शालेय विद्यार्थी घेणार प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करण्याची शपथ

 शालेय विद्यार्थी घेणार प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करण्याची शपथ

मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बुधवारी कार्यक्रम

 

            मुंबई, दि. 7 : दिवाळीत फटाक्यांची आतषबाजी करुन वायू व ध्वनीचे प्रदूषण होत असते. या वर्षीची दिवाळी प्रदूषणमुक्त साजरी केली जावी, याकरीता ‘प्रदूषणमुक्त दीपावली संकल्प अभियान - 2023’ अंतर्गत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या वतीने बुधवार 8 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता शालेय विद्यार्थ्यांना प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करण्याची शपथ दिली जाणार आहे.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही शपथ दिली जाणार आहे. मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात हा कार्यक्रम होणार आहे.

            गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या व्यापक जनजागृतीमुळे फटाके वाजविण्याचे प्रमाण कमी झाले असले तरी आजही याबाबत शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्याची गरज आहे. त्याच उद्देशाने मंडळामार्फत दरवर्षी विविध उपक्रम हाती घेतले जातात. फटाक्यांमुळे होणारे हवा आणि ध्वनीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रदूषणमुक्त दिवाळी संकल्पना राबविली जाते. प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांपर्यंत त्याचे महत्व पोहोचवण्याचा प्रयत्न होत आहे. या कार्यक्रमाला बृन्हमुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थी उपस्थित राहणार आहेत.

 

भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनविण्यासाठी तंत्रज्ञान संस्थांचा महत्वाचा सहभाग

 भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनविण्यासाठी

तंत्रज्ञान संस्थांचा महत्वाचा सहभाग

- उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड

            मुंबई, दि.६ : संशोधन, माहिती तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळाच्या आधारावर  भारत विकसित राष्ट्राकडे वाटचाल करत आहे. यामध्ये तंत्रज्ञान संस्थांचा आणि युवकांचा महत्वाचा सहभाग आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केले.

            ‘विकसित भारत@२०४७’ अंतर्गत 'राष्ट्र निर्मितीमध्ये तरुणांची भूमिका' या विषयावर उपराष्ट्रपती श्री. धनखड यांनी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी)मुंबई,येथे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, आयआयटीचे उपसंचालक के. व्ही. के.राव आणि प्रा. एस. सुदर्शन, विभागप्रमुख, विद्यार्थी उपस्थित होते.

            उपराष्ट्रपती श्री. धनखड म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक भक्कम करण्यासाठी अभियांत्रिकी शिक्षण,नवीन संशोधन, कुशल मनुष्यबळ, वाढते तंत्रज्ञान यांचा सहभाग महत्वाचा आहे. आयआयटी, मुंबईमधील माजी विद्यार्थ्यांनी देश-विदेशात माहिती तंत्रज्ञान, सोशल मीडिया, शासन, प्रशासन, शेअरबाजार, खासगी कंपन्या यासारख्या नामांकित क्षेत्रात आपला ठसा उमटविला आहे. एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तसेच जैवतंत्रज्ञान विषयावर आधिक भर देऊन त्यात अनेक संस्थांशी सामंजस्य करार केले आहेत आणि नवीन संशोधन पुढे येत आहे हे अभिमानस्पद आहे.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताला जी २० चे अध्यक्षपद भूषविण्याचा मान मिळाला. यामध्ये “वसुधैव कुटुंबकम” किंवा “एक पृथ्वी-एक कुटुंब-एक भविष्य”, पर्यावरणस्नेही जीवनशैली यावर विचारमंथन केले गेले. त्यावेळी भारताची ताकद जगाला दिसून आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            तसेच सरकारी सेवा, माहितीची देवाणघेवाण, संप्रेषण व्यवहार आणि विविध स्वतंत्र प्रणाली आणि सेवांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून सेवा कार्यक्षम आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्या जाता आहेत. यामध्ये युवकांनी अधिकाधिक सहभाग घेऊन देशाला पुढे नेण्यात महत्वाची भूमिका बजावावी, असे आवाहन उपराष्ट्रपती श्री.धनखड यांनी यावेळी केले.

            राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, आयआयटी मुंबई ही देशातील एक नामांकित संस्था आहे. ज्ञान महाशक्ती बनण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू असताना येथील विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व करण्याची क्षमता आणि संधी आहे.  उज्ज्वल शैक्षणिक प्रगती, आर्थिक उन्नती आणि नवा बदल घडविण्याचे काम या संस्थेचे माजी विद्यार्थी करत आहेत. आगामी काळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आहे. त्याचा सकारात्मक आणि विधायक उपयोग कसा होईल, याबाबत विद्यार्थ्यांनी अधिक संशोधन करण्याची सूचना त्यांनी केली. कार्यक्रमापूर्वी उपराष्ट्रपती श्री. धनखड यांनी आयआयटी प्रांगणात वृक्षारोपण केले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आयआयटी मुंबईची चित्रफीत दाखविण्यात आले.

दिलखुलास’,‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांची मुलाखत

 दिलखुलास’,‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांची मुलाखत

 

            मुंबई, दि. 6: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ‘आनंदाचा शिधा’ तसेच विभागाच्या विविध योजना आणि उपक्रम या विषयावर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

            राज्यात सणांचे दिवस सुरू आहेत. राज्यातील सर्वसामान्य जनतेची दिवाळी गोड करण्यासाठी शासन स्तरावर 'आनंदाचा शिधा' वाटप करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामध्ये राज्यातील रेशनकार्डधारक लाभार्थींना विविध वस्तुंचे वाटप करण्यात येणार आहे. 'आनंदाचा शिधा' हा उपक्रम नेमका काय आहे, राज्यात याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येत आहे, सणांच्या कालावधीत नागरिकांना सुरक्षित अन्न पदार्थ उपलब्ध व्हावेत, नागरिकांची कोणतीही फसवणूक होवू नये यासाठी शासनस्तरावर कशा प्रकारे खबरदारी घेण्यात येत आहे, गरजू लाभार्थ्यांसाठी विभागामार्फत कोणत्या योजना राबविण्यात येत आहेत. याबाबतची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री श्री. भुजबळ यांनी 'दिलखुलास' आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

            ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत मंगळवार दि. 7, बुधवार दि. 8, गुरुवार दि. 9 आणि शुक्रवार दि. 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे.

            ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरुवार, दि. 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी सायंकाळी 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

ट्विटर - https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

००००

ईडब्ल्यूएसमधून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे निम्मे शुल्काची सवलत लागू

 ईडब्ल्यूएसमधून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना

ओबीसीप्रमाणे निम्मे शुल्काची सवलत लागू

-   उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

            मुंबई, दि. ५ : राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलांसाठी शंभर तसेच मुलींसाठी देखील शंभर निवासी क्षमतेचे वसतिगृह तातडीने सुरु करण्याच्या कार्यवाहीबाबत नियोजन विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचित करावे. त्याच प्रमाणे याबाबतचा शासन निर्णय लवकर निर्गमित करावा, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधितांना दिल्या. त्यावेळी ते बोलत होते.

            उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली.

            यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते यांच्यासह संबंधित उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.पाटील यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी राबवण्यात येत असलेल्या सर्व योजना गतिमानतेने राबवण्याचे सूचित करत सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुला मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर निवासी क्षमतेचे वसतिगृह सुरु करण्यात यावे. राज्यस्तरावर नियोजन विभागाने नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहावे. तसेच ओबीसी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शंभर टक्के शुल्क सवलत देण्याकरीता ही आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत सूचीत केले.

            तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या मार्फत ग्रामीण भागातील मराठा व इतर वर्गासाठी ट्रॅक्टर खरेदीसाठीच्या योजनेत ज्या ट्रॅक्टर कंपन्या शेतक-यांना खरेदी किमतीवर सवलत (सबसिडी) देण्यासाठी तयार असतील, अशा सर्व इच्छुक कंपन्यांसोबत  सामंजस्य करार करावा.  जेणेकरुन शेतक-यांना त्यांच्या इच्छेने हव्या त्या कंपनीचा ट्रॅक्टर खरेदी करता येईल, असेही सांगितले. त्याचप्रमाणे ‘सारथी’ तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या दोन्ही संचालक मंडळावरील रिक्त जागा तातडीने भरण्यात याव्यात. दोन्ही महामंडळांनी कोणताही नवीन धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी त्याबाबतच्या मसुद्याला मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत  मान्यता घेणे हे बंधनकारक आहे, असेही  मंत्री श्री.पाटील यांनी संगितले.

            ओबीसी प्रवर्गासाठी नॉन क्रिमिलियर बाबत जे निकष आहेत ते निकष आर्थिकदृष्ट्या मागास (ई डब्ल्यूएस) समाजातील प्रवर्गासाठी लागू करण्यासंदर्भात जी संदिग्धता आहे ती दूर करण्यासाठी तातडीने शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे त्यांनी आदेशित केले.

            यावेळी मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित न्या.शिंदे समितीच्या कामकाजाचा ही आढावा घेण्यात आला. या समितीचे मराठवाड्यातील काम जवळपास पूर्ण झाले असून राज्यभर या समितीची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. सर्व जिल्ह्यात या समितीमार्फत कामकाज सुरु असून जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासाठीचा विशेष कक्ष ही स्थापन करण्यात आला आहे.

०००००

आली माझ्या घरी ही दिवाळी,

 

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दल प्रशिक्षण केंद्र कोयनानगरात स्थापनेचा प्रस्ताव गृह विभागाने तयार करावा

 राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दल प्रशिक्षण केंद्र

कोयनानगरात स्थापनेचा प्रस्ताव गृह विभागाने तयार करावा

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

             मुंबई, दि.6 : सातारा जिल्ह्यातील कोयनानगर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दल प्रशिक्षण केंद्र निर्मितीचा प्रस्ताव गृह विभागाने तातडीने सादर करावा, असे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.     

            कोयनानगर येथे नियोजित असलेल्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण दल, पोलीस प्रशिक्षण उपकेंद्राच्या सद्यस्थितीचा आढावा बैठक आज मंत्रालयात मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, कोयनानगर येथे नियोजित असलेल्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण दल व पोलीस प्रशिक्षण उपकेंद्रासाठी जागा मिळाली आहे. यामध्ये खेळाचे मैदान, कवायत मैदान, निवासी बांधकाम, प्रशासकीय इमारत यासाठी आवश्यक आराखडा तयार करण्यात यावा.

            या बैठकीस विशेष पोलिस महानिरीक्षक अशोक मोराळे (राज्य राखीव पोलीस बल, पुणे) गृह विभागाचे सहसचिव अ. ए. कुलकर्णी, वित्त विभागाचे सहसचिव विवेक दहीफळे, सहायक पोलिस महानिरीक्षक विजय खरात उपस्थित होते.

००००

राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी प्रवेशिका सादर करण्यास दहा दिवसांचीमुदतवाढ

 राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी प्रवेशिका सादर करण्यास दहा दिवसांची मुदतवाढ

हौशी नाट्य कलावंत संघटनेच्या मागणीची मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून दखल

 

            मुंबई, दि. 06: महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत घेण्यात येणाऱ्या राज्य नाट्य स्पर्धेतील प्रवेशिका सादर करण्यास दहा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे यासंदर्भात विनंती करणारे निवेदन हौशी नाट्य कलावंत संघटनेने दिले होते. या निवेदनाची तत्काळ दखल घेऊन मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयास कार्यवाहीचे निर्देश दिले.

            हिंदी, संस्कृत, संगीत, बालनाट्य व दिव्यांग नाट्य या स्पर्धांसाठी प्रवेशिका सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 6 नोव्हेंबर 2023 होती. मात्र काही संघटनांनी या प्रवेशिका सादर करण्यास मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्याकडे केली होती. या मागणीचा विचार करून मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दहा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे अशी घोषणा केल्याची माहिती, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक विभीषण चवरे यांनी दिली.

            राज्य नाट्य स्पर्धेतील हिंदी, संस्कृत, संगीत, दिव्यांग नाट्य, बालनाट्य या स्पर्धेत भाग घेण्यास इच्छुक असलेल्या संघांनी ऑनलाइन पद्धतीने 15 नोव्हेंबर पर्यंत अर्ज सादर करावेत असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने केले आहे.