मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत
मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय
· अधिसंख्य पदनिर्मितीचा प्रस्ताव, सारथीमधील रिक्त पदांच्या भरतीसह अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला अतिरिक्त 100 कोटींचा निधी
· शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचे उपोषणस्थळी जाहीर वाचन
· खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचे उपोषण मागे
मुंबई, दि.28 : मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळण्यापूर्वी शिफारस झालेल्या एसईबीसी, ईएसबीसी आणि ईडब्ल्यूएस उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्मितीचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर आणण्याबरोबरच सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या संदर्भातील मागण्यांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. दरम्यान, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी आझाद मैदान येथे उपोषणस्थळी जाऊन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना या निर्णयांची जाहीर माहिती दिल्यानंतर खासदार संभाजीराजे यांनी तीन दिवसांपासून सुरु केलेले आमरण उपोषण मागे घेतले आहे.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी तातडीची बैठक घेण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, खासदार राहुल शेवाळे आणि डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यासह मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नितीन करीर, सुजाता सौनिक, आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव सुमंत भांगे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा समाज आंदोलनातील पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्याची मागणी केली. दोन तासांपेक्षा अधिक वेळ चाललेल्या या बैठकीत या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.
मराठा समाजाच्या मागण्यांवर शासनाने घेतलेले निर्णय खालीलप्रमाणे -
● सारथीकडून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम एका महिन्यात सुरु करण्यात येणार.
● सारथी संस्थेचे व्हिजन डॉक्युमेंट तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन ३० जून २०२२ पर्यंत तयार करणार.
● सारथीमधील रिक्त पदे दि.१५ मार्च, २०२२ पर्यंत भरण्याचा निर्णय.
● सारथी संस्थेच्या राज्यभरातील आठ उपकेंद्रांसाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव दि.१५ मार्च २०२२ पर्यंत मंत्रीमंडळास सादर करुन मान्यता घेण्यात येणार.
● अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षात मंजूर रु. १०० कोटीपैकी रु. 80 कोटी प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित रु. 20 कोटी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच पुरवणी मागणीव्दारे अतिरिक्त 100 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देणार.
● व्याज परताव्यासंदर्भात कागदपत्रांची पूर्तता करुन प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास तातडीने व्याज परतावा देणार. क्रेडिट गॅरंटीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार.
● परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परताव्याबाबत धोरण तयार करण्यात येत आहे.
● व्याज परताव्यासाठी कर्जाची मुदत रु.१० लाखांवरून रु. १५ लाख करण्यात येईल.
● अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ व इतर दोन महामंडळांवर पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालकांची दि. १५ मार्च २०२२ पर्यंत नियुक्ती करणार.त्याशिवाय संचालक मंडळाची आणि आवश्यकतेनुसार इतर कर्मचाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात येणार.
● जिल्ह्यांमध्ये स्थापन करावयाच्या वसतीगृहांची यादी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून आजच उपलब्ध करून घेऊन तयार असलेल्या वसतीगृहांचे येत्या गुढीपाडव्याच्या दिवशी उद्धाटन करण्यात येणार.
● कोपर्डी खून खटलाप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल अपिलाची सुनावणी तातडीने घेण्यासाठी महाधिवक्त्यांना विनंती करून दि. २ मार्च, २०२२ रोजी प्रकरण मेंन्शन करण्यात येईल
● रिव्ह्यू पिटीशनची सुनावणी खुल्या न्यायालयात घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पंधरा दिवसात अर्ज करण्यात येईल त्याबाबतचे प्रकरण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे हे हाताळतील.
● मराठा आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याच्या कार्यवाहीचा दरमहा गृह विभागाकडून आढावा बैठक घेण्यात येईल. प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा घेवून तसेच ज्या आंदोलनात व्हिडीओ फुटेजमध्ये ज्यांचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग नव्हता त्यांचेवरील देखील गुन्हा मागे घेण्यासाठी प्रकरणनिहाय निर्णय घेण्यात येईल. तसेच जे गुन्हे मागे घेतलेले आहेत परंतु न्यायालयीन पटलावर प्रलंबित आहेत त्याचा आढावा घेवून प्रकरणनिहाय त्याचा निर्णय घेण्यात येईल.
● मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सप्टेंबर २०२० च्या स्थगिती आदेशापूर्वी नियुक्तीकरिता शिफारस झालेल्या परंतु ९ सप्टेंबर २०२० नंतर सुधारित निवड यादीनुसार जे एसईबीसी, ईएसबीसी व इडब्ल्युएस उमेदवार शासकीय सेवेतून बाहेर पडतील त्यांच्यासाठी मानवतावादी दृष्टीकोनातून अधिसंख्य पदे निर्माण करुन त्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव एक महिन्यात मंत्रीमंडळापुढे सादर करणार.
