येथे कर माझे जुळती

 

साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीदिनी आर्टी कार्यालयाचे उद्घाटन

  

साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीदिनी आर्टी कार्यालयाचे उद्घाटन

 

            मुंबई, ‍‍दि.३१ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या १०४ व्या जयंतीनिमित्त अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) कार्यालयाचे उद्घाटन १ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे सकाळी ११ वाजता हा उद्घाटन सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे.

             या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा उपस्थित राहणार आहेत.

            या कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक कर्ज व लाभार्थ्यांना विविध योजनेअंतर्गत कर्जाचे धनादेश वितरण करण्यात येणार आहे.

००००

राज्यात आजपर्यंत 1 कोटी 63 लाख 60 हजार पीकविमा अर्ज दाखल लाखो शेतकऱ्यांनी भरला एक रुपयात पीकविमा, आज विमा भरण्याचा अखेरचा दिवस

 राज्यात आजपर्यंत 1 कोटी 63 लाख 60 हजार पीकविमा अर्ज दाखल

लाखो शेतकऱ्यांनी भरला एक रुपयात पीकविमा,

आज विमा भरण्याचा अखेरचा दिवस - कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

 

प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत देखील महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर;

गुंतवणूक व अनुदान मिळून 1710 कोटींची वर्षात उलाढाल

            मुंबई दि .31: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत एक रुपयात पीक विमा ही संकल्पना राबविणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. खरीप 2024 हंगामात 31 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत 1 कोटी 63 लाख 60 हजार पेक्षा अधिक पीकविमा अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. आज 31 जुलै हा विमा भरण्यासाठी अखेरचा दिवस असून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनी आपला विमा तात्काळ भरून घ्यावा व आपले पीक विमा संरक्षित करावे असे आवाहन राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे. कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी पीक विम्यासह विविध योजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. गेल्या 24 तासात राज्यभरातून तब्बल 5 लाख  74 हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा भरला आहे.

शेतकऱ्यांना मोफत वीज

            नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना 7.5 हॉर्स पॉवर पर्यंतच्या कृषी वीज पंपांना पूर्णपणे मोफत वीज देण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारने निर्गमित करून 'मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजने'स आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला. याचा लाभ राज्यातील सुमारे 44 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून यासाठी सुमारे 14 हजार 760 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

कापूस-सोयाबीनला हेक्टरी 5 हजारांचे अनुदान

            कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कापूस व सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5 हजारांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. सुमारे 4200 कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले असून याचा लाभ राज्यातील सुमारे 83 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यात सुमारे 53 लाख 83 हजार सोयाबीन उत्पादक (एकूण लाभ - 2612.48 कोटी) तर सुमारे 29 लाख 90 हजार कापूस उत्पादक शेतकरी (एकूण लाभ - 1541 कोटी) शेतकऱ्यांना लाभाचे वितरण डीबीटीद्वारे थेट संलग्न बँक खात्यांवर करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक पीकविमा

            खरीप 2023 मध्ये एक रुपयात पीकविमा ही योजना प्रथमच अंमलात आली होती. त्यानंतर खरिपात राज्यात बहुतांश भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि हवामानातील असमतोल यामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पोटी विमा धारक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत अग्रीम, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पश्चात व पीक कापणी प्रयोगानंतर असे मिळून आतापर्यंत एकूण 7,280 कोटी रुपये इतका पीकविमा मंजूर करण्यात आला असून यांपैकी 4,271 कोटी रुपयांची वितरण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तर 3,009 कोटी रुपये विमा रक्कम वितरण सुरू आहे. तसेच पीक कापणीचे अंतिम अहवाल निश्चितीनुसार या रक्कमेत आणखी वाढ होणार आहे.

            या योजनेच्या माध्यमातून देशात सर्वाधिक पीकविमा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. तसेच योजना सुरू झाल्यापासून ही रक्कम आजवरची सर्वाधिक पीकविमा रक्कम असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

           

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत देशात अव्वल

            महाराष्ट्र राज्य हे देशात डाळींच्या उत्पादनात अग्रेसर असून आता प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेतही महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. या योजनेद्वारे प्रकल्प किमतींच्या 35% किंवा 10 लाख रुपये बँक कर्जाशी निगडित या प्रकारे गुंतवणूक व अनुदान योजना राबविली जात असून या योजनेतून मागील एक वर्षात तब्बल 1710 कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे.

            आगामी काळात जलयुक्त शिवार 2.0, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा 2, कृषी क्षेत्रात पेरणी पूर्वी मातीचे परीक्षण ते अगदी सूर्यकिरणांचा योग्य वापर यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सर्वतोपरी वापर करण्याच्या दृष्टीने आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा शेतीसाठी उपयोग करण्यासाठी विशेष संशोधन या तीन महत्वाकांक्षी योजनांच्या माध्यमातून आणखी कामे शेतीच्या उन्नतीसाठी हाती घेण्याचे नियोजन कृषी विभाग करत आहे.

जपानने महाराष्ट्राच्या उद्योग, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी

 जपानने महाराष्ट्राच्या उद्योग, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

जपानचे कॉन्सुलेट जनरल यागी काजी यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची सदिच्छा भेट

 

            मुंबई, दि.३१ : महाराष्ट्र हे उद्योगस्नेही आणि गुंतवणुकीसाठी पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. अनेक जपानी कंपन्या राज्यात चांगल्या पद्धतीने काम करीत आहेत. भविष्यात देखील जपानने राज्यात उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            जपानचे नवनियुक्त कॉन्सुलेट जनरल यागी कोजी यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.आय एस चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, जपानी शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी शिमाडा मेगुमी उपस्थित होते.

            सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांनी श्री. कोजी यांनी पदभार स्वीकारल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच आजच महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी टोयोटा किर्लोस्कर सोबत करार करण्यात आला आणि श्री. कोजी यांनी महाराष्ट्राला भेट दिली हा चांगला योगायोग आहे.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, की भारत आणि जपान हे आशिया खंडातील महत्वाचे देश असून दोन्ही देशात खूप जुने आणि मजबूत संबंध आहेत. महाराष्ट्र हे भारतातील गुंतवणुकीसाठी उद्योगांच्या पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. जपानी कंपन्यांनी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली असून राज्याच्या आणि मुंबईच्या पायाभूत सुविधा विकासात देखील मोठे सहकार्य दिले आहे. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक आणि देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेली मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ही याची उदाहरणे आहेत. आमच्या सरकारच्या माध्यमातून एमटीएचएल अपेक्षित वेळच्या आत पूर्ण करण्यात येऊन जनतेसाठी खुला करण्यात आला. तर बुलेट ट्रेनच्या कामाला सुद्धा मोठा वेग देण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            जपानी कंपन्यांसाठी पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे विशेष इंडस्ट्रीयल पार्क विकसित करण्यात येणार असून भविष्यात देखील राज्यात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

            यावेळी श्री. कोजी यांनी भारत आणि जपान यांचे संबंध अधिक मजबूत व्हावेत, ही आमची भूमिका आहे. आज टोयोटा किर्लोस्कर कंपनीने राज्यात केलेला गुंतवणूकीचा करार हा महाराष्ट्रातील उद्योगस्नेही वातावरणाचे द्योतक आहे. एमटीएचएल आणि बुलेट ट्रेन सारख्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जपान महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात जपान सहभागी आहे, याचा आनंद आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात जपानचा सहभाग असलेले प्रकल्प वेगाने मार्गी लागले आहेत, अशा शब्दात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केले.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी बांबूपासून तयार केलेल्या विविध वस्तू भेट देऊन श्री. कोजी यांचे स्वागत केले.

००००

जपानने महाराष्ट्राच्या उद्योग, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जपानचे कॉन्सुलेट जनरल यागी काजी यांनी घेतली

 जपानने महाराष्ट्राच्या उद्योग, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

जपानचे कॉन्सुलेट जनरल यागी काजी यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची सदिच्छा भेट

 

            मुंबई, दि.३१ : महाराष्ट्र हे उद्योगस्नेही आणि गुंतवणुकीसाठी पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. अनेक जपानी कंपन्या राज्यात चांगल्या पद्धतीने काम करीत आहेत. भविष्यात देखील जपानने राज्यात उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            जपानचे नवनियुक्त कॉन्सुलेट जनरल यागी कोजी यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.आय एस चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, जपानी शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी शिमाडा मेगुमी उपस्थित होते.

            सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांनी श्री. कोजी यांनी पदभार स्वीकारल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच आजच महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी टोयोटा किर्लोस्कर सोबत करार करण्यात आला आणि श्री. कोजी यांनी महाराष्ट्राला भेट दिली हा चांगला योगायोग आहे.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, की भारत आणि जपान हे आशिया खंडातील महत्वाचे देश असून दोन्ही देशात खूप जुने आणि मजबूत संबंध आहेत. महाराष्ट्र हे भारतातील गुंतवणुकीसाठी उद्योगांच्या पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. जपानी कंपन्यांनी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली असून राज्याच्या आणि मुंबईच्या पायाभूत सुविधा विकासात देखील मोठे सहकार्य दिले आहे. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक आणि देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेली मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ही याची उदाहरणे आहेत. आमच्या सरकारच्या माध्यमातून एमटीएचएल अपेक्षित वेळच्या आत पूर्ण करण्यात येऊन जनतेसाठी खुला करण्यात आला. तर बुलेट ट्रेनच्या कामाला सुद्धा मोठा वेग देण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            जपानी कंपन्यांसाठी पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे विशेष इंडस्ट्रीयल पार्क विकसित करण्यात येणार असून भविष्यात देखील राज्यात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

            यावेळी श्री. कोजी यांनी भारत आणि जपान यांचे संबंध अधिक मजबूत व्हावेत, ही आमची भूमिका आहे. आज टोयोटा किर्लोस्कर कंपनीने राज्यात केलेला गुंतवणूकीचा करार हा महाराष्ट्रातील उद्योगस्नेही वातावरणाचे द्योतक आहे. एमटीएचएल आणि बुलेट ट्रेन सारख्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जपान महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात जपान सहभागी आहे, याचा आनंद आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात जपानचा सहभाग असलेले प्रकल्प वेगाने मार्गी लागले आहेत, अशा शब्दात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केले.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी बांबूपासून तयार केलेल्या विविध वस्तू भेट देऊन श्री. कोजी यांचे स्वागत केले.

छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकल्पासाठी टोयोटा किर्लोस्करसमवेत सामंजस्य करार राज्यातील मोटार निर्मिती उद्योगात क्रांती आणणारा प्रकल्प

 छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकल्पासाठी टोयोटा किर्लोस्करसमवेत सामंजस्य करार

राज्यातील मोटार निर्मिती उद्योगात क्रांती आणणारा प्रकल्प

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

---------------------------------

मराठवाड्यात २० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार

 

            मुंबई, दि. ३१ : छत्रपती संभाजीनगर येथे टोयोटा किर्लोस्करच्या प्रकल्पामुळे मराठवाड्याला मोठा फायदा तर होईलच शिवाय एकूणच भारतातील मोटार वाहन निर्मिती उद्योगात देखील एक क्रांती येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

            आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे राज्य शासनाचा उद्योग विभाग आणि टोयोटा किर्लोस्कर यांच्यात छत्रपती संभाजीनगर येथील ऑरिक सिटीमध्ये इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड कार्स निर्मितीच्या ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते .

            यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, किर्लोस्कर मोटर्सच्या उपाध्यक्ष मानसी टाटा, गीतांजली किर्लोस्कर, टाटा किर्लोस्करचे व्यवस्थापकीय संचालक मसाकाझू योशीमुरा, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे. एमआयडीसी सीईओ विपिन शर्मा आदी उपस्थित होते.

            छत्रपती संभाजीनगर येथे या प्रकल्पातून इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड कारचे उत्पादन होणार आहे. यासाठी २० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून सुमारे ८ हजार थेट आणि अप्रत्यक्ष ८ हजार अशी १६ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पातून वर्षाला ४ लाख कारची निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी ८५० एकर जागा देण्यात आली आहे.

ई-क्रांती येणार

            टोयोटाच्या या प्रकल्पामुळे भारताच्या ई-कार्स निर्मिती उद्योगात क्रांती येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य शासन देखील इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देत असून सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेत देखील वाहनांचा वापर वाढवला आहे. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग केंद्र उभारण्यासाठी कायाद्यात आवश्यक ते बदल केले आहेत. राज्यात सर्वोत्तम दळणवळण, कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा आणि जागा उपलब्ध आहे. टोयोटाचे आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान आणि आमचे कुशल मनुष्यबळ याची चांगली सांगड होईल. राज्यात शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन, गृहनिर्माण अशा सुविधा मुबलक उपलब्ध असून कोणत्याही उद्योगाच्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आनंदाने राहता येईल, असे वातावरण आहे. राज्य विदेशी गुंतवणुकीत अग्रेसर असून गेल्या दोन वर्षात दावोस येथे झालेल्या ६० दशलक्ष डॉलर्सच्या करारांची ८० टक्के अंमलबजावणी झाली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

            आपल्या भाषणाची सुरुवात मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यानी जपानी भाषेत नमस्कार म्हणजे “कोनीचिवा” असे संबोधून केली, तर आभार देखील “एरिगेटो गोझामासू” अशा शब्दात मानले.

 

टोयोटा आल्याने अपूर्णता संपली - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            यावेळी या कराराचे वर्णन ‘ऐतिहासिक’ या शब्दात करून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात अनेक ऑटोमोबाईल सेक्टर आहेत पण टोयोटा नसल्याने ते अपूर्ण होते. आता राज्यात टोयोटा असल्याने हे सेक्टर पूर्ण झाले आहे. मराठवाड्यातील चेंबर ऑफ कॉमर्स समूह या उद्योगासाठी शासनाच्या वतीने सर्वोतोपरी सहकार्य करेल. या गुंतवणुकीमुळे मराठवाड्यात रोजगार निर्मिती तर होणारच आहे पण आर्थिक प्रगतीही साध्य होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आम्ही राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याकडे वाटचाल सुरु केली आहे. हा करार अर्थव्यवस्था वाढीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास महत्वपूर्ण ठरणार आहे.  राज्यात जेएनपीटीसारखे बंदर आहे आणि त्याच्या तीनपट मोठे वाढवणं बंदर होणार आहे. हे देशातील सर्वात मोठे बंदर ठरणार आहे. तसेच जालनामध्ये ड्राय पोर्ट होणार आहे. निर्यातीसाठी उत्तम असल्याने मराठवाड्यात गुंतवणूक म्हणजे  निर्यातीच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

            यावेळी मसाकाझु योशीमुरा यांनी देखील आपल्या मनोगतात महाराष्ट्राची निवड या प्रकल्पासाठी करण्यामागची करणे सांगितली. भारत आणि महाराष्ट्राच्या समग्र विकासात टोयोटा देखील एक भागीदार बनू इच्छिते. देशाशी गेल्या अडीच दशकापासून आमचे संबंध असून ते या प्रकल्पाच्या अजून वाढीस लागतील असेही म्हणाले. मानसी टाटा यांनी देखील यावेळी राज्य शासनाचे या प्रकल्पासाठी सहकार्य मिळाल्याबद्धल आभार मानले. प्रारंभी प्रधान सचिव डॉ. कांबळे यांनी या प्रक्ल्पामागची भूमिका स्पष्ट केली. उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे यांनी सूत्रसंचालन केले.

0000

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ राज्यातील महिलांना मिळणार वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ

 मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’

राज्यातील महिलांना मिळणार वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’

योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ

 

            मुंबई, दि. 30 - केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे 52.16 लाख लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाना वर्षाला 3 गॅस सिलिंडरचे पुनर्भरण मोफत उपलब्ध करून देणारी "मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना" लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. 

            या योजनेचे पात्रता निकष पुढील प्रमाणे आहेत : या योजनेचा लाभ  मिळण्यासाठी गॅस जोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे. राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटुंब या योजनेस पात्र असणार आहे. एका कुटुंबात शिधापत्रिकेनुसार केवळ एक लाभार्थी या योजनेस पात्र असेल. तसेच फक्त 14.2 किलेग्रॅम वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅस ग्राहकांना ही योजना लागू असेल.

            या योजनेची कार्यपद्धती पुढील प्रमाणे आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलिंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येते. "मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना" अंतर्गत द्यावयाच्या 3 मोफत गॅस सिलिंडलचे वितरणही तेल कंपन्यामार्फत करण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या 300 रुपये अनुदाना व्यतिरिक्त राज्य शासन 530 रुपये प्रति सिलिंडर इतकी रक्कम लाभार्थ्यांचा थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. तसेच मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थी यांना प्रति सिलिंडर 830 रुपये रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.  या योजनेत ग्राहकास एका महिन्यास एकापेक्षा जास्त सिलिंडरसाठी अनुदान देण्यात येणार नाही. दि.1 जुलै 2024 रोजी पात्र होणाऱ्या लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ देण्यात येईल. दि.1 जुलै 2024 नंतर विभक्त केलेल्या शिधापत्रिका या योजनेस पात्र ठरणार नाहीत.

            या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी व लाभार्थी निवडीसाठी मुंबई - ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी एक, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे शहरासाठी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल, तर संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असेल. या दोन्ही समिती ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांचे (रेशन कार्डनुसार) कुटुंब निश्चित करेल. योजनेतील लाभार्थ्यांची द्विरुक्ती होणार नाही याची काळजी घेईल. निकषांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांची आधार प्रमाणित अंतिम यादी, आधार संलग्न बँकखाते क्रमांकासह निश्चित करेल. याशिवाय योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी व ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीही कार्यरत असणार आहे.

00000.