पुरंदर उपसा सिंचन योजनेस 460 कोटी 95 लाखांची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता

 पुरंदर उपसा सिंचन योजनेस 460 कोटी 95 लाखांची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता

            पुरंदर उपसा सिंचन योजनेच्या कामांसाठी 460 कोटी 95 लाख रुपयांची तरतूद करण्यासाठी प्रथम सुधारीत प्रशासकीय म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या योजनेमुळे पुणे जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण भागातील 63 गावांतील 25 हजार 498 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

            जिल्ह्यातील पुरंदर, बारामती, दौंड व हवेली (पुर्वभाग) हे तालुके कमी पर्जन्य छायेच्या प्रदेशात येतात. वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान 400 ते 500 मिमी असते. लाभक्षेत्र उंचसखल डोंगराळ असल्याने इतर प्रवाही सिंचन योजनांचा या भागास लाभ होत नाही. या दुर्गम डोंगराळ भागातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायम स्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी मुळा-मुठा नदीतून उपसा सिंचन योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी मंजूर पाणी उपलब्धता 4.00 अघफु आहे. शिवाय या योजनेत पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी खुल्या कालव्याऐवजी बंद पाईप प्रणालीद्वारे वितरण व्यवस्थेचा पर्याय निवडण्यात आला आहे.                

-----०-----

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेत लोकसंख्येनुसार आर्थिक निकषात बदल

 ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेत लोकसंख्येनुसार आर्थिक निकषात बदल

            ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

            आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील सर्व आदिवासी वस्ती/वाडे/पाडे/प्रभाग यांचा एकसमान विकास साधण्याचा उद्देश सफल होण्यासाठी ही योजना केवळ जिल्हास्तरावरुन अथवा राज्यस्तरावरुन न राबविता सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती सुधारणा योजना (पूर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना) व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना या योजनांप्रमाणे राज्यस्तर व जिल्हास्तरावर राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आदिवासी लोकसंख्येनुसार सुधारित निकष करण्यात आले आहेत.

            या योजनेंतर्गत कामांची यादी, योजनेची व्याप्ती व कामांचे लोकसंख्यानिहाय आर्थिक निकष सुधारित करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. या सुधारणा जिल्हास्तरावरुन राबवावयाच्या योजनेस देखील लागू राहणार आहेत. सुधारित मार्गदर्शक सुचनेनुसार कामांचे आर्थिक निकष असे आहेत.

            ३ हजार पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या क्षेत्रासाठी एक कोटी, १५०० ते ३००० लोकसंख्येसाठी ७५ लाख, १००० ते १४९९ लोकसंख्येसाठी ५० लाख, ५०० ते ९९९ लोकसंख्येसाठी ४० लाख, १०१ ते ४९९ लोकसंख्येसाठी २० लाख आणि १ ते १०० लोकसंख्येसाठी ५ लाख रुपये असे सुधारित निकष करण्यात आले आहेत.

फलटण-पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गासाठी 921 कोटी रुपये

 फलटण-पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गासाठी 921 कोटी रुपये

            फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाकरिता राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी राज्य शासन 921 कोटी रुपयांचा 50 टक्के वाटा उचलणार आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे परिसरातील रेल्वे जाळे सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. 

            राज्याच्या ग्रामीण विशेषत: अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी व हे प्रकल्प जलद गतीने पुर्ण व्हावे याकरीता अशा निवडक प्रकल्पांमध्ये 40 ते 50 टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. या रेल्वेमार्ग प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र शासनाने एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्के खर्च म्हणजेच 1842 कोटीं रुपयांपैकी 921 कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहभागास मान्यता देण्यात आली. राज्य शासनाच्या हिश्श्यामध्ये जमिनीची किंमत (शासकीय जमीन अथवा इतर जमीन) अंतर्भूत असून हा प्रकल्प महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (महारेल) व्दारे राबविण्यात येणार आहे.

-----०-

सामाजिक व आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीची शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू

 सामाजिक व आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीची

शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू

            खासगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील 21 अभिमत विद्यापीठातील विविध संवर्गातील 14 हजार 232 विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

            राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचे लाभ राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी धोरण ठरविण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष न्या. (निवृत्त) एम.एन.गिलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल 27 डिसेंबर 2021 रोजी सादर केला.

            या अहवालातील समितीच्या शिफारशीनुसार अभ्यासक्रमनिहाय शुल्काची परिगणना करुन अंदाजित 118 कोटी रुपये शिष्यवृत्ती राज्यातील 21 अभिमत विद्यापीठांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजा, भज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील सुमारे 14 हजार 232 विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

तेंदूपान स्वामित्व शुल्क मजुरांना प्रोत्‍साहन मजुरी म्‍हणून वाटणार

 तेंदूपान स्वामित्व शुल्क मजुरांना प्रोत्‍साहन मजुरी म्‍हणून वाटणार

            तेंदूपान संकलनातून जमा होणारे संपूर्ण स्वामित्व शुल्क तेंदू पान संकलन करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्‍साहनात्‍मक मजुरी म्‍हणून वाटप करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी गत 2022 च्या हंगामापासून करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

            तेंदू पाने संकलन करिता लिलाव प्रक्रियेतून मिळणाऱ्या स्‍वामित्‍व शुल्‍कातून विविध खर्च वजा करुन त्‍या हंगामाची तेंदू संकलनकर्त्यांना अदा करावयाची प्रोत्‍साहन मजुरी ठरवण्यात येत असे. पण आता सन 2022 च्या हंगामापासून पुढे तेंदूपाने संकलनाद्वारे जमा होणारी संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्‍याही प्रकारची वजावट न करता संबंधित तेंदू पाने संकलन करणा-या मजुरांना प्रोत्‍साहनात्‍मक मजुरी देण्यात येणार आहे. गत तीन वर्षात तेंदू पाने संकलनाकरिता दरवर्षी सरासरी ३३ कोटी रुपये इतका प्रशासकीय खर्च होत आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे साधारणपणे एक ते दीड लाख कुटुंबांना तेंदूपाने संकलनाद्वारे जमा होणारी संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्‍याही प्रकारची प्रशासकीय खर्चाची वजावट न करता प्रोत्‍साहनात्‍मक मजुरी म्‍हणून वाटप करण्यात येणार आहे. ही प्रोत्‍साहनात्‍मक मजुरीची रक्कम वन विभागाकडे जमा झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत संबंधित तेंदू मजुरांना देण्यात येणार आहे. यामुळे उपजिविकेची मर्यादित साधने असलेल्या तेंदू पाने मजुरांच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे.

भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील स्पर्धा परिक्षेसाठी 1 हजार रुपये शुल्क

 भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील स्पर्धा परिक्षेसाठी 1 हजार रुपये शुल्क

            राज्यातील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टी.सी.एस., आयओएन व आय.बी.पी.एस. या कंपन्यांकडून घेताना उमेदवारांकडून एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याचा तसेच राखीव प्रवर्गासाठी परीक्षा शुल्कात 10 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरताना स्पर्धा परीक्षा टि.सी. एस., आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) व आय.बी.पी.एस. (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेतली जाते. त्यासाठी या कंपन्यांना द्यावयाची रक्कम, कर व प्रशासकीय खर्च मिळून उमेदवाराकडून एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याचा निर्णय झाला. परीक्षा शुल्कात राखीव प्रवर्गासाठी १० टक्के सवलत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

मैत्री कक्षाबाबतच्या विधेयकास मान्यता

 मैत्री कक्षाबाबतच्या विधेयकास मान्यता

            महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, 2022 या विधेयकाच्या मसुद्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या विधेयकामध्ये उद्योगांसाठीच्या परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान करणे, त्याबाबत यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या तरतुदी आहेत.

            महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी एक खिडकी योजनेंतर्गत महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा कक्ष (मैत्री कक्ष) स्थापन करण्यात आलेला आहे. या मैत्री कक्षाला वैधानिक दर्जा देण्याचा उद्योग विभागाचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा (मैत्री) विधेयक विधिमंडळात सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.