20 परिषदेत उद्यापासून पुण्यात पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान विषयावर बैठक

 -20 परिषदेत उद्यापासून पुण्यात पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान विषयावर बैठक

‘रन फॉर एज्युकेशन’च्या माध्यमातून शिक्षणाबाबत जागृती करणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, ता. 16 : भारतात होत असलेल्या जी-20 परिषदेअंतर्गत चौथ्या शैक्षणिक कार्यगटाची बैठक शनिवार दि. 17 जून पासून पुणे येथे होत आहे. या बैठकीत ‘पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान’ (फाऊंडेशनल लिटरसी अँड न्युमरसी) (एफएलएन) या विषयावर चर्चा होणार असून शिक्षणाबाबत जागृतीसाठी 20 जून रोजी राज्यातील सर्व विभागीय उपसंचालक स्तरावर ‘रन फॉर एज्युकेशन’चे आयोजन केले जाणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

            मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, जी-20 परिषदेअंतर्गत चौथ्या शैक्षणिक कार्यगटाच्या बैठकीसाठी महाराष्ट्र राज्य यजमानपदाची भूमिका पार पाडीत आहे. ही बैठक दिनांक 17 ते 22 जून, 2023 दरम्यान सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे होत आहे. बैठकीमध्ये विविध प्रकारच्या आधुनिक शैक्षणिक पद्धतींचा समावेश करून ‘ब्लेंडेड लर्निंग’ ही संकल्पना राबवण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यामध्ये विशेषत: वय वर्ष 3 ते 6 वयोगटातील विद्यार्थ्यांमध्ये पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञानामध्ये वाढ करण्यावर भर देण्यात येत आहे. विविध राज्यांमध्ये या संदर्भात राबविण्यात येत असलेल्या उत्तम कार्यक्रमांची माहितीही सादर करण्यात येणार आहे.

            मुलांच्या शिक्षणाची सुरूवात मातृभाषेतून झाली तर मुलांना ते ज्ञान आत्मसात करणे सोपे जाते व त्यांना शिक्षणाप्रती आत्मविश्वास वाढतो हे जागतिक स्तरावरील अनेक संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. ही बाब विचारात घेऊन मुलांच्या पायाभूत शिक्षणाचा पाया भक्कम करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले. इयत्ता पहिलीत दाखल होणाऱ्या मुलांसाठी व त्यांच्या पालकांसाठी राज्यात शाळापूर्व तयारी अभियान (पहिले पाऊल) राबविले जात आहे. मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये त्यांच्या पालकांना समाविष्ट करून घेतल्यामुळे पालक समुदाय विशेषत: माता-पालक मुलांच्या शिक्षणात अधिक सक्रिय झाल्याचे दिसून आले आहे. पहिले पाऊल उपक्रमाचे भारत सरकार व जागतिक बँकेने विशेष कौतुक केले असून इतर राज्यांनासुद्धा अशाच प्रकारे अभियान राबविण्याचे सुचविण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            दिनांक 20 जून, 2023 रोजी राज्यातील सर्व आठ शैक्षणिक विभागीय स्तरांवर ‘रन फॉर एज्युकेशन’ रॅली आयोजित करण्यात येत आहे. या रॅलीमध्ये प्रत्येक विभाग स्तरावर किमान 500 विद्यार्थी सहभागी होतील. त्यांना टी शर्ट आणि टोपी देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये शारीरिक आणि मानसिक सुदृढता निर्माण व्हावी, खेळांविषयी आवड निर्माण व्हावी, आनंददायी शिक्षणाद्वारे विद्यार्थ्यांमध्ये गोडी निर्माण व्हावी तसेच नवीन शैक्षणिक धोरण जनसामान्यांपर्यंत पोहचावे यासाठी ही परिषद महत्वाची ठरणार असल्याचे श्री.केसरकर यांनी सांगितले.

            शालेय शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी, त्यांना कौशल्य आधारित शिक्षण मिळावे, त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी विविध योजना, उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील ओझे कमी करण्यासाठी पुस्तकांमध्ये वह्यांची कोरी पाने जोडण्यात आली आहेत. आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश तसेच बूट आणि सॉक्स देखील देण्यात येत आहेत. टीसी अभावी शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांचा शालेय प्रवेश सुलभ करण्यात येत आहे. याचबरोबर शाळांमधून नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वोत्तम शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

0000

 

जलजीवन, स्वच्छ भारत अभियानाची अंमलबजावणीमिशन मोड’वर करावी

 जलजीवन, स्वच्छ भारत अभियानाची अंमलबजावणीमिशन मोड’वर करावी

- मुख्य सचिव मनोज सौनिक

 

            मुंबई, दि. 16 : महाराष्ट्र हे विविध योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी आघाडीवर असलेले राज्य आहे. त्यामुळे जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियानाची अंमलबजावणी मिशन मोडवर करण्यावर सर्व जिल्ह्यांनी भर द्यावा. स्वच्छ भारत मिशनमध्ये महिलांचा आणि स्वयंसहायता गटांचा सहभाग घेऊन गाव ‘ओडीएफ प्लस’ करून स्वच्छ महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट साध्य करावे, असे निर्देश मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी आज दिले.

            राज्यामध्ये राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा.) या कार्यक्रमांच्या जिल्ह्यांच्या प्रगतीचा आढावा दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून मुख्य सचिव श्री. सौनिक यांनी केंद्र सरकारच्या पेयजल व स्वच्छता विभागाच्या सचिव विनी महाजन, सहसचिव जितेंद्र श्रीवास्तव यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात घेतला. या बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, जलजीवन मिशनचे संचालक रणजित कुमार, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त आणि नियोजन विभागाच्या सचिव श्रीमती ए. शैला यांसह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य अभियंता आदी उपस्थित होते.

                स्वच्छता मोहिमेबाबत ग्रामीण भागात राज्यस्तरीय जनजागृती मोहिम राबविण्याच्या सूचना करीत मुख्य सचिव श्री. सौनिक म्हणाले, सामान्य माणसांशी निगडीत असलेल्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्रामविकास विभागाने विशेष मोहीम हाती घ्यावी. गुणवत्ता व दर्जात्मक कामे करण्यावर भर द्यावा. स्वच्छतेविषयी लोकांची मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी आठवड्यातून केवळ एक दिवस नाही, तर सर्व दिवस हे स्वच्छतेसाठी द्यावे. त्याप्रमाणे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी कामाचे नियोजन करावे, अशा सूचनाही श्री सौनिक यांनी यावेळी दिल्या.

            राज्यात जलजीवन मिशनमधील काही कामे वन, रेल्वे व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या ना - हरकतीसाठी प्रलंबित आहे. या कामांना तातडीने ना - हरकत देवून कामे पूर्ण करावी. प्रकल्प प्रलंबित राहणार नाही, याची काळजी घ्यावी. प्रत्येक जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांनी शाळा, अंगणवाड्या व अन्य शासकीय इमारतींच्या पाणी पुरवठ्याबाबत सर्वेक्षण करावे. जिल्ह्यातील संपूर्ण शाळा, अंगणवाडी यांना 100 टक्के पाणी पुरवठा होण्याची कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

               केंद्रीय सचिव विनी महाजन यांनी जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) ची अंमलबजावणी राज्यात प्रभावीपणे करावी. गावपातळीवर पाणी पुरवठा समित्या कार्यान्व‍ित कराव्यात. त्यासोबतच स्वयंसहायता गटांनाही सक्रिय करावे.

            ग्रामसभा घेऊन गाव ओडीएफ प्लस झाल्याचे जाहीर करावे. ओडीएफ प्लस गाव हे आदर्श गाव आहे. त्यामुळे गाव आदर्श ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामस्थांची आहे. गावातील प्रत्येक घरात नळ जोडणी द्यावी. कुणीही स्वच्छ पाणी पुरवठ्यापासून वंचित राहू नये. यादृष्टीने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना मुख्य सचिवांनी यावेळी दिल्या.

               सहसचिव श्री. श्रीवास्तव यांनी स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा)चा आढावा घेत गोवर्धन प्रकल्प, बायोगॅस व कचरा निर्मूलन कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना केल्या. जलजीवन मिशनचे संचालक रणजित कुमार यांनी यावेळी जल जीवन मिशनच्या कामाचा आढावा घेतला. बैठकीदरम्यान मुख्य सचिव श्री. सौनिक यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जिल्ह्यांचा आढावा घेतला.

००००

पंढरपूर यात्रेनिमित्त आषाढीवारी मार्गावरील खासगी दवाखाने सुरु ठेवावे

 पंढरपूर यात्रेनिमित्त आषाढीवारी मार्गावरील खासगी दवाखाने सुरु ठेवावे

- आरोग्यमंत्री. डॉ. प्रा. तानाजी सावंत यांचे आवाहन

            मुंबई, दि. 16 : पंढरपूर वारी सोहळ्यातील कोणीही वारकरी आरोग्य सुविधापासून वंचित राहू नये यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग सर्वार्थाने सज्ज असून, या वर्षी शासनाच्या आरोग्य यंत्रणेबरोबर, खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना वारी दरम्यान आपले दवाखानेही सुरु ठेवावे, असे आवाहन आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आरोग्य सुविधेचा आढावा घेण्यासाठी दिनांक १६ जून रोजी आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान केले.

            या उपक्रमांतर्गत पालखी मार्गावर आरोग्य विभागाने आवश्यक त्या सर्व आरोग्य सुविधा उपलब्ध केलेल्या असून, वारी मार्गावर फिरत्या वैद्यकीय पथकाची सोयही केलेली आहे. तसेच यात्रेदरम्यान २७ ते २९ जून २०२३ या कालावधीत पंढरपूर शहरात भव्य “महाआरोग्य शिबिराचे” आयोजन केलेले आहे. प्रतिवर्षी पंढरपूर यात्रेला सुमारे १५ ते २० लाख लोक येत असतात. 

            वारीच्या कालावधीत पंढरपूर परिसरातील व वारी मार्गावरील काही खासगी वैद्यकीय व्यावसायिक आपले दवाखाने बंद ठेवत असल्याचे आढळून आले आहे. शासकीय यंत्रणा सज्ज असली तरी वारी दरम्यान रुग्णसंख्या वाढल्यास वा साथीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास उपलब्ध शासकीय यंत्रणेवर ताण पडण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी आषाढीवारी मार्ग, पंढरपूर शहर व परिसरातील खासगी दवाखाने व रुग्णालये सुरु ठेवण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. वैद्यकीय व्यावसायिकांसमवेत बैठक आयोजित करून रुग्णालये व दवाखाने सुरु ठेवण्याच्या सूचना देण्याबाबत त्यांनी जिल्हास्तरीय यंत्रणांना सूचित केले. तसेच याबाबतची जनजागृती करणे, खासगी रुग्णालये व दवाखाने कार्यरत असल्याची खात्री करण्यासाठी धडक पथके पाठवणे याबाबत सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. ठोस कारणाशिवाय दवाखाना व रुग्णालये बंद ठेवल्यास साथरोग अधिनियम १८९७, साथरोग अध्यादेश २०२० (A mendment) तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये योग्य ती कारवाई करण्याबाबतदेखील सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी दवाखाने सुरू ठेवण्याचे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्यावतीने करण्यात आलेले आहे.

            आषाढी एकादशी निमित्त दरवर्षी पंढरपूरात महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, व देशाच्या इतर भागातून लाखों वारकरी येत असतात. बहुसंख्य वारकरी पायी चालत पंढरपूरला येत असतात, तसेच वारकऱ्यांमध्ये वृद्ध स्त्री व पुरुष भाविकांची संख्या मोठी असते. त्यामुळे वारकऱ्यांना आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्यास त्यांना तत्काळ आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांचे संकल्पनेतून “आरोग्याची वारी, पंढरीच्या दारी” हा विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे.

००००

गतिमान आणि पारदर्शक कामकाजावर भर...

 गतिमान आणि पारदर्शक कामकाजावर भर...

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील.

            सर्वसामान्य जनतेचा राज्य शासनाच्या विविध विभागांशी दैनंदिन संबंध येत असतो. आपल्या विभागातील देण्यात येत असलेल्या योजना, सुविधा यांचा लाभ सर्वसामान्यांना ‍सहज आणि गतिमान पध्दतीने मिळावा, यासाठी माझा प्रयत्न आहे. गेल्या वर्षभरात सर्वसामान्यांसाठी महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.  

 वहिवाटीच्या वादावर सलोखा योजना

एका शेतकऱ्याच्या ताब्यातील शेतजमीन दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर असल्यामुळे जे अनेक प्रश्न निर्माण होतात, ते सोडविण्यासाठी सलोखा योजना महत्वाची ठरत आहे. यामुळे गावातील वाद तर मिटणार आहेतच त्याचबरोबर लागवडीखालील क्षेत्रही वाढणार असून शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण घटणार आहे. एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये आणि नोंदणी शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये आकारण्यात येणार आहे. सलेाखा योजनेमुळे समाज, शासन आणि शेतकऱ्यांचे फायदे होणार आहेत.

सर्वंकष सुधारित वाळू धोरण

राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती/वाळू मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती/वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने नवे सर्वंकष सुधारीत वाळू/ रेती धोरण आणले आहे. या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रूपये (प्रति मेट्रीक टन 133 रूपये) विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. वाळू 600 रूपयात उपलब्ध होणार आहे. लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच वाळू विक्री करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्चदेखील आकारण्यात येतील, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथूनच या रेतीची विक्री करण्यात येईल.  

अमृत महोत्सवी वर्षात महाराजस्व अभियान

भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना महसूल विभागामार्फतही हा विभाग अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यासाठी महाराजस्व अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या विस्तारित स्वरुपातील महाराजस्व अभियानात सर्व शेतकऱ्यांना घरी जाऊन शेतीच्या सातबारा देणे आणि फेरफार निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आणि फेरफार अदालतीचे आयोजन करणे, भूसंपादनाची गावपातळीवरील कमी- जास्त पत्रके अद्ययावत करणे आदींसह प्रमुख आठ बाबींचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे.या नवीन स्वरूपाच्या अभियानात बिगरशेती प्रकरणे गतीने मार्गी लावणे, पाणंद, शिवार रस्ते मोकळे करणे, गाव तेथे स्मशानभूमी, दफनभूमीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, विस्तार पत्रकाच्या नोंदी अद्ययावत करणे, ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी या महत्त्वाच्या आठ बाबींचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

मोबाईल ॲपद्वारे ई-पीक पाहणी

ई- पीक पाहणी ॲपमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वत:च आपल्या पीकाची नोंद ठेवता येणार आहे. या प्रणालीमध्ये आतापर्यंत 1 कोटी 55 लाखांहून अधिक खातेदारांनी आपली नोंदणी केली आहे.

कोतवालांच्या मानधनात वाढ

महसूल विभागाने कोतवालांच्या मानधनात वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी सेवा कालावधीनुसार कोतवालांना 7 हजार 500 रुपये मानधन मिळत होते. ते मानधन दुप्पट करण्यात आले असून आता कोतवालांना प्रति महिना 15 हजार रुपये मानधन मिळत आहे. येत्या 1 एप्रिल 2023 पासून याची अंमलबजावणी करण्यात आली असून याचा फायदा 12 हजार 793 कोतवालांना मिळणार आहे.

सेवा पंधरवडयात सुमारे 67 हजार अर्ज निकाली

            राष्ट्रनेता ने राष्ट्रपिता सेवा अभियान कालावधीत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केलेल्या एकूण 14 सेवांकरिता प्राप्त अर्जांपैकी ६६ हजार ८१ हजार ७०१ अर्ज निकाली काढण्यात आले.

दस्त नोंदणी आधारे आपोआप फेरफार नोंद

            फेरफार नोंदी घेण्याची प्रक्रिया विनाविलंब आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय होण्याच्या दृष्टीने दस्त नोंदणी प्रक्रियेची आय-सरिता (I-Sarita) प्रणाली आणि भूमी अभिलेख विभागाची ई फेरफार प्रणाली एकमेकांशी संलग्न करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये खरेदी खत, गहाण खत, भाडेपट्टा, बक्षिसपत्र, वाटपपत्र व हक्कसोडपत्र या प्रकारच्या दस्तांची नोंदणी होताच फेरफारासाठी आवश्यक माहिती नोंदणी प्रणालीकडून ई फेरफार प्रणालीकडे ऑनलाईन पाठविली जाते व व फेरफार क्रमांकाची नोंद होऊन पुढील निर्णय प्रक्रिया महसूल विभागाकडून पार पाडण्यात येते. ही व्यवस्था ७/१२ प्रमाणे मिळकत पत्रिकेसाठी (e-PCIS) लागू आहे.

महसूल विभागात रिक्त पदांची भरती

• भूमी अभिलेख विभागातील भूकरमापक तथा लिपिक या संवर्गातील 1 हजार 268 पदभरती प्रक्रिया सुरु.

• महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेसाठी उपजिल्हाधिकारी, उप अधिक्षक भूमी अभिलेख, दुय्यम निबंधक श्रेणी १ व महसूल सहाय्यक यांचे संवर्गनिहाय मागणीपत्रे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास पाठविण्याचे काम पूर्ण.

• तलाठी संवर्गातील 4 हजार 403 रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाची मान्यता. अपर जमाबंदी यांची राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती.

• राज्यामध्ये नव्याने निर्माण केलेल्या एकूण 3हजार110 तलाठी साझे व 518 मंडळ अधिकारी कार्यालयांसाठी एकूण 3 हजार 628 पदे निर्माण करण्यात येणार

गायरान जमिनीबाबत धोरणात्मक निर्णय

ग्रामिण गृहनिर्माण कार्यक्रमांतर्गत “सर्वासांठी घरे-2024” या धोरणानुसार ग्रामविकास विभागाकडून या येाजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी गायरान जमिनीवर केलली अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्यासाठी महसूल विभागाच्या सहमतीने 22 ऑगस्ट 2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच गायरान जमिनीवर अतिक्रमणे निष्कासित करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयात सु- मोटो जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

4G सेवेसाठी विनाआकार जागा उपलब्ध, जलद कार्यवाही 

भारत संचार निगम लिमिटेड यांची 4G सेवा दूरक्षेत्रामधील गावांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यासाठी भारत संचार निमग लि. यांना २०० चौ.मी. पर्यंतची जागा कोणतीही रक्कम न आकारता, मागणी प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांत देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेवून तशा सूचनाजिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. गावोवावी इंटरनेटच्या सेवा पोहचविण्यासंदर्भात डिजिटल इंडिया या योजनेंतर्गत “GROUND BASED TOWER AND HOISTING OF EQUIPMENT ” या प्रयोजनासाठी भारत संचार निगम लिमिटेड यांना अतिरिक्त २७५१ गावांमध्ये जागा उपलब्ध करुन देणेबाबत दि. ०५ एप्रिल २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

सुट्टीच्या दिवशी दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरू

खरेदी–विक्री व्यवहारामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. काही वेळा नागरिकांना त्यांच्या कामाच्या वेळेत दस्त नोंदणी करणे शक्य होत नाही, तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयातही नागरिकांची वाढती गर्दी पाहता नागरिकांसाठी सुट्टीच्या दिवशी दस्त नोंदणी कार्यालय सुरु ठेवण्यात येत आहे. जिल्हा मुख्यालय आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालये शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशी आता सुरु राहणार आहेत.

महसूली क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी ५० लाखांची तरतूद

राज्यातील महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या क्रीडा संस्कृतीला वाव मिळावा, त्यांना कार्यस्थळी पोषक वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी विविध क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम पुढील वर्षा पासून नियमितपणे राबविले जाणार आहेत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमात सुधारणा

एखादया जमिनीवर बांधकाम परवानगी अथवा रेखांकन मंजुरी देण्यात आली असताना अशा जमिनीमध्ये प्रस्तावित अकृषिक प्रयोजनाच्या वापर अनुज्ञेय असल्याची खात्री करण्यात येते. अशी खात्री केल्यानंतर अशा जमिनींकरिता स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगीची गरज नाही.

तीनही सैन्यदलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी 

भारतीय लष्कर, नौदल व वायुदल या तीनही भारतीय सैन्य दलाच्या पुणे येथील लोहगावस्थित सिव्हिल डिफेन्स गृहरचना संस्थेचा प्रलंबित प्रश्नअखेर मार्गी लावण्यात आला आहे. या संस्थेच्या मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या.

महसूल विभागाचे अन्य महत्त्वाचे निर्णय

• पोस्ट खात्यास दि.1.1.2022 पासून Revenue Stamp विक्रीच्या मनौतीच्या (Commission) बाबतचे पुढील आदेश काढणेबाबतची अधिसूचना, राज्यातील जमीनींना अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) देण्याबाबतची कार्यपद्धती.

• एअर इंडीयाकडून एअर इंडिया इंजिनिअरींग सर्व्हीसेस लिमिटेड या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या 50 एकर जमिनीच्यामुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफी, डिजीटल स्वाक्षरी डेटाबेस आधारीत संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास (मिळकत पत्रिका, फेरफार, व इतर संगणकीकृत तयार होणारे दस्तऐवज) यांना कायदेशीर वैधता देणे.

• भूमी अभिलेख विभागातील रिक्त असलेली सर्व्हेअरची १२७० पदे सरळसेवेनेभरती प्रक्रिया.

• प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे(नागरी) या धर्तीवर पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्ययोजनेतअंतर्गतपात्र भूमिहीन लाभार्थ्यांना रु.1000/-इतके मुद्रांक शुल्क्‍ कमी करण्यास दिलेली मान्यता.

• सामुहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गतमिशन ऑक्सिजन स्वालंबन योजनेअंतर्गत राज्यामध्ये नवीन तसेच LMO प्रकल्प उभारण्याकरिता सदर प्रकल्प उभारणाऱ्या प्रकल्प उदयोग घटकांना अनुज्ञेय करण्यात आलेली मुद्रांक शुल्क माफी, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम 15 अन्वये भारत सरकारने विशेष आर्थिकक्षेत्र विकसित करण्यास दिलेल्या परवानगीच्या दिनांकापासून पंधरा वर्षापासून वीस वर्ष वाढविणेबाबतचा निर्णय.

• महाराष्ट्र जमीन महसूलअधिकार अभिलेख आणि नोंदवहया (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम २९ व ३० अंतर्गत ईपीक पाहणी नोंदणीप्रक्रियेतील तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे, तालुका विभाजनाच्या अनुषंगाने सुधारित निकष निश्चित करणे

            महसूल विभागाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेताना सर्वसामान्यांचे हित याला अधिक प्राधान्य दिले आहे. महसूल विभाग अधिक गतिमान करताना या विभागाच्या सेवा जलद, सुलभ करण्यावर आणि कामकाज पारदर्शक करण्यावर भर देण्यात आला असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले.

• 

रत्नागिरी वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ४४८ पदनिर्मितीसह १०५.७८ कोटी खर्चासही मान्यता

 रत्नागिरी वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ४४८ पदनिर्मितीसह १०५.७८ कोटी खर्चासही मान्यता

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांची माहिती

 

            मुंबई, दि. १७ : रत्नागिरी येथे १०० विद्यार्थी क्षमतेसह संलग्नीत ४३० खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास मागील वर्षी मान्यता देण्यात आली होती. आता रत्नागिरी वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ४४८ पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली असून याकरीता रु. १०५.७८ कोटी खर्चासही मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षण आणि क्रीडा मंत्री गिरीष महाजन यांनी माहिती दिली.

            मंत्री गिरीष महाजन म्हणाले की,युती शासनाचा मागील ०९ वर्षात १० शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्यात आले आहेत. रत्नागिरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या तसेच सिंधुदुर्ग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास संलग्नित ५०० रुग्णखाटांच्या रुग्णालयाच्या रुपात कोकणवासीयांना शासनाने दुहेरी आरोग्यदायी भेट दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरवर्षी हजारो नवीन डॉक्टर्स निर्माण होणार

मंत्री गिरीष महाजन म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर मागील जवळपास ६० वर्षात केवळ ११ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्यात आली आहेत. तर सन २०१४ पासून २०२३ पर्यंत ०९ वर्षात १० वैद्यकीय महाविद्यालये राज्याच्या सुरु करण्यात आली आहेत. त्यामुळे दरवर्षी हजारो नवीन डॉक्टर्स निर्माण होवून राज्यभर आरोग्य सेवेचा विस्तार होणार आहे.

मागील ०९ वर्षातील १० वे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु

रत्नागिरी येथील नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला असून मागील ०९ वर्षातील १० वे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु झाले आहे. तसेच ज्या जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत, अशा ०९ जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्याच्या प्रस्तावास लवकरच मान्यता देण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी यावेळी सांगितले.

रत्नागिरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय या शैक्षणिक वर्षापासून प्रथम वर्षाचे प्रवेश सुरु होणार

  रत्नागिरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सन २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यास केंद्राचा हिरवा कंदील मिळाला असून या शैक्षणिक वर्षापासून प्रथम वर्षाचे प्रवेश सुरु होणार असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्नित ५०० रुग्णखाटांच्या रुग्णालयाकरीता १०८६ पद निर्मीतीस मान्यता

याच बरोबर सिंधुदुर्ग येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्नित ५०० रुग्णखाटांच्या रुग्णालयाकरीता आवश्यक एकूण १०८६ पदनिर्मीतीसही मान्यतेचा शासन निर्णय काढण्यात आला असून त्यापोटी १०९.१९ कोटी रुपयांचा भार शासनाच्या तिजोरीवर पडणार आहे. सिंधुदुर्ग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यापूर्वीच सुरु झाले आहे.

रत्नागिरी येथील १०० विद्यार्थी क्षमतेचे नवीन शासकीय महाविद्यालय व सिंधुदुर्ग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्नित ५०० रुग्णखाटांचे रुग्णालय सुरु झाल्याने कोकणवासीयांना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांच्याकडून दूहेरी भेटच मिळाली आहे.

कोकणातील ग्रामीण भागातील नागरीकांना आरोग्य विषयक चांगल्या सोयीसुविधा मिळणार

            त्यामुळे कोकणातील सर्वसामान्य नागरिकांना विशेषोपचार आरोग्य सुविधा माफक दरात उपलब्‍ध होणार आहेत. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरील खर्चात बचत होणार आहे. कोकणातील आसपासच्या ग्रामीण भागातील नागरीकांना आरोग्य विषयक चांगल्या सोयीसुविधा मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे सामान्य नागरिकांतून स्वागत केले जात आहे.

000000

भारतीय जनता पार्टी, कांदिवली पूर्व विधानसभेच्या वतीने 'मोदी @ ९' च्या पार्शवभूमीवर

 भारतीय जनता पार्टी, कांदिवली पूर्व विधानसभेच्या वतीने 'मोदी @ ९' च्या पार्शवभूमीवर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. रविवार, १८ जून रोजी हे कार्यक्रम पार पडणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव सी. टी. रवी यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. कार्यक्रमाची तयारी पूर्ण झाल्याची माहिती भाजप नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिली. भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव तसेच महाराष्ट्राचे प्रभारी सी. टी. रवी या कार्यक्रमांसाठी उपस्थित राहणार आहेत.

दुपारी १२.३० वाजता मालाड पूर्व मधील पारेख हॉल येथे 'टिफिन बैठक' होणार आहे. २.३० वाजता विशेष व्यक्ती संपर्क, ३.३० वाजता महिला बचत गट आणि लाभार्थी संमेलन महिला आधार भवन, हनुमान नगर येथे होणार आहे. सायंकाळी ५ वाजता लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स येथे प्रभावशाली व्यक्ती संमेलन होणार आहे. सायंकाळी ६ वाजता कॅन्सर रुग्ण सेवा केंद्र, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स आणि आकुर्ली रोड येथील रोटी बँक येथे विकासतीर्थ संपर्क अभियान होणार आहे. ६.६० वाजता पायोनियर स्कूल येथे बुद्धीजिवी संमेलन होणार आहे.

या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर तयारी पूर्ण झाली असून कार्यक्रमास उपस्थित राहावे, असे आवाहन भारतीय जनता पार्टी, कांदिवली पूर्व विधानसभेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

 

निगडी येथे महात्मा बसवेश्वरांच्या पुतळ्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण

 

निगडी येथे महात्मा बसवेश्वरांच्या पुतळ्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण

महात्मा बसवेश्वरांकडून १२ व्या शतकात संसदीय लोकशाहीची पायाभरणी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            पुणे, दि. १६: महात्मा बसवेश्वर यांनी १२ व्या शतकातच ‘अनुभवमंटप’ च्या माध्यमातून संसदीय लोकशाहीची पायाभरणी केली. जातीभेदाच्या भिंती तोडून टाकण्यासाठी त्यांनी स्वत:पासून सुरुवात केली, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केले.

            निगडी येथे उभारण्यात आलेल्या महात्मा बसवेश्वर यांच्या पुतळ्याच्या अनावरणप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. याप्रसंगी खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार उमा खापरे, महेश लांडगे, अश्विनी जगताप, अण्णा बनसोडे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आयुक्त राहुल महिवाल, पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री म्हणाले, बसवेश्वरांनी समाजाप्रती आस्था, बांधिलकी दाखवून दिली. इंग्लंडमधील मॅग्नाकार्टा या संसदीय प्रणालीच्या आधीच त्यांनी ‘अनुभवमंटप’च्या माध्यमातून लोकशाही प्रणालीची व्यवस्था निर्माण केली. स्त्री-पुरुष, धर्म, जात- पात, पंथ भेदाच्या पलिकडे जाऊन कोणीही ‘अनुभवमंटप’ मध्ये आपले अनुभव मांडू शकत होते. श्रम हीच पूजा आणि श्रमाधारित व्यवस्था इतके साधे सोपे तत्त्वज्ञान महात्मा बसवेश्वरांनी सरळ सोप्या भाषेत मांडले.

            देवाशी म्हणजे शिवाशी जोडण्यासाठी मध्यस्थाची गरज नाही अशी मांडणी त्यांनी केली. त्यांच्या तत्वज्ञानाची जगभरातील विद्यापीठांनी दखल घेतली. महात्मा बसवेश्वर यांनी खऱ्या अर्थाने समता, बंधुता या तत्त्वांचा पुरस्कार केला. महापुरुषांचे समाजासाठी योगदान मोठे आहे. त्यांच्या विचारांवर चालत सामाजिक बांधिलकी जपण्याचे काम आपण करत असतो. महात्मा बसवेश्वरांनी समता, बंधुतेच्या तत्त्वांसाठी कोणतीही तडजोड केली नाही.

            महात्मा बसवेश्वर यांचा पुतळा हे प्रेरणास्थळ, ऊर्जास्थळ आहे. त्यांचा लंडन येथेही पुतळा उभारण्यात आला आहे. हे महापुरुष आपल्याला आदर्श देऊन गेले आहेत. निगडी येथील पुतळा लोकवर्गणी लोकसहभागातून केला याला जास्त महत्त्व आहे. त्यांचा त्याग, आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन आपण हे मोठे काम केले आहे, असे श्री.शिंदे म्हणाले. यापुढेही पुतळा परिसर सुशोभिकरणासंबंधित आवश्यक कामासाठी पैसे कमी पडणार नाहीत. या परिसरातील दफनभूमीचा प्रश्नही सोडविण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, हे वर्ष छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ३५० व्या राज्याभिषेक सोहळ्याचे वर्ष आहे. हीदेखील आपल्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श डोळ्यापुढे ठेऊन शासन काम करत आहे.

            प्रास्ताविकात आयुक्त शेखर सिंह यांनी पुतळा उभारणीमागची संकल्पना स्पष्ट केली. समतावादी मुल्ये रुजविण्यासाठी महात्मा बसेवश्वरांनी प्रयत्न केले. त्यांनी न्याय, बंधूता आणि एकतेची शिकवण दिली. समाजातील सर्व घटकांना एकत्र आणण्याचे कार्य त्यांनी केले. त्यांचे विचार मानवी जीवनाला प्रगत करणारे होते. महापुरुषांच्या अशा विचारांमुळे नव्या पिढीला दिशा मिळते, असे त्यांनी सांगितले.

            पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्यावतीने निगडी प्राधिकरण येथे श्री महात्मा बसवेश्वर महाराज यांचा पुतळा उभारण्यात आला आहे. सुमारे ३ हजार १५० चौरस मीटर क्षेत्र परिसरात पुतळ्याची उभारणी करण्यात आली आहे. या पुतळ्यासमोरील जागेचे सुशोभिकरण करण्यात आले आहे. पुतळ्याभोवती २२५ मीटर लांबीची सीमाभिंत बांधण्यात 

आली आहे.

0000