तल्लीन

 

 

 अमरावतीच्या पर्यटनाला वडाळी तलावाच्या विकासामुळे चालना मिळेल

                - महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

· तलाव सुशोभीकरणासाठी विकास आराखडा तयार करण्याचे

पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांचे निर्देश

            मुंबई, दि. 20 : वडाळी तलाव परिसराच्या विकासामुळे अमरावती जिल्ह्यात पर्यटनाला चालना मिळेल. तसेच याद्वारे जिल्ह्यात एक महत्वाची पर्यटन सुविधा निर्माण होणार आहे असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला.

            अमरावती महापालिका क्षेत्रातील वडाळी तलावाचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याबाबत आज महिला व बालविकास मंत्री तथा अमरावतीच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांची पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या सोबत बैठक झाली.

               एस.आर.पी.कॅम्प, वनविभाग व महापालिका यांच्या जमिनी व नैसर्गिक संसाधने परिपूर्ण असलेले दोन तलाव व नैसर्गिक सौंदर्य लाभलेला भूभाग असलेल्या याठिकाणी महापालिकेकडून पर्यटन उद्यान निर्माण करण्यात येणार आहे. वडाळी तलाव परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराज व बाळासाहेब ठाकरे यांचा पुतळा उभारण्यात येईल, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.

            गेली अनेक वर्ष वडाळी तलाव परिसराच्या विकासाचा प्रश्न प्रलंबित होता. आजच्या बैठकीमुळे वडाळी तलावाचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याबाबतचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. लवकरच या ठिकाणी विकासाची कामे सुरु होतील. वडाळी तलाव परिसराच्या विकासामुळे अमरावती जिल्ह्यात पर्यटनाला चालना मिळेल. तसेच याद्वारे जिल्ह्यात एक महत्वाची पर्यटन सुविधा निर्माण होणार आहे, असा विश्वास मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी व्यक्त केला आहे.

            जिल्ह्याच्या सर्वांगीण पर्यटन विकासासाठी व पर्यावरणविषयक बाबींसंदर्भातही महत्वपूर्ण चर्चा आज पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या सोबत करण्यात आली आहे. अमरावती महापालिका क्षेत्रातील वडाळी तलावाचे सौंदर्यीकरण व निसर्ग पर्यटन क्षेत्र निर्मितीसाठी आवश्यक अनुदान उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी केली.

            पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले,अमरावती जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिकेमार्फत विकास आराखडा तयार करून प्रस्ताव सादर करावा, त्यानुसार नियोजन विभाग, वन विभाग, पर्यटन संचालनालय, पर्यटन विकास महामंडळ आदी विभागामार्फत टप्याटप्याने तलाव क्षेत्राचा विकास करण्यात यावा, वडाळी तलावाचा विकास आणि सुशोभीकरण करताना वन विभागाच्या जागेत इको टुरिझम अंतर्गत ऑक्सिजन पार्क तयार करणे, तलाव क्षेत्रात बोटिंग क्लब, परिसरात जेट्टी, उद्यान आदी प्रकल्प उभारण्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

            यावेळी वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, पर्यटन संचालक मिलिंद बोरीकर, पर्यटन विभागाच्या उपसचिव उज्ज्वला दांडेकर नगरसेवक दिनेश बूब, माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे यांच्यासह दूरदृश्यप्रणालीद्वारे अमरावती महापालिका आयुक्त डॅा. प्रवीण आष्टीकर व अमरावतीच्या जिल्हाधिकारी पवनीत कौर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

००००

 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत 5 टक्के निधी राखीव

            शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या योजनांची पुनर्रचना करुन त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये (सर्वसाधारण) किमान 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे होते. 

            या बैठकीत शालेय शिक्षण व क्रीडा (क्रीडा उपविभाग वगळून ) विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मधील सध्या अस्तित्वात असलेल्या शालेय शिक्षणाशी संबंधित चार योजनांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्या पुढीलप्रमाणे -

• जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्ग खोल्यांची विशेष दुरुस्ती, स्वच्छतागृह दुरुस्ती

• जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्गखोली बांधकाम, स्वच्छतागृह बांधकाम, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वच्छतागृह बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शालेय स्वच्छता, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे, जि.प.च्या माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम, शाळेतील क्रीडांगण-पटांगण सुविधा निर्माण करणे,जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना संरक्षक भिंत उभारणे

• आदर्श शाळामध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे

• विज्ञान प्रयोगशाळा ( Science Lab ),संगणक प्रयोगशाळा (Computer Lab)/ डिजिटल शाळा, इंटरनेट/ वाय-फाय सुविधा निर्माण करणे.

या योजनांसाठी मंजूर नियतव्ययाच्या किमान 5 टक्के इतका निधी शालेय शिक्षणाशी संबंधित (क्रीडा योजना वगळून) कायमस्वरुपी राखून ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. किमान 5 टक्के इतका निधी राखून ठेवण्याची मर्यादा ही मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसाठी लागू राहणार नाही. यावेळी भविष्यात राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केल्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अतिरिक्त निधी जिल्हा वार्षिक योजने (सर्वसाधारण) अंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारित योजना 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून लागू होईल.

-

 जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात बाल मेंदूविकार तज्ज्ञ

डॉ. स्म‍िता पाटील यांची मुलाखत

            मुंबई, दि. 19 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र ’ या कार्यक्रमात मुंबई महानगरपालिकेच्या राजावाडी रूग्णालयातील बाल मेंदूविकार तज्ज्ञ डॉ. स्म‍िता पाटील यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ज्येष्ठ निवेदक डॉ. मृण्मयी भजक यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

        गुरुवार, दि. 21 एप्रिल रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता ही मुलाखत महासंचालनालयाच्या पुढील लिंकवर पाहता येईल.

यू ट्यूब - https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

ट्विटर - https://twitter.com/MahaDGIPR

            बालकांमधील स्वमग्नता हा चिंतेचा विषय बनला आहे. स्वमग्नता म्हणजे काय, ती कशी ओळखावी. बालकांमधील स्वमग्नतेबाबतची लक्षणे आणि पालकांनी घ्यावयाची काळजी या विषयांची सविस्तर माहिती डॉ. स्म‍िता पाटील यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमातून दिली आहे.

०००

 पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रजभुयारी रेल्वे प्रकल्पास मान्यता

            पुणे महानगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील स्वारगेट ते कात्रज या भुयारी रेल्वे प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हा प्रकल्प एप्रिल 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

            पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (महामेट्रो) मार्फत हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. यामध्ये महानगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील स्वारगेट ते कात्रज ही टप्पा-1 ची विस्तारीत मार्गिका भुयारी पद्धतीने पूर्ण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी 3 हजार 668 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

            स्वारगेट ते कात्रज (कॉरिडोर-2ए) या 5.464 कि.मी. लांबीच्या मार्गावर 3 स्थानके असतील. पुणे शहरातील स्वारगेट व कात्रज प्रमुख उपनगरे असून त्यादरम्यान गुलटेकडी, पद्मावती, मार्केट यार्ड, बिबवेवाडी, धनकवडी, बालाजीनगर, साईबाबानगर, आंबेगाव अशी महत्वाची ठिकाणे आहेत. या परिसरातील वारंवार होणारी वाहतुकीची कोंडी टळून रस्त्यावरील दुर्घटना, प्रदूषण, इंधन खर्च, प्रवास कालावधी यामध्ये बचत होणार आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रवाशांना वातानुकूलित, सुरक्षित, आरामदायक प्रवासासाठी स्वारगेट ते कात्रज ही भुयारी मेट्रो रेल्वे मार्गिका उपयोगी ठरणार आहे.

            प्रकल्पासाठी शासनाकडून अनुदान स्वरूपात 450 कोटी 95 लाख व केंद्र व राज्य शासनाचे कर,शुल्क यावरील खर्चासाठी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज स्वरूपात 440 कोटी 32 लाख रुपये असा एकूण 891 कोटी 27 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेकडून 655 कोटी 9 लाख रुपयांचे वित्तीय सहाय्य महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून 300 कोटी 63 लाख रुपयांचे अनुदान मिळावे यासाठी विनंती करण्यात येणार आहे. द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेमार्फत 1803 कोटी 79 लाख रुपयांचे अल्प व्याज दराचे कर्ज घेण्यास, या कर्जाचा कोणताही भार राज्य शासनावर येणार नाही या अटीवर, महामेट्रो यांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----