जळगाव येथील रेमंड कंपनीसंदर्भात कामगार हिताचा निर्णय घेणार

 जळगाव येथील रेमंड कंपनीसंदर्भात कामगार हिताचा निर्णय घेणार

- कामगार मंत्री सुरेश खाडे

            मुंबई, दि. 2 - कामगारांचे हाल होऊ नयेत म्हणून जळगाव येथील एमआयडीसीमधील रेमंड लिमिटेड कंपनी पुन्हा सुरू झाली पाहिजे, ही शासनाची भूमिका आहे. या अनुषंगाने कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून कामगार हिताचा निर्णय घेतला जाईल, असे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

            मंत्री श्री. खाडे म्हणाले, रेमंड लिमिटेड एमआयडीसी जळगाव या आस्थापनेत व्यवस्थापनाने मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसोबत ६ डिसेंबर २०२२ रोजी पगार वाढीचा करार केला. या कराराविरुद्ध १० कामगारांनी मान्यताप्राप्त संघटनेने केलेल्या कराराविरुद्ध घोषणा देऊन कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांना काम करण्यास मज्जाव केला. या कामगारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

            या संदर्भात कामगार आयुक्त आणि संबंधित कामगार संघटनांची येत्या आठ दिवसांत एकत्रित बैठक घेऊन आणि कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून कामगार हिताचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच कामगार हितासाठी जे प्रयत्न करणे आवश्यक असेल ते निश्चित करण्यात येतील, असे मंत्री श्री. खाडे यांनी यावेळी सांगितले.

            यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत मंत्री गिरीष महाजन, सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, सचिन अहीर, शशिकांत शिंदे, अनिल परब, प्रवीण दरेकर आदींनी सहभाग घेतला.

00000

हिंगोली जिल्ह्यातील अवैध मद्य निर्मिती, विक्री आणि वाहतुकीलाप्रतिबंधासाठी विशेष भरारी पथक

 हिंगोली जिल्ह्यातील अवैध मद्य निर्मिती, विक्री आणि वाहतुकीलाप्रतिबंधासाठी विशेष भरारी पथक

- मंत्री शंभूराज देसाई

            मुंबई, दि. 2 : हिंगोली जिल्ह्यातील अवैध मद्य निर्मिती, विक्री आणि वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. आगामी काळात विशेष भरारी पथक नेमून अधिक कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            विधान परिषद सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील अवैध देशी, विदेशी मद्यनिर्मिती, विक्री, वाहतूक अनुषंगाने लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यावेळी ते बोलत होते.

            मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले की, अवैध देशी, विदेशी मद्यनिर्मिती, विक्री, वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी विभागामार्फत प्रभावी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. अधिवेशनानंतर या विभागाची स्वतंत्र बैठक घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तीविरुद्ध बंधपत्र घेतले जाते, परंतु तिसऱ्यांदा जर या बंधपत्राचे संबंधित व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई निश्चित करण्यात येईल. तसेच गृह विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            हिंगोली जिल्ह्यात यावर्षी आतापर्यंत 375 गुन्हे नोंदविण्यात येऊन 349 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच सुमारे 30 लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. यापुढेही प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश अधीक्षक यांना देण्यात आले आहेत, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि विभाग स्तरावर भरती प्रक्रिया राबवून तातडीने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, भाई जगताप, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य, ग्रंथपाल यांच्यासाठी राज्यस्तरीय पुरस्कार

 शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य, ग्रंथपाल यांच्यासाठी राज्यस्तरीय पुरस्कार

20 मार्चपर्यंत नामांकन प्रस्ताव पाठवण्याचे आवाहन

नांदेड,- विद्यार्थी-शिक्षक-पालक यांच्यात लोकप्रिय ठरलेल्या साप्ताहिक ज्ञानविश्व ला सहा वर्ष पूर्ण होत असून सातव्या वर्षात पदार्पण होत आहे. शिक्षण या विषयाला समर्पित असलेल्या या साप्ताहिकाच्या सहा वर्षांच्या यशस्वी पूर्ततेनिमित्त प्राथमिक/माध्यमिक शाळातील शिक्षक, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य तसेच महाविद्यालयांचे ग्रंथपाल यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. यासोबतच एका वरिष्ठ शिक्षकाला द.तु.मस्के शिक्षक जीवनगौरव पुरस्कार देवून सन्मानित करण्यात येणार आहे. यासाठी नामांकन प्रस्ताव मागवण्यात येत आहेत.

शिक्षणाचा ध्यास घेऊन विद्यार्थ्यांमध्ये शिकण्याची इच्छा, आवड निर्माण करण्यासाठी शिक्षक सातत्याने कार्यरत असतात. आपल्याकडील ज्ञानाला अनुभवाची जोड देत वैविध्यपूर्ण अध्यापन पद्धतीचा अवलंब करणारे शिक्षक नेहमीच कौतुकास पात्र ठरतात. या शिक्षकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्काराचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. 2023 मध्ये वितरीत होणार्‍या या राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी महाराष्ट्रातील केवळ पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील शिक्षकांची ज्ञानरचनावादावर आधारित नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची नामांकने मागवत आहोत.

पुरस्काराचे स्वरूपः सन्मानचिन्ह, मानपत्र व रोख रक्कम असे आहे.

नामांकनासाठीचे निकष व नियमः

* नामांकन पाठवणार्‍या शिक्षकाचे कमाल वय 45 वर्षे असावे. (दि. 1 मार्च 2023 पर्यंत)जन्मदाखला पुरावा आवश्यक आहे.

(उपक्रमशील मुख्याध्यापक, प्राचार्य व जीवनगौरव पुरस्कारासाठी वयाची अट नाही.)

* किमान 3 वर्षे एका उपक्रमाची अंमलबजावणी करून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सिद्ध झालेली असावी.

* नामांकन पाठवण्याचा अंतिम दिनांक सोमवार, 20 मार्च 2023

* निवड समितीचा निर्णय अंतिम असेल.

प्रस्ताव/नामांकन पाठवण्याचे स्वरूपः

आपल्या उपक्रमाची माहिती पुढील मुद्यांच्या आधारे पाठवावी. शिक्षकाचे नाव, शाळेचे नाव व पत्ता, उपक्रमाचे नाव, उपक्रमाची गरज, उपक्रमाची कार्यपद्धती व अंमलबजावणी, उपक्रमात आलेल्या अडचणीवर केलेल्या उपाययोजना, निष्कर्ष, पुढील नियोजन. उपक्रमासंबंधीची छायाचित्रे. वपूरर्पींळीर्हींरऽसारळश्र.लेा या मेल आयडीवर पीडीएफ स्वरुपात पाठवावी.

संपर्क: 9604466601, 8830425121.

इमेल केल्यानंतर संपर्क क्रमांकावर मेसेज करावा असे आवाहन ज्ञानविश्व साप्ताहिकाचे संपादक रमेश मस्के यांनी केले आहे.

कब्बडी कबड्डी

 

अवैध उत्खननाबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेणार

 अवैध उत्खननाबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेणार

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील.

            मुंबई, दि. २ : अवैध उत्खननाबाबत राज्य शासन लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेणार असून या संदर्भात १३ मार्च रोजी बैठक घेण्यात येईल अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

        नाशिक जिल्ह्यातील ब्रह्मगिरी पर्वत सह्याद्री पर्वत रांगामध्ये डोंगरावरील अवैध उत्खनन रोखण्याकरिता शासन कोणत्या उपाययोजना करत आहे, असा प्रश्न सदस्य सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.

            महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तहसीलदारांनी अवैध उत्खनन केलेल्या जमीन मालकाविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली आहे. या कारवाईबाबत न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर सध्या हे प्रकरण अपर आयुक्त नाशिक यांच्याकडे दाखल आहे. या प्रकरणाबाबत १५ दिवसांत निर्णय घ्यावा, असे संबंधित यंत्रणेला आदेशित करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील अवैध उत्खननाबाबत तत्काळ कारवाई केली जावी यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. सदस्य अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नानुसार कुडाळ येथे सुरू असलेल्या अवैध उत्खननाबाबत माहिती घेऊन तिथे अवैध उत्खनन सुरू असेल, तर तत्काळ ते बंद करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जिथे इको सेन्सिटिव्ह झोन आहेत तिथेही उत्खनन होऊ नये यासाठी कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

            यावेळी सदस्य सर्वश्री राम शिंदे, भाई जगताप, अनिल परब, एकनाथ खडसे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

००००

अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील रिक्त पदे पदोन्नतीने भरणार

 अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील

रिक्त पदे पदोन्नतीने भरणार

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

            मुंबई, दि 2 : राज्यातील अपर जिल्हाधिकारी व उप जिल्हाधिकारी संवर्गाची सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करून या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

            राज्यातील उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील रिक्त जागावर पदोन्नतीस विलंब होत असल्याप्रकरणी सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे-पाटील बोलत होते.

            मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, विविध न्याय प्राधिकरणात यासंदर्भात खटले दाखल असल्याने या कार्यवाहीसाठी विलंब होत होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार कालमर्यादेत अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गाची ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करून रिक्त पदे पदोन्नतीने भरण्यात येतील.

            तसेच, ज्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी अथवा कारवाई सुरू असल्यास त्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील, अमोल मिटकरी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

००००

गडचिरोली जिल्ह्यातील वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांनाऑनलाइन नोंदणीसाठी मुदतवाढ

 गडचिरोली जिल्ह्यातील वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांनाऑनलाइन नोंदणीसाठी मुदतवाढ

- मंत्री रवींद्र चव्हाण.

            मुंबई, दि. 2 : गडचिरोली जिल्ह्यातील वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याची घोषणा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभेत केली.

             गडचिरोली जिल्ह्यातील वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा मिळण्याबाबत विधानसभा सदस्य धर्मरावबाबा आत्राम, अशोक चव्हाण, नाना पटोले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

            मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन नोंदणी करण्यात येत आहे. मात्र, काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. याबाबत माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयमार्फत तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याच्या सूचना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.