माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणा­-या खेळाडू विद्यार्थ्यांंना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांंना सवलतीचे वाढीव गुण

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणा­-या खेळाडू

विद्यार्थ्यांंना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट

गाईड मधील विद्यार्थ्यांंना सवलतीचे         वाढीव गुण देण्याबाबतची सुधारीत             नियमावली.

महाराष्ट्र्‌ शासन

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,

शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५/प्र. क्र.२६२/एस.डी. २

मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई – ४०० ०३२

दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८

संदर्भ – १) राज्य क्रीडा धोरण, २०१२

     २) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. एसएससी-२०१२/५४/१२

     उमाशि-२ दिद. २१ एप्रिल २०१५,

३) शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण विभाग क्र.उमाशि-२०१५/प्र. क्र.२६२/एस.डी.२ दि. ७ मार्च २०१७

प्रस्तावना :-

     राज्यात क्रीडा संस्कृतीचे संवर्धन प्रचार, प्रसार व जोपासना करण्यासाठी व याकरिता पोषक वातावरण असण्याच्या दृष्टीने राज्याचे क्रीडा धोरण, २०१२ जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणातील शिफारस क्र.३.१ ही खेळाडूंना प्रोत्साहन, सवलती व गौरव याविषयीची आहे. दिनांक ३० नोव्हेंबर २०११ च्या आदेशानुसार फक्त अनुत्तीर्ण होणा­या खेळाडू विद्यार्थ्यांंनाच क्रीडा गुण सवलतीचा लाभ मिळत असल्याने खेळाबरोबर अभ्यासातही प्रगती करणा­या खेळाडू विद्यार्थ्यांंना डावलले जात असल्याची भावना होती.ं त्यामुळे क्रीडा धोरण समितीची उपरोक्त शिफारस क्रीडा विभागाने मंत्रीमंडळासमोर ठेवली होती. समितीची शिफारस मंत्रीमंडळाने मान्य करुन दिनांक २१ एप्रिल २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये माध्यमिक शालेय प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) च्या परीक्षेस प्रविष्ट होणा­या खेळाडू विद्यार्थ्यांंना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली होती. तथापि काही त्रुटींमुळे ब­याच खेळाडू विद्यार्थ्यांंना क्रीडा गुण सवलतीचा लाभ मिळत नसल्याचे महाराष्ट्र्‌ ऑलिंपिक असोसिएशन, एकविध खेळांच्या संघटना, खेळाडू व पालक यांच्याकडून शासनास कळविण्यात आले होते.

तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मध्ये भाग घेणा­या विद्यार्थ्यांंनाही क्रीडा सवलतीच्या धर्तीवर अतिरिक्त गुण देण्याबाबतची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. यानुषंगाने खेळाडू विद्यार्थ्यांंना तसेच एन.सी.सी. स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांंना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतच्या धोरणात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

१. संदर्भातील दिद. २१ एप्रिल २०१५ चा शासन निर्णय तसेच दिद. ७ मार्च २०१७ चे शासन शुध्दीपत्रक या आदेशाद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहे.

२. माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणा­या जिल्हा/विभाग/राज्यस्तरावरील क्रीडा स्पर्ध्ेात प्राविण्य संवादन केलेल्या राष्ट्रूीय अथवा आंतरराष्ट्रूीय क्रीडा स्पर्ध्ेात प्राविण्य संपादन केलेल्या/सहभागी झालेल्या खेळाडू विवद्यार्थ्यांंना क्रीडा सवलतीचे वाढीव गुण देण्यासंदर्भतील सुधारीत नियमावली सोबतच्या परिशिष्टांनुसार (परिशिष्ट १ ते ११) असून सदर नियमावलीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

३. खेळाडू विद्यार्थ्यांंना द्यावयाची गुणांची सवलत मार्च २०१९ मध्ये होणा­या इ.१० वी आणि इ. १२ वी च्या परीक्षांपासून लागू राहील.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र्‌ शासनाच्या या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८१२२०१३२८१४१०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र्‌ाचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावांने

                                           (डॉ. सुवर्णा सि. खरात)

                                           सहसचिव, महाराष्ट्र्‌ शासन

शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२

दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट

परिशिष्ट -१

खेळाडू विद्यार्थ्यांंना क्रीडा सवलतीचे वाढीव गुण देण्याकरिता सुधारित नियमावली

१)   सन २०१८-१९ पासून इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी च्या खेळाडू विद्यार्थ्यांंना देण्यात येणा­या क्रीडा गुणांची सवलत ही फक्त परिशिष्ट -२ मध्ये नमूद केलेल्या क्रीडा स्पर्धा, एन.सी.सी. तसेच स्काऊट गाईडची शिबीरे यामध्ये प्रतिनिधित्व करणा­या अथवा प्राविण्य संपादन करणा­या खेळाडू/छात्र तसेच स्काऊट गाईड विद्यार्थ्यांंसाठीच देय राहिल.

२)   १४/१६ वर्षाखालील गटात म्हणजे इ.६ वी पासून इ. १० वी पर्यंंत केव्हाही जिल्हा/विभाग/राज्य/राष्ट्रूीय/आंतरराष्ट्रूीय स्तरावर खेळलेल्या खेळाडू विद्यार्थ्यांंस माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेत (इ.१० वी) मध्ये परिशिष्ट ६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सवलतीचे गुण देखील येतील. क्रीडा प्रमाणपत्रावर विद्यार्थी कितव्या इयत्तेत असताना खेळला त्या इयत्तेचा उल्लेख असावा.

३)   तथापि इयत्ता १० वी पूर्वी विद्यार्थ्यांंचे प्राविण्य मिळविलेले असले तरी, सवलतीचे गुण मिळण्याकरिता त्या विद्यार्थ्यांंने इ. १० वी मध्ये क्रीडा प्रकारामध्ये सहभागी होणे आवश्यक राहील.

४)   १८ वर्षाखालील गटात म्हणजे इ. ६ वी पासून इ. १२ वी पर्यंंत केव्हाही जिल्हा/विभाग/राज्य/राष्ट्रूीय/आंतरराष्ट्रूीय स्तरावर खेळलेल्या खेळाडू विद्यार्थ्यांंस उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेत (इ.१२ वी) मध्ये परिशिष्ट ६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सवलतीचे गुण देण्यात येतील. क्रीडा प्रमाणपत्रावर विद्यार्थी कितव्या इयत्तेत असताना खेळला त्या इयत्तेचा उल्लेख असावा.

५)   तथापि इयत्ता १२ वी पूर्वी विद्यार्थ्यांंने प्राविण्य मिळविलेले असेल तरी त्या विद्यार्थ्याने इ. १२ वी मध्ये क्रीडा प्रकारामध्ये सहभागी होणे आवश्यक राहील. (या खेळाडू विद्यार्थ्यांंने इ. ६ वी ते इ. १० वी या कालावधीत प्राविण्य मिळविलेले असेल व याकरिता असलेले सवलतीचे गुणांचा लाभ एकदा घेतला असेल तर त्याला पुन्हा इ. १२ वी करीता याचा लाभ घेता येणार नाही तथापि या खेळाडू विद्यार्थ्यांंने इ. ११ वी व इ. १२ वी मध्ये प्राविण्य /सहभाग घेतला असेल तर त्याला परिशिष्ट ६ प्रमाणे गुण अनुज्ञेय आहेत.)

६)   खेळाडू कोणत्याही जिल्हयातून खेळला तरी, खेळाडू विद्यार्थी ज्या ठिकाणी शिकत असेल त्या जिल्ह्‌याच्या क्रीडा अधिकारी यांनी त्यास प्रमाणित करावे.

७)   इ. १० वी व इ. १२ वी च्या एन.सी.सी.च्या छात्र तसेच स्काऊट गाईड विद्यार्थ्यांंसाठी, विविध स्तरावरील शिबीरे तसेच संचलनांचा कालावधी हा त्या त्या शैक्षणिक वर्षातील इ. १० वी आणि इ. १२ वी च्या परीक्षेपूर्वीचा कालावधी ग्राह्‌य धरण्यात येईल.

८)   इ. १० वी व इ. १२ वी मध्ये शिकत असलेला खेळाडू विद्यार्थी हा एकांपेक्षा अधिक खेळात / क्रीडा स्पर्ध्ेात, एन.सी.सी. तसेच स्काऊट गाईडची शिबीरे यात सहभागी झालेला असेल तर त्याला उच्चतम असणा­या एकाच सहभाग /प्राविण्यचे सवलतीचे गुण अनुज्ञेय राहतील.

९)   संबंधित शाळा /कनिष्ठ महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक/प्राचार्य यांनी खेळाडूचे परिपूर्ण प्रस्ताव विहित नमुन्यात त्या शैक्षणिक वर्षात दि. १ जानेवारी ते दि. ५ एप्रिलपर्यंंत जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्याकडे सादर करावेत. जे खेळाडू इ. १० वी इ. १२ वी या इयत्तापूर्वी खेळलेले असतील त्यांचे प्रस्ताव जानेवारी मध्येच जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना सादर करावेत.

१०)  संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन त्या शैक्षणिक वर्षांंतील प्रस्ताव दि. ३० एप्रिल पर्यंंत संबंधित विभागीश् मंडळ कार्यालयात शिफारशीसह सादर करावेत.

११)  या शासन निर्णयातील परिशिष्ट-११ मधील खेळ प्रकारांनाच गुणदान देण्यात येणार आहे.

१२)  संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी संबंधित शाळा/महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक/प्राचार्य यांच्याकडून प्राप्त झालेले विहीत नमुन्यातील क्रीडा गुणांसाठीचे अर्ज, परिशिष्ट ४ आणि ५ मध्ये नमुद केलेल्या अभिलेख्यानुसार छाननी करुन त्या शैक्षणिक वर्षांंतील दि. ३० एप्रिलपर्यंंत संबंधित विभागीय शिक्षण मंडळ यांच्या कार्यालयास शिफारसीसह सादर करावेत.

१३)  एखाद्या खेळाडू विद्यार्थ्यांंने क्लबकडून राज्य/राष्ट्रूीय/आंतरराष्ट्रूीय क्रीडा स्पर्ध्ेात केलेले प्रतिनिधीत्व अथवा संपादन केलेले प्राविण्य क्रीडा गुण सवलतीसाठी अनुज्ञेय असणार नाही.

१४)  एकविध खेळाच्या जिल्हा/राज्य संघटनांनी जिल्हा व राज्यस्तर क्रीडा स्पर्धांंची प्रमाणपत्रे वाटप करताना, प्रमाणपत्र वितरण रजिस्टरमध्ये प्रमाणपत्रांची नोंद करणे आवश्यक आहे. एकविध खेळाच्या जिल्हा/राज्य संघटनांनी स्पर्धांंच्या प्रत्येक प्रमाणपत्रावर अनुक्रमांक, संघटनेचा नोंदणी क्रमांक व दिनांक, जिल्हा/राज्यस्तरीय कितवी स्पर्धा आहे, स्पर्ध्ेाचा कालावधी, स्पर्धा स्थळ, स्पर्ध्ेाच्या प्रकारनिहाय वजनगट/वयोगट तसेच खेळाडूंच्या जन्मतारखेचा उल्लेख करणे बंधनकारक आहे.

१५)  एकविध खेळ संघटनेच्या जिल्हा, राज्य व राष्ट्रूीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धाच्या प्रमाणपत्रांवर संबंधित जिल्हा, राज्य व राष्ट्रूीय संघटनेच्या अध्यक्ष अथवा सचिव यांची शाईची स्वाक्षरी अनिर्वाय आहे.

१६)  एकविध खेळाच्या जिल्हा/राज्य क्रीडा संघटनांनी त्यांच्या जिल्हा/राज्य/राष्ट्रूीय क्रीडा स्पर्धा  आयोजनाचे वेळापत्रक स्पर्धा आयोजन कालावधीपूर्वी किमान ८ दिवस वेबसाईटवर प्रसिध्द करावे व त्याची प्रत संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना पाठवावे. जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी अथवा त्यांच्या प्रतिनिधीने स्पर्धेच्या कालावधीत, स्पर्धा ठिकाणी भेटी देऊन स्पर्धेच्या कालावधीत, स्पर्धा ठिकाणी भेटी देऊन स्पर्धेसंबंधीचा संक्षिप्त अहवाल प्राप्त करुन घ्यावा.

१७)  इंडियन आलिंपिक असोसिएशनशी संलग्न नसलेल्या परंतु केंद्र शासनाच्या क्रीडा व युवक कल्याण विभागाने मान्यता दिलेल्या राष्ट्रूीय संघटनेशी संलग्न असलेल्या राज्य क्रीडा संघटनेस महाराष्ट्र्‌ ऑलिंपिक असोसिएशने संलग्नता दिलेली नाही व दुस­या राज्य क्रीडा व युवक कल्याण विभागाने मान्यता दिलेल्या राष्ट्रूीय संघटनेशी संलग्न असलेली राज्य क्रीडा संघटना ही अधिकृत समजण्यात येईल.

१८)  एकविध खेळांच्या राज्य क्रीडा संघटनांनी राज्य, राष्ट्रूीय व आंतरराष्ट्रूीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांंचे अभिलेखे  कायमस्वरुपी जतन करुन ठेवावेत व क्रीडा संघटनेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावेत.

१९)  विविध स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांंत प्राविण्य संपादन करणा­या तथा प्रतिनिधीत्व करणा­या खेळाडू विद्यार्थ्यांंना अनुज्ञेय असलेल्या वाढीव क्रीडागुण सवलतीचा तपशिल परिशिष्ट-६ मध्ये नमूद करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार वाढीव क्रीडा गुणांची सवलत अनुज्ञेय राहील.

२०)  महाराष्ट्र्‌ शासनाच्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाद्वारा संचलित क्रीडा प्रबोधिनीच्या ज्या संघांना संबंधित एकविध खेळाच्या राज्य संघटनेने, जिल्ह्‌याचा दर्जा दिलेला आहे अशा राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेत सहभागी झालेल्या, क्रीडा प्रबोधिनीच्या खेळाडू विद्यार्थ्यांंना राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेतील सहभाग/प्राविण्याचे गुण अनुज्ञेय राहतील.

२१)  संबंधित समादेशक अधिकारी/गटप्रमुख, राष्ट्रूीय छात्रसेना व जिल्हा संघटन आयुक्त, स्काऊट व गाईड यांनी त्या शैक्षणिक वर्षातील परिशिष्ट-२ मधील नमूद शिबीरे/संचलन यामध्ये सहभागी होऊन यशस्वीपणे पूर्ण केलेल्या तसेच राष्ट्रूपती पदक विजेत्या विद्यार्थ्यांंची यादी त्या शैक्षणिक वर्षाच्या दि. १ मार्च पर्यंंत स्वाक्षरीने शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचेकडे सादर करावी.

२२)  संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी संबंधित शाळा/महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक/प्राचार्य यांच्याकडून प्राप्त झालेले विहीत नमुन्यातील एन.सी.सी. व स्काऊट गाईड गुणांसाठीचे अर्ज, समादेशक अधिकारी/गटप्रमुख, राष्ट्रूीय छात्रसेना व जिल्हा संघटन आयुक्त, स्काऊट गाईड यांचेकडून प्राप्त झालेल्या अभिलेख्यानुसार छाननी करुन त्या शैक्षणिक वर्षातील दि ३० एप्रिल पर्यंंत संबंधित विभागीय शिक्षण मंडळ यांच्या कार्यालयास शिफारसीसह सादर करावेतण्‌.

२३)  महाराष्ट्र्‌ शासनाच्या अपंग कल्याण विभागाच्या अपंग कल्याण आयुक्तालयाने क्रीडा गुणांची सवलत अनुज्ञेय असलेल्या खेळाडू विद्यार्थ्यांंच्या नावांच्या याद्या सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी व सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळांना त्या शैक्षणिक वर्षांंच्या दि.१ एप्रिल पर्यंंत पाठवाव्यात.

२४)  एकविध खेळाच्या जिल्हा क्रीडा संघटनेने, राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्ध्ेात सहभागी होणारा जिल्ह्‌याचा संघ हा जिल्हास्तरीय अजिंक्यपद स्पर्धेचे आयोजन करुन त्यामधून निवडलेला असावा.

२५)  जिल्हास्तरावरील, विभागस्तरावरील, राज्यस्तरावरील स्पर्धांंमध्ये केवळ प्राविण्य मिळविणा­या खेळाडू विद्यार्थ्यांंनाच गुणांची सवलत उपलब्ध राहील मात्र आंतरराष्ट्रूीय व राष्ट्रूीयस्तरावर, प्राविण्य प्राप्त करणा­या तसेच सहभागी होणा­या खेळाडू विद्यार्थ्यांंना क्रीडा गुणांच्या सवलती देय राहतील.

२६)  याव्यतिरिक्त इ. ११ वी प्रवेशाकरिता खेळाडूंकरिता निश्चित करण्यात आलेला कोटा केवळ आंतरराष्ट्रूीय स्तरावरील स्पर्धांंमध्ये सहभागी होणारे खेळाडू विद्यार्थी व राष्ट्रूीय स्तरावरील, स्पर्धांंमधील पदक विजेते खेळाडू विद्यार्थी यांच्याकरिताच उपलब्ध राहील अन्य खेळाडू विद्यार्थ्यांंना परिशिष्ट ६ मध्ये विहित केल्याप्रमाणे फक्त गुणांची सवलत अनुज्ञेय राहिल.

२७)  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) किंवा उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षेत प्रविष्ट होणा­या एन.सी.सी. चे छात्र तसेच स्काऊट गाईड विद्यार्थ्यांंना परिशिष्ट क्र. ७ मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे वाढीव गुण सवलतीचा लाभ अनुज्ञेय राहील.

२८)  ज्या क्रीडा संघटनेमध्ये अधिकृतता व संलग्नता संदर्भात वाद आहेत अशा संघटनांमार्फत खेळणा­या खेळाडू विद्यार्थ्यांंना सद्यास्थितीत क्रीडा गुणांची सवलत दिली जाईल. तथापि अधिकृतते संदर्भातील निर्णय झाल्यानंतर केवळ अधिकृत संघटनेमार्फत खेळणा­या विद्यार्थ्यांंनाच त्यापुढील काळात क्रीडा गुणांची सवलत अनुझेय राहील

२९)  उपरोक्त नमूद निनयमावलीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार शासनास राहतील.­­­­

शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२

दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट

परिशिष्ट -२

क्रीडागुण सवलतीसाठी पात्र असणा­या क्रीडा स्पर्धा

१)   भारतीय शालेय खेळ महासंघ पुरस्कृत व क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे द्वारा आयोजित केलेल्या विविध खेळ प्रकारांच्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा, भारतीय शालेय खेळ महासंघाने विविध राज्याकडे आयोजन सोपविलेल्या शालेय राष्ट्रूीय क्रीडा स्पर्धा, तसेच आंतरराष्ट्रूीय शालेय खेळ महासंघाद्वारा आयोजित आंतरराष्ट्रूीय शालेय क्रीडा स्पर्धा, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया मार्फत आयोजित स्पर्धा तसेच स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्याशी संलग्न खाजगी असोसिएशनमार्फत आयोजित स्पर्धा.

२)   केंद्र शासनाच्या क्रीडा व युव कल्याण विभाग, पुरस्कृत व क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे द्वारा आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा, तसेच केंद्र शासनाच्या क्रीडा व युवक कल्याण विभागाद्वारा विविध राज्याकडे आयोजन सोपविलेल्या राष्ट्रूीय क्रीडा स्पर्धा.

३)   सुब्रतो मुखर्जी स्पोट्‌र्स एज्युकेशन सोसायटी, जवाहरलाल नेहरु हॉकी टूर्नामेंट सोसायटी पुरस्कृत व क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे द्वारा आयोजित केलेल्या सुब्रतो मुखर्जी चषक फुटबॉल व जवाहरलाल नेहरु हॉकी कप या खेळांच्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा. तसेच सुब्रतो मुखर्जी स्पोट्‌र्स एज्युकेशन सोसायटी, जवाहरलाल नेहरु हॉकी टूर्नामेंट सोसायटी द्वारा आयोजित केलेल्या सदर खेळांच्या राष्ट्रूीय क्रीडा स्पर्धा.

४)   केंद्र शासनाच्या क्रीडा व युव कल्याण विभागाद्वारा मान्यता देण्यात आलेल्या एकविध राष्ट्रूीय  क्रीडा संघटनांमार्फत आयोजित राष्ट्रूीय अजिंक्यपद स्पर्धा व अशा राष्ट्रूीय संघटनांशी संलग्न असणा­या एकविध खेळांच्या राज्य संघटनाद्वारा आयोजित राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा.

५)   इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनशी संलग्न असणारी एकविध खेळाची राष्ट्रूीय संघटनाद्वारा आयोजित राष्ट्रूीय अजिंक्यपद स्पर्धा व त्यांच्याशी संलग्न असणा­या एकविध खेळांच्या राज्य संघटनाद्वारा आयोजित विभाग, राज्यस्तरीय अजिंक्यपद स्पर्धा.

६)   इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनशी संलग्न असणारी एकविध खेळाची राष्ट्रूीय संघटना किंवा केंद्र शासनाच्या क्रीडा व युव कल्याण विभागाद्वारा मान्यता देण्यात आलेली एकविध खेळाची राष्ट्रूीय  क्रीडा संघटना ज्या आंतरराष्ट्रूीय क्रीडा संघटनेस संलग्न आहे त्या आंतरराष्ट्रूीय  क्रीडा संघटनेने आयोजित केलेल्या अधिकृत आंतरराष्ट्रूीय क्रीडा स्पर्धा.

७)   महाराष्ट्र्‌ ऑलिंपिक असोसिएशनशी संलग्न असणा­या एकविध खेळाच्या राज्य संघटनाद्वारा आयोजित राज्यस्तरीय अजिंक्यपद स्पर्धा.

८)   महाराष्ट्र्‌ शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत आयोजित राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा.

९)   महाराष्ट्र्‌ शासनाच्या अपंग कल्याण विभागामार्फत आयोजित दिव्यांगांच्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा.

१०)  इंडियनइंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनशी संलग्न असणा­या एकविध खेळाची राष्ट्रूीय संघटना किंवा केंद्र शासनाच्या क्रीडा व युव कल्याण विभागाद्वारा मान्यता देण्यात आलेल्या एकविध खेळाची राष्ट्रूीय  क्रीडा संघटनेने एखाद्या प्रांतास राज्य संघटनेचा दर्जा दिला असल्यास अशा राज्य संघटनेद्वारा आयोजित राज्य अजिंक्यपद क्रीडा स्पर्धा.

११)  पॅरालिंपिक्स कमिटी ऑफ इंडिया’ मार्फत दिव्यांग विद्यार्थ्यांंकरिता आयोजित केलेल्या क्रीडा स्पर्धा.

१२)  क्रीडा गुणांची सवलत ही परिशिष्ट ११ मध्ये नमुद केलेल्या प्रकारांना अनुज्ञेय राहिल.

२) एन.सी.सी.गुण सवलतीसाठी पात्र संचलन/शिबीरे

(१) प्रजासत्ताक दिन संचलनपूर्व राष्ट्रूीयस्तर शिबीरे/स्पर्धा.

(२) आंतरराष्ट्रूीय युथ एक्सचेंज प्रोग्रॅम मधील सहभाग.

३) स्काऊट व गाईड गुण सवलतीसाठी पात्र शिबीरे

(१) राष्ट्रूपतीपदक विजेते स्काऊट व गाईड विद्यार्थी

(२) आंतरराष्ट्रूीय जांबोर शिबीर.­

शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२

दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट

परिशिष्ट -३

(एकविध खेळाच्या राज्य संघटनेची अधिकृतता ठरविण्यासाठी एकविध खेळांच्या राज्य क्रीडा संघटनांनी क्रीडा

व युवक सेवा संचालनालयास सादर करावयाच्या कागदपत्रांची यादी)

अ. क्र.                        कागदपत्रांचा तपशील

१ एकविध खेळाच्या राज्य संघटनेचे, धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे संस्था नोंदणी अधिनियम १९६० किंवा मुंबई

सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अन्वये नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र. अथवा केंद्र शासनाच्या

कार्पोरेट अफेअर्स विभागाकडे कंपनी अॅक्ट अन्वये नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र.

२. एकविध खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेच्या घटना व नियमावलीची प्रत

एकविध खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेची धर्मादाय आयुक्त यांनी प्रमाणीत केलेली कार्यकारी मंडळाची

प्रमाणीत प्रत. (राज्य संघटनेच्या कार्यकारणी मंडळामध्ये कोणत्याही कारणाने बदल झाल्यास संबंधित धर्मादाय

आयुक्त यांचेकडे सादर केलेल्या कार्यकारणीचा चेंज रिर्टची प्रत व सदर कार्यकारणीस इंडीयन ऑलिंपिक

असोसिएशनशी संलग्न अथवा केंद्र शासनाची मान्यता असलेल्या राष्ट्रूीय संघटनेची संलग्नता असल्याचे राष्ट्रीय

संघटनेचे अद्ययावत पत्र जोडावे.)

३. राज्य क्रीडा संघटनेस महाराष्ट्र्‌ ऑलिंपिक असोसिएशनशी संलग्नता असल्याबाबतचे, राज्य क्रीडा संघटनेच्या

अध्यक्ष व सचिवांच्या नावाचा उल्लेख असलेले ऑलिंपिक असोसिएशनचे पत्र.

४. एकविध खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेशी संबंधित एकविध खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटना संलग्न असल्याचे

एकविध खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेच्या अध्यक्ष व सचिवांच्या नावाचा उल्लेख असलेले संबंधित एकविध

खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेचे अद्ययावत पत्र.

५. एकविध खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेस संलग्नता दिलेल्या, एकविध खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेस केंद्र

शासनाने मान्यता दिलेली असल्यास त्याबाबतचे केंद्र शासनाचे पत्र

६.  एकविध खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेस संलग्नता दिलेल्या, एकविध खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेस

इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनशी संलग्नता दिलेली असल्यास त्याबाबतचे इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनचे

पत्र

७. एकविध खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेस संलग्न असलेल्या जिल्हा क्रीडा संघटनांची अध्यक्ष व सचिवांच्या

नावाचा उल्लेख असलेली यादी.

शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२

दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट

परिशिष्ट -४

(एकविध खेळाच्या जिल्हा क्रीडा संघटनेने संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयांना सादर करावयाच्या

कागदपत्रांची यादी)

अ. क्र.                        कागदपत्रांचा तपशील

१)   जिल्हा क्रीडा संघटनेचे धर्मदाय आयुक्त यांचेकडे संस्था नोंदणी अधिनियम १९६० किंवा  मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र.

२)   जिल्हा क्रीडा संघटना राज्य क्रीडा संघटनेस संलग्न असल्याबाबतचे पत्र.ृ

३)   जिल्हास्तर क्रीडा स्पर्धेचा संपूर्ण अहवाल (सहभागी संघ, खेळाडू यादी, भाग्यपत्रिका (क्दृद्रन्र् दृढ ड्डद्धठ्ठध्र्द्म) व अंतिम निकाल)

शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२

दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट

परिशिष्ट -५

(एकविध खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेने क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय व जिल्हा क्रीडा अधिकारी

कार्यालयांना सादर करावयाच्या स्पर्धाविषयक कागदपत्रांची यादी)

अ. क्र.                        कागदपत्रांचा तपशील

१)   ज्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांंचा क्रीडागुण सवलतीसाठी लाभ घ्यावयाचा आहे, त्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांंचे आयोजनाबाबतचे परिपत्रक.

२)   ज्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांंचा क्रीडागुण सवलतीसाठी लाभ घ्यावयाचा आहे, त्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांंची भाग्यपत्रिका (Copy of draws).

३)   ज्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांंचा क्रीडागुण सवलतीसाठी लाभ घ्यावयाचा आहे, त्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांंचे अंतिम निनकालपत्र.

४)   ज्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांंचा क्रीडागुण सवलतीसाठी लाभ घ्यावयाचा आहे, त्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धात सहभागी झालेल्या खेळाडूंच्या नावांच्या विहित नमुन्यात (परिशिष्ट १०) दोन प्रतीतील याद्या (प्राविण्यासहित), त्यावर राज्य संघटनेचे अध्यक्ष / सचिव यांची शाईची स्वाक्षरी व शिक्का आवश्यक. एकविध खेळाच्या राज्य संघटनांनी जिल्हा क्रीडा अधिकारी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे यांना खेळाडूंच्या नावाच्या यादया सादर करताना त्या मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे तीनही जिल्ह्‌याच्या एकत्रितपणे सादर करणे आवश्यक आहे.

५)   एकविध खेळाच्या राज्य संघटनेचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या शाईच्या नमुना स्वाक्षरीचे पत्र.

 

या झोपडीत माझ्या

या झोपडीत माझ्या

राजास जी महाली, सौख्ये कधी मिळाली

ती सर्व प्राप्त झाली, या झोपडीत माझ्या॥१॥

भूमीवरी पडावे, तार्‍यांकडे पहावे

प्रभुनाम नित्य गावे, या झोपडीत माझ्या॥२॥

पहारे आणि तिजोर्‍या, त्यातूनी होती चोर्‍या

दारास नाही दोर्‍या, या झोपडीत माझ्या॥३॥

जाता तया महाला, ‘मज्जाव’ शब्द आला

भिती नं यावयाला, या झोपडीत माझ्या॥४॥

महाली मऊ बिछाने, कंदील शामदाने

आम्हा जमीन माने, या झोपडीत माझ्या॥५॥

येता तरी सुखे या, जाता तरी सुखे जा

कोणावरी न बोजा, या झोपडीत माझ्या॥६॥

पाहून सौख्य माझे, देवेंद्र तोही लाजे

शांती सदा विराजे, या झोपडीत माझ्या॥७॥

आठवते का ही कविता??

*राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज

मुद्रा बँक योजनेचा लाभ

मुद्रा बँक योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त तरुणांना मिळावा यासाठी या योजनेचा प्रचार, प्रसार व समन्वय करण्याकरिता जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करणे या नविन योजनेस मान्यता देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

नियोजन विभाग

शासन निर्णय कमांक : एसएलबीसी १६१६/प्र.क्र. ४९/का. १४१७

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक : १४ जून, २०१६

प्रस्तावना :

    मा. वित्तमंत्री महोदयांनी विधी मंडळाच्या अधिवेशनात दिनांक १८ मार्च, २०१६ रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना मा. वित्तमंत्री महोदयांनी केलेल्या भाषणामध्ये मुद्रा बँक योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त तरुणांना मिळावा यासाठी या योजनेचा प्रचार, प्रसार व समन्वय करण्याकरिता जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती घटीत करण्यांत येईल. या समितीच्या माध्यमातून युवकांना मार्गदर्शन करुन बँकाश समन्वय साधण्यात येईल. त्यासाठी  सन २०१६-१७ मध्ये रु. २० कोटी नियतव्यय प्रस्तावित आहे, असा उल्लेख त्यांच्या भाषणामध्ये केला आहे.

२.   मा. पंतप्रधान महोदयांनी मुद्रा बँक योजना (Micro Units Development and Refianance Agency)  दिनांक ८ एप्रिल, २०१५ रोजी कार्यान्वीत केली आहे. या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारची तारण किंवा जामिनदाराशिवाय होतकरु, बेरोजगार यांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मुद्रा योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते. देशामध्ये होतकरु, बुध्द्‌ीमान आणि जीवनामध्ये यशस्वी उद्योजक होण्याचे स्वप्न बाळगणारे लाखो तरुण आहेत.  परंतु, त्यांना कौटूंबिक पार्श्वभूमी नसल्यामुळे एखादा लहान उद्योग/व्यवसाय नव्याने उभारण्यासाठी अनंत अडचणी येतात. मुख्य अडचण ही भांडवलाची असते. कोणताही उद्योग, व्यापार आणि व्यवसाय उभारावयाचा असेल तर कमी व्याजदरामध्ये पत पुरवठा ही मुलभूत गरज आहे. या सर्वांचा विचार करुन अशा तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलध व्हाव्यात आणि त्यातून उद्योजक निर्माण व्हावेत या उदात्त हेतूने मा. पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून केंद्रशासनाने मुद्रा बँक योजना सुरु केली आहे. या योजनेमार्फत बेरोजगारांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहीत केले जाते. सदरहू योजनेअंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी खालील ३ गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. 

    अ)  शिशु गट     :    रु. १०,००० ते रु. ५०,०००

    ब)   किशोर गट   :    रु. ५०,००० ते ५ लक्ष

    क)  तरुण गट     :    रु. ५ लक्ष ते १० लक्ष

३.   या योजनेअंतर्गत संबंधित व्यक्तींना जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीय बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, बिगर बँक वित्तीय संस्था इत्यादीमार्फत कर्ज देणे अपेक्षित आहे. यामध्ये सुतार, गवंडी काम, कुंभार, शिंपी, धोबी, भाजीपाला व फळविक्रेते व्यावसायिक इ. लहान स्वरुपाचे व्यवसाय करणा­या व्यक्तींना देखील कर्ज देण्याची तरतूद आहे. कर्जाचा व्याजदर केंद्र शासन वेळोवेळी ठरवेल त्याप्रमाणे राहील.

४.   यासाठी मुद्रा बँक योजना ग्रामीण, दुर्गम आणि अती दुर्गम भागात प्रभावीपणे माहिती होण्यासाठी आणि या योजनेचा लाभ गरजू आणि होतकरु व्यक्ती आणि बेरोजगार यांना व्हावा या हेतूने राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर समिती नेमण्यात येऊन या समितीमार्फत या योजनेचा प्रचार, प्रसार आणि समन्वय करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत खालीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे.

शासन निर्णय :

    मुद्रा बँक योजनेचा ग्रामिण आणि दुर्गम भागातील जनमानसात प्रभावीपणे प्रचार, प्रसार आणि समन्वय करण्याकरिता राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर मुद्रा बँक योजना समन्वय समितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहिल.

मुद्रा बँक योजना समन्वय समिती :

१.   जिल्हाधिकारी                             -    अध्यक्ष

२.   व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक              -    सदस्य

३.   अशासकीय सदस्य                         -    सदस्य

४.   अशासकीय सदस्य                         -    सदस्य

५.   अशासकीय सदस्य                         -    सदस्य

६.   अशासकीय सदस्य                         -    सदस्य

७.   विशेष निमंत्रित                            -    सदस्य

८.   जिल्हा उद्योग अधिकारी                    -    सदस्य

९.   उपसंचालक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था        -    सदस्य

१०.  सहाय्यक संचालक, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता                                  -    सदस्य

११.  जिल्हा माहिती अधिकारी                    -    सदस्य

उपरोक्त समितीतील अशासकीय सदस्य म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करावी. तसेच विशेष निमंत्रित म्हणून योजनेशी संबंधित क्षेत्रातील प्रतिथयश व्यक्तींना बैठकीच्या वेळी निमंत्रित करावे.

समितीची कार्यपध्द्‌ती

१.   या समितीची बैठक महिन्यातून एकदा घेणे आवश्यक आहे. याकरिता येणा­या खर्चाबाबत आवश्यक कागदपत्रासह प्रस्ताव समितीने शासनास सादर करावा. या समितीने मुद्रा बँक योजनेबाबत केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी शासनास सादर करावा.

२.   जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्यामार्फत जिल्ह्यातील बँकाच्या प्रमुखांच्या वेळावेळी बैठका घेऊन या योजनेअंतर्गत कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चीत करुन देणे.

३.   कर्जवाटपाच्या उद्दीष्टाप्रमाणे लक्ष्यपुर्तीसाठी संनियंत्रण करणे आणि संबंधीत यंत्रणाबरोबर समन्वय साधणे.

४.   प्रत्येक गावागावामध्ये उद्योजक होण्याची अशा बाळगणा­या तरुणांचे आणि व्यावसायिकांचे मेळावे, कार्यशाळा, प्रशिक्षण, चर्चासत्रे आयोजित करावीत. त्यामध्ये निरनिराळ्या क्षेत्रातील यशस्वी उद्योजक आणि तज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन व सल्ला घेण्यात यावा.

५.   तरुण उद्योजकांना माहिती, मार्गदर्शन आणि तांत्रिक सल्ला देऊन त्यांच्या कौशल्य विकासामध्ये भर घालण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करावेत, जेणेकरुन व्यवसाय उभारणीमध्ये त्यांना धाडस आणि कतृत्व दाखविण्यास अधिक वाव मिळेल.

६.   कोणत्याही सार्वजनिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस याविषयी जेथे शक्य आहे अशा ठिकाणी किमान एखादी छोटी फिल्म आणि जाहिरात दाखवून त्यातून लोकांचे शिक्षण व प्रबोधन व्हावे.

७.   निरनिराळ्या बँका आणि इतर पतपुरवठा संस्थांच्या व्यवसाय सहाय्यक (Business Correspondent)  यांच्या बैठका घेऊन त्यांना गाव व दुर्गम भागापर्यंत पोहचण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.

८.   रेडिओ जिंगल्स, दुरदर्शन, वृत्तपत्रे, मासिके, छोट्या चित्रफिती, लघुपट, लेख, भितीपत्रके, हस्तपुस्तिका, माहितीपत्रके, जाहिरात फलक, एसटी तसेच खाजगी बसेस, रेल्से, याद्वारे मुद्रा योजनेची माहिती लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती घडवून आणण्याचा प्रयत्न करावा.

९.   शासनाच्या विविध वेबसाईट, सोशल मिडीया यावर देखील या महत्वपूर्ण योजनेची/निर्णयांची माहिती अपलोड करावी. त्यामध्ये लेख, जाहिराती, लघुपट, व्हिडीओ फिल्म्स यांचा समावेश असावा. ही योजना तळस्तरापर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने जाणीवपूर्णक कार्यक्रम हाती घ्यावेत.

१०.  या योजनेच्यसा प्रसिध्द्‌ीसाठी अणि लोकांना आवाहन करण्याच्या दृष्टीने खाजगी व्यक्ती, अशासकिय संस्था, स्वंयसेवी संस्था, खाजगी उद्योजक, उद्योजकांच्या संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यांचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांचा सहभाग घेण्यात यावा.

११.  चिकाटीने आणि मेहनतीने स्वत:च्या पायावर उद्योग व्यवसाय उभारलेल्या व्यक्ती व संस्था यांच्या यशकथा (success stories)  तयार कराव्यात. अशा यशकथांना व्यापकरित्या प्रसिध्द्‌ी देण्यासाठी त्या भागात जास्तीत जास्त खप असलेल्या महत्वाच्या वृत्तपत्रात देण्यात याव्यात तसेच वृत्तवाहिन्याच्या प्रतिनिधी यांना दाखविण्यांत याव्यात.

१२.  अशा महत्वाच्या कार्यक्रमांची प्रसार आणि प्रसिध्द्‌ी विस्तृत आणि व्यापकरित्या होण्यासाठी स्थानिक स्तरावर आयोजित कार्यक्रमांची माहिती संबंधित जिल्हा माहिती अधिका­यांना कळविण्यात यावी.

२.   सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १६१ व्यय-८, दिनांक १८.४.२०१६ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र  शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०६१४१६३११९८११६ असा आहे.  हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे.

    महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                        (नागनाथ भोगे)

                                   उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

                                                    माहितीचा अधिकार अधिनियम,२००५

                                                    नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख

                                                    उपलब्ध करुन देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१८/ प्र.क्र.४५ / कार्या – ६

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४००००३२

दिनांक : २६ नोव्हेंबर, २०१८

प्रस्तावना :-

       माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत प्राप्त होणा­या माहिती अर्जांची संख्या कमी होण्याच्या दृष्टीने व कामकाजात पारदर्शकता येण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने जावक क्र.  मआ/से/१०६२, दिनांक ३१/७/२००९ च्या आदेशान्वये, नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयोग केला होता.  त्याच धर्तीवर जिल्हास्तरीय कार्यालयापासून ते निम्नस्तरीय सर्व कार्यालयात नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन परिपत्रक : -

       शासकिय कामाकाजात अधिक पारदर्शकता येण्यासाठी व माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत प्राप्त अर्जांची, प्रथम व व्दितीय अपीलांची संख्या कमी होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील जिल्हा स्तरीय कार्यालयांपासून ते निम्नस्तरीय सर्व कार्यालयात तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद इत्यादी सर्व कार्यालयात प्रत्येक सोमवारी किंवा सदर दिवशी सार्वजनिक सुट्टी  असल्यास त्यानंतरच्या कार्यालयीन दिवशी दुपारी ३.०० ते ५.०० या वेळेत नागरिकांना, माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत विहित प्रक्रियेनुसार, त्यांच्या मागणीनुसार अभिलेख अवलोकनासाठी उपलब्ध करुन द्यावेत.

२.  प्रत्येक कार्यालय प्रमुखांनी स्थानिक परिस्थितीच्या अनुषंगाने आवश्यक दुरुस्तीसह नागरिकांना अभिलेख अवलोकनासाठी उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रयोगाची आपापल्या कार्यालयात अंमलबजावणी करावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(बिपिन मल्लिक)

अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन