नवोन्मेषी मीडिया आणि मनोरंजन तंत्रज्ञान विषयांचे प्रदर्शन

 नवोन्मेषी मीडिया आणि मनोरंजन तंत्रज्ञान विषयांचे प्रदर्शन

            श्री. जाजू म्हणाले की, ही परिषद चित्रपट, टीव्ही, ब्रॉडकास्ट, प्रिंट, रेडिओ, वृत्तपत्रे, नवीन मीडिया, जाहिरात, अॅनिमेशन, व्हीएफएक्स, गेमिंग, ई-स्पोर्ट्स,  एआर,व्हीआर,एक्स आर, संगीत, लाइव्ह इव्हेंट्स इत्यादी मनोरंजनाशी संबंधित  सर्व उद्योग क्षेत्रांवर भर देईल. याशिवाय  चित्रपट आणि व्हिडिओ निर्मिती उपकरणे व तंत्रज्ञान, व्हर्च्युअल रिअ‍ॅलिटी (VR) आणि ऑगमेंटेड रिअ‍ॅलिटी (AR) उपाय, प्रगत कॅमेरा आणि चित्रिकरण तंत्रज्ञान,प्रसारण आणि स्ट्रीमिंग सोल्यूशन्स,डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि सामग्री वितरण नेटवर्क,अ‍ॅनिमेशन आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्स साधने, गेमिंग तंत्रज्ञान आणि परस्परसंवादी अनुभव, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), इमर्सिव्ह अनुभव आणि नवीन तंत्रज्ञान ट्रेंडसह नवोन्मेषी मीडिया आणि मनोरंजन तंत्रज्ञान या विषयांचे प्रदर्शन या परिषदेत  करण्यात येईल.

'मीडिया आणि मनोरंजन' क्षेत्राला नवीन संधी

            या परिषदेच्या संपूर्ण कार्यक्रमासंदर्भात माहिती देताना जाजू म्हणाले की, संपूर्ण 'मीडिया आणि मनोरंजन'  क्षेत्रासाठी ही शिखर परिषद  म्हणजे एक  जागतिक व्यासपीठ आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश जागतिक मीडिया आणि मनोरंजन उद्योगाशी भारतातील या क्षेत्राची सांगड घालून या क्षेत्राचा विकास करणे हा आहे. २०२४ मध्ये 'मीडिया आणि मनोरंजन' हा जागतिक उद्योग सुमारे  २.९६ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सवर पोहोचत आहे. अशा वेळी आपल्या देशात होणारी  वेव्हज ही शिखर परिषद या उद्योगाच्या वाढीस चालना  देणारी ठरेल . 'मीडिया आणि मनोरंजन' क्षेत्राला यामध्ये नवीन संधी उपलब्ध होतील. तसेच भारताचा मीडिया आणि मनोरंजन उद्योग क्षेत्र २०२९ पर्यंत सुमारे ५०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल. वेव्हज (WAVES) या क्षेत्राच्या वाढीस मदत करण्यासाठी आणि जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी कार्य करेल. तसेच, धोरणात्मक सुधारणा आणि नवीन कल्पनांना प्रोत्साहन देईल”.   

             मुख्य सचिव सुजाता सौनिक म्हणाल्या की,राज्यात होणाऱ्या या जागतिक परिषदेच्या तयारीसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी. प्रत्येक विभागाने समन्वय साधून नोडल ऑफीसर नेमून कार्यक्रमाचे सूक्ष्म नियोजन करावे. परिषदेचे पूर्ण नियोजन, कार्यक्रम, पाहुण्यांचे आगमन व निर्गमन, प्रचार व प्रसिद्धी, आदरातिथ्य, पाहुण्यांची सुरक्षितता, पायाभूत सोयीसुविधा या प्रत्येक बाबींचे काटेकोरपणे नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्य सचिव सौनिक यांनी दिले.

मुंबईत १ ते ४ मे वेव्हज (WAVES) चे आयोजन

 मुंबईत १ ते ४ मे वेव्हज (WAVES) चे आयोजन

- मुख्य सचिव सुजाता सौनिक

·         जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन शिखर परिषद

·         केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजन

                             

 मुंबई, दि. ७ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि  महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रात जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन ,वेव्हज  (WAVES)  या  शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. जीओ वर्ल्ड कन्व्हेंन्शन सेंटर, मुंबई  येथे दि.१ ते ४ मे २०२५ रोजी  ही परिषद होईल. या परिषदेमध्ये भारतातील जागतिक स्तरावरील  मिडीया आणि मनोरंजन क्षेत्रातली उद्योजक, धोरणकर्ते आणि नवकल्पनाकार सहभागी होणार असून 'मिडीया आणि मनोरंजन क्षेत्रातील उद्योगाच्या संधी आणि आव्हाने' यावर परिषदेत चर्चा केली जाईल. या पार्श्वभूमीवर या परिषदेची नियोजनबद्ध तयारी सर्व विभागांनी समन्वयातून करावी असे निर्देश सूचना मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दिले.

            मंत्रालयात मुख्य सचिव यांच्या दालनात जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन शिखर परिषद (WAVES) आयोजनाबाबत उद्योग विभागातर्फे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू, सहसचिव संजीव शंकर, सी. सेंथिल राजन, अजय नागभुषण एम एन आणि महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ‍मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.अतुल पाटणे, उद्योग विभागाचे सचिव पी.अन्बलगन, ‘एमआयडीसींचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू,उद्योग आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह,फिल्म डिव्हीजनच्या  व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पाटील, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक अनिल भंडारी, विशेष पोलिस महासंचालक देवेन भारती,मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यासह केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालयाचे प्रधान महासंचालक, आकाशवाणी,दूरदर्शन आणि वेव्हज परिषदेचे नोडल अधिकारी उपस्थित होते.

भारतीय माध्यम क्षेत्र जागतिक स्तरावर

            केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू  म्हणाले की, जगभरातील एकात्मतेसाठी भारतीय आध्यात्मिक वारसा जपणे,भारताला जागतिक कंटेंट हब आणि सामग्रीचा मोठा निर्यातदार बनवणे, बौद्धिक संपत्तीची  समृद्ध परिसंस्था तयार करणे, भारतीय संस्कृती व भाषांची विविधता जपणे,भारतीय माध्यमांची जागतिक बाजारातील उपस्थिती वाढवणे,भारताला मोठ्या जागतिक गुंतवणूक बाजारपेठेचा केंद्रबिंदू बनवणे, भारतीय आणि जागतिक भागीदारांमध्ये सहकार्य आणि गुंतवणूक वाढवणे हा परिषदेचा उद्देश आहे. विविध देशांचे प्रतिनिधी, भारतीय उद्योग प्रतिनिधी आणि व्यापारी संघटना, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील आलेले प्रतिनिधी,कंपन्या आणि स्टार्टअप्स,तंत्रज्ञान कंपन्या,सह-उत्पादन कंपन्या आणि चित्रपट निधी संस्था, खरेदीदार आणि विक्रेते, विशेष कौशल्य असलेले प्रतिनिधी – दिग्दर्शक, निर्माते, सामग्री निर्माते, पटकथा लेखक यामध्ये सहभागी होतील असे जाजू यांनी सांगितले. 

साहित्य अकादमी पुरस्कृत

 

दिलखुलास' कार्यक्रमात 'जल जीवन मिशन'च्या अतिरिक्त अभियान संचालक सुषमा सातपुते यांची मुलाखत

 'दिलखुलास' कार्यक्रमात 'जल जीवन मिशन'च्या

अतिरिक्त अभियान संचालक सुषमा सातपुते यांची मुलाखत

 

मुंबई, दि.७ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मिती 'दिलखुलास' कार्यक्रमात 'जागतिक महिला दिनानिमित्त' ‘राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन’ अंतर्गत जल जीवन मिशनच्या अतिरिक्त अभियान संचालक सुषमा सातपुते यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे. 

'दिलखुलास' कार्यक्रमात सोमवार दि. १०, मंगळवार दि. ११ आणि बुधवार दि. १२ मार्च २०२५ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्युज ऑन 'ए आयआर' या मोबाईल ॲपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदिका सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महिलांच्या दैनंदिन जीवनात 'पाण्याला' अनन्यसाधारण महत्त्व असून महिला सबलीकरण आणि जलसंवर्धन हे परस्परांशी जोडले गेलेले विषय आहेत. घरातील स्वच्छता, अन्न तयार करणे, शेतीकाम आणि कुटुंबाच्या आरोग्यासाठी पुरेसे आणि शुद्ध पाणी मिळणे अत्यावश्यक आहे. महिलांसाठी सुरक्षित आणि सहज पाणी उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज असून पाण्याचे संवर्धन आणि शुद्ध पाणीपुरवठा यासाठी प्रत्येकाने जबाबदारीने योगदान दिले पाहिजे. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शुध्द पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी शासन स्तरावर सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन तसेच जल जीवन मिशनसारखे अनेक महत्वाचे प्रकल्प पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत राज्यात कोणते उपक्रम सुरू आहेत, त्यांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येत आहे तसेच महिलांनी हे प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी कशा प्रकारे सहभाग घेणे आवश्यक आहे, याबाबत अतिरिक्त अभियान संचालक श्रीमती सातपुते यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

 

महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग आणखी वाढणार सुरक्षित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र हेच ध्येय

 महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग आणखी वाढणार

सुरक्षित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र हेच ध्येय

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे उत्तर

 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील सर्वसामान्य माणसाचे आयुष्य सुकर झाले पाहिजे. समाधानी झाले पाहिजे. उद्योग बहरले पाहिजेत. माझा लाडका शेतकरी, लाडक्या बहीणी, लाडके तरुण, लाडके ज्येष्ठ सुखावले पाहिजेत. सुरक्षित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र हेच आमचे लक्ष्य असल्याचे सांगत महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग आणखी वाढणार असून विकासयात्रेत सगळ्यांनीच सामील व्हावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत केले.

विधान परिषदेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. ते यावेळी म्हणाले, राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात महाराष्ट्राच्या विकासाचे जे स्पष्ट चित्र मांडले, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारची दमदार सुरूवात झाली आहे. पहिल्या अर्थसंकल्पामध्ये त्याचे प्रतिबिंबही दिसेल. शासनाला दुप्पट वेगाने आणि चौपट क्षमतेने विकास करायचा आहे. राज्यातल्या जनतेचे कल्याण करायचे आहे. महायुतीच्या गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात ऐतिहासिक अशी विकासकामे केली आणि कल्याणकारी योजना आम्ही राबवल्या.

नव्या सरकारने पहिल्या दिवसापासून काम सुरू केले आहे. सगळ्या विभागांचा शंभर दिवसांचा आढावा घेऊन आम्ही त्यांना पुढच्या पाच वर्षाची दिशा दिली असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. आपल्या माय मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. आमच्या हृदयात मराठी आमच्या नसानसात मराठी असल्याचे त्यांनी सांगितले. लाडक्या बहिणींनी आम्हाला भक्कम पाठिंबा दिल्याचे सांगत श्री. शिंदे म्हणाले, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेविषयी विरोधकांनी सातत्याने अपप्रचार केला. या योजनेचे कुठलेही निकष बदलण्यात आलेले नाहीत. ज्या बहिणी पात्र आहेत त्यांना कधीही अपात्र ठरवलं जाणार नाही. ही योजना बंद होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, वाहनांसाठी हाय सिक्यूरीटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. महाराष्ट्राची इतर राज्यांशी तुलना केली तर हे दर आपल्या राज्यात जास्त नाहीत. इतर राज्यांमध्ये दर हे २०२०-२१ या कालावधीत निश्चित केले आहे. पण राज्याचे दर हे आता ऑक्टोबर २०२४ मध्ये निश्चित झाले आहेत. तसेच, महाराष्ट्राचे दर हे जीएसटी आणि फिक्सिंग चार्जेस धरून आहेत. आपण जर इतर राज्यांची तुलना केली तर आपल्याकडच्या नंबर प्लेटचे दर हे कमी असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांचा अपमान करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही. शिवरायांचा, शंभूराजांचा अवमान कधीही सहन केला जाणार नाही. उद्योगाबाबतच्या सामंजस्य कराराबाबत श्री. शिंदे म्हणाले हे करार कागदावरचे नाहीत. महाराष्ट्रात गेल्या १० वर्षांतील विक्रमी परकीय गुंतवणूक गेल्या नऊ महिन्यात झाली आहे. केंद्र सरकारच्या डीपीआयआयटीने परकीय गुंतवणुकीचा डिसेंबर २०२४ अखेरचा अहवाल जाहीर केला आहे. त्यानुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या नऊ महिन्यात आतापर्यंत एकूण १ लाख ३९ हजार ४३४ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली आहे.

दावोस मध्ये गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारांपैकी ८० टक्के करारांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणणे, गुंतवणूकदार, उद्योजकांमध्ये आत्मविश्वास जागा करणे हे शिवधनुष्य होते ते आम्ही समर्थपणे पेलले असल्याचे सांगत आज देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के आहे. उद्योगात आणि सेवा क्षेत्रात राज्य क्रमांक एकवर आहे. विदेशी पर्यटकांची पसंतीही महाराष्ट्र असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबई, पुणे, नागपुरच नाही तर, आकांक्षित जिल्ह्यांच्या प्रगतीकडे शासनाचे लक्ष्य आहे.

राज्याची, देशाची प्रगती ही रस्त्यांमुळे होते हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आपण समृद्धी महामार्ग सुरू केला त्याचे फायदे आता दिसताहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग हा १२ प्रमुख जिल्ह्यांमधून नियोजित केला आहे. हा रस्ता पुढे कोकण द्रुतगती महामार्गाला जोडला जाणार आहे. महाराष्ट्राची ओळख चांगल्या रस्त्यांचे राज्य अशी व्हावी यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे सिमेंटचे ७४८० किलोमीटरचे रस्ते राज्यभरात बांधण्याचा निर्णय घेतल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, सामान्यांना परवडणारी घरे मिळाली पाहिजे याला शासनाचे प्राधान्य आहे. त्यासाठी धोरण तयार केले आहे. मुंबईतल्या पुनर्वसन प्रकल्पांना शासनाने गती दिली आहे. ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेत धघरे बांधण्यामध्ये महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. गेल्या अडीच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी शासनाने विविध निर्णय घेतले. १६ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिली आहे. नवीन सरकार आल्यापासून मदत पुनर्वसन विभागाने २ हजार २४६ कोटींची मदत दिली आहे. राज्यात सोयाबीन खरेदीला दोन वेळा मुदतवाढ देणारं एकमेव राज्य असल्याचे सांगत शेतकरी नोंदणी मोठ्या प्रमाणावर झाल्यामुळे आणखी मुदतवाढ देण्याची विनंती केंद्राला केली आहे. गेल्या पाच वर्षांपेक्षा यावर्षीची सोयाबीन खरेदी सर्वाधिक आहे. ५ लाख ११ हजार ६५७ शेतकऱ्यांकडून ११ लाख २१ हजार ३८५ मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

गेली दहा वर्षं देशाची विकासयात्रा जोमाने सुरु आहे. नव्या जगातल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली देश सुसज्ज होतोय, आपला महाराष्ट्र सुसज्ज होत आहे. गेल्या अडीच वर्षात शासनाच्या विकासकामांचा स्ट्राईक रेट देशात सर्वाधिक होता यापुढेही तो असाच वाढता राहील. महाराष्ट्राच्या विकास यात्रेत सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.

००००

 

 

 

सेल्को फाउंडेशन'च्या सहकार्याने १८ जिल्ह्यांत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौर ऊर्जीकरण सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे दर्जेदार आरोग्य सुविधांची उपलब्धता

 सेल्को फाउंडेशन'च्या सहकार्याने १८ जिल्ह्यांत

 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौर ऊर्जीकरण

सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे दर्जेदार आरोग्य सुविधांची उपलब्धता

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

   मुंबई, दि. ०७ : पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत हे मर्यादीत असल्यामुळे यापुढील काळात अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांवरच अधिक भर द्यावा लागणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन अधिकाधिक ऊर्जा निर्मिती करण्याची शासनाची भूमिका आहे. राज्यात अपारंपरिक ऊर्जेच्या उपयोगासाठी सेल्को फाउंडेशन कार्यरत आहे. फाउंडेशनच्या सहकार्याने राज्यातील १८ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण करण्यात येणार असून सध्या आठ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे सौरऊर्जीकरण पूर्णत्वास आले आहे. तर, दहा जिल्ह्यात सौरऊर्जीकरण प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. सौरऊर्जीकरणाचे काम दोन टप्प्यात होणार असून पहिल्या टप्प्यात २५० प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम पूर्णत्वास आले असून दोन हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल. सौर ऊर्जेच्या उपयोगामुळे राज्यात दर्जेदार आरोग्य सुविधांची उपलब्धता निर्माण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्यात नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, बुलढाणा, गडचिरोली, नागपूर, लातूर आणि वर्धा या आठ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण पूर्णत्वास आले आहे. तसेच आणखी दहा जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण फाउंडेशनच्या सहकार्याने पूर्ण करण्यात येणार असून प्राथमिक आरोग्य केंद्र ऊर्जेबाबत स्वावलंबी होणार आहेत. यामुळे विजेच्या देयकांमध्ये मध्ये मोठी  बचत होणार आहे. या सौर प्रकल्पामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची २४ तास अखंड वीज पुरवठ्याची गरज पूर्ण होणार असून यामुळे आरोग्य सेवा अधिक बळकट होणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सौर ऊर्जेच्या उपयोगामुळे स्थानिक पातळीवर पर्यावरणीय जागरूकता वाढेल आणि रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेतही सुधारणा होईल. सौरऊर्जेचा वापर केल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी होणार असून प्रदूषण कमी होण्यास निश्चितच मदत मिळणार आहे. सेल्को फाउंडेशन ही अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात काम करणारी कंपनी आहे. सेल्को फाउंडेशनने यापूर्वी आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी आणि शाश्वत ऊर्जेच्या प्रचारासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून आयकिया कंपनीच्या सहकार्याने ८ जिल्ह्यांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण पूर्ण केले आहे. सेल्को फाउंडेशन आणि आयकिया कंपनी या प्रकल्पासाठी ५० कोटीची मदत राज्य शासनाला करणार आहे.

 या प्रकल्पात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सौरऊर्जा प्रणाली वापर आणि देखभालीसाठी प्रशिक्षण सेल्को फाउंडेशन मार्फत देण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य भर में "विशेष ग्रामसभा" -

 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य भर में "विशेष ग्रामसभा"

- महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, 7 मार्च: महिलाओं के सशक्तिकरण योजनाओं को प्रभावीपूर्ण लागू करना और बाल विवाह को रोकने के लिए एक जन आंदोलन शुरू करना अत्यंत आवश्यक है। इसी संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, ऐसी जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने दी।

 

मंत्री आदिती तटकरे ने कहा कि इन विशेष ग्राम सभाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों के लिए एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करना, गांव स्तर पर प्रभावी नीतियों को लागू कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उनकी सुरक्षा के लिए ठोस उपाय लागू करना है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों, महिला स्वयं सहायता समूहों, आंगनवाड़ी सेविकाओं, आशा सेविकाओं और नागरिकों से महिलाओं के उत्थान के लिए आगे आने की अपील की है।

 

महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की ऐतिहासिक परंपरा रही है। राजमाता जिजाऊ माँ साहेब, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के कार्यों से प्रेरणा लेकर आज भी शासन महिलाओं को न्याय और सुरक्षा दिलाने के लिए प्रयासरत है। प्रत्येक गांव और बस्ती तक महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शासन प्रयास कर रही है।

 

इन विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से बाल विवाह, कठोर विधवा प्रथाओं को समाप्त करने और बेटियों के जन्मदर को बढ़ाने के लिए व्यापक जन जागरूकता फैलाई जाएगी