Wednesday, 6 March 2024

राष्ट्रीय लोक अदालतीत राज्यातील १२ लक्ष ४५ हजार प्रकरणे निकाली ·

 राष्ट्रीय लोक अदालतीत राज्यातील १२ लक्ष ४५ हजार प्रकरणे निकाली

·       वाहतूक नियमांचे उल्लंघन प्रकरणात ३९ कोटी १० लक्ष रुपयांचा दंड वसूल

·       १५२० वैवाहिक प्रकरणेही तडजोडीने मिटली

            मुंबईदि. ५ :  महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे आयोजित या वर्षातील पहिल्याच राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये १२ लक्ष ४५ हजार २०२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यात  १० लक्ष ८३ हजार ९७१ वाद दाखलपूर्व प्रकरणेएक लक्ष ११ हजार ३५२ प्रलंबित प्रकरणे आणि विशेष बैठकीमध्ये ४९ हजार ८७९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. विशेष म्हणजे या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये महाराष्ट्रातील ईट्रॅफीक चलनाची पाच लक्ष ५२ हजार ७५२ प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाली असून त्यामधून प्रादेशिक परिवहन विभागाला ३९ कोटी १० लक्ष ६६ हजार ८५० रुपयाचा निधी वसूल झाला आहे.

            राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार  मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय,  न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष नितीन जामदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ३ मार्चला राज्यातील सर्व न्यायालयात राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यातील ३४ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे३ उच्च न्यायालय विधी सेवा समितीउपसमित्या आणि ३०५ तालुका विधी सेवा समित्या येथे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले गेले. या सर्व प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षकारांना आभासी पद्धतीने नोटीस पाठविण्यात आलेल्या होत्या. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोड झाल्यानंतर उभयतांच्या संमतीने प्रकरणामध्ये तडजोड केली जाते. राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये प्रकरण तडजोड झाल्यानंतर त्यावर ॲवार्ड पारीत केला जातो व तो ॲवार्ड हा अंतिम असतो. त्याला हुकूमनाम्याचे स्वरुप प्राप्त होते. त्या ॲवार्डच्या विरुद्ध अपीलाची तरतूद नाही.

            महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष व न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांनी महाराष्ट्रातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणतालुका विधी सेवा समित्या यांना राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या यशस्वीतेसाठी लोक अदालतीपूर्वी विविध बैठका घेतल्या. पक्षकारांना त्यांच्या प्रकरणाबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी आवाहन केले होते. त्यामुळे राष्ट्रीय लोक न्यायालयाबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले. यावेळी राष्ट्रीय लोकअदालतीत मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणेबॅकांचे वसुली दावेकोर्टात प्रलंबित असलेले तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणेवैवाहिक प्रकरणेधनादेश अनादर झाल्याचे खटलेवीज कंपन्यांनी दाखल केलेले खटलेवित्त संस्था तसेच भ्रमणध्वनी कंपन्या यांची रक्कम वसुली प्रकरणे व पोलीसांची वाहतूक चलनाबाबतची प्रकरणे ठेवण्यात आलेली होती.

            विशेष बाब म्हणजे राज्यामध्ये १५२० वैवाहिक प्रकरणेही तडजोडीने मिटून ३०२ जोडपी सोबत नांदायला तयार झाली. मुंबई येथील एका मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणामध्ये संकरीत पद्धतीने झालेल्या सुनावणीमध्ये तडजोड होऊन दोन कोटी ९२ लक्ष रुपये रक्कमेचा ॲवार्ड मंजूर करण्यात आला. राज्यामध्ये एकूण ३५८२ पेक्षा जास्त मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणामध्ये तडजोड करण्यात आली आहे. पुढील राष्ट्रीय लोकअदालत  ५ मे  रोजी आयोजित करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत कळविण्यात आले आहे.

0000

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई यांच्यात सामंजस्य करार

 मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई यांच्यात सामंजस्य करार

 

        मुंबईदि. 5 : उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन व भारतीय तंत्रज्ञान संस्थामुंबई (IIT) यांच्या दरम्यान राज्यात ड्रोन मिशन राबविण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला.

            यावेळी आमदार विक्रम काळे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, संशोधन व विकास,आय.आय.टी चे अधिष्ठाता प्रा.सचिन पटवर्धन आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी यांनी तर आयआयटीमुंबईच्या वतीने प्रा. पटवर्धन यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

            राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता व वाढता वापर करण्याकरिता राज्यात अत्याधुनिक ज्ञानावर आधारित ड्रोन मिशनची आखणीप्रभावी अंमलबजावणी व सर्वसमावेशक यंत्रणा तयार करण्यासाठी मिशन ड्रोन राबवण्यात येणार आहे. या मिशनच्या प्रकल्पांतर्गत 5 वर्षासाठी 23 हजार 863.43 लाख रुपयांच्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तर आयआयटीमुंबई यांना 15 हजार 181.71 लक्ष निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

            ड्रोनच्या वापरामुळे शेतामध्ये पीक पहाणी व फवारणी कमी वेळात व कमी किंमतीत होऊ शकणार आहे. दुर्गम भागामध्ये औषधेलसींचे तसेच सर्पदंश व श्वानदंश लसींचे वितरण करणेदुर्घटनेच्या ठिकाणी तातडीने व्हीडिओ कॅमेरा व ध्वनिक्षेपन यंत्रणा उपलब्ध करणेदुष्काळप्रवण क्षेत्राची पहाणी व सनिंत्रण करणेपुरग्रस्त क्षेत्राचा अंदाज घेणेजंगलातील वणवा नियंत्रण करणेजमीन वापराचे व वन क्षेत्र निश्चित करणेपूरग्रस्त भागात जीवनावश्यक वस्तूंची मदत पोहचवणेसिंचनक्षेत्र निश्चित करणेजलसाठ्यांचे संवर्धनजमिनीची धूपदरड कोसळणे याबाबत उपाययोजनाबांधकाम क्षेत्रामध्ये कामाच्या प्रगतीची काटेकोर मोजमाप करणेकायदा आणि सुव्यवस्थेची अंमलबजावणीवाहतुक व्यवस्थापन याक्षेत्रांमध्ये प्रभावी व सोप्यापद्धतीने काम करता येणार आहे.

00000

पैठणचे संत ज्ञानेश्वर उद्यान आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकसीत करावे

 पैठणचे संत ज्ञानेश्वर उद्यान आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे

पर्यटनस्थळ म्हणून विकसीत करावे

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. ५ : पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करावा यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाहीअशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

            संत ज्ञानेश्वर उद्यान विकसित करण्याबाबत मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीची बैठक झाली. यावेळी दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे सहभागी झाले होते तर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीरवित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्तानियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजयपर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज  उपस्थित होते.

            या उद्यानाच्या विकास कामांसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. त्यामध्ये समितीच्या शिफारशीनुसार विकासकामांच्या प्रस्तावात सुधारणा करून १४९ कोटी रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव करण्यात आला.

            पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यान आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली यापूर्वी वेळोवेळी बैठका घेण्यात आल्या आहेत. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनी छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत संत ज्ञानेश्वर उद्यान पुनर्विकासासाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केली होती.

            संत ज्ञानेश्वर उद्यान विकसित व सुशोभित करण्याचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी जागतिक स्तरावरील सल्लागार निवडीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून सल्लागाराला  कार्यारंभ आदेश देखील देण्यात आला आहे. यावेळी उद्यानाच्या सुशोभीकरण आणि पुनर्विकास कामांचे सादरीकरण करण्यात आले.

मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी स्वीकारला पदाचा कार्यभार

 मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी स्वीकारला पदाचा कार्यभार

 

            मुंबईदि. 5 : महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी या पदावर भारत निवडणूक आयोगाने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची  नियुक्ती केली.  त्यानुसार आज दि. 5 मार्च 2024 रोजी  श्री.चोकलिंगम यांनी प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारीमहाराष्ट्रमंत्रालयमुंबई या पदाचा कार्यभार विद्यमान मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांच्याकडून स्वीकारला.

            निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेनुसारनियुक्त महाराष्ट्र केडरचे आय.ए.एस अधिकारी एस. चोकलिंगम   पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमीचे महासंचालक म्हणून कार्यरत होते.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या वेतनाविषयी विधी न्याय विभागाचा अभिप्राय मागवा

 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या

वेतनाविषयी विधी न्याय विभागाचा अभिप्राय मागवा

                                - उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

        मुंबईदि. 5 : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ तसेच शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर या दोन विद्यापीठांकडील प्राध्यापकांच्या वेतनाविषयी विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागवावा अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.

            या दोन्ही विद्यापीठातील प्राध्यापकांना कन्हेरेकदम समितीनुसार वेतन देण्याच्या प्रश्नाबाबत मंत्रालयात आज मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारीतंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर,उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडेयांच्यासह दोन्ही विद्यापीठांचे अधिकारी उपस्थित होते.

            डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापकांना 5 व्या वेतन आयोगानुसार वेतन देत असल्याचा मुद्दा सांगून मंत्री श्री. पाटील म्हणालेशिवाजी विद्यापीठातील प्राध्यापकांना 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन दिले जाते. हा वेतनातील दुजाभाव योग्य नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार स्थानिक निवड मंडळाने निवड केलेल्या उमेदवारांविषयी विद्यापीठाने निर्णय घ्यावयाचा आहे. त्यानुसार विद्यापीठांनी निर्णय घ्यावा. तसेच या प्राध्यापकांना वेतन देण्याविषयी विधी न्याय विभागाला सविस्तर व सकारात्मक माहिती सादर करुन अभिप्राय मागवावा अशा सूचना त्यांनी 

मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवरील गाळेधारकांना दिलासा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश तातडीने काढावा

 मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवरील गाळेधारकांना दिलासा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश तातडीने काढावा

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

 

            मुंबईदिनांक ५ : मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवरील निवासी आणि व्यापारी भाडेधारकांना दिलासा मिळावा यादृष्टीने महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा १९९९च्या कलम ३ मध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक असून त्यासाठी तातडीने अध्यादेश काढण्यात यावाअशी विनंती विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. मुंबईत कुलाबापासून शिवडीपर्यंत मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवर सुमारे ४००० इमारती उभ्या असून त्यात हजारो कुटुंबांच्या निवासी आणि व्यापारी आस्थापना आहेत. अशा हजारो कुटुंबांना महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा १९९९ च्या सवलतींचा लाभ मिळत नाही याउलट अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या कायद्यामध्ये दुरुस्ती सुचविणारा अध्यादेश काढला गेल्याससंबंधितांना दिलासा मिळू शकेल. हा अध्यादेश निघेपर्यंत कोणाही भाडेधारकास बेघर करण्यात येऊ नये अशी मागणीही विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी केली आहे.

                महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा १९९९ अन्वये घरभाडेघरमालक आणि भाडेकरु यासंदर्भातील बाबींचे नियंत्रण करण्यात येते.  या कायद्यान्वये घरमालक आणि भाडेकरु अशा दोघांचे हक्क सुरक्षित करण्यात आले आहे.  मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या अखत्यारित मुंबईतील फार मोठ्या जमिनीचा हिस्सा येतो ज्यावर अनेक इमारती उभ्या असून त्यात वर्षानुवर्षे हजारो कुटुंबे वास्तव्य करीत आहेत. मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवरील निवासी आणि व्यापारी आस्थापनांना महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा १९९९ मधील कलमे लागू होतात किंवा कसेयाबाबत संदिग्धता आहे.  ही संदिग्धता दूर व्हावी आणि वर्षानुवर्षे या इमारतींमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या भाडेकरुंना दिलासा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा १९९९ च्या कलम ३ मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश काढला जाणे आवश्यक आहे,  याबाबीकडे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी लक्ष वेधले आहे.

            भाडे नियंत्रण कायदा१९९९ मध्ये सूट देण्याबाबतच्या तरतुदीमध्ये स्पष्टता येणे आवश्यक असून स्थानिक प्राधिकारी संज्ञेत मुंबई महापालिकेबरोबरच मुंबई बंदर प्राधिकरणाचाही समावेश या अध्यादेशाद्वारे केल्याने सुस्पष्टता येईलअसेही या निवेदनात विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी नमूद केले आहे.

             या अध्यादेशामुळे मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवरील इमारतींमध्ये वास्तव्य करीत असलेल्या सुमारे ४ लाख भाडेकरु कुटुंबांना या सुधारित कायद्याचे सुरक्षा कवच प्राप्त होईल आणि दिलासा मिळेल.  त्यामुळे या विनंतीचा शासनाने विचार करुन तात्काळ अध्यादेश निर्गमित करावाअसेही निवेदनात म्हटले आहे.

            विधान भवनमुंबई येथे दिनांक ६ ऑक्टोबर२०२३ रोजी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवरील गाळेधारकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुंबई बंदर प्राधिकरणाचे (बीपीटी) चेअरमन राजीव जलोटा उपस्थित होते.  या बैठकीत गाळेधारकांनी भाडेपट्टा नूतनीकरणशुल्क आकारणी यासंदर्भात येणाऱ्या अनेक अडचणी मांडल्या होत्या.  बीपीटीचे क्षेत्र कुलाबाभायखळावडाळाट्रॉम्बेचेंबूरशिवडी असे काही हजार एकरवर पसरलेले असून समस्याग्रस्त गाळेधारक मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते.                                           

***

देशाच्या महासत्ता होण्याच्या वाटचालीत महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राचा मोलाचा वाटा असणार

 देशाच्या महासत्ता होण्याच्या वाटचालीत महाराष्ट्राच्या

शिक्षण क्षेत्राचा मोलाचा वाटा असणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री माझी शाळासुंदर शाळा अभियानातील तीन उपक्रमांची गिनीज बुक मध्ये नोंद

 

            मुंबईदि. 5 : बालकांवर संस्कार करून देशाचे भविष्य घडविण्याचे काम शाळांमधून होत असते. स्पर्धात्मक युगात विद्यार्थी मागे राहणार नाही यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षण क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी स्वत: लक्ष देत असून 2047 पर्यंत भारत महासत्ता होण्याच्या प्रधानमंत्री यांच्या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने महाराष्ट्र अग्रेसर राहावा यासाठी राज्य शासनामार्फत सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री माझी शाळासुंदर शाळा अभियान नुकतेच राज्यात राबविण्यात आलेया अभियानादरम्यान तीन उपक्रमांचे रेकॉर्ड झाले असून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डस्’ च्या वतीने प्रमाणपत्र देण्यात आल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह संपूर्ण यंत्रणेचे अभिनंदन केले.

            मुख्यमंत्री माझी शाळासुंदर शाळा’ अभियान राज्यात 1 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत राबविण्यात आले. यादरम्यान घेण्यात आलेल्या स्पर्धेतील विजेत्या शाळांचा पारितोषिक देऊन मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते आज गौरव करण्यात आला. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरआमदार सर्वश्री कपिल पाटीलविक्रम काळेशेखर निकमराजेश पाटीलप्रधान सचिव रणजितसिंह देओलशालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यासह शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारीविजेत्या शाळांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणालेआई जशी बाळाला लळा लावते त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना देखील शाळेचा लळा लागत असतो. या शाळेतील वातावरण आनंददायी असावे तसेच शिक्षकपालकविद्यार्थीमाजी विद्यार्थी यांच्यामध्ये शाळेप्रती उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण व्हावी व त्यायोगे स्पर्धात्मक वातावरणातून विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी प्रेरणादायी वातावरण मिळावे यासाठी हे अभियान राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याद्वारे ठरविलेले उद्दिष्ट साध्य झाले असून यात एक लाखांहून अधिक शाळांमधून सुमारे दोन कोटी विद्यार्थी सहभागी झाले. त्याचप्रमाणे अभियान कालावधीत राबविण्यात आलेल्या वाचन सवय प्रतिज्ञा’, एका दिवसात शिक्षण विषयक हस्तलिखित अभिप्राय अपलोड करणे तसेच वाचनाचे महत्त्व सांगणारा युट्युब वरील व्हिडीओ विद्यार्थी आणि पालकांनी बघणे या तीनही उपक्रमांची दखल घेऊन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’ मध्ये नोंद घेतली गेली ही राज्याच्या दृष्टीने अतिशय गौरवास्पद बाब असल्याचे ते म्हणाले. शिक्षणमंत्री श्री. केसरकर यांनी यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे कौतुक केले.

            शासनाने नुकताच अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये अनेक जनहितार्थ निर्णय घेण्यात आले आहेत. सर्वसामान्यकष्टकरीशेतकरीतरुणतसेच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. नुकतीच सुधारित पेन्शन योजना लागू केली आहेत्यामध्ये शिक्षकांचाही समावेश असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. उद्योगपरकीय थेट गुंतवणूक आदींसह सर्वच क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. आजची पिढी ही उद्याचे भविष्य असल्याने शाळांच्या विकासासाठी विविध निर्णय घेण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. शाळांना नवीन मान्यता देण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली. शाळांमधील पायाभूत सुविधा उत्तम असाव्यात यासाठी शाळा दत्तक देण्याचा निर्णय घेण्यात आलायास अनेक उद्योजकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            मंत्री श्री. केसरकर यांनी अभियानाबाबत माहिती देऊन शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती दिली. शासनाच्या सर्व शाळांमधून सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेशबूट आणि सॉक्स देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुमारे 75 हजार शाळांची देखभाल दुरुस्ती करण्याकरिता शाळा दत्तक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शालेय पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश करण्यात आला. व्यावसायिक शिक्षणावर भर देण्यात येऊन रोजगार निर्मितीसाठी जर्मनी सोबत करार करण्यात आला.

राज्यस्तरीय पुरस्कार

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते यावेळी राज्यस्तरावर शासकीय गटात प्रथम आलेल्या वाशिम जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळा, साखरा (51 लाख रुपये)द्वितीय क्रमांक मिळविलेल्या रायगड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा हेदवली (31 लाख रुपये) आणि तृतीय क्रमांक मिळविलेल्या सांगली जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळा ढालेवाडी (21 लाख रुपये) या शाळांचा रोखसन्मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. तर इतर आस्थापनांच्या शाळांमध्ये प्रथम क्रमांक मिळविलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील एस्पेलियर हेरिटेज स्कूलबेळगाव ढगा (51 लाख रुपये)द्वितीय क्रमांक मिळविलेल्या पुणे जिल्ह्यातील शारदाबाई पवार विद्यानिकेतन शारदानगर (31 लाख रुपये) आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील भोंडवे पाटील शाळा बजाजनगर (21 लाख रुपये) या शाळांचा रोखसन्मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. याव्यतिरिक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिका स्तरावर सहा‘अ’ आणि ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका स्तरावर सहाविभागस्तरावरील 48 शाळांचा यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते रोख रक्कमसन्मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला.

गिनीज बुक मध्ये नोंद

            या अभियान कालावधीत 13 लाख 84 हजार 426 विद्यार्थ्यांनी वाचन सवय प्रतिज्ञा’ घेतली. 24 तासांच्या कालावधीत 11 लाख 20 हजार 386 विद्यार्थ्यांनी शिक्षण विषयक हस्तलिखित अभिप्राय आणि फोटो बेसपोक प्लॅटफॉर्मवर अपलोड केले. तसेच वाचनाचे महत्त्व सांगणारा मंत्री श्री. केसरकर यांचा युट्युब वरील व्हिडीओ एकाच वेळी एक लाख 89 हजार 846 विद्यार्थी आणि पालकांनी लाईव्ह बघितला. या तीनही उपक्रमांची दखल घेऊन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’ मध्ये नोंद घेतली गेल्याची माहिती गिनीज बुक चे प्रवीण पटेल यांनी जाहीर करून संबंधित प्रमाणपत्रे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केली.

            शिक्षण आयुक्त श्री.मांढरे यांनी प्रास्ताविकाद्वारे हे अभियान नवचेतना देणारे ठरल्याचे सांगून या अभियानात एक लाख तीन हजार म्हणजे सुमारे 95 टक्के शाळा तसेच सुमारे दोन कोटी विद्यार्थी सहभागी झाल्याची माहिती दिली. पुरस्कार प्राप्त शाळांना एकूण 66 कोटी 74 लाख रुपयांची पारितोषिके प्रदान करण्यात आली. या अभियानासाठी पुढाकार घेणाऱ्या मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांचे विशेष कार्य अधिकारी अमित हुक्केरीकर यांचा यावेळी विशेष सन्मान करण्यात आला.

0000

Featured post

Lakshvedhi