कोविड, ओमायक्रॉनचा प्रसार रोखण्याकरिता आणखी कडक निर्बंध

सामाजिक- धार्मिक कार्यक्रमांसाठी 50 लोकांनाच परवानगी

 

            मुंबई, दि. 31 :- राज्यात कोविड आणि ओमायक्रॉनचा प्रसार होऊ नये यासाठी सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून आता लग्न समारंभ, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व राजकीय कार्यक्रमांसाठी उपस्थित राहणाऱ्यांची मर्यादा 50 केली असून अंतिम संस्कारासाठी केवळ 20 लोकांना मुभा देण्यात आली आहे.

            राज्य शासनाच्यावतीने जारी परिपत्रकात सदर माहिती देण्यात आली असून बंदिस्त ठिकाणी किंवा खुल्या दालनात संपन्न होणाऱ्या लग्न समारंभांसाठी उपस्थितांची मर्यादा 100 वरून 50 करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे दालनात किंवा खुल्या जागेत होणाऱ्या धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक किंवा राजकीय कार्यक्रमांसाठी ही मर्यादा 50 करण्यात आली आहे. हे निर्बंध 31 डिसेंबर 2021 च्या रात्री 12:00 वाजेपासून अंमलात येणार आहे.

            परिपत्रकात असे ही नमूद करण्यात आले आहे की, अंतिम संस्कारासाठी उपस्थितांची मर्यादा आता अधिकतम 20 असेल. त्याच प्रमाणे राज्यातील पर्यटक स्थळे, समुद्रकिनारपट्टी, क्रीडांगणे या सारख्या जास्त लोकांना आकृष्ट करणाऱ्या ठिकाणी सक्षम प्राधिकरणास, 24 डिसेंबरच्या आदेशानुसार लागू केलेल्या सर्व निर्बंधांव्यतिरिक्त आवश्यक वाटल्यास (जमावबंदी) 144 सी आर पी सी लागू करता येईल. या शिवाय आदींच्या आदेशाप्रमाणे लागू सर्व निर्बंध पुढील आदेशापर्यंत अंमलात राहतील.

००००

 

केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटीची नुकसानभरपाई

14 टक्के वाढीसह 30 जून नंतरही कायम ठेवण्यात यावी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात मागणी

 

            मुंबई, दि. 31 :-  वस्त्रोद्योगाशी संबंधीत उत्पादनांवर उद्यापासून (1 जानेवारी 2022)  लागू होणारी 5 टक्क्यांवरुन 12 टक्क्यांची जीएसटी वाढ रद्द करण्यात यावी तसेच केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटी नुकसानभरपाई 14 टक्के वार्षिक वाढीसह 30 जून 2022 नंतरही कायम ठेवण्यात यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. 

            वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेची 46 वी बैठक आज (31 डिसेंबर रोजी) केंद्रीय अर्थमंत्री तथा जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राची भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार म्हणतात की, “महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्ये कोरोनामुळे आर्थिक आव्हानांचा सामना करीत आहेत. कोरोनामुळे उद्योग, व्यापार, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. राज्यांसमोर आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. नागरिकांसमोरच्या आर्थिक अडचणीही वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत धागे, कापड, कपडे आदी वस्त्रोद्योगाशी संबंधीत उत्पादनांवरील जीएसटीमध्ये 5 टक्यांवरुन 12 टक्के होणारी वाढ अन्यायकारक, अव्यवहार्य आहे. यामुळे महागाई वाढून त्याचा फटका नागरिकांना बसेल, राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवरही दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योगाशी संबंधीत उत्पादनांवर उद्योपासून होत असलेली जीएसटी वाढ तात्काळ रद्द करण्यात यावी”.

            केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) 18 नोव्हेंबररोजी अधिसूचना काढून तयार कपडे, चपलांसह काही वस्तूंवर जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. विणलेले सूत, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, रुमाल, टेबलवेअर, कार्पेट्स, रग्ज, ज्या कापडांवर चित्रे (टेपेस्ट्री) बनवली जातात, त्यांचा जीएसटी दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के वाढवला आहे. ही दरवाढ उद्यापासून होणार असल्याने यामुळे महागाई वाढेल, व्यापारी उलाढाल,अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योग उत्पादनांवर उद्यापासून लागू होणारी जीएसटी दरवाढ तात्काळ रद्द करण्यात यावी, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

            गेल्या दोन वर्षांपासून देशातील राज्ये कोरोना संकटाचा सामना करत आहेत. कोरोनाचा दुष्परिणाम व्यापार, उद्योगांवर झाल्याने राज्यांचा महसूल घटला आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी महसुलातील तुटीबद्दल केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईची मुदत 30 जून 2022 नंतर न वाढवल्यास राज्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहणार आहे. त्यामुळे जीएसटी नुकसान भरपाई देण्याची मुदत 14 टक्के वार्षिक वाढीसह 30 जून 2022 नंतरही पुढे वाढवण्यात यावी, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.                                   

००००००