*नुसतं मन समुद्राएवढे असून चालत नाही,*

*खडकावर आदळून शांत परतणाऱ्या*

*अबोल लाटांसारखी,*

*वेदना सहन करण्याची*

*सहनशक्तीही असावी लागते.*

*आणि तेही हसत-हसत...!*

          *शुभ सकाळ*  💐

 इंडो-पॅसिफिक भूभागातील शाश्वत विकासासाठी

एकत्रित काम करणे काळाची गरज

- आदित्य ठाकरे.

            नवी दिल्ली, 27 : इंडो-पॅसिफिक भूभागातील राष्ट्रांसमोरील समस्या सारख्या असून त्यासाठी एकत्रित येऊन काम करणे काळाची गरज असल्याचे मत, राज्याचे पर्यावरण तथा पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आज येथे मांडले.

            ऑबजर्वर रिसर्च फॉऊंडेशन आणि केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित ‘रायसीना डायलॉग 2022’ च्या परिचर्चा कार्यक्रमात ‘इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील मानवी विकास पुनर्स्थापित करणे’ या विषयावर विचार मांडताना श्री.आदित्य ठाकरे बोलत होते. या परिसंवादात एफडी, फ्रांसचे आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्स कार्यकारी संचालक फिलीपे ऑरलीयांग, स्पेनच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे महासंचालक जेवीयर सॅलीडो ऑरटीज. युनायटेड किंगडमच्या कॉमन वेल्थ डेव्लपमेंट कार्यालयाचे संचालक मेलींडा बोहोन्नोन, केनियातील युराय्या ट्रस्टचे कार्यकारी संचालक ऊडूअक अमिमो हे उपस्थित होते. या परिसवांदाचे समन्वयन ऑस्ट्रेलिया आणि न्युजींलँडच्या संचार व्यवस्थापक रायली बॅजर्नी यांनी केले.

            मंत्री श्री. ठाकरे पुढे म्हणाले, एकूणच इंडो-पॅसिफिक भूभागाकडे पाहताना त्यांच्यात सांस्कृतिक साम्य अथवा विरोधाभास दिसतो. तथापि, जागतिक पातळीवरील समस्या जवळपास सारख्याच आहेत. यामध्ये कुपोषण, मुख स्वास्थ्य, अस्वच्छता, सध्या त्यात महामारीच्या आधीचे आणि नंतरचे बदल असे प्रश्न सर्वांना कमी अधिक प्रमाणात सारखेच भेडसावत आहेत. मात्र, शाश्वत विकासाच्या दिशेन वाटचाल करताना स्वच्छ पाणी, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन स्टील, ग्रीन सिमेंट यामध्ये होणा-या गुंतवणूकीबद्दल विचार होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            विकास महत्वाचाच आहे. विकास होत असताना तो लघु अथवा दिर्घकाळाचा होत आहे का हे पाहणे गरजेचे आहे. शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असणारे चिंतन गरजेचे असल्याचे श्री ठाकरे यांनी यावेळी नमूद केले. शाश्वत विकास करायचा असल्यास आज, उद्याचा विचार करून चालणार नाही तर, येणा-या पिढ्यांसाठी हा विचार होणे गरजेचे असल्याचे सांगत आपल्या समोर असणारी वाढती लोकसंख्या, बदलते पर्यावरण, सामाजिक, राजकीय बदल अशा समस्या आहेत. यासाठी ऊर्जा सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा, आरोग्याची काळजी वर्तमानात या बाबी फार महत्वाच्या असल्याचे मत श्री ठाकरे यांनी यावेळी मांडले. या समस्या सोडविण्यासाठी विविध वैश्विक मंचांवर चर्चा होणे गरजेची असल्याचे त्यांनी व्यक्त केले. राज्य म्हणून काही योजनांची अंमलबजावणी करता येऊ शकते, परंतु देशपातळीवरील समस्या सोडविण्यासाठी सर्वांनुमते निर्णय होणे देशाच्या आणि राज्याचा विकासाला पुढे घेऊन जाणारे ठरेल असेही ते यावेळी म्हणाले.

सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून राज्यातील महानगरांचा विकास सुरु

            राज्यातील महानगरांच्या विकासात सार्वजनिक खाजगी भागीदारी महत्वाची असून या माध्यामातून या शहरांचा विकास होत असल्याचे मंत्री श्री ठाकरे यांनी या परिसंवादात सांगितले. राज्यातील मुंबई, पुणे, ठाणे, मुंबई उपनगर, नागपूर, नाशिक, औंरगाबाद ही शहरे झपाट्याने वाढत आहेत. यामध्ये लोकसहभागिता महत्वाची असल्याचे त्यांनी व्यक्त केले. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. जगाचे लक्ष या शहराकडे असून राज्य सरकार म्हणून आमची जबाबदारी धोरण बनविण्याची आणि ती राबविण्याची आहे. यासह येथे आर्थिक गुंतवणूक होत असताना येथील सुव्यवस्था राखणे, या शहराचे सौदर्यींकरण करणेही महत्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध आहे, असेही ते म्हणाले.

            कोरोना नंतरच्या काळात आपण जगत आहोत, वर्तमानात सर्वच बाबतीत संतुलन राखणे गरजेचे असून राज्य सरकार म्हणून शासनाचा प्रयत्न आहे. सार्वजनिक वित्त असो वा खाजगी वित्त असो यामध्ये संतुलन ठेवावेच लागेल तेव्हाच शाश्वत विकास साधला जाऊ शकतो, असे श्री ठाकरे म्हणाले.

            रायसीना डायलॉग या कार्यक्रमात खासदार शशी थरूर यांनी श्री ठाकरे यांची वायुप्रदूषण संकटावर मात कशी करता येऊ शकते, राज्य सरकार यासाठी काय पाऊले उचलली आहेत या विषयावर त्यांच्याशी संवाद साधला. 

            हरित वित्तपुरवठा आणि ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्रात महाराष्ट्र आणि जपान यांच्यातील द्विपक्षीय सहाकार्य वाढविण्यासाठी श्री ठाकरे आणि जपान बँकेचे गव्हर्नर तदाशी मैदा यांच्याशी चर्चा केली.

0000

 

 नागपूर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळेझालेल्या नुकसानीसाठीचा एकत्रीत प्रस्ताव पाठवा

  - मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार.

            मुंबई, दि. 27 :- नागपूर जिल्ह्यातील माहे ऑगस्ट-सप्टेबर २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेती,पिके,रस्ते फळबांगाचे अतोनात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते या भागातील नुकसानीचा एकत्रित प्रस्ताव पाठवावा तसेच प्रलंबित प्रस्तावावर कार्यवाही करावी अशा सुचना मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केल्या.

            सिंहगड निवासस्थानी नागपूर जिल्ह्यातील गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईबाबत बैठक पार पडली.यावेळी पशुसंवर्धन मंत्री सुनिल केदार,मृद व जलसंधारण सचिव दिलीप पांढरपट्टे,मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर, नागपूर विभागीय आयुक्त माधवी खोरे या दूरदृश्यप्रणालीव्दारे यावेळी उपस्थित होत्या.

            मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, माहे ऑगस्ट सप्टेंबर २०२१ मध्ये सततच्या पावसामुळे शेती पिक, रस्ते, फळबागा व रस्ते यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. सध्या शेतकरी सध्याच्या बदलत्या वातावरणामुळे अनेक संकटांना तोंड देत असून गत वर्षी सततचा पाऊस. गारपीट, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस यामुळे पुरताच कोलमडून गेला होता.शहरी ग्रामीण भागातील रस्ते उखडले होते वाहुन गेले तसेच अतिवृष्टीमुळे बंधारे,तलावाला गळती लागली होती.चंद्रपूर,गडचिरोली,गोंदिया जिल्हात सततच्या पावसामुळे सोयाबीन पिकावर किडीचा प्राद्रुर्भाव होऊन टोळधाड पहावयास मिळाली व प्रचंड नुकसान झाले येथील नुकसानीचा सविस्तर अहवाल सादर करावा अशा सूचना मदत व पनुर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिल्या.      

           मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, ७२ तासात एकूण पर्जन्यमान किती झाले पावासाची नोंद किती हे स्पष्ट झाली पाहिजे. तसेच नुकसान किती झाले हे मांडणे आवश्यक आहे.३३% पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी निकषानुसार व दरानुसार मदत केली जाईल.शेतीपिकाच्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने निधी सर्व विभागीय आयुक्तांना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जून ते आक्टोबर २०२० या कालावधीत अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे शेतीपिकाच्या नुकसानीसाठी वाढीव दराने शासनाने मदत केली आहे, असेही मंत्री श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईच्या प्रलंबित

प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही करा

- पशुसंवर्धन मंत्री सुनिल केदार

            पशुसंवर्धन मंत्री सुनिल केदार म्हणाले, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या २०१५ पासूनचे नुकसानभरपाईचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. तसेच गेल्या वर्षीही अतिवृष्टीमुळे शेती, पिके, रस्ते फळबांगाचे अतोनात नुकसान झाले याबाबत प्रशासनाने योग्य ते प्रस्ताव पाठवून यावरती कार्यवाही केली जावी.नागपूर जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पाच्या दुरूस्ती,अतिवृष्टीमुळे खराब झालेल्या रस्त्यांसाठीही ३६ कोटी च्या निधी देखील उपलब्ध करून देण्यात यावा. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाई ही लवकरात लवकर मिळावी अशी मागणी पशुसंवर्धन मंत्री सुनिल केदार यांनी केली.

0000

 इतर मागास, बहुजन कल्याण मंत्रालयाकडून नवीन ६४ व्यावसायिक,

कृषी अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवृत्तींना मान्यता

- इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार.

             मुंबई, दि. 27 : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत नवीन ६४ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती सुरु केल्याची माहिती इतर मागास,बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

            मंत्री श्री.विजय वडेट्टीवार म्हणाले यामध्ये नवीन ६४ व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी महाडिबीटी प्रणालीवर मॅपींग करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. इतर मागास, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेषमागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न ८ लाखापर्यंत मर्यादित आहे तो विद्यार्थी या अभ्यासक्रमासाठी पात्र असेल. तसेच विद्यार्थी हा महाराष्ट्रातील रहिवासी असला व परराज्यात शिक्षण घेत असला तरी त्यास शिष्यवृत्ती/शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क लागू करण्यात आले आहे.

            मागासवर्गीय, ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे रोजगार, स्वयंरोजगार, व्यावसायिक अभ्यासक्रमातून जीवनमान उंचावणे व त्यांना रोजगारसंधी उपलब्ध व्हाव्यात या हेतुने इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग सतत प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत आहे. यापूर्वी संपूर्ण ६०५ अभ्यासक्रम होते आता एकूण ७३६ अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आले आहेत. त्यात २०२०-२०२१ सालापासून ४० तर २०२१-२०२२ पासून २४ अभ्यासक्रम नव्याने सुरु केल्याची माहिती यावेळी मंत्री श्री.वडेट्टीवार यांनी दिली.

*****

 राज्यातील शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी इन्फोसिसची होणार मदत

शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार.

राज्यातील सर्व शासकीय शाळा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग प्रयत्नशील- प्रा.वर्षा गायकवाड.

          मुंबई, दि. २७ : - राज्यातील ज्या शिक्षकांना प्रशिक्षणाअभावी वरिष्ठ श्रेणी आणि निवड श्रेणीचे लाभ मिळाले नाहीत अशा शिक्षकांसाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. यासाठी इन्फोसिसची मदत होणार आहे. यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) आणि इन्फोसिस यांच्यामध्ये शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड आणि सचिव रणजित देओल यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.

            शिक्षकांना 12 वर्षे आणि 24 वर्षे सेवा झाल्यानंतर वरिष्ठ श्रेणी तसेच निवड श्रेणी लागू होते. तथापि मागील पाच वर्षे प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतला नसल्यामुळे हे लाभ देता येत नव्हते. हे प्रशिक्षण देण्याबाबत सातत्याने मागणी होत होती. तथापि, कोविड-19 च्या प्रादूर्भावामुळे प्रशिक्षण देणे शक्य झाले नाही. या अनुषंगाने आज सामंजस्य करार करण्यात आला असून राज्यातील सुमारे 94 हजार शिक्षकांना या प्रशिक्षणाचा लाभ होणार आहे. यावेळी एससीईआरटी चे संचालक देवेंद्र सिंग तर इन्फोसिसच्या वतीने कार्यक्रम व्यवस्थापक किरण एन.जी., पुण्याच्या व्यवस्थापक मनोरमा भोई, सहयोगी उपाध्यक्ष सीमा आचार्य, इंजिनिअरिंग अकादमीचे प्रमुख व्हिक्टर सुंदर राज, कॉर्पोरेट घडामोडींचे प्रमुख संतोष अनंथपुरा आदी उपस्थित होते.

            राज्यातील सुमारे 44 हजार शाळांमध्ये डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून त्यांचा वापर वाढवून विद्यार्थी तंत्रस्नेही व्हावेत, यासाठीही जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. कोविड-19 च्या प्रादूर्भावाच्या काळात प्रत्यक्षात शाळेचे वर्ग भरविणे शक्य नसल्याने विभागाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऑनलाईन शिक्षण सुरू ठेवल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

            भविष्यात राज्यातील शासकीय शाळा डिजिटल करणे, शाळांमध्ये रोबोटिक प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा उभारणे यासाठी तसेच शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषा सहजरित्या आत्मसात करता यावी यासाठीही इन्फोसिसने सहकार्य करावे, याबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी इन्फोसिसच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. त्यावर शालेय शिक्षण विभागास आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याबाबत इन्फोसिसनेही सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला.

00000

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन

समितीच्या ६ ग्रंथाचे प्रकाशन ३० एप्रिल रोजी

                    - उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत

          मुंबई, दि.२७ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र – साधने प्रकाशन समितीच्या ६ ग्रंथाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते दिनांक ३० एप्रिल २०२२ रोजी सकाळी ११:३० वाजता रत्नागिरी येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर नाट्यगृहात होणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

            यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, शालेय शिक्षणमंत्री श्रीमती वर्षा गायकवाड, उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री आणि समितीचे उपाध्यक्ष प्राजक्त तनपुरे आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.

            डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘जनता’ पाक्षिक ‘१९३० ते १९५६ पर्यंत प्रकाशित झालेल्या ‘जनता’चा दुसरा खंड आणि इंग्रजी खंड १३ चा मराठी अनुवाद ‘डॉ. आंबेडकर: भारतीय राज्यघटनेचे प्रमुख शिल्पकार’ - भाग -१ आणि भाग-२ या नवीन ग्रंथाचे प्रकाशन होणार आहे. इंग्रजी १३ व्या खंडाचा अनुवाद राज्यशास्त्राचे तज्ञ आणि लेखक डॉ. आर. के. क्षीरसागर (औरंगाबाद ) यांनी केला आहे. तसेच सोर्स मटेरियलचा खंड -१ , डॉ. आंबेडकर लेखन आणि भाषणे–खंड-८ (Pakistan or Partision of India), खंड-१० (Dr. Ambedkar as a Member of the Governor General’s Executive), खंड -१३ (Dr. Ambedkar

 कोरोनाच्या चौथ्या लाटेला उंबरठ्यावरच रोखा

– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

पुन्हा बंधने नको असतील तर स्वयंशिस्त पाळा, मास्क वापरणे, लस घेणे अपरिहार्य

पावसाळापूर्व कामांना वेग देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासनाला सूचना.

            मुंबई, दि. 27 : राज्यात गेल्या महिन्याच्या तुलनेत कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असून चौथ्या लाटेची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तिला उंबरठ्यावरच रोखायचे असेल आणि राज्यात पुन्हा निर्बंध नको असतील तर नागरिकांनी स्वत: हून मास्क वापरणे, लस घेणे अपरिहार्य असल्याचे सांगतांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात रुग्णांमध्ये फ्ल्यू सदृष्य लक्षणे आढळल्यास त्यांची तत्काळ आरटीपीसीआर चाचणी करा, राज्यातील चाचण्यांची संख्या तसेच लसीकरणाचा वेग वाढवा अशा सूचनाही दिल्या.

            कोविड संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन वाढत्या कोविड रुग्णांच्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकेचे आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधिकारी यांच्याशी संवाद साधून कोविड स्थितीचा आढावा घेतला.

             बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय यांच्यासह टास्कफोर्स चे अध्यक्ष डॉ संजय ओक, सदस्य शशांक जोशी, डॉ. राहुल पंडित यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कोरोना अजून संपलेला नाही, काळजी घेणे आवश्यक

            कोरोना अजून संपलेला नाही, जगभरात त्याचे नवनवीन विषाणू जन्माला येत आहेत. चीनमध्ये ४० कोटी जनता सध्या टाळेबंदीमध्ये आहे. आपणही कोविडच्या तीन लाटांचा यशस्वीपणे मुकाबला केला असला तरी आपल्या काही आप्तस्वकीयांना गमावले आहे, यासाठीच्या निर्बंधांमुळे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली, अनेकांचे रोजगार या काळात गेले. या सगळ्या गोष्टी टाळण्यासाठी आपल्याला कोविड अनुकूल वर्तणूक अंगीकारणे आवश्यक आहे. राज्यात आपण या तीन लाटांच्या काळात सुरु केलेल्या आरोग्य सुविधा बंद केल्या नसल्या तरी त्या वापरण्याची वेळ आपल्यावर येऊ नये अशी आपली प्रार्थना असल्याचेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

कायदा व सुव्यवस्था चोख राखा

            राज्यातील सर्व महसूल, पोलीस आणि आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचारी हे प्रत्यक्ष लढणारे योद्धे असून राज्याच्या विकासाचा पाठकणा आहेत. या यंत्रणेने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था चोख राहील यादृष्टीने दक्ष राहण्याचे निर्देशही श्री.ठाकरे यांनी यावेळी दिले.

लसीकरण सक्तीचे करा, केंद्र शासनाकडे मागणी करणार

            आपण केंद्र शासनाकडे लसीकरण सक्तीचे करण्याबाबत तसेच लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना प्रतिबंधात्मक मात्रा (प्रीकॉशनरी डोस) देताना ९ महिन्याचा कालावधी कमी करण्याबाबत पत्र पाठवणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात आणि राज्यस्तरावर कोविड प्रतिबंधक नियमांचे पालन करण्यासंदर्भात आवश्यक ती जनजागृती करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. १८ ते ५९ या वयोगटातील नागरिकांना शासकीय रुग्णालयातून प्रतिबंधात्मक मात्रा देण्याबाबतचा शासन विचार करत असल्याचेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी पावसाळापूर्व कामांचाही आढावा घेतला. यात सागरतटीय जिल्ह्यांमध्ये चक्रीवादळाची शक्यता लक्षात घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.

विभागीय सीएमओने कार्यक्षमतेने स्थानिक प्रश्न सोडवावेत

            प्रत्येक विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय सुरु करण्यात आले आहे. या कार्यालयाने स्थानिकस्तरावर सुटणारे सामान्य नागरिकांचे प्रश्न तातडीने तिथेच सुटतील याची काळजी घ्यावी व जे विषय धोरणात्मक बाबीशी संबंधित आहेत तेवढेच विषय मंत्रालयात येतील याची काळजी घ्यावी, असे आदेशही यावेळी दिले.

आरोग्य संस्थांमधील सयंत्रांची देखभाल दुरुस्ती व फायर ऑडिट पूर्णत्वाला न्या – राजेश टोपे

            राज्यात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोनाविषयक चाचण्या वाढवण्याची गरज असून लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत अशा सूचना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यावेळी