपन्न

देशातील सर्व समुदायाच्या गरजा जाणून त्यांच्यासाठी

 विविध सॉफ्टवेअर, उत्पादने आणि धोरण बनवावीत

- राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू

 

पुणे, दि. ३: देशातील विविध समुदाय, प्रदेशांची संस्कृती आणि त्यांच्या आजच्या गरजा समजून घेत देशातील प्रत्येकाच्या विशेषतः दुर्लक्षित घटकाच्या विकासाला सहाय्यकारी होऊ शकतील अशी सॉफ्टवेअर, आरोग्यसेवा उत्पादने आणि बाजारपेठीय धोरणे बनवावीत, असा संदेश राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विद्यार्थ्यांना दिला.

विविध सिम्बॉयसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठ लवळे येथे आयोजित २१ व्या पदवीप्रदान समारंभात राष्ट्रपती बोलत होत्या. यावेळी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. शां. ब. मुजूमदार, कुलगुरु डॉ. रामकृष्णन रमण, प्र. कुलगुरु विद्या येरवडेकर आदी उपस्थित होते.

पदवीप्रदान सोहळ्यात पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करुन राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू म्हणाल्या,  आज मुले आणि मुली प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती करत आहेत. नारी शक्तीचा विकास हा देशवासियांसाठी अभिमानाचा विषय आहे, शिवाय देशाच्या विकासाचाही तो एक महत्त्वाचा मापदंड आहे. सिम्बॉयसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठात लिंग समानतेला प्राधान्य दिले जाते ही बाब प्रशंसनीय आहे. पदवीदान सोहळ्यात सुवर्णपदक प्राप्त ११ विद्यार्थ्यांपैकी ८ विद्यार्थिनी असल्याबाबत शिक्षणासाठी येथे योग्य वातावरण आणि सुविधा दिल्या जातात, असे दिसून येते. मुलींना उच्च शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासह त्यांच्यासाठी सुरक्षित आणि आश्वासक वातावरण निर्माण करण्यासाठी कार्यक्रम राबवण्याचे आवाहन राष्ट्रपतींनी शैक्षणिक संस्थांना केले.

जगातील अनेक भागातून या संस्थेत उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थी येतात. भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी देश-विदेशात आणि विविध क्षेत्रात प्रभावी योगदान देण्यासाठी एक सशक्त संपर्क जाळे (नेटवर्क) देखील बनवतात. भविष्यात विदेशातील विद्यार्थी आपल्या देशात गेल्यावरही या संस्थेशी नाते कायम ठेवतील तसेच आपल्या आधुनिक ज्ञान आणि कौशल्यांचा उपयोग मानवतेच्या कल्याणासाठी करतील, असा विश्वासही राष्ट्रपतींनी यावेळी व्यक्त केला.

श्रीमती मुर्मू पुढे म्हणाल्या, विद्यार्थी आपल्या व्यक्तिमत्वाने आणि ज्ञानाने देश-विदेशातील मोठ्या संस्था आणि इतर लोकांमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात. नवकल्पना आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंगद्वारे व्यवस्थापन, आरोग्यसेवा, विधी, सामाजिक विज्ञान आणि अन्य क्षेत्रात प्रभावी योगदान देऊ शकता. मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया याद्वारे ध्येये साध्य करण्यासाठी मदत होईल. केवळ आपल्या उपजीविकेचा आणि कुटुंबाचा विचार न करता ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या अर्थाने संपूर्ण जगाचा विचार करावा, असा संदेश राष्ट्रपतींनी विद्यार्थ्यांना दिला.

राष्ट्रपती पुढे म्हणाल्या, शिक्षण व्यवस्थेत संशोधनाला चालना देण्याची आवश्यकता आहे. अनेक वर्षांच्या संशोधनामुळे नवीन शोध आणि आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवीन उपाय शोधले जात आहेत. संशोधक विद्यार्थी केवळ देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या समस्यांवर उपाय शोधू शकतात. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही संशोधनावर भर देण्यात आला असून बहु- शाखीय अभ्यासक्रम आणि समग्र शिक्षणालाही चालना दिली जात आहे.  

विद्यार्थ्यांनी आपल्या ज्ञानाचा उपयोग रोजगार निर्मितीसाठी करावा- राज्यपाल

देश विदेशातील विद्यार्थ्यांनी आपल्या ज्ञानाचा उपयोग रोजगार निर्मितीसाठी करावा. गरिबी, वंचितता, युद्ध, अस्थिरता आणि अन्य कारणांमुळे समाजाच्या परिघाबाहेर जगणाऱ्या लोकांचाही विचार करावा, असे आवाहन श्री. राधाकृष्णन यांनी यावेळी केले.

 

बदलत्या काळानुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंगसारखे क्षेत्र उदयास येत असून यामुळे अनेक नोकऱ्या कालबाह्य ठरतील. तथापि, कृत्रिम बुद्धीमत्तेमुळे नवीन रोजगारही निर्माण होणार असून या क्षेत्राचे ज्ञान घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निश्चितच नवीन संधींचा लाभ होणार आहे.

सिम्बॉयसिस जगभरातील विद्यार्थ्यांना आणि विशेषतः अफगाणिस्तानसह अन्य देशांतील मुलींसाठी ऑनलाइन पदवी अभ्यासक्रम राबविते, हे अत्यंत कौतुकास्पद आहे. सिम्बॉयसिसने जगातील विद्यार्थ्यांसाठी उत्कृष्ट शैक्षणिक वर्ग चालवावेत असे सांगून ज्ञानाचा प्रकाश जगाच्या कानाकोपऱ्यात पसरवला पाहिजे, असेही राज्यपाल यावेळी म्हणाले.

डॉ. मुजूमदार म्हणाले, देशात एक हजारावर विद्यापीठे असून यापैकी सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठ एक आहे. या विद्यापीठात शिक्षण, संशोधन, व्यवसाय, आदी बाबींसह विशेषत: मूल्य शिक्षण देण्यावर भर देण्यात येतो. ‘वसुंधैव कुटुंबकम’ संकल्पनेवर काम करुन जागतिक पातळीवर ज्ञानदानाचे काम करण्यात येत आहे. भारताचे नाव विदेशात पोहचविण्याचे काम करीत आहे.

यावेळी कुलगुरू डॉ. रमण यांनी विद्यापीठ वार्षिक अहवालाचे वाचन केले, विद्यापीठाच्या विविध परिसरात भारतातील विविध राज्यातील विद्यार्थ्यांसह जगभरातील ८५ देशातील विद्यार्थी शिकत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांच्या हस्ते उत्कृष्ट परदेशी विद्यार्थ्याचा पुरस्कार नायजेरीया देशाचा डिलाईट पीटर्स या विद्यार्थ्याला देण्यात आला. तसेच १२ विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदके प्रदान करण्यात आली. तसेच विद्यापीठात शिकणाऱ्या ३५ देशाच्या विद्यार्थी प्रतिनिधींनी आपल्या देशाचे राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रपती यांच्याकडे प्रदान करून एकत्रित केले.

डॉ. येरवडेकर यांनी स्वागतपर मनोगत व्यक्त केले. यावेळी विविध विद्या शाखेचे अधिष्ठाता, प्राचार्य, आदी उपस्थित होते.

पंम्प्ड स्टोरेजचे राज्यात विक्रमी करार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार एकूण 1 लाख 88 हजार 750 कोटी रुपयांची गुंतवणूक ऊर्जा निर्मितीसाठीच्या सामंजस्य करारामुळे अर्थव्यवस्था वाढीस गती, 62 हजाराहून अधिक रोजगार निर्मिती

 पंम्प्ड स्टोरेजचे राज्यात विक्रमी करार

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार

एकूण 1 लाख 88 हजार 750 कोटी रुपयांची गुंतवणूक

ऊर्जा निर्मितीसाठीच्या सामंजस्य करारामुळे अर्थव्यवस्था वाढीस गती,

62 हजाराहून अधिक रोजगार निर्मिती

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. 3 : जल विद्युत ऊर्जा निर्मितीसाठीच्या पंम्प्ड स्टोरेज प्रकल्पासाठी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र शासन आणि एन टी पी सी, वेलस्पन न्यू एनर्जी, एन एच पी सी, रीन्यू हायड्रो पावर, टी एच डी सी इंडिया, टोरंट पॉवर, अदानी ग्रीन एनर्जी यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. एकूण 35 हजार 240 मे.वॉ.चे वीजनिर्मिती करार करण्यात आले. या करारामुळे राज्यात एकूण 1 लाख 88 हजार 750 कोटी रुपयांची गुंतवणूक तर 62 हजार 550 एवढी रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्याची एकूण स्थापित क्षमता 46 हजार मेगावॉट त्यातून 40 हजार 870 मेगावॅटचे पंप स्टोरेज क्षेत्रात वीजनिर्मिती करार झाल्याने ग्रीन एनर्जी क्षेत्रात हे राज्याचे मोठे पाऊल आहे. यापूर्वीही राज्यात सौर ऊर्जा निर्मितीत लक्षणीय पुढाकार घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

२०३० पर्यंत राज्यातील ५० टक्के वीजनिर्मिती ही नैसर्गिक साधनांतून होणार आहे. नैसर्गिक  संसाधनांचा वापर करून ऊर्जा शाश्वत पद्धतीने निर्माण करू शकतो. राज्यात पश्चिम घाटात विशेष जैवविविधता आहे. तेथे अनेक ठिकाणी शीतगृहांसाठी ऊर्जेचा वापर होणार आहे. शासकीय आणि खाजगी क्षेत्राने उत्सुकतेने हे करार पूर्णत्वास नेण्यास सहकार्य केले आहे. यामुळे राज्यासाठी शाश्वत वीजनिर्मिती आणि अर्थव्यवस्था वाढीस सहकार्य लाभणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी विविध सात कंपन्यांअंतर्गत होणाऱ्या करारासंदर्भात अधिक माहिती दिली. नॅशनल थर्मल पॉवर कंपनीअंतर्गत ९ हजार ७८ कोटी इतकी गुंतवणूक होणार आहे तर १ हजार ४०० रोजगार निर्मिती, १ हजार ८०० मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. वेल्सपन न्यु एनर्जी कंपनी अंतर्गत ५ हजार कोटी गुंतवणूक तर १ हजार ५०० रोजगार निर्मिती, १ हजार २०० मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे.

            एनएचपीसी लिमिटेड अंतर्गत ४४ हजार १०० कोटी इतकी गुंतवणूक, ७ हजार ३५० रोजगार निर्मिती आणि ७ हजार ३५० मेगा वॅट वीज निर्मिती होणार आहे. रिन्यु हायड्रो पावर लिमिटेड अंतर्गत १३ हजार १०० कोटी गुंतवणूक, ५ हजार रोजगार निर्मिती, २ हजार ६०० मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे.

टेहेरी हायड्रो डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड अंतर्गत ३३ हजार ६२२ कोटी गुंतवणूक, ६ हजार ३०० रोजगार निर्मिती तर ६ हजार ७९० मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. टोरन्ट पावर लिमिटेड अंतर्गत २८ हजार कोटी गुंतवणूक १३ हजार ५०० रोजगार निर्मिती, ५ हजार ६०० मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अंतर्गत ५४ हजार ४५० कोटी इतकी गुंतवणूक, ३० हजार रोजगार आणि ९ हजार ९०० मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती केली जाणार असल्याची माहिती अपर मुख्य सचिव डॉ.कपूर यांनी दिली.

यावेळी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा विभागाचे सचिव डॉ. संजय बेलसरे, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी यांच्यासह अधिकारी आणि खाजगी कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय अधिकारी आणि खाजगी कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांचे अभिनंदन केले.

००००


 

Featured post

Lakshvedhi