Thursday, 3 July 2025

बालसुधारगृहातील मुलींचे पलायन प्रकरण; चौकशीसाठी समिती गठीत समितीचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवणार

 बालसुधारगृहातील मुलींचे पलायन प्रकरणचौकशीसाठी समिती गठीत

समितीचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवणार

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबईदि. २ : छत्रपती संभाजीनगर शहरातील एका बालसुधारगृहातील नऊ मुलींनी गच्चीवरून उड्या मारून पलायन केल्याची घटना ३० जून २०२५ रोजी घडली. या प्रकरणी चौकशीसाठी समिती गठीत करण्यात आली असून समितीचा अहवाल सात दिवसात येणार असून हा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात येईलअसे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या औचित्य च्या मुद्द्यावर निवेदन करताना मंत्री तटकरे बोलत होत्या.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या कीया घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारीबालकल्याण समिती व इतर अधिकाऱ्यांनी १ जुलै रोजी संस्थेला भेट देत चौकशी केली. तीन मुलींनी निवास कक्षात लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर आक्षेप घेत गोंधळ घातला होता. त्यानंतर बालगृहातील नऊ मुलींनी पलायनाचा प्रयत्न केला.

या प्रकारानंतर सात मुलींना पोलीस व दामिनी पथकाच्या मदतीने ताब्यात घेतलेदोन मुली पळून गेल्या होत्या. त्यापैकी एक मुलगी सापडली असून एक मुलगी अद्यापही फरार आहे. पाच मुलींना पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले असूनइतर तीन मुलींना इतर बालगृहात स्थलांतरित करण्यात आले आहे. संस्थेतील अधीक्षक बदलण्यात आला असूनबालगृह व्यवस्थापन व बालकल्याण समितीस कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. उपायुक्त बालविकास यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असूनसंबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे, असे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले .

-----------

शासकीय जमिनींच्या वर्गीकरणातील नियमांमध्ये सुस्पष्टतेसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली आणणार

 शासकीय जमिनींच्या वर्गीकरणातील नियमांमध्ये सुस्पष्टतेसाठी

विशिष्ट कार्यप्रणाली आणणार

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. २ : सहकारी गृहनिर्माण संस्था अथवा कृषीवाणिज्यिकऔद्योगिक व रहिवासी प्रयोजनासाठी कब्जे हक्काने अथवा भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या आहेत. अशा शासकीय जमिनींचे वर्गीकरण भोगवटदार वर्ग दोन मधून वर्ग एक मध्ये करण्यासाठी काही नियम आहेत. या नियमांमध्ये सुस्पष्टतेसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली आणण्यात येईल. याबाबत अधिवेशन काळात बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

 

सदस्य सुनील प्रभू यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य सुधीर मुनगंटीवारअमित साटमअतुल भातखळकरयोगेश सागर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

 

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेदि. ८ जानेवारी २०१९ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार भाडे तत्वावरील जमिनींच्या वापर आणि वर्गांत (वर्ग-२ व वर्ग-१) रूपांतरणासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली होती. या अंतर्गत गृहनिर्माण संस्थासहकारी संस्थावाणिज्यिक तसेच औद्योगिक वापरासाठी जमिनींच्या वर्गीकरणात ठराविक अटी व अधिमूल्य आकारणीची तरतूद आहे. विशेषतः अल्प उत्पन्न व अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना लाभ देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पाच टक्के दराने वर्ग-२ चे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर आणखी सवलत देता येईल कायाबाबत तपासणी करून मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. कायद्यात ही सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

विद्यार्थी हिताला प्राधान्य देऊन शाळांच्या अडचणीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणार

 विद्यार्थी हिताला प्राधान्य देऊन शाळांच्या अडचणीसंदर्भात

 धोरणात्मक निर्णय घेणार

-         शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबईदि. २ : विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देऊन मानखुर्द-शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातील शाळांच्या अडचणी संदर्भात मुंबई महानगरपालिकेकडून या भागातील सर्व शाळांची माहिती घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी समिती गठीत करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईलअसे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य अबू आझमी यांनी या प्रश्नावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांसाठी आवश्यक असणाऱ्या शैक्षणिक सोयी सुविधा,इमारतखेळाचे मैदानजागा आणि विद्यार्थ्यांना असणाऱ्या आवश्यक शैक्षणिक सुविधा देण्यासाठी गठीत समितीच्या अहवालानुसार धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधीमध्ये मुरजी पटेलमनीषा चौधरी, ज्योती गायकवाड यांनी चर्चेत सहभागी घेतला

महापालिका वसाहतीमधील सदनिका संदर्भात उच्चस्तरीय समिती गठीत करणार

 महापालिका वसाहतीमधील सदनिका संदर्भात

 उच्चस्तरीय समिती गठीत करणार

-         उद्योगमंत्री उदय सामंत

 

मुंबईदि. 2 महानगरपालिका हद्दीतील चेंबूर घाटलामिठानगरमालवणीदेवनारपार्क साईट विक्रोळीबर्वेनगर घाटकोपर या महापालिका वसाहतीमधील अनुज्ञा व अनुमती तत्वावर दिलेल्या बैठ्ठ्या खोल्या मालकी तत्वावर करण्यासाठी सेवानिवृत्त कर्मच्याऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचा निकाल या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात आला आहे. यासंदर्भात उच्च स्तरीय समिती गठीत करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईलअसे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानससभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य तुकाराम काते यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री उदय सामंत म्हणाले कीसदनिकांवरील मालकी हक्कन्यायालयीन आदेश आणि पुनर्वसन योजनेतील सहभाग अशा सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीतकरून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.

सदस्य सुनील प्रभूसना मलिकयोगेश सागर हे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

००००

विधानसभा लक्षवेधी सूचना : शिराळा नागपंचमी संदर्भात केंद्रीय वन मंत्र्यांसोबत बैठक

 विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

शिराळा नागपंचमी संदर्भात केंद्रीय वन मंत्र्यांसोबत बैठक

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई‍‍दि. २ : सांगली जिल्ह्यातील शिराळा येथे दरवर्षी नागपंचमीच्या सणानिमित्त नागधामण यासारख्या जिवंत सर्पांची पूजा करण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. शिराळा येथील पारंपरिक नागपंचमी साजरी करण्याच्या परंपरेबाबत नागरिकांच्या भावना आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील तरतुदी  या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वन मंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे असे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली. सदस्य जयंत पाटीलअर्जुन खोतकरगोपीचंद पडळकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. नाईक म्हणालेमा. उच्च न्यायालयाने २००३ व २०१४ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाने समिती गठीत करून राज्य कृती आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याला २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शासन मान्यता मिळाली असून दरवर्षी नागपंचमीस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवल्या जातात.

००००

अक्कलकुवा तालुक्यात केलखाडी नदीवर साकव बांधण्याचा निर्णय; विद्यार्थ्यांना मिळणार सुरक्षित मार्ग

 अक्कलकुवा तालुक्यात केलखाडी नदीवर साकव बांधण्याचा निर्णय;

विद्यार्थ्यांना मिळणार सुरक्षित मार्ग

 

मुंबईदि. २  : नंदूरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील ठाण्याविहिर पाडा ते केलखाडी पाडा दरम्यान केलखाडी नदीवर साकव बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असूनयामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत जाण्यासाठी सुरक्षित व कायमस्वरूपी मार्ग उपलब्ध होणार आहे.

हा अवर्गीकृत रस्ता ठाण्याविहिर पाड्यापासून केलखाडी पाड्यापर्यंत ५ कि.मी.चा आहे. या मार्गामध्ये केलखाडी पाड्याजवळ केलखाडी नदी येते. पाड्यापासून १ कि.मी.वर असलेल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत विद्यार्थी दररोज नदी ओलांडून शिक्षणासाठी जात असतात. पावसाळ्यात नदीला पूर येत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत होता आणि त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उभा राहत होता.

हा प्रश्न लक्षात घेऊन प्रशासनाने या ठिकाणी १५ मीटर लांबीचा साकव बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामासाठी अंदाजे ४० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असूनया साकवाच्या उभारणीसाठी निविदा प्रक्रिया जलद गतीने राबवून काम तत्काळ सुरू करण्यात येत आहे.

या निर्णयामुळे परिसरातील विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यास सुरक्षित आणि सहज मार्ग उपलब्ध होईल तसेच पालकांनाही दिलासा मिळेल. केवळ विद्यार्थ्यांनाच नव्हेतर सामान्य ग्रामस्थांसाठीही हा साकव अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. हा साकव शिक्षणआरोग्य सेवा आणि दळणवळणाच्या दृष्टीने मोठा बदल घडवून आणेल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

शासकीय जमिनींच्या वर्गीकरणातील नियमांमध्ये सुस्पष्टतेसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली आणणार

 शासकीय जमिनींच्या वर्गीकरणातील नियमांमध्ये सुस्पष्टतेसाठी

विशिष्ट कार्यप्रणाली आणणार

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. २ : सहकारी गृहनिर्माण संस्था अथवा कृषीवाणिज्यिकऔद्योगिक व रहिवासी प्रयोजनासाठी कब्जे हक्काने अथवा भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या आहेत. अशा शासकीय जमिनींचे वर्गीकरण भोगवटदार वर्ग दोन मधून वर्ग एक मध्ये करण्यासाठी काही नियम आहेत. या नियमांमध्ये सुस्पष्टतेसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली आणण्यात येईल. याबाबत अधिवेशन काळात बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

 

सदस्य सुनील प्रभू यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य सुधीर मुनगंटीवारअमित साटमअतुल भातखळकरयोगेश सागर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

 

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेदि. ८ जानेवारी २०१९ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार भाडे तत्वावरील जमिनींच्या वापर आणि वर्गांत (वर्ग-२ व वर्ग-१) रूपांतरणासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली होती. या अंतर्गत गृहनिर्माण संस्थासहकारी संस्थावाणिज्यिक तसेच औद्योगिक वापरासाठी जमिनींच्या वर्गीकरणात ठराविक अटी व अधिमूल्य आकारणीची तरतूद आहे. विशेषतः अल्प उत्पन्न व अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना लाभ देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पाच टक्के दराने वर्ग-२ चे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर आणखी सवलत देता येईल कायाबाबत तपासणी करून मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. कायद्यात ही सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले

Featured post

Lakshvedhi