Friday, 1 April 2022

 राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी.

            राज्यातील 40 ते 50 वर्ष या वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची दोन वर्षातून एकदा तर 51 व त्यावरील वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आणि त्यासाठी 5 हजार रुपये इतकी रक्कम प्रतिपूर्ती म्हणून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            या निर्णयानुसार 40 वर्षांवरील वयाच्या सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना वैद्यकीय तपासण्या, ठरवून दिलेल्या नमुन्यात, त्या-त्या आर्थिक वर्षात करून घ्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठीच्या खर्चाची आवश्यक रक्कम संबंधित रुग्णालयाला प्रथम स्वत: अदा करावी व त्याची प्रतिपूर्ती आपल्या कार्यालयातून मिळवावी लागणार आहे.

            राज्यातील वय वर्ष 40 पुढील कार्यरत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधेप्रमाणे समान वैद्यकिय चाचण्या सर्व शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालये व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त आरोग्य संस्थांमार्फत करता येईल. यापैकी काही चाचण्या उपरोक्त संस्थामध्ये उपलब्ध नसल्यास अशा चाचण्या तालुका स्तरावर बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येतील. त्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती वेगळयाने निश्चित केली जाईल. यासाठी प्रतिवर्षी एकूण 105.43 कोटी रुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

            राज्यात 40 ते 50 वर्षे वयोगटात एकूण 1 लाख 54 हजार 255 व 51 वर्षावरील वयोगटात 1 लाख 33 हजार 750 असे दोन लाख 88 हजार इतके अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत.



 गुढीपाडव्यापासून राज्यातील कोरोनाचे सर्व निर्बंध मागे

नववर्षापासून नवीन संकल्प करुयात

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

 

            मुंबई, दि. 31 : गुढीपाडवा म्हणजे नववर्षाची सुरुवात. जुनं ते मागे सारुन नवीन कार्याचा प्रारंभ करणारा हा दिवस. गेल्या दोन वर्षापासून आपण कोरोनाच्या भयंकर विषाणूचा यशस्वीरित्या मुकाबला केला आणि आज हे सावट दूर होताना दिसते. एक नवीन सुरुवात करण्यासाठी म्हणून  आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तसेच साथरोग प्रतिबंधक कायद्यान्वये कोरोना काळात लावण्यात आलेले निर्बंध गुढीपाडव्यापासून (2 एप्रिल) पूर्णपणे उठवण्यात येत आहेतअसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घोषित केले. यावेळी त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या वतीने राज्यातील जनतेला गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा दिल्या.

            मात्र कोरोनाचा भविष्यात धोका उद्भवू नये यासाठी नागरिकांनी मास्क घालणेसुरक्षित अंतर ठेवणे कोरोना प्रतिबंधक लस घेणे आवश्यक आहे. आरोग्याचे नियम पाळून आपली तसेच इतरांची देखील काळजी घ्यावीअसे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे. याबाबतीतले सविस्तर आदेश तातडीने देण्याचे निर्देश देखील त्यांनी प्रशासनाला दिले.

            गेल्या दोन वर्षापासून राज्यातील डॉक्टर्ससह सर्व फ्रंटलाईन कर्मचारीएवढेच नव्हे तर सर्व नागरिकांनी कोरोनाशी लढतांना एकमुखाने आणि एकदिलाने राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना बळ दिलेअसे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी या सर्वांना देखील मन:पूर्वक धन्यवाद दिले. या संपूर्ण काळात राज्यातील विविध जाती-धर्म आणि पंथाच्या नागरिकांनी त्यांच्या सणउत्सव तसेच समारंभांना देखील मर्यादित ठेवले व संयम पाळला. पोलीस यंत्रणामहापालिका-नगरपालिकामहसूल व ग्रामविकास यंत्रणा आणि एकूणच प्रशासनाने कोरोनाचा दिवस रात्र मुकाबला केलायाविषयी मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले तसेच सर्वांचे मनापासून आभार देखील मानले.

0000

 लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या

राज्यस्तरीय कार्यालयाचे रविवारी उद्घाटन

ऊसतोड कामगारांच्या आयुष्यात कल्याणाची गुढीहा दिवस माझ्यासाठी ऐतिहासिक

- धनंजय मुंडे

            मुंबई दि. 31 : लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या राज्यस्तरीय कार्यालयाचे उद्घाटन रविवारी (दि. 03 एप्रिल) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पुणे येथे करण्यात येणार आहे. राज्यातील ऊसतोड कामगारांना दिलेल्या शब्दाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा पूर्ण केला असून या कामगारांच्या कल्याणाची नवी गुढी राज्य सरकारच्या माध्यमातून उभारत आहोतहा माझ्यासाठी ऐतिहासिक दिवस असल्याची भावना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली.

            पुणे येथील येरवडा परिसरातील सामाजिक न्याय भवनाच्या आवारात हे कार्यालय साकारले असूनया महामंडळाला धनंजय मुंडे यांनी मूर्त स्वरूप दिले आहे.

            रविवारी दि. 03 एप्रिल रोजी सायंकाळी 6 वाजता लोकार्पणाचा हा सोहळा सामाजिक न्याय भवनयेरवडा पुणे येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते पार पडणार असून या कार्यक्रमास अध्यक्ष म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उपस्थित राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटीलमहसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातसहकार मंत्री बाळासाहेब पाटीलविधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हेराज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदमराज्यमंत्री दत्तात्रय भरणेसामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांसह ऊसतोड कामगार व वाहतूक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिली आहे.

            ऊसतोड कामगारांची नोंदणी केलेल्या कामगारांना यावेळी प्रातिनिधिक स्वरूपात ओळखपत्र दिले जाणार आहेत.

अगदी लहानपणापासून ऊसतोड कामगारांचा संघर्षत्यांची पिढ्यानपिढ्या होत असलेली हेळसांड पाहत असतानामनाला वेदना होत. समाजकारणात सक्रिय झाल्यापासून या प्रवर्गासाठी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन काहीतरी विधायक करण्याचा माझा मानस राहिलेला आहे. यादृष्टीने सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.

            आज लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला मूर्त स्वरूप येत आहे. पाडव्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणाची नवी गुढी राज्य सरकारच्या माध्यमातून उभारत आहोतयाचा आनंद शब्दात व्यक्त करता येणार नाही. हा माझ्यासाठी ऐतिहासिक दिवस असल्याची भावना सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे व या कार्यक्रमास उपस्थित राहावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

           

००००



 

 


 *जगण्यातील वेदना कमी करायच्या असतील तर तीन गोष्टी शिकल्या पाहिजे...!*

*काहीही आपलं नाही....*

*काहीही आपलं नव्हतं....*

*आणि काहीही आपलं राहणार नाही....*

*🌹सुप्रभात🌹*

 .बैलगाडा शर्यतींमधले खटले मागे घेणार

            राज्यात बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केल्यामुळे दाखल झालेले खटले मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            हे खटले मागे घेण्यासाठी खालील अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

            बैलगाडी शर्यतीच्या घटनेत जिवीत हानी झालेली नसावीखाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाखापेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावेया खटल्यांवर पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील क्षेत्रिय समिती कडून निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली. 

            सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिकेमध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहेअसे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेण्यात येऊ नयेअसे निर्देश दिले आहेत. त्याला अनुसरुन विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा ज्या खटल्यात समावेश आहे ते खटले मागे घेणे योग्य असल्याचे क्षेत्रिय समितीचे मत झाल्यास समितीने त्याबाबत शिफारस करुन उच्च न्यायालयाकडे तशी विनंती करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

0000


            राज्यात बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केल्यामुळे दाखल झालेले खटले मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            हे खटले मागे घेण्यासाठी खालील अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

            बैलगाडी शर्यतीच्या घटनेत जिवीत हानी झालेली नसावी, खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाखापेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे, या खटल्यांवर पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील क्षेत्रिय समिती कडून निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली. 

            सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिकेमध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. त्याला अनुसरुन विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा ज्या खटल्यात समावेश आहे ते खटले मागे घेणे योग्य असल्याचे क्षेत्रिय समितीचे मत झाल्यास समितीने त्याबाबत शिफारस करुन उच्च न्यायालयाकडे तशी विनंती करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

0000



Featured post

Lakshvedhi