हिंगोली जिल्ह्याच्या विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण करणार,271 कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन

 हिंगोली जिल्ह्याच्या विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण करणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही

---

271 कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन

·         हिंगोलीतील वैद्यकीय महाविद्यालयास भारतरत्न नानाजी देशमुख यांचे नाव

·         औंढा नागनाथ आणि नरसी नामदेव स्थळाच्या विकासासाठी निधी

 

हिंगोली दि. 29 : सामर्थ्यशील भारतासोबत सामर्थ्यशील महाराष्ट्र घडवताना हिंगोली जिल्ह्याच्या विकासाच्या सर्व आशा-आकांक्षा निश्चितपणे पूर्ण करू असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. ते हिंगोलीतील विविध विकासकामांच्या उद्घाटन तसेच भूमिपूजन प्रसंगी बोलत होते. हिंगोली येथील वैद्यकीय महाविद्यालयास हिंगोलीचे सुपुत्र भारतरत्न नानाजी देशमुख यांचे नाव देताना हिंगोली जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष दूर करणार असल्याची ग्वाही  त्यांनी यावेळी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हिंगोलीतील 271 कोटी रुपये खर्चाच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी कार्यक्रमास सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, आमदार हेमंत पाटील, आमदार तानाजी मुटकुळे, संजय केनेकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

हिंगोली जिल्ह्यातील नरसी नामदेव तसेच औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वसमत येथील मा.बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रास 100 कोटी रुपयांचा निधी दिला असून येथील तंत्रज्ञान  विकासासाठी निधीसह सर्वप्रकारचे सहकार्य करू.

हिंगोली जिल्ह्यातील गोरेगाव तालुका निर्मितीचा निर्णय राज्यातील एकत्रित स्वरुपात होणाऱ्या तालुका निर्मितीच्यावेळी घेतला जाईल. तोपर्यंत तालुक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध असणाऱ्या सर्व व्यवस्था गोरेगावमध्ये विकसित केल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

अष्टविनायक विकास आराखड्यास 148 कोटी खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता

 अष्टविनायक विकास आराखड्यास 148 कोटी खर्चास

सुधारित प्रशासकीय मान्यता

           

मुंबई, दि. 28 :- उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने 147 कोटी 81 लाख रुपये खर्चाच्या ‘अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जीर्णोद्धार  व विकास आराखड्या’स सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यासंबंधीचा शासननिर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. अष्टविनायक विकास आराखड्यामुळे अष्टविनायक मंदिरांचा जीर्णोद्धार तसेच परिसराचा विकास होणार असून देवस्थानांना भेट देणाऱ्या भाविकांना, पर्यटकांना पायाभूत, नागरी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. अष्टविनायक क्षेत्रांच्या विकासामुळे राज्यातील आध्यात्मिक पर्यटनाला गती  मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

अष्टविनायक मंदिरे जीर्णोद्धार व विकास आराखड्यास गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सातत्याने प्रयत्नशील होते. यासंदर्भात मंत्रालयात सातत्याने संबंधीतांच्या बैठका घेऊन त्यांनी अष्टविनायक मंदिर जीर्णोद्धार आणि विकासाच्या कामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे यासंबधीच्या प्रस्तावाला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या माध्यमातून 6 मे 2025 रोजीच्या चौंडी येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर दोन आठवड्यातंच 147 कोटी 81 लाख खर्चाचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय आज जारी झाला. त्याबद्दल अष्टविनायक भक्तांकडून, स्थानिक नागरिकांकडून अजित पवार यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.

            वित्तमंत्री श्री. पवार यांच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केलेली राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती आणि स्वरुप लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. स्थानिक पातळीवरील संबंधित आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करुन चौंडी स्मृतीस्थळ जतन व विकास व त्यास लागणाऱ्या निधीचा आराखडा तयार करण्यात येतो. त्यानुसार 2021-22 मध्ये 92 कोटी 19 लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर 2024 मध्ये  147 कोटी 81 लाखांचा सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यास आज सुधारीत प्रशासकीय मान्यता  देण्यात आली.

सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार, पुणे जिल्ह्यातील मोरगावच्या श्रीमयुरेश्वर मंदिरासाठी 8 कोटी 21 लाख, थेऊरच्या श्रीचिंतामणी मंदिरासाठी  7 कोटी 21 लाख,  ओझरच्या श्रीविघ्नेश्वर मंदिरासाठी  7 कोटी 84 लाख, रांजणगावच्या श्रीमहागणपती मंदिरासाठी 12 कोटी 14 लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारीत मान्यता देण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील महडच्या श्रीवरदविनायक मंदिरासाठी 28 कोटी 24 लाख, पालीच्या श्रीबल्लाळेश्वर मंदिरासाठी 26 कोटी 90 लाख रुपये खर्चास सुधारित मान्यता मिळाली आहे. अहिल्यानगरच्या  श्रीसिद्धटेक मंदिरासाठी 9 कोटी 97 लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी एकूण  शंभर कोटी 53 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार असून विद्युतीकरण, रोषणाई, वास्तूविशारद, जीएसटी आदी खर्चासाठी 47 कोटी 39 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने 147 कोटी  81 लाख खर्चाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्यामुळे अष्टविनायक क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळणार असून त्याबद्दल भाविकांकडून, नागरिकांकडून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे

श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखड्यासाठी 260 कोटी खर्चास प्रशासकीय मान्यता

 श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखड्यासाठी

260 कोटी खर्चास प्रशासकीय मान्यता

 

मुंबई, दि. 28 : लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर (कोल्हापूर) येथील सर्वसमावेशक विकास आराखड्यासाठी 259 कोटी 59 लाख रुपये खर्चास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. हा शासन निर्णय आज (दि. 28 ) नियोजन विभागाने जारी केला. या विकास आराखड्यातील अंमलबजावणी व संनियंत्रणाची जबाबदारी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा कारणीभूत ठरला आहे. श्री क्षेत्र जोतिबा हे राज्यातील एक ऐतिहासिक व धार्मिक श्रद्धास्थान असून, त्याचा विकास करण्यासाठी शासनाने विविध पातळ्यांवर व्यापक विचार करून आराखडा तयार केला आहे.

या विकास आराखड्याअंतर्गत श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर संवर्धन व दुरूस्ती करणे, यमाई मंदिर संवर्धन व दुरूस्ती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर येणाऱ्या पायवाटा संवर्धन व सुशोभीकरण करणे, श्री जोतिबा डोंगर कड्यांचे संवर्धन करणे, देवस्थान समिती/प्राधिकरण नवीन कार्यालय बांधणे, श्री जोतिबा डोंगरावर दोन ठिकाणी ज्योत स्तंभाची निर्मिती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर नवे तळे परिसर विकास करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर केदार विजय गार्डन निर्मिती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर यमाई परिसर विकास (चाफेवन) करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर कर्पूर तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर चव्हाण तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर मुरलीधर पुष्करणी तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर ऐतिहासिक अंगारकर वाडा व बाब संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर वाहनाकरिता पार्कंग व्यवस्था करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर पाणपोई व शौचालय बांधणे आदी बाबींचा समावेश आहे. या कामांवर पहिल्या टप्प्यात 259.59 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून त्यापैकी 81.60 कोटींच्या कामे थेट नियोजन विभागामार्फत करण्यात येणार आहेत.

            या प्रकल्पाची अंमलबजावणी 31 मार्च 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारशाची तत्त्वतः जपणूक करत पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली कामे होणार आहेत. संबंधित कामांसाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय आणि पुरातत्त्वीय परवानग्या घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती गठित करण्यात येणार असून या समित्यांचे संपूर्ण नियंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राहील.

महाराष्ट्रातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री. जोतिबा देवस्थानाच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे.

***

लोकशाहीसमोरील आव्हाने

 लोकशाहीसमोरील आव्हाने

 धर्मांतरण आणि अनियंत्रित बेकायदेशीर स्थलांतर हे केवळ सामाजिक प्रश्न नाहीत, तर ही आपल्या लोकशाही आणि अस्तित्वासमोरील गंभीर आव्हाने आहेत. आपली सीमा सुरक्षित ठेवणे, सामाजिक समरसता जपणे आणि सार्वजनिक संवादात प्रामाणिकपणा राखणे हे सर्व एकत्रितपणे लोकशाही टिकवतात.

 “शांती ही सहिष्णुतेने मिळते, पण तिचे रक्षण शक्तीनेच करता येते. भारताच्या सैन्यदलांनी दाखवलेली रणनीती आणि हे त्याचे उदाहरण आहे,” असे ते म्हणाले.

“तुमचे शिक्षण केवळ नोकरीसाठी नव्हे, तर समाज बदलण्यासाठी आहे. भारताच्या विकासाच्या मार्गात तुम्ही केवळ आकड्यांमध्ये अडकून न पडता, त्या आकड्यांमागची माणसे समजून घेऊन काम करा. आकडे धोरण ठरवतात, पण लोकच देश घडवतात” असेही उपराष्ट्रपती धनखड यांनी सांगितले.

जनसांख्यिकीय अभ्यास धोरणनियोजनासाठी अत्यावश्यक -

 जनसांख्यिकीय अभ्यास धोरणनियोजनासाठी अत्यावश्यक - केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल

केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल म्हणाल्या, तुम्ही देशाच्या भविष्याचे शिल्पकार आहात,” जनसांख्यिकीय अभ्यास धोरणनियोजनासाठी अत्यावश्यक आहे. लोकशाही, लोकसंख्या आणि विविधता नवभारताच्या आत्म्याचे प्रतिबिंब आहे. “भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे आणि त्यामुळे लोकसंख्याविषयक संशोधन ही राष्ट्रीय गरज आहे,” सखोल जनसांख्यिकीय विश्लेषणावर भर देण्यात यावा.

हा कार्यक्रम केवळ एक शैक्षणिक समारंभ न राहता, राष्ट्रीय जबाबदारीची जाणीव करून देणारा ठरल्याबद्दल ‘IIPS’ मधील नवपदवीधरांचे त्यांच्या यशाबद्दल अभिनंदन केले.

यावेळी उपराष्ट्रपती श्री.धनखड, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती पटेल, मंत्री श्री.रावल यांच्या हस्ते स्नातक विद्यार्थ्यांना पदवी आणि पदक देउन सन्मानित करण्यात आले.

जनसंख्याशास्त्र, लोकशाही आणि विविधता’ हा नवभारताचा आत्मा,डेटा म्हणजे देशाचा दिशा-निर्देश

 जनसंख्याशास्त्र, लोकशाही आणि विविधता’ हा

नवभारताचा आत्मा

- उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड

 

मुंबई, दि. २८ : “जनसंख्या विज्ञान, लोकशाही आणि सांस्कृतिक विविधता हे नवभारताचे आत्मिक स्तंभ आहेत. या त्रिसूत्रीचा अभ्यास आणि तिचे संरक्षण ही आजच्या तरुणांची जबाबदारी आहे,” असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्थेच्या (IIPS) ६५व्या आणि ६६व्या पदवी प्रदान समारंभात केले.

या समारंभात उपराष्ट्रपती यांच्या पत्नी डॉ.सुदेश धनखड, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण आणि रसायन व खत मंत्रालय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल, राजशिष्टाचार तथा पणन मंत्री जयकुमार रावल, आमदार सना मलिक, संस्थेचे संचालक प्रो.डी.ए.नागदेवे आणि विविध शैक्षणिक व प्रशासकीय क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड विद्यार्थ्यांना उद्देशून म्हणाले, “ही केवळ पदवी मिळवण्याची वेळ नाही, तर नवभारत घडवण्याच्या जबाबदारीची सुरुवात आहे. भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश आहे. आपली लोकशाही, लोकसंख्याशास्त्र आणि विविधता हे घटक भारताच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाचे दिशादर्शक आहेत.”

डेटा म्हणजे देशाचा दिशा-निर्देश

उपराष्ट्रपती धनखड म्हणाले, “आधुनिक भारतात लोकसंख्याशास्त्र हे केवळ आकडेवारी नाही, तर ते आपल्या राष्ट्राची ओळख आहे. बेरोजगारी, आरोग्य सेवांतील असमानता, आणि प्रादेशिक असंतुलन या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी योग्य डेटाचा उपयोग अत्यावश्यक आहे. जनसंख्याशास्त्राचे विद्यार्थी, हे बदल घडवू शकता.”

“सरकारने आगामी जनगणनेत जातीनिहाय माहिती गोळा करण्याचा निर्णय घेतला असून हा निर्णय समाजात समता आणि न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल,” ‘IIPS’ सारख्या संस्थांना या डेटाचे विश्लेषण करून सर्वसमावेशक धोरणं तयार करण्यासाठी महत्वाचे योगदान देण्याचे आवाहन श्री. धनखड यांनी केले.

अतिवृष्टी : मदत व बचाव कार्यासाठी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पथके तैनात

 अतिवृष्टी : मदत व बचाव कार्यासाठी

एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पथके तैनात

 

मुंबई, दि. २८ :-  राज्यात सध्या सुरू अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या आपत्तीच्या परिस्थितीत मदत व बचाव कार्यासाठी मुंबई येथे दोन रायगड ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रत्येकी एक एनडीआरएफचे पथक पोहोचले आहे. तर गडचिरोली आणि नांदेड येथे एसडीआरएफचे प्रत्येकी एक पथक पोहोचले असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके यांनी दिली.

९३ लाख ३३ हजार एसएमएस

सचेत ॲपमार्फत आज २८ मे २०२५ रोजी १७ अलर्ट पाठविण्यात आले आहेत. हे  अलर्ट संदेश ९३ लाख ३३ हजार  नागरिकांना आपत्तीपासून सतर्क राहण्यासाठी पाठविण्यात आले आहेत.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ३९ नागरिकांचा बचाव

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अहिल्यानगर तालुक्यातील अकोळणेर, खडकी, वाळकी, सोनेवाडी रोड, शिरढोण येथे  अतिवृष्टीमुळे  पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. या ठिकाणी पुरात अडकलेल्या ३९ नागरिकांना लष्कर, अग्निशमन दल आणि पालिका प्रशासनाच्या पथकांमार्फत सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहे.

श्री. खडके यांनी सांगितले, भारतीय हवामान खात्याने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर आणि गोंदिया जिल्ह्यांसाठी पुढील २४ तासांकरीता ऑरेंज अलर्ट दिला आहे.

गेल्या २४ तासांमध्ये राज्यातील बुलढाणा (४७.९ मिमि), अकोला (४६ मिमि), जालना (४४.६ मिमि), यवतमाळ (३९.७ मिमि) आणि रत्नागिरी (३५.७ मिमि) या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक पाऊस झाला असल्याचेही संचालक श्री. खडके यांनी सांगितले.

राज्यात भिंत कोसळणे, झाड पडणे, वीज कोसळणे, पाण्यात बुडणे, आगीत जळणे, पुराचे पाणी या घटनांमुळे २७ ते दि.२८ मे २०२५ (दु. ४.०० वाजेपर्यंत) १४ व्यक्ती आणि २० प्राणी मृत झाली आहेत. तर १६ व्यक्ती आणि १ प्राणी जखमी झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.