Friday, 10 September 2021

 औरंगाबाद जिल्ह्यातील विकासकामे

फास्ट ट्रॅकवर पूर्ण करा

                                                                                               मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

 

·       निजामकालीन शाळांचे रुपडं पालटणारशहरांतील रस्ते सुधारणार

·       पैठणचे संतपीठ लवकरच सुरूऔरंगाबाद-अहमदनगर रेल्वे मार्गालाही चालना

 

            मुंबईदि. ९ : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात औरंगाबाद जिल्ह्यातील मोडकळीस आलेल्या निजामकालीन शाळांचे रूप आता बदलणार आहे. त्याचबरोबर शहरातील सर्व रस्त्यांची अवस्था तातडीने सुधारणार असून सातारा-देवळाई मधील भूमिगत मलनि:सारणाची समस्याही दूर होणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज वर्षा येथील बैठकीत औरंगाबादच्या विविध विकासकामांना फास्ट ट्रॅकवर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच राज्याच्या संस्कृतीचे प्रतिक असणारे श्री संत एकनाथ महाराज संतपीठात अभ्यासक्रम सुरु करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यामुळे संत परंपरा आणि साहित्याच्या अभ्यास-संशोधनाला चालना मिळणार आहे. औरंगाबाद- अहमदनगर रेल्वेमार्गासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करूनहा मार्ग पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार सहकार्य करेलअसेही मुख्यमंत्री सांगितले.

            औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध विकास कामांच्या प्रकल्पांचे सादरीकरण आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर करण्यात आले. वर्षा येथे झालेल्या या सादरीकरणास औरंगाबादचे पालकमंत्री तथा उद्योग मंत्री सुभाष देसाईरोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरेमहसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तारआमदार संजय शिरसाटमुख्य सचिव सीताराम कुंटेवित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिकनियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्तीमुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंहपाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ संजय चहांदेशालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णामुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगेउच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगीमदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ताजलसंपदा विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी विजयकुमार गौतममहाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष राधेश्याम मोपलवार आदी उपस्थित होते.

संतपीठ हे विद्यापीठ व्हावे

            पैठण येथे श्री संत एकनाथ महाराज संतपीठाची इमारत तसेच वसतिगृह तयार आहे. मात्र अद्याप प्रत्यक्ष अभ्यासक्रम सुरू झालेला नाहीअसे निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विद्यावाचस्पती शंकर अभ्यंकर यांच्यासारख्या संत साहित्याच्या अभ्यासकांना एकत्र बोलावून चर्चा व्हावी. तसेच अशांच्या सहभागाने ट्रस्टची पुनर्रचना करावी. राज्याचे संस्कृतीचे प्रतिक असणाऱ्या या संतपीठात शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. हे संतपीठ विद्यापीठ व्हावे यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे अधिक पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

निजामकालीन शाळांचे रूप बदलणार

            औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील १४४ शाळांच्या इमारती निजामकालीन असूनत्यातील बहुतांश मोडकळीस आलेल्या आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त या शाळांच्या पुनर्बांधणी आणि दुरूस्तीचा शाश्वत कार्यक्रम हाती घेऊन ठोस आणि चिरकाल टिकणारी गोष्ट करावीअसेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

औरंगाबाद शहरातील रस्ते सुधारणार

            यावेळी मनपा आयुक्त श्री. पांडे यांनी शहरात नव्याने समाविष्ट झालेल्या सातारा-देवळाई भागात भूमिगत मलनि:सारणासाठी ३८२ कोटी रुपये आणि शहरातील विविध मुख्य रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी ३१७. २२ कोटी रुपये निधी आवश्यक असल्याचे सांगितले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी ही कामे तातडीने नगरविकास विभागास महाराष्ट्र नगरोत्थान निधीतून पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

स्व.बाळासाहेब ठाकरे स्मारक व स्मृतीवन

            यावेळी औरंगाबाद शहरातील स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मारक व स्मृतीवन उभारणीच्या कामाचा आढावा देखील मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. तसेच हे स्मृतीवन स्थानिक वृक्षसंपदेच्या जतनासाठी तसेच पक्षी उद्यान म्हणून ओळखले जावेअशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

गुंठेवारीची प्रकरणे वेगाने सोडवा

            महापालिका आयुक्तांनी औरंगाबादमध्ये गुंठेवारी कक्ष स्थापन करण्यात आला असून५२ संस्थामार्फत विभागनिहाय प्रस्ताव प्राप्त करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले. त्यावर गुंठेवारी नियमित करण्याची प्रक्रीया वेगाने करावी व पुढील काही महिन्यांत हे काम पूर्ण करावेअशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

औरंगाबाद सफारी पार्क

            औरंगाबाद सफारी पार्क जगातील एक वैशिष्ट्यपूर्ण पार्क होण्यासाठी तसे वेगळेपण निर्माण करावेविविध प्राणी त्याठिकाणी असावेत यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत सूचना दिल्या. प्राणी उद्यान व सफारीसाठी जमिनीची मागणी महापालिकेने केली आहे. त्यादृष्टीने वन विभागाच्या समन्वयाने ही कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले.

औरंगाबाद - अहमदनगर रेल्वे मार्ग

            सध्या औरंगाबाद-मनमाड-अहमदनगर असे २६५ किलोमीटरचे रेल्वेचे अंतर आहे. याला पर्याय म्हणून औरंगाबाद – अहमदनगर अशी ११२ किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग प्रस्तावित करण्यात आला असून हा मार्ग झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर उद्योग आणि व्यापारास चालना मिळेलअसे जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. डीएमआयसी आणि ऑरीक सिटीमधील उद्योगाशी निगडीत मोठ्या प्रमाणात मालवाहतूक सध्या रस्ते मार्गे होते. ती या प्रस्तावित रेल्वेमार्गे झाल्याने वेळेची आणि खर्चाची बचत होणार आहे.

केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने या मार्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. त्याची व्यवहार्यता तपासली आहेअशी माहिती रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे या नवीन मार्गासाठी वेगाने पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या मार्गासाठी राज्य सरकारकडून सर्व ते सहकार्य देण्यात येईल असे सांगितले.

औरंगाबाद - शिर्डी हवाई मार्ग

            हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे औरंगाबाद ते शिर्डी हे ११२.४० किलोमीटरचे काम वेगाने पूर्ण होत असून औरंगाबाद व शिर्डी विमानतळ जोडले जाईलअशी माहिती देण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबाद – शिर्डी या मार्गावर विमान सेवा सुरु झाल्यास पर्यटकांसाठी मोठी सुविधा निर्माण होणार असूनयाही पर्यायाचा विचार करावा असे सांगितले.

घृष्णेश्वर मंदिर विकाससिथेंटीक ट्रॅकसाठी ग्रीन सिग्नल

            घृष्णेश्वर मंदिर परिसरातील सभामंडपाच्या बांधकामासाठी देखील मुख्यमंत्र्यांनी निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात निर्देश दिले. तसेच विभागीय क्रीडा संकुलातील सिंथेटिक ट्रॅकचे काम त्वरीत पूर्ण करण्यासाठी निविदा प्रक्रीया पूर्ण करावी असेही सांगितले.

 

विकास कामे वेगाने पूर्ण करणार - पालकमंत्री श्री. देसाई

            देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त जिल्हा परिषदेकडील निजामकालीन इमारतीतील शाळांची दुरूस्ती करून एक चांगला संदेश देण्याचा प्रयत्न आहेअसे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी यावेळी सांगितले. औरंगाबाद जिल्ह्यातील विकास कामे वेगाने पूर्ण करतानात्याचा दर्जा टिकवून ठेवला जाईल. जिल्ह्यातील उद्योगकृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही भर दिला जाईलअसेही त्यांनी सांगितले.

            यावेळी रोजगार हमी योजना मंत्री श्री. भुमरेमहसूल राज्यमंत्री श्री. सत्तार तसेच आमदार श्री. शिरसाट यांनी देखील विकास कामांसंदर्भात सूचना केल्या.

            औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाणजिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणेऔरंगाबाद महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडे यांनी प्रगतीपथावरील तसेच विविध प्रस्तावित प्रकल्पांचे सादरीकरण केले.

 जर तुम्ही दारू पिऊन गाडी चालवत असाल आणी रस्त्यात चेकिंग करताना पोलीसांनी अडवलं तर -


आपली गाड़ी चुकुनही थांबवु नका,  त्वरीत पळुन जा! पळुन गेल्यावर  पोलिस आपल्या गाड़ीचा नंबर नोट करतील.


कारण  पिऊन गाड़ी चालवायचा दंड *१०,००० रुपये* आहे  आणि  पोलीसांनी थांबवल्यावर ऊभे न रहाण्याचा दंड फक्त *२००० रुपये.*


इतक्या छोट्याश्या माहीतीने सरळ ८००० रुपये आपण वाचवू शकता.


*सौजन्य -

*तळीराम मोटर ड्राइविंग स्कुल. अजुन टिप्स हव्या असतील तर बाटली घेऊन भेटा.*


😜💦🍷😎🍾😎🍷💦😜

 



Thursday, 9 September 2021

 कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण : महाराष्ट्राने एकाच दिवसात दिल्या

सुमारे १४.३९ लाखांपेक्षा अधिक लस मात्रा

·        १.७९ कोटी जणांना लसीची दुसरी मात्रा देण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम

·        विक्रमी लसीकरणाबद्दल मुख्यमंत्रीआरोग्यमंत्री यांचेकडून आरोग्य यंत्रणेचे कौतुक

 

            मुंबईदि. ८ : संभाव्य तिसरी लाट रोखण्यासाठी किंवा त्या लाटेची दाहकता कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने लसीकरण मोहिमेला गती दिली असून कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिमेत आजबुधवारी (दि.८सप्टेंबर) रोजी रात्री आठ वाजेपर्यंत १४ लाख ३९ हजार ८०९ नागरिकांना लस देण्यात आली आहे.  राज्यात या लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत दिलेल्या एकूण डोसेसची संख्या ६ कोटी ५५ लाखांवर गेली आहे. दरम्यानदेशात सर्वाधिक १ कोटी ७९ लाख नागरिकांना लसीची दुसरी मात्रा देऊन महाराष्ट्राने देशात विक्रम केला आहे.

            राज्यात कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाला वेग आला असून आरोग्य विभागाची यंत्रणा लसीकरण मोहीम यशस्वी करण्यासाठी युद्धपातळीवर परिश्रम घेऊन लसीकरणाचे नवे विक्रम करत आहे. २१ ऑगस्ट रोजी राज्यात एकाच दिवशी ११ लाख ४ हजार ४६५तर दि. ४ सप्टेंबर रोजी १२ लाख २७ हजार २२४ नागरिकांचे लसीकरण झाले त्यानंतर १२ लाख लसीकरणाचा विक्रम मोडून काढत आज रात्री ८ वाजेपर्यंत सुमारे १४ लाख ३९ हजार ८०९ लसींची मात्रा एका दिवसात देण्याची किमया आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेने करून दाखवली आहे.  लसीकरण कार्यक्रमातील हे आजपर्यंतचे सर्वाधिक लसीकरण झाले असून आरोग्य यंत्रणेतील सर्व घटक यासाठी परिश्रम घेत आहेतअसे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले.

लसीची दुसरी मात्रा देण्यात देशात महाराष्ट्र प्रथम

            महाराष्ट्रात आजपर्यंत एकूण ६ कोटी ५५ लाख २० हजार ५६० लसींच्या मात्र देण्यात आल्या असून त्यात सर्वाधिक १  कोटी ७९ लाख ७८ हजार ८०५ जणांना दुसऱ्या लसीची मात्रा देऊन त्यांना पूर्णपणे सुरक्षित करण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. 

मुख्यमंत्रीआरोग्यमंत्र्यांकडून कौतुक

            दरम्यानलसीकरण मोहिमेला राज्यात गती देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा घेत असलेल्या परिश्रमांबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेआरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आरोग्य विभागाच्या डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले आहे. नुकत्याच झालेल्या 'माझा डॉक्टरऑनलाईन वैद्यकीय परिषदेमध्ये तज्ज्ञांनी देखील लसीकरणावर विशेष भर देण्याची गरज अधोरेखित केली असून त्यापूर्वीपासूनच  राज्य शासनाने लसीकरणाला गती दिली आहे.

लसीकरणावर एक दृष्टिक्षेप -

 १८ पेक्षा अधिक वयाच्या लोकसंख्येपैकी कमीत कमी एक डोस दिला गेलेल्या लोकांचे प्रमाण : ४८.४६%

 १८ ते ४४ वयोगटातील लोकसंख्येपैकी कमीत कमी एक डोस दिला गेलेल्या लोकांचे प्रमाण : ३७.८८%

 ४५ पेक्षा अधिक वयाच्या कमीत कमी एक डोस दिला गेलेल्या लोकांचे प्रमाण : ५२.२४%

दैनंदिन लसीकरण

 २१ ऑगस्ट - ११,०४,४६५

 ३० ऑगस्ट - १०,३५,४१३

 १ सप्टेंबर -  ९,७९,५४०

 ४ सप्टेंबर - १२,२७,२२४

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2033 अंतर्गत

2000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

 

            मुंबईदि. 9  : महाराष्ट्र शासनाने 12 वर्षे मुदतीचे 2000 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे. ही विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

        रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ 10.19/ प्र.क्र. 10/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                            

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 1सप्टेंबर, 2021 रोजी त्यांच्या फोर्टमुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 1सप्टेंबर, 2021 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारारिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारारिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकमुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 15  सप्टेंबर 2021 रोजी करण्यात येईल.

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 15 सप्टेंबर 2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाफोर्टमुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीनेबँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा  कालावधी 12 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी  दि. 1सप्टेंबर 2021 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 1सप्टेंबर 2033 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 15 मार्च  व 15 सप्टेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 9 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली

                                                                     ००००



 

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2034 अंतर्गत

2000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

 

            मुंबईदि. 9  : महाराष्ट्र शासनाने 13 वर्षे मुदतीचे 2000 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे. ही विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

        रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ 10.19/ प्र.क्र. 10/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                            

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 1सप्टेंबर, 2021 रोजी त्यांच्या फोर्टमुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 1सप्टेंबर, 2021 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारारिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारारिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकमुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 15  सप्टेंबर 2021 रोजी करण्यात येईल.

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 15 सप्टेंबर 2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाफोर्टमुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीनेबँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी 13 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी  दि. 1सप्टेंबर 2021 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 1सप्टेंबर 2034 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 15 मार्च  व 15 सप्टेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 9 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली

                                                                     ००००


 महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी

आठवड्याभरात कृती आराखडा तयार करा

- परिवहन राज्यमंत्री सतेज (बंटी) पाटील

 

         मुंबई दि. 9 : राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आठवड्याभरात कृती आराखडा तयार करा असे निर्देश परिवहन राज्यमंत्री सतेज ऊर्फ बंटी डी. पाटील यांनी दिले. राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्याच्या अनुषंगाने दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

            या बैठकीस विभागीय आयुक्त सौरभ रावपरिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणेविशेष पोलिस महानिरीक्षक मनोज लोहियापुणेसांगलीसातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारीपोलिस अधीक्षकमहामार्ग पोलिस दलाचे अधिकारी व सेव्ह लाईफ फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष पियुष तिवारी आदी उपस्थित होते.

       पुणे-सातारा आणि सातारा-कागल महामार्गावर २०१९-२० या एका वर्षांमध्ये विविध कारणांमुळे झालेल्या रस्ते अपघातांमध्ये तब्बल १२५ नागरिकांनाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. हा कॉरिडर 'शून्य मृत्यू कॉरिडॉरबनविण्यासाठी तसेच राज्यातील सर्व महामार्गराज्यमार्ग वाहतुकीसाठी सुरक्षित बनविण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेआपण सर्वांनीही वाहतुकीचे सर्व नियम काटेकोरपणे पाळून सुरक्षित प्रवास करावा असे आवाहन राज्यमंत्री श्री.पाटील यांनी केले.

           सेव्ह लाईफ संस्थेने एनएच-४८ या महामार्गावर पाहणी करून अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाला सादर केलेल्या अहवालावर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या अहवालामध्ये अभियांत्रिकीअंमलबजावणीआपत्कालीन प्रतिसाद आणि आवश्यक प्रशिक्षणाबाबत सविस्तर शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. या सर्व शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यासाठी एका आठवड्यामध्ये कृती आराखडा बनविण्याच्या सूचना श्री. पाटील यांनी केल्या.    

           अतिवेगसीट बेल्ट न लावणेहेल्मेट न घालणेअचानक लेन बदलणेइंडिकेटर्सहेडलाईट सुस्थितीत नसणे आदी कारणांनी अपघात होत आहेत. या सर्व बाबींचा सविस्तर विचार करून योग्य त्या सर्व उपायोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याचसोबतपुणेसातारासांगली आणि कोल्हापूर पोलीस प्रमुखांना महामार्गावर २४x७ साठी पेट्रोलिंगसाठी प्रत्येकी एक समर्पित गाडी व टीम तयार करून तत्काळ पेट्रोलिंग सुरु करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आगामी काळात महामार्गावर माहिती तंत्रज्ञान आधारित पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे असेही राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी सांगितले.

            रस्त्यांवरील अपघातामध्ये दुर्दैवाने मृत्यू झालेल्यांपैकी बहुदा तरुण असतोकुटुंबाचा आधार असतोहे नुकसान कधीही भरून न निघणारे असते. अपघात हे नैसर्गिक कारणानेही होतात पण ९० टक्के अपघात हे मानवी चुकांमुळे होत असल्याचे अनेक अहवालातून समोर आले आहे अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.

 नेवासा तालुक्यातील धनगरवाडी आणि घोगरगाव येथे

प्रत्येकी 33 के. व्ही. उपकेंद्रांना मंजुरी

·       लवकरच प्रत्यक्ष कामला सुरुवात

 

            मुंबईदि. 9 : नेवासा तालुक्यातील धनगरवाडी आणि घोगरगाव या दोन ठिकाणी प्रत्येकी 33 के. व्ही. उपकेंद्र प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. विज प्रश्नासंदर्भात मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली.

            धनगरवाडी येथे नवीन ३३/११ उपकेंद्र एसीएफमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. याकरिता ३४८.१८ लाख रुपये एवढ्या निधीची तरतूद केलेली आहे. घोगरगाव ता. श्रीरामपूर हे उपकेंद्र कृषी धोरण 2020 या योजनेमध्ये मंजूर करण्यात आले असून याकरिता ४३७.७८ लाख रूपये एवढ्या निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याने या उपकेंद्रामुळे नागरिकांची वीजेची समस्या कायमची दूर होणार असल्याचे श्री गडाख यांनी सांगितले.  काही दिवसांत उपकेंद्राच्या कामाला सुरुवात होणार असल्याचे उर्जा राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले.

            नेवासा तालुक्यातील प्रत्येक गावातील उपलब्ध एसीएफच्या निधीतून उर्वरीत कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी देण्यात आले.

            या बैठकीस महावितरणचे प्रकल्प संचालक श्री. भालचंद्र खंडाईतअधीक्षक अभियंता (पायाभूत आराखडा) श्री. प्रवीण परदेशीअधीक्षक अभियंता श्री. सुनील काकडेनगर ग्रामीणचे कार्यकारी अभियंता श्री. लक्ष्मीकांत काकडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

Featured post

Lakshvedhi