सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या महाराष्ट्र राज्याच्या दौऱ्यादरम्यान राजशिष्टाचार पाळण्याबाबतच्या सूचना जारी

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या महाराष्ट्र राज्याच्या दौऱ्यादरम्यान

राजशिष्टाचार पाळण्याबाबतच्या सूचना जारी

 

मुंबई, दि. २० : सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या मुंबई तसेच राज्यात अन्यत्र दौऱ्यादरम्यान विहीत राजशिष्टाचाराचे पालन होण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

महाराष्ट्र राज्य अतिथी नियम-२००४ अनुसार घोषित करण्यात आलेल्या राज्य अतिथींच्या यादीत समाविष्ट असणाऱ्या तसेच ज्यांना राज्य अतिथी समजण्यात येत आहे अशा मान्यवरांची विमानतळावर स्वागताची व निरोपाची व्यवस्था राजशिष्टाचार उपविभागाकडून करण्यात येते. तसेच जिल्ह्यांच्या ठिकाणी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातील राजशिष्टाचार अधिकारी राज्य अतिथीचे स्वागत करण्यासाठी व त्यांना निरोप देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करतात.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना "कायमस्वरुपी राज्य अतिथी" (PERMANENT STATE GUEST) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

 

त्यानुसार,  सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे महाराष्ट्र राज्य अतिथी नियम, २००४ नुसार यापुर्वीपासून घोषित राज्य अतिथी असल्याने त्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या दौ-यादरम्यान अनुज्ञेय राजशिष्टाचारविषयक सुविधा (निवास, वाहन व्यवस्था व सुरक्षा, इ.) पुरवण्यात येतात व अशा सर्व सुविधा त्यांना राज्यात सर्वत्र दौऱ्यादरम्यान अनुज्ञेय राहतील.

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे महाराष्ट्र राज्यात मुंबई दौ-यावर असताना मुख्य सचिव अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, पोलीस महासंचालक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आणि राज्यात अन्यत्र संबंधित जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी तसेच पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी यांनी मान्यवरांचे स्वागत करावे.

 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०७ मार्च २०२२ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र राज्याला भेट देणारे मान्यवर / अतिथी यांच्या भेटीदरम्यान ज्या विभागाच्या कामकाजासंदर्भात भेट देत असतील त्या विभागाने मान्यवरांच्या स्वागतासाठी व समन्वयासाठी संपर्क अधिकारी नेमण्याबाबत विहित केले आहे. त्यानुसार, मान्यवरांच्या मुंबई भेटीदरम्यान विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी तसेच राज्यातील अन्य जिल्हा येथील दौ-यादरम्यान संबंधित न्यायालय यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या सहकार्यान गट अ-श्रेणीतील राजपत्रित दर्जाचे संपर्क अधिकारी नेमावेत.

या मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्व संबंधितांना देण्यात आले असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

००००

महाराष्ट्र प्रतिसाद क्षमता विकास प्रकल्पातील

 महाराष्ट्र प्रतिसाद क्षमता विकास प्रकल्पातील

कामांचे सर्व्हेक्षण तीन महिन्यात पूर्ण करा

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य असलेला महाराष्ट्र प्रतिसाद क्षमता विकास (एमआरडीपी) प्रकल्पातील कामांचे सर्वेक्षण गतीने करून ही काम तीन महिन्यात पूर्ण करावीत. यासाठी गरज भासल्यास अतिरिक्त एजन्सी नेमून सर्वेक्षणाचे काम जलदगतीने पूर्ण करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा.

आतापर्यंत या प्रकल्पातील ज्या कामांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे याची माहिती 'मित्रा' यांच्याकडे देण्यात यावी. राधानगरी धरणाचे गेट व सांगली कोल्हापूर बंधारा येथे बॅरेज बांधणे या कामांच्या यावेळी आढावा घेण्यात येऊन ही कामे सुरू करण्याबाबत जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.

तसेच पवना धरण येते पर्यटन सुविधा निर्माण करण्याबाबत पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सादरीकरण केले. पर्यावरणाचा समतोल राखत प्रदूषणविरहित पर्यटन आराखडा तयार करावा. याबरोबरच धरण परिक्षेत्रातील अतिक्रमणे काढावीत, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

कोकणातील पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यासाठी कालमर्यादेत सर्वेक्षण करा

 कोकणातील पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यासाठी

 कालमर्यादेत सर्वेक्षण करा

-         मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. 20 :- कोकणातील पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या कामाचा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आढावा घेतला. या प्रकल्पाच्या  सर्वेक्षणाची  कामे निविदेत दिलेल्या कालमर्यादेत  करावीत, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

कोकणातील पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवणे, जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य असलेला महाराष्ट्र प्रतिसाद क्षमता विकास प्रकल्प (एमआरडीपी) मदत व पुनर्वसन विभागाकडून जलसंपदा विभागातील कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करणे आणि पवना धरण पर्यटन सादरीकरण संदर्भात जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा 'मित्रा' चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक सतीशकुमार खडके, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, या प्रकल्पातील कामांचेही सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) जलदगतीने करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. सर्वेक्षणाचे काम गतीने झाल्यास पुढील  कामांची निविदा प्रक्रिया राबविणे सुलभ व सोयीस्कर होणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून अधिकचा निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

स्टार्टअप’ महिला उद्योजिकांसाठी प्रेरणास्रोत!पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर

 स्टार्टअप’ महिला उद्योजिकांसाठी प्रेरणास्रोत!

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची त्रिशतकी जन्मजयंती साजरी करताना त्यांच्या दूरदृष्टीने घडवलेल्या उपक्रमांचा आजच्या काळातही प्रभाव दिसतो. महेश्वरी साडी उद्योग हे त्याचे अत्यंत प्रेरणादायी उदाहरण आहे. त्यांनी स्थापलेला हा स्थानिक उद्योग आजही महिला सक्षमीकरणाचा आदर्श मॉडेल मानला जातो. त्यांच्या विचारांतून निर्माण झालेल्या या व्यवसायाचे स्वरूप केवळ आर्थिक नव्हते, तर ते सामाजिक समावेश, कौशल्यविकास आणि स्वावलंबनाच्या मूल्यांवर आधारित होते. आज अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि शासनाच्या योजनांद्वारे महेश्वरी साडी उद्योगातून ग्रामीण महिलांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जात आहे. अहिल्यादेवींच्या कार्यातून मिळणारा मूलभूत धडा म्हणजे – कोणताही व्यवसाय फक्त नफा मिळवण्यासाठी नसावा, तर तो समाजातील दुर्बल घटकांना सक्षम करण्याचे साधन असावे. त्यांची ही दूरदृष्टी आजच्या स्टार्टअप महिला उद्योजिकांसाठी मार्गदर्शक ठरते.

महिला उद्योजिकांनी सामाजिक संवेदना, स्थानिक कौशल्यांचा विकास आणि सांस्कृतिक मूल्यांचा समावेश करताना, व्यवसाय कसा दीर्घकालीन आणि समर्पित बनवावा याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अहिल्यादेवींचा साडी उद्योग.

आज महेश्वरी साडी जगभरात प्रसिद्ध आहे, पण तिच्या प्रत्येक धाग्यामागे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे स्वप्न, दूरदृष्टी आणि स्त्रीच्या सन्मानासाठी दिलेले योगदान विणलेले आहे.

या ऐतिहासिक वारशाला आदरांजली वाहत, राज्य शासनाने ६ मे २०२५ रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मस्थळी चौंडी (जि. अहिल्यानगर) येथे विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी “आदिशक्ती अभियान” राबविण्याचा निर्णय घेतला. या अभियानाचा उद्देश म्हणजे महिलांना आरोग्य, पोषण, शिक्षण, आर्थिक सबलीकरण, सामाजिक सहभाग आणि नेतृत्व विकासाच्या माध्यमातून सशक्त करणे आहे. तसेच बालमृत्यू व मातामृत्यू कमी करणे, महिलांचा पंचायतराजमध्ये सहभाग वाढवणे, बालविवाह व कौटुंबिक हिंसाचारास प्रतिबंध करणे, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी यामध्ये समाविष्ट आहेत.

ग्रामपातळीपासून राज्यस्तरापर्यंत विशेष समित्या स्थापन करून त्यांचे वार्षिक मूल्यमापन केले जाईल. उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या समित्यांना “आदिशक्ती पुरस्कार” देण्यात येणार असून, हे पुरस्कार दरवर्षी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वितरित होतील. या उपक्रमासाठी दरवर्षी अंदाजे १०.५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या अभियानाचे मूळ बीज पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या विचारांमध्येच आहे. स्त्री ही केवळ कुटुंबाचा आधार नसून, ती समाजाच्या पुनर्बांधणीची शक्ती आहे. त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ राबवले जाणारे ‘आदिशक्ती अभियान’ हे स्त्रीसन्मान, स्त्रीसशक्तीकरण आणि सामाजिक परिवर्तनाचे आधुनिक रूप आहे.

स्त्री सक्षमीकरणाचे आदर्श!,महेश्वरी साड्यांची क्रेझ आजही कायम ! Pl share

 स्त्री सक्षमीकरणाचे आदर्श!

अठराव्या शतकातील भारतात स्त्रियांना घराच्या चार भिंतींपलीकडे जाण्याची मुभा नव्हती. पण अशा काळातही अहिल्यादेवी होळकर यांनी स्त्रिया आत्मनिर्भर बनाव्या यासाठी पुढाकार घेतला. त्या काळात त्यांनी सुरू केलेला महेश्वरी साडी उद्योग केवळ व्यवसाय नव्हता तर तो एक सामाजिक क्रांतीचा भाग होता. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी त्यांनी काशी आणि इतर ठिकाणांहून कुशल विणकरांना महेश्वरला बोलावले. त्यांनी स्थानिक महिलांना हातमाग प्रशिक्षण दिले, आणि महिलांना घरोघरी बसून उत्पन्न मिळवण्याची संधी निर्माण केली. या उद्योगाने हजारो महिलांना केवळ रोजगारच दिला नाही, तर स्वाभिमान, ओळख आणि आत्मसन्मानही दिला. आजही महेश्वर व आसपासच्या भागात महेश्वरी साड्या विणणाऱ्या हजारो महिला पहायला मिळतात.

या साड्या केवळ पारंपरिक पोशाख नाहीत, तर त्या अहिल्यादेवींच्या द्रष्ट्या धोरणांचा आणि स्त्रीसन्मानाच्या तत्त्वांचा वस्त्ररूप अविष्कार आहेत. त्यांनी कोणत्याही जाती, धर्म, वर्ग यांचा भेद न करता सर्वांसाठी कार्य केले. १३ ऑगस्ट १७९५ रोजी या महान राणीने देहत्याग केला. धर्मशाळा, भजनमंडळे, सार्वजनिक पाणवठे आणि शिक्षणाच्या सुविधा त्यांनी महिलांसाठी खुल्या केल्या. त्या काळात जेव्हा स्त्रियांना समाजात दुय्यम स्थान होते, तेव्हा त्यांनी महिलांना धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक निर्णयांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याची मुभा दिली. अहिल्यादेवींच्या या कार्यामुळेच त्यांना ‘पुण्यश्लोक, ‘लोकमाता’ आणि ‘राजमाता’ अशा सन्मानार्थ उपाधी प्राप्त झाल्या. केंद्र शासनाने त्यांच्या स्मृतींना वंदन म्हणून टपाल तिकीट प्रकाशित करून त्यांच्या कार्याला उजाळा दिला आहे. इ.स. १७६७ साली त्यांनी महेश्वर येथे हातमाग उद्योग सुरू करून एक स्थायिक, गुणवत्ताधिष्ठित आणि बाजारपेठेचा विचार करणारा स्थानिक उद्योग उभारला. यामागील हेतू होता तो स्त्रियांना उपजीविकेचा मार्ग उपलब्ध करून देणे आणि महेश्वरला धार्मिक व पारंपरिक वस्त्रकलेचे केंद्र बनवणे. महेश्वरी साडी आणि अहिल्यादेवी यांचे नाते केवळ वस्त्रनिर्मितीपुरते मर्यादित नाही, तर ते महिला सक्षमीकरण, सांस्कृतिक वारसा आणि स्थानिक उद्योगाचा उत्कर्ष यांचे प्रेरणादायी उदाहरण आहे.

महेश्वरी साड्यांची क्रेझ आजही कायम !

 • महेश्वरी साड्या हलक्या आणि देखण्या

• सूती किंवा सिल्क-कॉटन मिश्र धाग्यांपासून तयार होतात, त्यामुळे साडी नेसण्यास हलकी

• साड्यांची किनारी (पट्टा) (झरी पट्टा) अतिशय आकर्षक आणि पारंपरिक नक्षीकामाने सजलेली

• “रिर्व्हसिबल बॉर्डर” म्हणजेच दोन्ही बाजूंनी वापरता येणारी साडी ही वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट

• भारतातच नाही तर विदेशात ही प्रसिद्ध

• हस्तकला आणि महिला उपयोजनता याचे प्रतीक

• पारंपारिक पण मोहक रंगसंगती गडद जांभळा, हिरवा, पिवळा, राखाडी यांसारखे रंग

            अहिल्यादेवींनी त्याकाळी फक्त उद्योग उभारला नाही, तर महिलांना कामात समाविष्ट करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र बनवले. आजही महेश्वर येथील अनेक महिलांचे कुटुंब महेश्वरी साड्या विणण्यावर आधारित आहे. महेश्वरी साडी म्हणजे केवळ एक पारंपरिक वस्त्र नाही, तर ती आहे अहिल्यादेवींच्या दूरदृष्टीची, सामाजिक जाणिवेची आणि स्त्री सन्मानाच्या विचारांची एक जिवंत आठवण म्हणता येईल.

गडचिरोली जिल्ह्यातील 100 अंगणवाड्यांचे ‘नंदघर’ मध्ये रूपांतर अंगणवाड्यांचे ई-लर्निंग सुविधांसह अद्ययावतीकरण

 गडचिरोली जिल्ह्यातील 100 अंगणवाड्यांचे ‘नंदघर’ मध्ये रूपांतर

अंगणवाड्यांचे ई-लर्निंग सुविधांसह अद्ययावतीकरण

गडचिरोली जिल्हा परिषद आणि वेदांत ग्रुप यांच्यात सामंजस्य करार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून गडचिरोलीत अभिनव उपक्रम

मुंबई, दि. 29  : गडचिरोली जिल्ह्यातील 100 अंगणवाड्यांचे ‘नंदघर’ मध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. त्यात ई-लर्निंग ची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. या केंद्रात सकाळच्या सत्रात बालकांना शिक्षण व पोषण साहाय्य दिले जाईल. तर दुपारच्या सत्रात महिलांसाठी आरोग्य व सूक्ष्म उद्योजकता  जनजागृती कार्यक्रम राबविले जातील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून हा अभिनव उपक्रम  गडचिरोलीत राबविण्यात येत आहे.

हा अभिनव उपक्रम राबविण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने जिल्हा परिषद गडचिरोली व वेदांत ग्रुपच्या अनिल अग्रवाल फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) झाला आहे.  मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे आणि नंदघरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी अरोरा यांच्या स्वाक्षरीने हा करार करण्यात आला आहे.

या कराराअंतर्गत अंगणवाड्यांना आधुनिक सुविधा देऊन त्यांचे ‘नंदघर’ मध्ये रूपांतर केले जाईल. या प्रकल्पानुसार ‘नंदघर’ मध्ये तीन ते सहा वर्षे वयोगटासाठी मुलांना  बालशिक्षण तसेच आरोग्य व पोषण साहाय्य देण्यात येणार आहे. तर दुपारी महिलांसाठी आरोग्य व सूक्ष्म उद्योग विषयक जनजागृती कार्यक्रम घेतले जातील.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीचे ई-भुमिपुजन

 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीचे ई-भुमिपुजन

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते परभणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या प्रस्तावित नविन इमारतीचे ई-भूमिपुजन करण्यात आले.

महाराष्ट्र शासन वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग यांच्या शासन निर्णयानुसार १०० विद्यार्थी क्षमतेचे प्रवेश शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय परभणी येथे सुरु करण्यात आले आहे. या संस्थेकरिता शासनाकडून गंगाखेड रोड वरील ब्राम्हणगाव व ब्रम्हपुरी या गावाच्या शिवारात एकूण २०.०० हेक्टर जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या जागेवर ४३० खाटांचे रुग्णालय व १०० विद्यार्थी क्षमतेचे एम.बी.बी.एस महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहे. तसेच हे महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी लागणारे हॉस्टेल, डॉक्टरांना राहण्यासाठी निवासस्थान, गेस्टहाऊस बांधण्यात येणार आहे. या बांधकामासाठी ४०३.९८ कोटी रुपये राज्य शासनाने मंजूर केले आहेत.