जीवन गाणे

 

शिबे,सुरमा*

 *शिबे,सुरमा*

छोटे छोटे पांढरे डाग छातीवर, मानेवर पाठीवर,गळ्यावर

कारण अशुध्द रक्त. त्वचेवरील मेलांजीन या द्रवाची कमतरता.

उपाययोजना

१)साबण लावू नये शिकेकाई चा वापर करा.तसेच कडुलिंबाच्या पानांना गरमपाण्यात उकळून ते लावावे.

२)रक्त दोषांतक घ्यावे.

३)बावचा तेल डागावर लावावे व कोवळ्या सुर्यकिरणात बसावे.

४)लिंबाचा रस अंगावर चोळावा.

५)सारिवाद्यासव व दोन दोन चमचे समभाग पाण्यात घ्या.

 वैद्य.गजानन

*⭕️अशा उपयुक्त पोस्ट आपल्या स्नेही जनांना पाठवा व नियमित पोस्ट साठी जॉइन व्हा ⬇️⬇️⭕️*

बार कौन्सिलची ई-फाईलिंग सुविधा उपयुक्त;

 बार कौन्सिलची ई-फाईलिंग सुविधा उपयुक्त;

राज्यातील न्यायालयांचे कामकाज मराठीतून व्हावे

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या ई-फाईलिंग आणि सुविधा केंद्रांचे उद्घाटन.

            मुंबई, दि. 2 : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ई-फाईलिंग सुविधा निर्माण करण्याचे बार कौन्सिलचे कार्य अभिनंदनीय आहे. न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावणे तसेच सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ई-फाईलिंग सुविधा उपयुक्त ठरणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. तसेच राज्यातील न्यायालयाचे कामकाज मराठीतून करण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी अपेक्षादेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.  

            दादरमधील स्वामी नारायण मंदिर सभागृहात आयोजित मुंबई महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या ई-फाईलिंग आणि सुविधा केंद्रांच्या वितरण कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे, पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, खासदार राहुल शेवाळे यांच्यासह राज्याचे महाधिवक्ता, राष्ट्रीय बार कौन्सिलचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष आदी उपस्थित होते.

            देशात डिजिटल व्यवस्था उभी राहत आहे. या सुविधांमुळे न्यायव्यवस्थेला गती मिळत आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत अनेक विकासकामे करीत असल्याचे सांगून वकीलांसाठीच्या नवीन प्रशिक्षण केंद्रासाठी जागा देण्याबरोबरच इतर मागण्यांबाबत राज्य सरकार सहकार्य करेल. न्यायालये, न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे, न्यायालयांमध्ये सोयीसुविधा देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. तसेच राज्यातील न्यायालयांचे कामकाज मराठीतून करण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी अपेक्षादेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.  

न्यायव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी सात हजार कोटींची तरतूद; भारतीय भाषांचा वापर करण्याचा केंद्राचा मानस - केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने देशातील न्यायव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी अर्थसंकल्पात सात हजार कोटींची तरतूद केली आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेत भारतीय भाषांचा वापर वाढावा असा केंद्र सरकारचा मानस आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून न्यायालयांमध्ये भारतीय भाषांचा वापर वाढविण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार पावले उचलत असल्याची माहिती केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली.

            केंद्रीय मंत्री श्री. रिजिजू म्हणाले, प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी तंत्रज्ञानयुक्त उपक्रम राबविणे महत्त्वपूर्ण आहे. केंद्र सरकारने २०१४ नंतर क्रांतिकारी निर्णय घेतले. आतापर्यंत ४०० पेक्षा जास्त जुने कायदे हटवले. यापुढे वर्तमानात औचित्य नसलेले जुने कायदे हटवणार आहोत, अशी घोषणा देखील श्री. रिजिजू यांनी केली. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय, विधि महाविद्यालयात आणि बार कौन्सिलमध्ये महिलांची संख्या वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार काम करेल. भयमुक्त वातावरणात वकीलांनी काम करावे यासाठी संरक्षण कायदा करण्याबाबत केंद्र सरकार पावले उचलेल, असेही केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री श्री. रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.

            यावेळी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे म्हणाले, नवीन वकिलांच्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी मुंबईतील जागा उपयुक्त ठरेल. वकिलांच्या संरक्षण कायद्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. न्यायालयातील विविध प्रलंबित प्रकरणे डिजिटल सुविधेमुळे लवकर मार्गी लागतील, असे श्री. राणे यांनी यावेळी सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देशभरातील न्याय व्यवस्था डिजिटल सुविधेमुळे संपूर्ण कोविड काळातही सुरु राहिली. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे पारदर्शकता येते. लोकांचा न्याय व्यवस्थेवर विश्वास आहे. हळूहळू संपूर्ण न्याय व्यवस्था डिजिटल होईल. त्यामुळे नागरिकांना गतीने न्याय मिळेल. प्रशिक्षण केंद्रासाठीच्या जागेबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. वेल्फेअर ॲक्टबाबत बार कौन्सिलसमवेत चर्चा करण्यात येईल. वकिलांच्या संरक्षण कायद्याबाबत सकारात्मक विचार करुन यासंदर्भात बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल. लोकोपयोगी सुविधा सुरु करणाऱ्या बार कौन्सिलच्या पाठिशी उभे राहणे राज्य सरकारचे कर्तव्य असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते जिल्ह्यातील बार कौन्सिलच्या पदाधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले.

००

दिलखुलास’ कार्यक्रमात सुनीता नेराळे यांची मुलाखत

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात सुनीता नेराळे यांची मुलाखत

 

            मुंबई, दि. 2 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात 'सखी कॅराव्हॅन आणि पर्यटन' संदर्भात सुनीता नेराळे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर' या ॲपवर बुधवार दि. 3 मे, गुरुवार दि. 4 मे 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 यावेळेत प्रसारित होईल.

            'सखी कॅराव्हॅन आणि पर्यटन' संदर्भातील सविस्तर माहिती 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून श्रीमती नेराळे यांनी दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक वर्षा आंधळे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

0000

२०२१-२२ वर्षाचे गुणवंत कामगार पुरस्कार जाहीर

 २०२१-२२ वर्षाचे गुणवंत कामगार पुरस्कार जाहीर

 

            मुंबई, दि. २ : महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाचे औचित्य साधत राज्याचे कामगार मंत्री डॉ.सुरेश खाडे यांनी सन २०२१-२२ च्या गुणवंत कामगार पुरस्कारांची घोषणा केली आहे. यात कामगार भूषण पुरस्कारासाठी टाटा मोटर्स लिमिटेड, पिंपरी, पुणे येथील कर्मचारी मोहन गोपाळ गायकवाड यांचे नाव जाहीर करण्यात आले आहे.

            गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कारासाठी ५१ कामगारांची निवड करण्यात आली आहे. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, चिंचवड, पुणे येथे आयोजित राज्यस्तरीय कामगार सन्मान सोहळ्याप्रसंगी या पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली.

            नोकरी करत असतानाच सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, क्रीडा, संघटन आदी क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कामगारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मंडळातर्फे १९७९ पासून गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार देऊन गौरविले जात आहे. महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदीत असलेल्या आणि आस्थापनेत कमीत कमी ५ वर्षे सेवा झालेल्या ५१ कामगारांना दरवर्षी हा पुरस्कार देऊन गौरविले जाते. रु.२५ हजार, मानपत्र, स्मृतीचिन्ह आणि पदक असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार मिळाल्यानंतर पुढील किमान १० वर्षे विविध क्षेत्रात विशेष योगदान देणाऱ्या एका कामगाराची दरवर्षी कामगार भूषण पुरस्कारासाठी निवड केली जाते. रु.५० हजार, मानपत्र, स्मृतीचिन्ह आणि पदक असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.

            गुणवंत पुरस्कारांची घोषणा कामगार दिनी करण्याचे निर्देश कामगार मंत्र्यांनी प्रशासनास दिले होते. त्यानुषंगाने इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन इतर आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पार पाडत या पुरस्कार्थीची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. पुरस्कार वितरण सोहळा मुंबई येथे लवकरच आयोजित करण्यात येणार आहे.

अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

            महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळात कार्यरत अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात एक हजार रुपयांची वाढ करण्याचे कामगार मंत्री डॉ. खाडे यांनी जाहीर केले. मंडळाच्या शिवण वर्ग, शिशुमंदिर, ग्रंथालय आदी उपक्रमांत कार्यरत सुमारे ३९५ अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.

            यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार श्रीमती उमा खापरे, श्रीमती अश्विनी जगताप, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती विनिता वेद - सिंगल, कामगार आयुक्त सतीश देशमुख, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव विवेक कुंभार, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे कल्याण आयुक्त रविराज इळवे, पुणे विभागाचे अपर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ, कोकण विभागाचे अपर कामगार आयुक्त श्रीमती शिरीन लोखंडे, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाचे संचालक एम. आर. पाटील, बाष्पके संचालनालयाचे संचालक डी. पी. अंतापूरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

0000

 मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव मंडळाची 20 वी बैठक संपन्न

राज्यामध्ये वन्यजीव व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करावे

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

व्याघ्र प्रकल्पांच्या व्यवस्थापन प्रभावी मूल्यांकनात

महाराष्ट्रातील पेंच व्याघ्र प्रकल्प देशातील पहिल्या दहा प्रकल्पांत

मुख्यमंत्र्यांनी केले वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन

            मुंबई, दि. २ : राज्यामध्ये वन्यजीव व्यवस्थापन प्रभावीपणे करण्यात येत असल्याने राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्प, संरक्षित क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर वाघासह वन्यप्राण्यांची वाढ झाली आहे. भारतीय व्याघ्र प्रगणना २०२२ साठी करण्यात आलेल्या कॅमेरा ट्रॅपमध्ये वाघांची संख्या ३१२ वरून ३९० झाली आहे. व्याघ्र प्रकल्पांच्या व्यवस्थापन प्रभावी मूल्यांकनात पेंच व्याघ्र प्रकल्प देशातील पहिल्या दहा प्रकल्पांमध्ये आहे. त्याबद्दल आज झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव मंडळाची २० वी बैठक झाली. वनमंत्री सुधीर मुगंटीवार नागपूर येथून दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. मंत्रालयातील मुख्यमंत्री समिती कक्षामध्ये झालेल्या या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महीप गुप्ता आदींसह वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            राष्ट्रीय स्तरावर गेल्या चार वर्षांत वाघांची संख्या २,९६७ वरून ३,१६७ झाली आहे. ही वाढ ६.७४ टक्के असून त्या तुलनेत महाराष्ट्रात वाघांच्या संख्येत गेल्या चार वर्षांत २५ टक्के वाढ झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. दर चार वर्षांनी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणामार्फत व्याघ्र प्रकल्पांचे व्यवस्थापन प्रभावी मूल्यांकन केले जाते. २०२२ मध्ये झालेल्या या मूल्यांकनात पेंच व्याघ्र प्रकल्प देशात आठव्या क्रमांकावर आला आहे. अन्य व्याघ्र प्रकल्पांचा मूल्यांकन दर्जा देखील वाढला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

            आज झालेल्या बैठकीत अभयारण्यातील व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील, व्याघ्र भ्रमण मार्गातील विकास प्रकल्पांच्या प्रस्तावांवर चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने ब्रॉडबॅण्ड कनेक्टीव्हीटीसाठी भूमिगत ऑप्ट‍िकल फायबर केबलचे प्रस्ताव, रस्ते प्रकल्पांचे प्रस्ताव तसेच अन्य विकास कामांच्या प्रस्तावांचा समावेश होता. आजच्या बैठकीत १९ प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळास शिफारशीसाठी सादर करण्यात आले.

            यावेळी महाडाटा वेब पोर्टलचा शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला. महाराष्ट्रात सुरू असणाऱ्या संशोधन प्रकल्पांच्या परिणामांसाठी एक प्रसार मंच म्हणून हे वेब पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. त्यावरील संशोधन प्रकल्पांमधून भारतीय वन्यजीव संस्था, डेहराडूनद्वारे पुस्तके, जर्नल लेख, तांत्रिक अहवाल, एमएससी प्रबंध, पीएचडी शोध प्रबंध, इंटर्नशिप प्रबंध आणि लोकप्रिय लेख यांचा समावेश असणार आहे.

कल्याण-डोंबिवली मनपात समाविष्ट २७ गावांतील मालमत्ता कर,बांधकांमांबाबत धोरण निश्चित करा - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 कल्याण-डोंबिवली मनपात समाविष्ट २७ गावांतील मालमत्ता कर,बांधकांमांबाबत धोरण निश्चित करा

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई, दि. २ :- कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांतील मालमत्ता करांबाबत, गावठाण व त्याबाहेरील बांधकामांबाबत सर्वंकष धोरण ठरवण्याबाबत सर्व्हेक्षण करा. आवश्यकतेनुसार समिती स्थापन करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            या २७ गावांतील विविध प्रश्नांसंदर्भात सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी श्री संत सावळाराम महाराज स्मारक, तसेच भिंवडी – कल्याण - शीळफाटा रुंदीकरणातील बाधितांना मोबदला याबाबत ही चर्चा झाली. त्याबाबत विविध शिष्टमंडळांनी आपले म्हणणे मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केले.

            मंत्रालयात समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजू पाटील, एमएमआरडीएचे आयुक्त एस. व्हि.आर. श्रीनिवासन, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, कल्याण - डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड, कैलास जाधव यांच्यासह सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचे राजेश मोरे, दिपेश म्हात्रे, राजेश कदम, चंद्रकांत पाटील, गजानन पाटील, महेश पाटील, गजानन मंगरूळकर आदींसह जयेश भाग्यवंत महाराज, आर्किटेक्ट राजीव तायशेटे आदी उपस्थित होते.

            बैठकीत उपस्थित झालेल्या विविध मुद्यांबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्देश दिले.

            ते म्हणाले की, श्री. संत सावळाराम यांचे यथोचित स्मारक व्हावे ही ग्रामस्थांची भावना महत्वाची आहे. त्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत आणि हे स्मारक यासाठीचा संयुक्त भूखंडही निश्चित करण्यात आला आहे. इमारत व स्मारकाबाबतचा प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करावा. हे स्मारक भव्य आणि उत्तम दर्जाचे व्हावे यासाठी नियोजन करा.

            कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २७ गावांच्या विविध मागण्यांबाबत त्यांच्या नागरी समस्या सोडविण्याकरिता सर्वंकष धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. या गावांच्या मालमत्ता कराबाबत आणि या गावातील बांधकामांबाबत एक धोरण निश्चित करावे लागेल. त्यासाठी सर्वेक्षण करणे, आवश्यकता भासल्यास समिती स्थापन करणे याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी.

             भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा रस्त्याच्या रुंदीकरणात काही गावांतील जमीनींचे भूसंपादन झाले, पण त्यांचा मोबदला योग्यदराने देण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि जिल्हाधिकारी यांनी संयुक्तपणे पाहणी करावी आणि त्याबाबतचे धोरण आणि दर निश्चित करावे. जेणेकरून या गावांना वारंवार मोबादल्यासाठी संघर्ष करावा लागणार नाही. हा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी कार्यवाही करावी असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            या बैठकीत खासदार डॉ. शिंदे, आमदार श्री. पाटील यांनीही सहभाग घेतला. या २७ गावांना मालमत्ता करात सवलत मिळावी, बांधकामांबाबत धोरण निश्चित व्हावे यासाठी त्यांनी भूमिका मांडली. या २७ गावांतील रस्त्यांसाठी ३५० कोटी रुपये, तसेच पाणी पुरवठा योजनांसाठी २०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहितीही यावेळी खासदार डॉ. शिंदे यांनी दिली.

0000

 

वृत्त क्र.