अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम प्रवेश वेबपोर्टलचे उद्घाटन प्रवेशप्रक्रिया 1 जून पासून होणार सुरु.

 उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते

अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम प्रवेश वेबपोर्टलचे उद्घाटन.

 प्रवेशप्रक्रिया 1 जून पासून होणार सुरु.

            मुंबई, दि. 31 : शैक्षणिक वर्ष 2023-24करिता दहावी नंतरच्या प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशास 01 जून 2023 पासून सुरुवात होणार आहे. ही प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोपी व्हावी, यासाठी तंत्र शिक्षण विभागाकडून https://dte.maharashtra.gov.in हे वेबपोर्टल विकसित करण्यात आले आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

            मंत्रालयात मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते या वेबपोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्र शिक्षण संचालक विनोद मोहितकर उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यातील पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा मागील चार वर्षांपासून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. कमी कालावधीत शालेय शिक्षणानंतर तंत्रशिक्षणातील पदविका ही रोजगारक्षम बनण्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरत आहे.

            तंत्रशिक्षण संचालनालयाद्वारे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार, करिअर आणि रोजगाराभिमुख तांत्रिक शिक्षण देण्याचा तसेच पदविका अभ्यासक्रमांचे प्रवेश वाढविण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून ही प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोपी व्हावी यासाठी हे वेबपोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांनी https://dte.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाचा अधिकाधिक वापर करावा, असे आवाहन मंत्री श्री. पाटील यांनी केले.

            तंत्र शिक्षण संचालक श्री. मोहितकर म्हणाले की, मागील चार वर्षांपासून पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश वाढविण्यासाठी तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्यावतीने, राज्यातील तंत्रनिकेतनांद्वारे “स्कूल कनेक्ट” हा उपक्रम अत्यंत यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. समुपदेशन सभा, जनजागृती मोहीम, जाहिराती, रेडिओ मुलाखती अशा विविध उपक्रमाद्वारे संस्थांनी आपले योगदान दिले आहे. 

            तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील आवश्यक गरजा आणि भविष्यातील संधींचा वेध घेऊन 9 शासकीय व 30 विनानुदानित संस्थामध्ये 2हजार 460 प्रवेशक्षमतेचे न्यू इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning; Mechatronics; Automation and Robotics; Cloud Computing and Big Data, Computer Engineering and IoT अशा अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे.

            पदविका अभ्यासक्रमांच्या एकूण प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या शैक्षणिक वर्ष 2018-19 मध्ये 41 टक्के, 2019-20 मध्ये 50 टक्के, 2020-21 मध्ये 60 टक्के व 2021-22 मध्ये 70 टक्के होती. तर 2022-23 मध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या 85 टक्के झालेली आहे.

            शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये सर्व प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या संख्येची सरासरी टक्केवारी 97 टक्के आहे.

शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करिता एकुण 375 संस्थांची प्रवेशक्षमता जवळपास 1 लाख आहे.

            पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांकरिता अध्यापनाच्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी ऐच्छिक स्वरुपात “मराठी-इंग्रजी (द्विभाषिक)” माध्यमातून राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

             शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये, विकल्प अर्ज भरताना उमेदवारांना “मराठी-इंग्रजी (द्विभाषिक)” अभ्यासक्रम ठळकपणे दर्शविण्यात येणार आहेत.

पदविका प्रवेश प्रक्रिया :

            10 वी नंतरच्या प्रथम वर्ष पदविका अभ्यासक्रमास विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी 10 वी चा निकाल घोषित होण्यापूर्वी प्रवेशप्रक्रियेसाठी अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

            पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अर्ज ,ऑनलाईन नोंदणी कागदपत्रांच्या स्कॅन, छायाप्रती अपलोड करणे, कागदपत्रे पडताळणी, अर्ज करणे ही प्रक्रिया दि. 01 जून 2023 पासून सुरु करण्यात येणार आहे.

            केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या तीन फेऱ्या आयोजित करण्यात येणार आहेत. यावर्षी ऑनलाईन केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया ही मोबाईल ॲपवर सुद्धा उपलब्ध आहे.

            विद्यार्थी त्यांचा केवळ दहावी/बारावीचा आसन क्रमांक नमूद करून अर्ज भरू शकतील व निश्चित करू शकतील. विद्यार्थ्यांचे प्राप्त गुण सॉफ्टवेअर प्रणालीद्वारे अर्जामध्ये नमूद करण्यात येतील. तंत्रशिक्षण संचालनालयाद्वारे कागदपत्रांच्या प्रत्यक्ष छाननी प्रक्रिये व्यतिरिक्त ई-स्क्रुटीनीची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे.

            दहावीनंतरच्या प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्षाच्या अभियांत्रिकी पदविका प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या सोयींसाठी व त्यांना प्रवेश अर्ज भरणे, त्यांचे समुपदेशन करणे, प्रवेश प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यावर विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी राज्यामध्ये ३२८ सुविधा केंद्रांची स्थापना तंत्रशिक्षण संचालनालयाद्वारे करण्यात आलेली आहे आणि त्याची यादी प्रवेशाच्या संगणकीय प्रणाली वर देण्यात येणार आहे.

            सुविधा केंद्रांना उद्भवणाऱ्या अडचणींचे निवारण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक नोडल अधिकारी नेमण्यात आलेले आहेत. त्यांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहेत. सुविधा केंद्रांना / संस्थांना प्रवेश प्रक्रियेसंबंधी काही माहिती हवी असल्यास किंवा काही अडचण आल्यास त्याचे निवारण नोडल अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येणार आहे.

            विद्यार्थ्यांना माहितीसाठी प्रवेशप्रक्रियेचे टप्पे उदा. नोंदणी करणे, अर्ज निश्चित करणे, छाननीची पद्धत निवडणे, हरकती नोंदवणे, विकल्प नमुना भरणे, इ. या महत्वाच्या टप्प्याचे व्हिडीओ संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर या संकेतस्थळावर पदविका प्रवेश प्रक्रियेची थोडक्यात माहिती देणारे सादरीकरण, विद्यार्थ्यांना पदविका तंत्रशिक्षणाबद्दल माहिती देणारे शाखानिहाय माहिती चित्रपट देखील उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

            सर्व सुविधा केंद्रांवर विद्यार्थ्यांना मदत केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्यापासून ते अगदी संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर विद्यार्थ्याने प्रवेश प्रक्रियेच्या संकेतस्थळावर नोंदविलेल्या मोबाईल क्रमांकावर एसएमएस द्वारे माहिती देण्यात येणार आहे. 

            ज्या उमेदवाराला कॅपफेरी दरम्यान जागा वाटप केली गेली जाईल त्यांना कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी आणि जागा स्वीकृतीसाठी एआरसीकडे जाण्याची अट यावर्षीही शिथिल करण्यात आलेली आहे.

            जागा वाटप झाल्यानंतर, उमेदवारांनी त्याला/तिला कॅप फेरीदरम्यान दिलेले जागा वाटप हे नियमांनुसार आहे किंवा नाही याची पडताळणी स्वत: लॉगिन मधून करु शकणार आहे व त्यानुसार उमेदवारांना जागा स्वीकृतीची कार्यवाही त्यांच्या लॉगीन मधून पूर्ण करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

*****

अहमदनगर जिल्ह्याला अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देणार

 अहमदनगर जिल्ह्याला अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

            अहमदनगर, दि. 31 मे (जि.मा.का.वृत्तसेवा) :- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांनी उत्तम राज्य कारभाराचा आदर्श घालून दिला आहे. त्यांनी भारताला प्रशासकीय संरचनेची मोठी देणगी दिली आहे. अहमदनगर जिल्ह्याला अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली. त्यांच्या नावामुळे जिल्ह्याचा मान मोठा होणार असल्याचेही ते म्हणाले.

            चौंडी, ता.जामखेड येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 298 व्या जयंतीनिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

            व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार सदाशिवराव लोखंडे, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, आमदार प्रा.राम शिंदे, आमदार मोनिकाताई राजळे, आमदार बबनराव पाचपुते, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सुरेश धस, माजी खासदार विकास महात्मे, माजी आमदार भीमराव धोंडे, अण्णासाहेब डांगे, बाळासाहेब मुरकुटे, लक्ष्मणराव ढोबळे, पोपटराव गावडे आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेले आपले राज्य असून या भूमीचा वसा आणि वारसा वाहणाऱ्यांची मोठी मांदियाळी आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांचे काम आणि कर्तृत्व खूप मोठे होते. सर्वसामान्यांसाठी त्यांनी केलेला त्याग सर्वश्रुत आहे. त्याकाळात जमीन महसूल, शेतसारा, चलन व्यवस्था, डाकसेवा यासारख्या व्यवस्था त्यांनी उभारल्या. शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांच्या हितासाठी त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचले. त्यांनी जन्म घेतलेल्या या मातीचे आपल्यावर खूप मोठे ऋण असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

             सर्वसामान्यांना न्याय देणारे हे सरकार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, सर्वसामान्यांच्या हितासाठी शासनाने विविध निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनाने "नमो शेतकरी सन्मान योजना" सुरू केली असून केंद्र सरकारचे सहा हजार व राज्य शासनाचे सहा हजार असे 12 हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सहकारी तत्त्वावरील महामंडळासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

अहिल्यादेवी होळकरांनी न्यायप्रिय शासन व्यवस्था निर्माण केली - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची ज्योत पेटवली. आपला आत्मभिमान, आत्मविश्वास व आत्मसन्मान जागृत करून हिंदवी स्वराज वाढवले. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवीनी आपल्या कार्याच्या माध्यमातून हिंदवी स्वराज्याचा विस्तार संपूर्ण देशभर केला. न्यायप्रिय शासन व्यवस्था उभारून सर्वसामान्यांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवण्याचे काम केले. अहिल्यादेवी होळकर यांचे राज्य परिवर्तनवादी व पुरोगामी होते. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी त्या काळात न्यायप्रिय शासन व्यवस्था निर्माण केली.त्यांनी राज्यात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच हुंडाबंदी, मद्यबंदी बाबत जागृतीचे काम केले. देशभरातील विविध मंदिरांचा जीर्णोद्धार त्यांनी केला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            राज्य शासनाने मेंढपाळांसाठी कर्ज योजना मंजूर करत त्यांच्यासाठी पावसाळ्यात चराई रान राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला.राज्यातील धनगर वाड्यांना मुख्य रस्त्यांशी जोडण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली. धनगर समाजातील व्यक्तींसाठी दरवर्षी 25 हजार घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी पालकमंत्री श्री. विखे पाटील, आमदार श्री. पडळकर यांचीही समयोचित भाषण झाले.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आमदार प्रा. शिंदे यांनी केले.

             यावेळी अहमदनगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमधील पुरस्कार विजेत्या महिलांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.

            सर्वप्रथम मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. तसेच मान्यवरांनी परिसरात उभारण्यात आलेल्या शिल्पसृष्टीची पाहणीही केली.

जाणता राजा महानाट्याचे आयोजन

 350 वा शिवराज्याभिषेक वर्ष सोहळा

गेट वे ऑफ इंडिया येथे शिवकालीन शस्त्र प्रदर्शनासह

 जाणता राजा महानाट्याचे आयोजन

सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन

            मुंबई, दि. 31 : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 350 व्या शिवराज्याभिषेक वर्ष सोहळ्यानिमित्त राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. दिनांक 1 जून रोजी गेट वे ऑफ इंडिया येथे शिवकालीन शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शन आणि त्यानंतर “जाणता राजा”हे महानाट्य सादर केले जाणार आहे. हे प्रदर्शन ६ जूनपर्यंत सुरु राहणार आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत हे कार्यक्रम होणार आहेत.

            छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा 350 वा राज्याभिषेक सोहळा ऐतिहासिक ठरावा, पुन्हा तो क्षण विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेपर्यंत पोहोचावा, छत्रपती शिवरायांच्या विचारांचा जागर व्हावा यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या माध्यमातून मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. त्यासाठी मौजे पाचाड, किल्ले रायगड याबरोबरच मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडिया येथे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

            सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पुरातत्व व वस्तूसंग्रहालय संचालनालय यांच्यावतीने दिनांक १ जून ते ६ जून या कालावधीत गेट वे ऑफ इंडिया येथे शिवकालीन वस्तू आणि शस्त्र प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. हे प्रदर्शन सकाळी 9-30 ते सायंकाळी 7-30 वाजेपर्यंत नागरिकांना पाहता येणार आहे. या प्रदर्शनात तलवार, पट्टा, कट्यार, गुर्ज, भाला, खंजीर, चिलखत आदी चारशेहून अधिक शिवकालीन शस्त्रे नागरिकांना पाहता येणार आहेत. याशिवाय, प्रदर्शनाच्या ठिकाणी दररोज दिवसातून चार वेळा युद्ध कला सादरीकरण आणि शस्त्रांची माहिती देण्यात येणार आहे.

            याचबरोबर, दिनांक 01 जून ते 07 जून या कालावधीत सायंकाळी 6-30 ते रात्री 9-30 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनातील विविध घटना “जाणता राजा” महानाट्याच्या माध्यमातून अनुभवता येणार आहेत. या महानाट्यासाठीच्या प्रवेशिका शहरातील प्रमुख नाट्यगृहात उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.

0000

मोबाईल चे घातक परिणाम

 

लवंग भिजवून खाण्याचे फायदे !*

 *लवंग भिजवून खाण्याचे फायदे !* 

डायबिटीज असल्यास तुमच्या आहाराकडे विशेष लक्ष देण्याचा सल्ला दिला जातो. आपल्या नियमित आहारात पण असे काही पदार्थ असतात ज्यांच्यामुळे स्वादुपिंडात इन्सुलीनचे उत्पादन होण्याचा वेग मंदावतो.

परिणामी ब्लड शुगर एकाएकी बूस्ट होण्याचा धोका असतो. जर डायबिटीजवर वेळीच नियंत्रण ठेवले नाही तर आपले हृदय, मेंदू, डोळे, किडनी, असे सर्वच अवयव धोक्यात येतात. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार डायबिटीजच्या रुग्णांसाठी त्यांच्या किचनमधील हा एक मसाल्याचा पदार्थ चमत्कारिक ठरू शकतो. आहारात या मसाल्याचा समावेश केल्यास डायबिटीज नियंत्रण सोप्पे होऊ शकते. हा जादुई मसाला कोणता व त्याचे नेमके काय फायदे आहेत? तसेच नियमित आहारात आपण त्यांचा कसा समावेश करू शकतो ?

डायबिटीजच्या रुग्णांसाठी लवंग अगदीच फायदेशीर ठरू शकते. या मसाल्याचे ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असते. तसेच यामुळे ब्लड शुगरही नियंत्रणात राहू शकते.

डायबिटीज नियंत्रणात लवंग कशी करते मदत ? 

अँटी डायबिटिक व अँटी -इंफ्लेमेटरी गुणसत्व असणाऱ्या लवंगांमुळे इंसुलीनचा स्तर नियंत्रित राहतो .

अँटी ऑक्सिडंट्स पॅनक्रियाजमध्ये इन्सुलिन तयार करण्याचा वेग वाढवतात.

लवंगांमध्ये व्हिटॅमिन सीचा मुबलक साठा असतो. यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते.

*लवंगाचे शरीराला अन्य फायदे :* 

लवंग पाण्यात भिजवून ठेवल्यास ते पाणी प्यायल्याने पचनप्रक्रिया सुद्धा वेगवान होऊ शकते. तुम्हाला जर शौचास साफ न होण्याची समस्या असेल तर लवंगाच्या पाण्याने नक्कीच मदत होऊ शकते.

लवंगाचे सेवन तुमच्या शरीरातील जंत बाहेर काढून टाकण्यास मदत करतात.

प्रवासात मळमळ जाणवत असेल तर लवंगाचे सेवन फायदेशीर ठरते.

दृष्टी कमजोर झाली असल्यास सुद्धा लवंगाच्या सेवनाने फायदा होऊ शकतो.

दातदुखीवर सुद्धा लवंग परिणामकारक आहे.

थंडीच्या दिवसात सतत कफ होत असल्यास लवंगाचे सेवन करून आराम मिळू शकतो.

*डायबिटीज रुग्णांनी लवंगाचे सेवन कसे करावे ?*** 

ब्लड शुगर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी डायबिटीजच्या रुग्णांनी एक ग्लास पाण्यात ८ ते १० लवंगा बिजवून ठेवाव्यात, नंतर हे पाणी उकळून थंड करून ठेवावे. हे पाणी प्यावे व नरम झालेल्या लवंगा सुद्धा चघळून एक एक करून खावू शकता 

डॉ. प्रमोद ढेरे,

*⭕️अशा उपयुक्त पोस्ट आपल्या स्नेही जनांना पाठवा व नियमित पोस्ट साठी जॉइन व्हा ⬇️⬇️⭕️*

सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक करण्यासाठीक्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट

 सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक करण्यासाठीक्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट

               सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून अक्रियाशील सदस्यांना निवडून येण्यास किंवा स्वीकृत म्हणून जाण्यास प्रतिबंध करण्याचा तसेच क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

               महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम २ मधील खंड (१९) मधील उपखंड (अ-१) मधील क्रियाशील सभासदाची व्याख्या, कलम २६ मध्ये अक्रियाशील सभासदाची तरतूद तसेच, कलम 27 मध्ये सभासदास मतदानाच्या अधिकाराची तरतूद व त्यानुषंगाने, कलम 73अ मधील अक्रियाशील सभासदास संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी होण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद दि. २८ मार्च २०२२ रोजीच्या राजपत्रान्वये वगळण्यात आली होती. यामुळे जे सभासद ५ वर्षाच्या कालावधीत सर्वसाधारण सभेच्या किमान एका बैठकीस उपस्थित राहणार नाहीत. तसेच संस्थेच्या उपविधीनुसार विहित केलेल्या सेवांचा वापर करणार नाहीत अशा सर्वच सभासदांना मतदानाचा व निवडणूक लढविण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. त्यामुळे संस्थेशी आर्थिक व्यवहार नसणा-या तसेच संस्थेच्या कामकाजात सहभागी न होणाऱ्या सभासदांचा संचालक मंडळावर प्रभाव वाढल्याने संस्थेच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला.

               ही वस्तुस्थिती विचारात घेवून वगळण्यात आलेल्या तरतुदी पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे क्रियाशील सभासदाची व्याख्या नव्याने समाविष्ट करण्यात येईल, जे सदस्य पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये अधिमंडळाच्या किमान एका बैठकीला उपस्थित राहत नाहीत तसेच, संस्थेच्या उपविधीमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सहकारी संस्थेच्या सेवांचा कोणताही लाभ घेत नाहीत अशा सर्व सहकारी संस्थांमधील सदस्यांना अक्रियाशील सदस्य म्हणून समजण्यात येईल. जो क्रियाशील सदस्य संस्थेच्या कामकाजात सहभागी होण्यास आणि वेळोवेळी किमान मर्यादेपर्यंत सेवांचा वापर करण्यास कसूर करील तो सदस्य क्रियाशील सदस्य असण्याचे बंद होऊन आणि तो मतदान करण्यास हकदार असणार नाही ही तरतूद समाविष्ट करण्यात येईल. 

               अक्रियाशील सभासदास संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून निवडून येण्यास, स्वीकृत किंवा नामनिर्देशीत केला जाण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद देखील करण्यात येईल. ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत तथापि, मतदार यादी अंतिम झाली नाही अशा सर्व सहकारी संस्थांना वर नमुद केलेल्या कलमातील सुधारणा लागू राहती

ल.

कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठीनव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता

 कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठीनव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता

२५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार

               कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता देण्याचा तसेच येणाऱ्या काळात २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

               या धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे :-

1) पुढील 5 वर्षात कापसाची प्रक्रिया क्षमता 30% वरून 80% पर्यंत वाढवणे तसेच 25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि 5 लाखांपर्यंत रोजगार निर्मिती करणे.

2) वस्त्रोद्योग आयुक्तालय आणि रेशीम संचालनालयाचे विलीनीकरण करून वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची निर्मिती करण्यात येईल, प्रादेशिक स्तरावर या कार्यालयाला प्रादेशिक वस्त्रोद्योग व रेशीम उपायुक्तालय असे संबोधण्यात येईल.

3) आजारी सहकारी संस्थांच्या पुनर्वसनासाठी, सहकारी सुतगिरणी भाडेतत्वावर देण्यासंदर्भात तसेच सहकारी सुतगिरणीकडील अतिरिक्त जमीन विक्रीसाठी परवानगी देण्याची योजना विभाग तयार करेल.

4) वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा विकास आणि वस्त्रोद्योगासाठी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर आधारित 4 झोननुसार प्रोत्साहन दिले गेले आहे. सहकारी घटकांना जास्तीत जास्त 45% शासकीय भागभांडवल. प्रकल्पाच्या आकारानुसार आणि झोननुसार खाजगी घटकांना भांडवली अनुदान -एमएसएमईसाठी जास्तीत जास्त 45%, मोठ्या उद्योगांसाठी 40% पर्यंत, विशाल प्रकल्पासाठी 55% पर्यंत किंवा रु. 250 कोटी यापैकी जे कमी असेल ते आणि महा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेसाठी (MAHA-TUFS) 40% पर्यंत किंवा रु.25 कोटी यापैकी जे कमी असेल ते. अति-विशाल प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन म्हणून विशेष पॅकेज दिले जाईल.

5) अलीकडच्या काळात जागतिक स्तरावर तांत्रिक वस्त्रोद्योगात वाढ होत असल्याने, हे धोरण या क्षेत्रावर लक्षणीय भर देणार आहे आणि राज्यात सहा (6) तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय, तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राची आक्रमक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग मिशन घेण्यात येईल. तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्र तंत्रज्ञानातील आदर्श बदलातून जात आहे, ज्यामुळे वेगवान आणि अधिक कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण होत आहे. या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी, दर वर्षी ५०कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाईल.  

6) राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी शाश्वत आणि सुपीक वातावरण निर्माण करण्यासाठी विद्यमान 3 महामंडळांच्या कार्यात्मक विलीनीकरणाद्वारे एक वैधानिक महामंडळ- “महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ (MSTDC)” तयार करण्यात येईल.

7) या धोरणाने पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पादनासाठी हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर दिलेला आहे. वस्त्रोद्योग घटकांना 50 टक्के भांडवली अनुदान देऊन प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले आहे, जसे की इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (ETP) -जास्तीत जास्त 5 कोटी, झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) -जास्तीत जास्त 10 कोटी, कॉमन स्टीम जनरेशन प्लांट -जास्तीत जास्त 1 कोटी आणि रिसायकलिंग प्रकल्प- जास्तीत जास्त 2 कोटी.

8) आर्थिक विकासाचे नवे मॉडेल बनवून त्याला चालना देण्यासाठी, जास्तीत जास्त 4 मेगावॅट क्षमतेपर्यंतच्या सोलर प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी भांडवली अनुदान दिले जाईल आणि वस्त्रोद्योग घटकासाठी नेट मीटरिंगवर 1 मेगावॅटची मर्यादा नसेल. या धोरणामुळे सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे होणारी अंदाजित बचत धोरण कालावधीत रु.3000-4000 कोटी इतकी असेल.

9) महाराष्ट्रातील पाच कापड- पैठणी साडी, हिमरू, करवठ काटी, खाना फॅब्रिक आणि घोंगडी हे पारंपरिक कापड म्हणून ओळखले जातात. या धोरणाचे उद्दिष्ट या विणकरांच्या उपजीविकेचे संरक्षण सुनिश्चित करून पारंपरिक कापड विणकरांना इतर रोजगारांकडे वळविण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आहे. प्रतिवर्ष प्रमाणित व नोंदणीकृत पुरुष विणकरांना रु.10,000 व महिला विणकरांना रु.15,000 इतका उत्सव भत्ता प्रदान करण्यात येईल. पारंपरिक कापड विणकरांसाठी "वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजने" च्या रूपात सामाजिक सुरक्षा कवच आणण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

10) राज्यातील रेशीम सेवांच्या विकासासाठी आणि विस्तारासाठी राज्याने विविध प्रोत्साहने आणि उपाययोजना केल्या आहेत. 100 डिसीज फ्री लेइंग (DFLs) च्या प्रति बॅचमध्ये सरासरी ककून उत्पादन 60किलो वरून 70 किलो पर्यंत वाढवण्याचे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

11) रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी राज्य रेशीम-समग्र 2 ही एकात्मिक योजना राबवणार आहे. याव्यतिरिक्त, ऑटोमॅटिक रीलिंग मशीन युनिट (ARM) आणि मल्टी-एंड रीलिंग मशीन युनिट (MRM) शेड उभारण्यासाठी अनुदान प्रदान केले जाईल.

12) विपणन कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देऊन हे धोरण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हातमाग उत्पादनांना विशेष ओळख प्रदान करेल.

13) दारिद्रय रेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी एक मोफत साडी उपलब्ध करून देण्यासाठी विभाग तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वांसह एक योजना तयार करेल.

               हे धोरण स्वच्छ ऊर्जा आणि पर्यावरण अनुकूल उपायांच्या वापरावर भर देते. या धोरणामध्ये जिनिंग, स्पिनिंग, पॉवरलूम, हातमाग, प्रक्रिया, विणकाम, होजियरी आणि गारमेंटिंग, रेशीम उद्योग, लोकर, अपारंपरिक आणि सिंथेटिक सूत/फायबर आणि तांत्रिक कापड यासह प्रत्येक उप-क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन संपूर्ण कापड मूल्य शृंखला समाविष्ट आहे.

               विद्यमान वस्त्रोद्योग पायाभूत सुविधांना बळकट करणे आणि राज्यातील संपूर्ण वस्त्रोद्योग मूल्य शृंखलेत शाश्वतता आणि तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि माजी सैनिकांना अतिरिक्त सहाय्य प्रदान करणे हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणाचा उद्देश महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला लक्षणीय भरारी देणे आणि तरुणांसाठी पुरेसा रोजगार निर्माण करणे हे या धोरणाचा उद्देश आहे.