अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे युद्धपातळीवर करा

 अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे युद्धपातळीवर करा

- पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

• अतिवृष्टी नुकसानीची पाहणी
• आपत्तीच्या काळात शासन जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे

 

            अहिल्यानगर, दि. 28 : अतिवृष्टीमुळे अहिल्यानगर तालुक्यातील तीन मंडळाच्या 45 गावांमध्ये शेतपीक, फळपीक, बंधारे, रस्ते, घरे, पुलांचे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी पशुधनाचीही हानी झाली आहे.  आपत्तीच्या काळात शासन जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून नुकसानीच्या मदतीपासून एकही नागरिक वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

अहिल्यानगर तालुक्यातील अकोळनेर, खडकी व वाळकी गावात झालेल्या नुकसानीची जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करत उपस्थित शेतकरी व नागरिकांशी संवाद साधत झालेल्या नुकसानीची माहिती घेतली.

यावेळी आमदार शिवाजी कर्डीले, आमदार काशिनाथ दाते, माजी आमदार बबनराव पाचपुते, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील, तहसीलदार संजय शिंदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर चौधरी, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. सुनील तुंभारे आदी उपस्थित होते.

            पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अकोळनेर गावातील वालुंबा नदी परिसरात झालेल्या नुकसानीची पाहणी करत झालेल्या नुकसानीची ग्रामस्थांकडून माहिती घेतली.

     खडकी गावामध्ये  ऋषिकेश निकम यांच्या शेतामधील मोसंबीसह इतर पिकाची, शकुंतला तात्याराम कोठुळे यांच्या नुकसान झालेल्या शेतीची पाहणी करून त्यांच्याशी संवाद साधत झालेल्या नुकसानीची माहिती जाणून घेतली. तसेच पुराच्या पाण्यात अडकून पडलेल्या सयाजी कोठुळे यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसमवेत संवाद साधून कुटुंबियांना धीर देत घाबरू नका, शासन तुमच्या पाठीशी उभे असल्याची ग्वाहीही पालकमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी दिली.

   वाळकी येथे गावठाणातील पूल परिसरातील तसेच जुंदरे मळा परिसरातील नुकसानीची पाहणी करून ग्रामस्थांकडून  झालेल्या नुकसानीची माहितीही त्यांनी घेतली.

विशेष मोहिमेद्वारे दिव्यांगाचे सर्वेक्षण व प्रमाणपत्र वितरण करा

 विशेष मोहिमेद्वारे दिव्यांगाचे सर्वेक्षण व प्रमाणपत्र वितरण करा

-         मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. 29 : दिव्यांग व्यक्तींना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यामुळे शासकीय योजना, विविध सवलती, शिक्षण, नोकरी तसेच आरोग्यविषयक सुविधा मिळवण्यात अडचणी निर्माण होतात. ही बाब लक्षात घेता दिव्यांग बांधवांचे सर्वेक्षण व प्रमाणपत्र वितरणासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी, असे निर्देश दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

दिव्यांग कल्याण विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मंत्री अतुल सावे यांनी या विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त प्रवीण पुरी, दिव्यांग कल्याण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश थविल, उपसचिव सुनंदा घड्याळे तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, दिव्यांग बांधवांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी विभागामार्फत स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसाहाय्य वाढवण्याबाबतही शासन सकारात्मक असून आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटपासाठी विशेष शिबिर आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीत दिव्यांग शाळांमध्ये सुधारणा, रिक्त पदांची तत्काळ भरती, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, महानगरपालिकेच्या मार्फत दिव्यांगासाठीच्या राबविण्यात येणाऱ्या योजना याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

महसूल विभागाशी संबंधित विविध विषयांवरील बैठका

 महसूल विभागाशी संबंधित विविध विषयांवरील बैठका

            महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभागाशी संबंधित विविध विषयांवरील बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. या संबंधित बैठकांना राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार प्रवीण दरेकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सहसचिव अजित देशमुख उपस्थित होते. भूमि अभिलेख संचालक डॉ. सुहास दिवसे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

          यासह बैठकींमध्ये मोबाईल टॉवर साठीच्या जागांचे भाडेपट्टा करारातील नोंदणीच्या अडचणीबाबत चर्चा झाली. परतवाडा जि. अमरावती नगरपरिषद हद्दीतील जमिनीस वाणिज्यिक वापरासाठी परवानगीबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

        भूसंपादन कायद्यात केंद्र सरकारने बदल केला आहे, या अनुषंगाने राज्यातील अंमलबजावणीसाठी आणि जमिनीचे वर्ग रूपांतर करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सूचना करण्यात आली.  

E-buses must be supplied as per new schedule Transport Minister Pratap Sarnaik's directives Mumbai, May 30 : The government is consistently working to ensure quality facilities for passengers. Accordingly, a contract has been signed with Eve Trans Pvt. Ltd. for leasing 5,150 electric buses. To provide timely services to commuters, Transport Minister Pratap Sarnaik has instructed that the supply of e-buses to the Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) must proceed as per the revised schedule. Minister Sarnaik was speaking at a review meeting held at Mantralaya regarding the supply of electric buses. Present at the meeting were Additional Chief Secretary Sanjay Sethi, MSRTC Managing Director Dr. Madhav Kusekar, and company representative K.V. Pradeep, among others. The minister emphasized that the company should adhere to the supply schedule committed earlier. Considering the operational losses from the buses provided so far, a proposal should be sent to the state government to seek Viability Gap Funding (VGF). So far, the company has supplied 220 buses, and the remaining supply should be planned in line with the revised agreement. Speaking to the media after the meeting, Minister Sarnaik said that as per the agreement, the company is to supply 5,150 electric buses on a lease basis. Of these, 220 buses have been delivered, which include 12-meter and 9-meter variants. The MSRTC has created separate departmental accounts to manage payments to the company from the revenue generated by the electric buses. So far, ₹60 crore has been paid to the company, and the remaining ₹40 crore is planned to be paid shortly. The MSRTC is currently incurring a loss of ₹12 per kilometer for operating 12-meter buses and ₹16 per kilometer for 9-meter buses. Over the coming years, the corporation is projected to bear a cumulative loss of ₹3,191 crore due to these operations. To address this issue, Minister Sarnaik informed that a meeting will soon be held with Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister Eknath Shinde, and Deputy Chief Minister Ajit Pawar to make a final decision on the matter. 0000 --

 E-buses must be supplied as per new schedule

 Transport Minister Pratap Sarnaik's directives

 

Mumbai, May 30 : The government is consistently working to ensure quality facilities for passengers. Accordingly, a contract has been signed with Eve Trans Pvt. Ltd. for leasing 5,150 electric buses. To provide timely services to commuters, Transport Minister Pratap Sarnaik has instructed that the supply of e-buses to the Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) must proceed as per the revised schedule.

Minister Sarnaik was speaking at a review meeting held at Mantralaya regarding the supply of electric buses. Present at the meeting were Additional Chief Secretary Sanjay Sethi, MSRTC Managing Director Dr. Madhav Kusekar, and company representative K.V. Pradeep, among others.

The minister emphasized that the company should adhere to the supply schedule committed earlier. Considering the operational losses from the buses provided so far, a proposal should be sent to the state government to seek Viability Gap Funding (VGF). So far, the company has supplied 220 buses, and the remaining supply should be planned in line with the revised agreement.

Speaking to the media after the meeting, Minister Sarnaik said that as per the agreement, the company is to supply 5,150 electric buses on a lease basis. Of these, 220 buses have been delivered, which include 12-meter and 9-meter variants. The MSRTC has created separate departmental accounts to manage payments to the company from the revenue generated by the electric buses. So far, ₹60 crore has been paid to the company, and the remaining ₹40 crore is planned to be paid shortly.

The MSRTC is currently incurring a loss of ₹12 per kilometer for operating 12-meter buses and ₹16 per kilometer for 9-meter buses. Over the coming years, the corporation is projected to bear a cumulative loss of ₹3,191 crore due to these operations.

To address this issue, Minister Sarnaik informed that a meeting will soon be held with Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister Eknath Shinde, and Deputy Chief Minister Ajit Pawar to make a final decision on the matter.

0000

--

 Transport Minister Pratap Sarnaik's directives

 

Mumbai, May 30 : The government is consistently working to ensure quality facilities for passengers. Accordingly, a contract has been signed with Eve Trans Pvt. Ltd. for leasing 5,150 electric buses. To provide timely services to commuters, Transport Minister Pratap Sarnaik has instructed that the supply of e-buses to the Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) must proceed as per the revised schedule.

Minister Sarnaik was speaking at a review meeting held at Mantralaya regarding the supply of electric buses. Present at the meeting were Additional Chief Secretary Sanjay Sethi, MSRTC Managing Director Dr. Madhav Kusekar, and company representative K.V. Pradeep, among others.

The minister emphasized that the company should adhere to the supply schedule committed earlier. Considering the operational losses from the buses provided so far, a proposal should be sent to the state government to seek Viability Gap Funding (VGF). So far, the company has supplied 220 buses, and the remaining supply should be planned in line with the revised agreement.

Speaking to the media after the meeting, Minister Sarnaik said that as per the agreement, the company is to supply 5,150 electric buses on a lease basis. Of these, 220 buses have been delivered, which include 12-meter and 9-meter variants. The MSRTC has created separate departmental accounts to manage payments to the company from the revenue generated by the electric buses. So far, ₹60 crore has been paid to the company, and the remaining ₹40 crore is planned to be paid shortly.

The MSRTC is currently incurring a loss of ₹12 per kilometer for operating 12-meter buses and ₹16 per kilometer for 9-meter buses. Over the coming years, the corporation is projected to bear a cumulative loss of ₹3,191 crore due to these operations.

To address this issue, Minister Sarnaik informed that a meeting will soon be held with Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister Eknath Shinde, and Deputy Chief Minister Ajit Pawar to make a final decision on the matter.

0000

--

नई समयसारणी के अनुसार कंपनी ई-बसों की आपूर्ति करे

 नई समयसारणी के अनुसार कंपनी ई-बसों की आपूर्ति करे

 परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के निर्देश

मुंबई, 30 मई : यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में ईव ट्रान्स प्रा. लि. कंपनी से 5,150 इलेक्ट्रिक बसें लीज पर लेने का करार किया गया है। यात्रियों को इन बसों के माध्यम से सुविधाएं मिलें, इसके लिए महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (MSRTC) को नई समयसारणी के अनुसार ई-बसों की आपूर्ति करने के निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दिए हैं।

मंत्रालय में आयोजित बैठक में परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक ने बस आपूर्ति की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन महामंडल के प्रबंध निदेशक डॉ. माधव कुसेकर और कंपनी के के. वी. प्रदीप उपस्थित थे।

परिवहन मंत्री ने कहा कि कंपनी को पहले से निर्धारित समयसारणी के अनुसार बसों की आपूर्ति करनी चाहिए। अब तक दी गई बसों के संचालन से हो रहे नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार से व्यवहार्यता अंतर पूर्ति निधि (Viability Gap Funding) के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। कंपनी ने अब तक 220 बसों की आपूर्ति की है और शेष बसों की आपूर्ति संशोधित करार के अनुसार करने की योजना बनाई जाए।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री सरनाईक ने कहा कि कंपनी के साथ 5,150 इलेक्ट्रिक बसें लीज पर देने का करार है, जिनमें से अब तक 220 बसें दी गई हैं। इनमें 12 मीटर और 9 मीटर लंबाई की बसें शामिल हैं। महामंडल ने विभागवार नया खाता बनाकर इन बसों से होने वाली आय से कंपनी को भुगतान किया है। अब तक 60 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और शेष 40 करोड़ रुपये का भुगतान शीघ्र किया जाएगा।

महामंडल को 12 मीटर बस चलाने पर प्रति किलोमीटर ₹12 और 9 मीटर बस चलाने पर प्रति किलोमीटर ₹16 का घाटा हो रहा है। अगले कुछ वर्षों में कुल ₹3,191 करोड़ का घाटा होने का अनुमान है।

इस विषय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा, ऐसी जानकारी परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक ने दी।

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरगाव पातळीवर वंधत्व / सर्वोपचार शिबिरांचे आयोजन करणे,

 पशुधनाचे जंतनिर्मूलन, गोचीड निर्मूलन, करडे / कोकरे मरतूक कमी करणेबाबत उपाययोजना करणे, मेंढपाळांसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यासाठी शिबिर / परिसंवादाचे आयोजन करणे, वृक्ष लागवड करणे इत्यादी उपक्रमपुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या भारतीय इतिहासातील एक तेजस्वी, कर्तबगार व दूरदृष्टी असणाऱ्या स्त्रीशक्तीचे प्रतिक आहेत. त्यांनी धार्मिक सहिष्णुता, समाजकल्याण, सार्वजनिक बांधकाम, न्यायप्रविष्ट प्रशासन आणि स्त्री शिक्षणाच्या माध्यमातून आदर्श राज्यकारभाराची उभारणी केली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे कार्य समाजसेवा, धर्मनिष्ठा आणि कुशल प्रशासनाचे प्रतीक असून, ते महाराष्ट्र राज्याच्या प्रगत व उन्नत वाटचालीसाठी नेहमीच पथदर्शी ठरले आहे. यास अनुसरुन “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर” यांच्या 300 व्या जयंती वर्षानिमित्त पशुसंवर्धन विभागामार्फत अधिनस्त संस्थांमध्ये कार्यालय/ दवाखाना परिसर स्वच्छता व सुशोभिकरण करणे, गाव पातळीवर वंधत्व / सर्वोपचार शिबिरांचे आयोजन करणे, फिरस्ती मेंढपाळांची भेट घेऊन त्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन करणे, मेंढपाळांच्या शेळ्या-मेंढ्यांचे मान्सून पूर्व लसीकरण करणे, पशुधनाचे जंतनिर्मूलन, गोचीड निर्मूलन, करडे / कोकरे मरतूक कमी करणेबाबत उपाययोजना करणे, मेंढपाळांसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यासाठी शिबिर / परिसंवादाचे आयोजन करणे, वृक्ष लागवड करणे इत्यादी उपक्रम राबविण्यात यावेत, अशा सूचना मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी दिल्या आहेत.

पशुसंवर्धन आयुक्त रामस्वामी एन आणि पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर” यांच्या 300 व्या जयंती वर्षानिमित्त विभागाच्या मुख्यालयातही अभिवादनपर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

            “पशुसंवर्धन विभागाच्या या उपक्रमांमुळे मेंढी-शेळी पालकांशी थेट संवाद साधत शासनाचे विविध उपक्रम, योजना तसेच शेळी-मेंढी तांत्रिक व्यवस्थापनाविषयी माहिती पशुपालकांना देणे शक्य होईल. तसेच शेळी-मेंढीपालनाला आधुनिक व्यवसाय व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून अधिक किफायतशीर करण्यासाठी विभागाला आवश्यक धोरणांची निर्मिती व अंमलबजावणी करणे सुलभ होईल”, असा विश्वास पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.

0000

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

स्त्री सक्षमीकरणाचे आदर्श!अहिल्यादेवी होळकर

 स्त्री सक्षमीकरणाचे आदर्श!

अठराव्या शतकातील भारतात स्त्रियांना घराच्या चार भिंतींपलीकडे जाण्याची मुभा नव्हती. पण अशा काळातही अहिल्यादेवी होळकर यांनी स्त्रिया आत्मनिर्भर बनाव्या यासाठी पुढाकार घेतला. त्या काळात त्यांनी सुरू केलेला महेश्वरी साडी उद्योग केवळ व्यवसाय नव्हता तर तो एक सामाजिक क्रांतीचा भाग होता. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी त्यांनी काशी आणि इतर ठिकाणांहून कुशल विणकरांना महेश्वरला बोलावले. त्यांनी स्थानिक महिलांना हातमाग प्रशिक्षण दिले, आणि महिलांना घरोघरी बसून उत्पन्न मिळवण्याची संधी निर्माण केली. या उद्योगाने हजारो महिलांना केवळ रोजगारच दिला नाही, तर स्वाभिमान, ओळख आणि आत्मसन्मानही दिला. आजही महेश्वर व आसपासच्या भागात महेश्वरी साड्या विणणाऱ्या हजारो महिला पहायला मिळतात.

या साड्या केवळ पारंपरिक पोशाख नाहीत, तर त्या अहिल्यादेवींच्या द्रष्ट्या धोरणांचा आणि स्त्रीसन्मानाच्या तत्त्वांचा वस्त्ररूप अविष्कार आहेत. त्यांनी कोणत्याही जाती, धर्म, वर्ग यांचा भेद न करता सर्वांसाठी कार्य केले. १३ ऑगस्ट १७९५ रोजी या महान राणीने देहत्याग केला. धर्मशाळा, भजनमंडळे, सार्वजनिक पाणवठे आणि शिक्षणाच्या सुविधा त्यांनी महिलांसाठी खुल्या केल्या. त्या काळात जेव्हा स्त्रियांना समाजात दुय्यम स्थान होते, तेव्हा त्यांनी महिलांना धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक निर्णयांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याची मुभा दिली. अहिल्यादेवींच्या या कार्यामुळेच त्यांना ‘पुण्यश्लोक, ‘लोकमाता’ आणि ‘राजमाता’ अशा सन्मानार्थ उपाधी प्राप्त झाल्या. केंद्र शासनाने त्यांच्या स्मृतींना वंदन म्हणून टपाल तिकीट प्रकाशित करून त्यांच्या कार्याला उजाळा दिला आहे. इ.स. १७६७ साली त्यांनी महेश्वर येथे हातमाग उद्योग सुरू करून एक स्थायिक, गुणवत्ताधिष्ठित आणि बाजारपेठेचा विचार करणारा स्थानिक उद्योग उभारला. यामागील हेतू होता तो स्त्रियांना उपजीविकेचा मार्ग उपलब्ध करून देणे आणि महेश्वरला धार्मिक व पारंपरिक वस्त्रकलेचे