विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सवानिमित्त आजी - माजी सदस्यांचा स्नेहमेळावा आणि परिसंवाद

 विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सवानिमित्त

आजी - माजी सदस्यांचा स्नेहमेळावा आणि परिसंवाद

 

            मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त विद्यमान आणि विधानपरिषदेच्या माजी सदस्यांसाठी परिसंवाद आणि स्नेहमेळावा लवकरच आयोजित करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानपरिषदेतील गटनेते आणि सदस्यांची आज बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री तसेच अन्य मान्यवरांच्या उपस्थितीत या परिसंवाद आणि स्नेहमेळाव्याचे उदघाटन सत्र व्हावे, असे निश्चित करण्यात आले.

            या बैठकीत विधानपरिषद शतक महोत्सवानिमित्त प्रकाशित करावयाच्या संदर्भसमृद्ध ग्रंथांच्या कामाचा आढावा देखील घेण्यात आला. विधानपरिषद या दुसऱ्या सभागृहाचे महत्त्व आणि वैशिष्ट्य, गत १०० वर्षातील महत्वपूर्ण विधेयके, ठराव, विधानपरिषदेमध्ये लोकहिताच्या महत्वाच्या प्रश्नांवर, विषयांवर झालेल्या चर्चा, शंभर वर्षे शंभर भाषणे आणि छायाचित्रांचे संकलन असलेले कॉफी टेबल बुक अशी पाच प्रकाशने प्रस्तावित असून त्यात कोणकोणते महत्वाचे संदर्भ समाविष्ट करण्यात यावेत यावर उपस्थित मान्यवरांनी महत्वपूर्ण सूचना या बैठकीत केल्या.

            प्रस्तावित प्रकाशने आणि परिसंवाद यासंदर्भात ज्येष्ठ विद्यमान आणि माजी सदस्य, ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय अभ्यासकांना काही सूचना करावयाच्या असल्यास त्यांनी लेखी स्वरूपात आपले मत विधानमंडळाकडे अवश्य कळवावे, असे आवाहन विधानपरिषद उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी केले आहे. हा परिसंवाद आणि स्नेहमेळावा सर्वांनी मिळून यशस्वी करावा आणि ज्येष्ठांचे सभागृह असा लौकिक प्राप्त झालेल्या विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सव सुवर्णक्षणांचे साक्षीदार व्हावे, असे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी म्हटले आहे.

            याबैठकीस माजी मंत्री ॲड. अनिल परब, सदस्य कपिल पाटील, सत्यजित तांबे, विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव २ विलास आठवले, उपसभापती यांचे खासगी सचिव रवींद्र खेबुडकर, विशेष कार्य अधिकारी अविनाश रणखांब, विधिमंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी नीलेश मदाने, ग्रंथपाल आणि उपग्रंथपाल अनुक्रमे नीलेश वडनेरकर आणि शत्रुघ्न मुळे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा

जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासकीय रुग्णालयांना तात्काळ भेटी देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

प्रत्येक जिल्ह्यातील सद्यस्थितीचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश

 

            नवी दिल्ली, दि. ५ :- राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, महानगरपालिका व नगरपालिकांची रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारितील रुग्णालयांना तात्काळ भेट देऊन पाहणी करावी, आणि सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            महत्त्वाच्या बैठकांसाठी आज सकाळी नवी दिल्ली येथे आलेल्या मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून राज्यातील आरोग्य सुविधांचा आढावा घेतला. यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमितपणे शासकीय रुग्णालयांना भेटी देण्याच्या स्पष्ट सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

            नवी दिल्ली येथून दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे घेतलेल्या या बैठकीला मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांचेसह आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

            नांदेड आणि घाटी येथील रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिला. औषध खरेदीचे जिल्हाधिकाऱ्यांनाही अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे औषध खरेदीत विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            राज्य सरकारचे आरोग्य व्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याचे काम राज्य सरकार करत असून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाहीही श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली. यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची जबाबदारी ही आपली मानून दररोज जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या सरकारी रुग्णालयांना भेट देऊन सातत्याने आढावा घ्यावा आणि तातडीने योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

            विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, रुग्णालयांचे अधिष्ठाता आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी एक टीम म्हणून आरोग्ययंत्रणेचे काम करावे, आवश्यक निधी आणि अतिरिक्त साधनसामुग्रीची मागणी आल्यास ती तात्काळ पुरविण्यात यावी. मनुष्यबळ कमी असल्यास आउटसोर्सिंग करण्याचे अधिकारही जिल्हास्तरावर देण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे राज्यातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना साधनसामुग्री, मनुष्यबळाअभावी विलंब झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल आणि औषधे, मनुष्यबळाची कमतरता ही कारणे खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

            औषधांच्या उपलब्धतेबाबत राज्यस्तरीय डॅशबोर्ड आहे, त्याचा प्रभावी वापर सर्व रुग्णालयांनी करावा, जेणेकरून तातडीने आवश्यक औषधांची खरेदी करणे शक्य होईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

महिला घरेलू कामगारांच्या प्रश्नावर राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल

 महिला घरेलू कामगारांच्या प्रश्नावर

राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

         मुंबई, दि. 5 : महिला घरेलू कामगारांची नोंदणी करणे, वेतन विषयक विविध प्रश्न, जनश्री विमा योजना लागू करणे या विविध प्रश्नांसाठी कामगार विभाग यांच्या समन्वयातून  महिला घरेलू कामगारांच्या प्रश्नावर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्र राज्य घरेलु कामगार समन्वय समितीची बैठक आज मंत्रालयात आयोजित केली होती. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

            मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार मंडळाच्या त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना करणे, किमान वेतन, घरेलू महिला कामगारांना जनश्री विमा योजना लागू करणे, ५५ वर्षांवरील महिला घरेलू कामगारांचे वेतनविषयक इतर प्रश्नांबाबत कामगार विभागाशी चर्चा करून याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल.

            यावेळी राष्ट्रीय घरेलू कामगार चळवळ, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ, कामगार एकता युनियन, विदर्भ मोलकरीण संघटना, महाराष्ट्र महिला परिषद, महामाया समाज विकास ट्रस्ट, जनकल्याण सोशल फाऊंडेशन, सावित्रीबाई फुले घरेलू कामगार संघटन,  सीएफटीयूआय, महाराष्ट्र घरकामगार विकास संघटन, घर हक्क संघर्ष समिती, कष्टकरी घरकामगार संघटना, निर्माण मजदूर, श्रमजिवी संघटना, विश्वशांती महिला विकास मंडळ, आनंद आधार घरेलु कामगार संघटना, श्रमिक किमयागार संघटना, महाराष्ट्र फेरीवाला महासंघ, महाराष्ट्र असंघटित कामगार संघटना, घर कामगार मोलकरीण संगठना, कष्टकरी संघर्ष महासंग, सर्व श्रमिक संघटना, ओएचएससी, मोलकरीण घरेलू कामगार संघ, गृहकार्य सेवा श्रमिक संघटना, महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार संघटना, महाराष्ट्र कष्टकरी घरकामगार संघटना, मोलकरीण पंचायत, श्रमजीवी संघटना, घरकुल संघर्ष समिती, एआटीयूसी, सुराज्य श्रमिक सेना, भाकर फाऊंडेशनचे सदस्य उपस्थित होते.

राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार 2023 करिता केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने मागविले अर्ज

 राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार 2023 करिता केंद्रीय  

युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने मागविले अर्ज

 

            नवी दिल्ली 5 : केंद्र सरकारच्या युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार 2023 करिता पात्र खेळाडू/ प्रशिक्षक/ संस्था/ विद्यापीठांकडून अर्ज मागविले आहेत. संबंधित पोर्टलवर फक्त ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येतील.

            पुरस्कार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पात्र असलेल्या अर्जदारांना अधिकारी/व्यक्तींच्या शिफारशीशिवाय केवळ dbtyas-sports.gov.in  या पोर्टलवर वैयक्तिकपणे ऑनलाइन अर्ज करण्याची परवानगी आहे. ऑनलाइन अर्ज करताना कोणतीही समस्या आली, तर अर्जदार क्रीडा विभागाशी sportsawards-moyas[at]gov[dot]in  या ई-मेल आयडीवर किंवा 011-23387432 या दूरध्वनीवर  कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 9 ते सायंकाळी 5.30  पर्यंत किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800-202-5155, 1800258-5155  (कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी 8 ते रात्री 8 दरम्यान) संपर्क साधू शकतात.

            पुरस्कारासाठी पात्र खेळाडूंचे अर्ज dbtyas-sports.gov.in  या पोर्टलवर 2 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत रात्री 11.59 वाजेपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. अंतिम तारखेनंतर आलेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही.

            क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेत त्यांना सन्मानित  करण्यासाठी दरवर्षी हे पुरस्कार दिले जातात. चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत क्रीडा क्षेत्रातील नेत्रदीपक आणि उत्कृष्ट कामगिरीसाठी एखाद्या खेळाडूला मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार दिला जातो; चार वर्षांच्या सातत्यपूर्ण उत्कृष्ट कामगिरीसाठी अर्जुन पुरस्कार दिला जातो; प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदक विजेते घडवणाऱ्या  प्रशिक्षकांना द्रोणाचार्य पुरस्कार दिला जातो, तर ध्यानचंद पुरस्कार क्रीडा विकासासाठी आयुष्यभर केलेल्या योगदानासाठी दिला जातो. क्रीडा संवर्धन आणि विकासाच्या क्षेत्रात लक्षणीय भूमिका बजावलेल्या कॉर्पोरेट संस्था आणि व्यक्तींना राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिला जातो. मौलाना अबुल कलाम आझाद (माका) करंडक आंतर-विद्यापीठ स्पर्धांमध्ये एकूणात सर्वोच्च कामगिरी करणाऱ्या विद्यापीठाला दिली जाते.

            केंद्र सरकारचे युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय दरवर्षी क्रीडा पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविते. 2023 च्या या क्रीडा पुरस्कारांसाठी अर्ज मागवण्यासाठीच्या अधिसूचना www.yas.nic.in. या संकेतस्थळावर मंत्रालयाने अपलोड केल्या आहेत. भारतीय ऑलिम्पिक संघटना/ भारतीय क्रीडा प्राधिकरण/ मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ/ क्रीडा प्रोत्साहन मंडळे /राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारे इत्यादींना त्यानुसार सूचित केले आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवृत्त ३५० कर्मचाऱ्यांना मिळाला न्याय

 बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवृत्त

३५० कर्मचाऱ्यांना मिळाला न्याय

पालकमंत्री लोढा यांनी जागेवरच केले समस्यांचे निराकरण

 

            मुंबई, दि. 5 : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध आस्थापनांमधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आज मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात प्रथमच 'पेन्शन अदालत' चे आयोजन करण्यात आले होते.

            यावेळी मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध आस्थापनांमधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भातील प्रश्नांचे निराकरण करण्यात आले. मुंबई महानगरपालिकेच्या २४ विभागांतून संबंधित प्रशासकीय अधिकारी, घनकचरा व्यवस्थापन ए ते टी विभागातील प्रशासकीय अधिकारी, के.इ.एम. राजावाडी, लोकमान्य टिळक रुग्णालय सायन, नायर रुग्णालय, कूपर रुग्णालय येथील प्रशासकीय अधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            या अदालतीत ३५० पेक्षा जास्त निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी समजून घेतल्या व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पेन्शन वितरण संदर्भातील प्रशासकीय अडचणींवर तत्काळ तोडगा काढला. या पेन्शन अदालतमध्ये १२९ कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्षात सहभाग घेतला तसेच २५० तक्रारी ऑनलाईन माध्यमातून प्राप्त झाल्या होत्या. आज उपस्थित कर्मचाऱ्यांपैकी ५० टक्के कर्मचाऱ्यांचे  पेन्शन ऑनलाईन माध्यमातून वितरित करण्यात आले. येत्या १५ दिवसांत या सर्व लोकांना त्यांचे पेन्शन प्राप्त होईल याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी दिले. उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भातील अडचणी सोडवण्याचे आणि पुढील ३० ते ६० दिवसात सर्वांचे पेन्शन वितरित करावे, असेही निर्देश पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी दिले.

            पालकमंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, "महानगरपालिकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पेन्शन मिळावे म्हणून पेन्शन अदालत सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून मुंबईतील किंबहुना संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रथम पेन्शन अदालत मुंबई महानगरपालिकेत आयोजित करण्यात आली. या पेन्शन अदालतच्या माध्यमातून सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भातील समस्या कोणताही वेळ न दवडता सोडवण्याचा प्रयत्न आहे.

            पेन्शन अदालत ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी देखील आयोजित करण्यात आली असून सकाळी १० वाजता या सभेची सुरुवात होईल आणि सायंकाळी ५ वाजता सभेचा समारोप होईल.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

 

शासकीय योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘आयटी’ उपक्रम प्रभावीपणे राबवावा

 शासकीय योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत

पोहोचविण्यासाठी ‘आयटी’ उपक्रम प्रभावीपणे राबवावा

- कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

 

            मुंबई, दि. 5 : राज्यातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ थेट पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेत माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा वाटा लक्षणीय असून शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी कृषी आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाने समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केल्या.

            कृषी विभागामार्फत कार्यान्वित आयटी उपक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या (महा आयटी) व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज, कृषी विभागाच्या सहसचिव सरिता बांदेकर, फलोत्पादन विभागाचे संचालक कैलास मोते यांची उपस्थिती होती.

            कृषी विभागाच्या विविध 27 योजना महाडीबीटी पोर्टलमार्फत सुरू असून आतापर्यंत 34 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी करून विविध योजनांसाठी एक कोटी दोन लाख अर्ज केले आहेत. या माध्यमातून शासनाकडे शेतकऱ्यांची व त्यांच्या जमीन आणि पीक प्रक्रियेची माहिती संकलित झाली आहे.

            कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टल, महाकृषी मोबाईल ॲप्लिकेशन व वेब पोर्टल, क्रॉपसॅप, क्रॉपवॉच, कृषी निविष्ठा विक्री परवाना वितरण कार्यप्रणाली, फार्मर डेटाबेस, महाॲग्रीटेक, पर्जन्यमापन आणि विश्लेषण, ई-ठिबक, ई- सॉईल ३.००, नमो शेतकरी महा सन्मान निधी या योजनेअंतर्गत सुरू असलेला तांत्रिक प्रक्रियेचा आढावा यावेळी कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी घेतला. तसेच प्राप्त अर्जांच्या तुलनेत लाभार्थींची संख्या वाढवण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना कृषी विभागाला केली.

            शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या लाभांची प्राथमिकता ठरविण्यात यावी. तांत्रिक बाबतीत सुधारणा करण्यात यावी, प्रथम येणाऱ्या अर्जाला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. संपूर्ण पूर्तता करून आलेले सर्व अर्ज मंजूर करून उपलब्ध निधीनुसार लाभ देण्यात यावा. लॉटरी पद्धत बंद करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी, शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी सुधारित एसओपी तयार करण्यात यावी, अशा सूचना मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिल्या.

००००

दिलखुलास’ कार्यक्रमात मंत्रिमंडळ निर्णयांची माहिती

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात मंत्रिमंडळ निर्णयांची माहिती

 

            मुंबई, दि. 5 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती देण्यात आली आहे. राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर' या ॲपवर शुक्रवार दि. 6 ऑक्टोबर, 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत हा 'दिलखुलास' कार्यक्रम प्रसारित होईल.

            वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील, निवेदक रिताली तपासे यांनी मं‍िमंडळ निर्णयांची माहिती 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून दिली आहे.