प्रधानमंत्री आवास योजनेत पहिल्याच वर्षी २० लाख घरांना मंजुरी pl share

 प्रधानमंत्री आवास योजनेत पहिल्याच वर्षी २० लाख घरांना मंजुरी

 केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) महाराष्ट्राला पहिल्याच वर्षी २० लाख घरांची मंजुरी दिली आहे. हा देशातील सर्वाधिक मंजूर घरांचा आकडा असून, महाराष्ट्र सरकारने या योजनेसाठी वेगाने पावले उचलली आहेत. ग्रामविकास विभागाने घेतलेल्या वेगवान निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांचे हक्काचे घराचे स्वप्न पूर्ण होत आहे.

ग्रामविकास विभागाच्या कार्यक्षमतेमुळे मंजुरी मिळाल्यानंतर अवघ्या एका महिन्यात १६ लाख घरांना मान्यता देण्यात आली.  तसेच १० लाख लोकांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्यात आले आहे.  उर्वरित ६ लाख लाभार्थ्यांना लवकरच निधी मिळणार आहे. राज्य शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून अतिरिक्त ५०,००० रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे. त्यामुळे आता प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना एकूण २ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय मिळणार आहे.

राज्यात गुंतवणुकीत विक्रमी वाढ

 राज्यात गुंतवणुकीत विक्रमी वाढ

 महाराष्ट्राने गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात स्वतःचाच विक्रम मोडला आहे. दावोस जागतिक अर्थ परिषदेत महाराष्ट्राने सर्वाधिक गुंतवणुकीचे करार केले आहेत.  जवळपास 15 लाख 70 हजार कोटीचे गुंतवणूक करार झाले आहेत. या परिषदेत एकूण 54 करार झाले आहे. गुंतवणुकीचे करार झाल्यानंतर प्रत्यक्षात प्रकल्प सुरू करण्यामध्ये महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत पुढे आहे. गुंतवणूक करारांमधून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होण्याचे प्रमाण राज्यात 80 ते 91 टक्क आहे.  गुजरात, कर्नाटक आणि दिल्ली यांच्या तुलनेत तीन पट अधिक गुंतवणूक यावर्षीच्या आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने मिळवली आहे. या गुंतवणूक करारामध्ये स्टील, पायाभूत सुविधा, सिमेंट, लिथियम बॅटरी, सोलर, डेटा सेंटर आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील विविध कंपन्यांच्या समावेश आहे.

स्वच्छ ऊर्जेकडे मोठे पाऊल, विजेचे दर होणार स्वस्त

 स्वच्छ ऊर्जेकडे मोठे पाऊल, विजेचे दर होणार स्वस्त

राज्यातील नागरिकांना वीजबिलमुक्त करण्याचा संकल्प घेत, शासन सौरऊर्जेला गती देत आहे. यामुळे केवळ नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार नाही, तर पर्यावरणपूरक ऊर्जा धोरणाचाही मोठा लाभ होणार आहे. सूर्यघर मोफत वीज योजना आणि नव्या योजनांमुळे महाराष्ट्र देशात हरित ऊर्जा क्षेत्रात आघाडीवर राहणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने बहुवार्षिक वीजदर याचिका (Multi-Year Tariff Petition) सादर करत वीज दरात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आगामी पाच वर्षांत ग्राहकांना दरवर्षी ९ टक्के दरवाढ सोसावी लागणार नाही, उलट वीज दर २४ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. गेल्या २० वर्षांत दरवर्षी ९ टक्के दरवाढ ही सर्वसामान्य बाब झाली होती.  मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसह विविध उपाययोजनांमुळे पुढील पाच वर्षांत १.१३ लाख कोटी रुपयांची बचत होणार असून विजेच्या दरात मोठी कपात करता येणार आहे,  अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

सूर्यघर मोफत वीज योजनेतून १.३० लाख घरांना मोफत वीज

 सूर्यघर मोफत वीज योजनेतून १.३० लाख घरांना मोफत वीज

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने ‘सूर्यघर मोफत वीज योजना’ प्रभावीपणे राबवून देशभरात पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार असून, त्यांना अतिरिक्त वीज निर्मिती केल्यास ती सरकार खरेदी करणार आहे. त्यामुळे ग्राहक विज देयकांच्या चिंतेतून मुक्त होणार आहेत.

या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १ लाख ३० हजार घरांवर रूफटॉप सोलर पॅनल बसवण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने या ग्राहकांना १००० कोटींपेक्षा अधिक अनुदान (सबसिडी) दिले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या २० लाख घरांमध्ये थेट सोलर पॅनल बसवले जाणार आहेत. त्यामुळे या घरांना वीज देयक येणार नाही.  हे पाऊल स्वच्छ ऊर्जा आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासोबतच, राज्य सरकारने केंद्राच्या धर्तीवर एक नवीन योजना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ७० टक्के घरगुती ग्राहक (सुमारे १.५ कोटी कुटुंबे) हे दरमहा ० ते १०० युनिट वीज वापरतात. यामुळे नवीन योजनेच्या माध्यमातून ही कुटुंबे त्यांच्या घरावर सोलर पॅनल बसवू शकतील आणि पूर्णपणे वीज बिलमुक्त होतील.

सेकंड टू नन' नसलेल्या महाराष्ट्राला अधिकाधिक उत्तम राज्य बनवू

 सेकंड टू नन' नसलेल्या महाराष्ट्राला अधिकाधिक उत्तम राज्य बनवू

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         नार-पार-गिरणा व नळगंगा ते वैनगंगा नदी जोड प्रकल्प

·         प्रधानमंत्री आवास योजनेतील २० लाख घरांना मोफत सौरऊर्जा

·         ग्रामीण भागातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करणार

 

मुंबई, दि . ७: महाराष्ट्र हे देशात सर्वच क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर असलेले राज्य आहे. उद्योग व्यवसायापासून ते शेती, सेवा क्षेत्र व आरोग्य सुविधा यामध्ये राज्य अग्रेसर आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास देशात सर्वाधिक महाराष्ट्रमध्येच आहे. कुठल्याही क्षेत्रात सेकंड टू नन ' नसलेल्या महाराष्ट्राला अधिकाधिक उत्तम राज्य बनविण्याची ग्वाही देत विरोधकांनी राज्यकारभारासाठी आपल्याकडील चांगल्या सूचना देण्याची अपेक्षाही  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत राज्यपाल यांच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या उत्तरादरम्यान व्यक्त केली.

उच्चांकी सोयाबीन खरेदी

राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नेहमीच खंबीरपणे उभे राहिले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सोयाबीनसाठी ४८९२ इतका हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता. राज्य शासनाने 562 केंद्रावर सोयाबीनच्या खरेदीची व्यवस्था केली.  सोयाबीन खरेदीला केंद्र सरकारने दोन वेळा मुदतवाढ  दिली असून तिसरी मुदतवाढही केंद्राकडे मागणी करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने जवळपास 11 लाख 21 हजार 385 मे. टन इतकी सोयाबीनची खरेदी केली आहे. आतापर्यंतचे सर्वात जास्त विक्रमी सोयाबीन खरेदी शासनाने केली आहे. हमीभावाने तूर खरेदीस शासनाने प्राधान्य दिले आहे.  तुरीला  7  हजार 550 इतका प्रति क्विंटल इतका हमीभाव दिला आहे. जो मागील वर्षीपेक्षा 550 रुपये जास्त आहे. यंदा तुरीचे जवळपास 12.10 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली होते. यातून सुमारे 11 लाख टन  उत्पादन अपेक्षित आहे. हमीभाव  केंद्रावर पहिल्या टप्प्यात 2 लाख 97 हजार मे.टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

नार- पार- गिरणा आणि वैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्प

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला राज्यपालांची मंजुरी मिळाली असून यामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना सिंचनाचा मोठा लाभ होणार आहे. हा प्रकल्प राज्यातील दुसरा मोठा नदीजोड प्रकल्प असून, यामुळे ४९,५१६ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. विशेषतः कळवण, देवळा आणि मालेगावसह जळगाव जिल्ह्यातील अनेक भागांना याचा फायदा होईल. तसेच वैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्पांतर्गत ३१ नवीन धरणांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. तसेच 426 किलोमीटरचा कालवा निर्माण करण्यात येणार आहे. या नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भाचे चित्र बदलणार असून प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विदर्भात दुष्काळ दिसणार नाही.  तसेच यामुळे पाण्यावरून होणारे प्रादेशिक वाद उद्भवणार नाहीत. नदीजोड प्रकल्पांमुळे  पाणीटंचाई असलेल्या भागांना मोठा दिलासा मिळेल. या प्रकल्पांसाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार असून, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याकरिता शासन कटिबद्ध आहे.  हा प्रकल्प म्हणजे राज्यातील जलसंपत्तीचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे. राज्यातील सिंचन व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी अशा महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना गती दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील होर्डिंग्जचे दरवर्षी ऑडिट होणार

 राज्यातील होर्डिंग्जचे दरवर्षी ऑडिट होणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ७ :- राज्यातील आणि मुंबईतील धोकादायक असणारी एक लाख ९ हजार ३८७ होर्डिंग आतापर्यंत काढून टाकण्यात आली असून राज्याच्या होर्डिंग धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. मुंबईतील घाटकोपर परिसरात होर्डिंग पडून दुर्दैवी घटना घडली. अशा घटना राज्यात घडू नयेत यासाठी अधिकृत आणि अनधिकृत सर्व होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकेकडून करण्यात येणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी  विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

   याबाबतचा प्रश्न सदस्य योगेश सागर यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य विजय वडेट्टीवार, अमित साटम, जितेंद्र आव्हाड, सुभाष देशमुख, चेतन तुपे, वरूण सरदेसाई यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, राज्यातील महानगरपालिकेत बृहन्मुंबई महानगरपालिका व नगरपरिषद, नगरपंचायती क्षेत्राकरिता वेगवेगळे जाहिरात धोरण निर्गमित करण्यात आले आहे. घाटकोपर दुर्घटनेनंतर या नियमावलीचे काटेकोर पालन करण्याबाबत तसेच अनधिकृत होर्डिंग काढून टाकण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्याबाबत सूचना सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषद, नगरपंचायतींना देण्यात आली आहे. तसेच अनधिकृत होर्डिंग, उंच लोखंडी मनोरे, मोबाईल टॉवर, लोखंडी कार पार्किंग मनोरे इत्यादीचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

   राज्यात एकूण ९ हजार २६ ठिकाणी होर्डिंग्जचे ऑडिट करण्यात आले आहे.  राज्यात १ लाख ९ हजार ३८७ होर्डिंग्ज काढून टाकण्यात आले आहेत, याप्रकरणी ज्यांनी सहकार्य केले नाही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. असे एकूण ५९ गुन्हे दाखल झाले आहेत. महापालिका क्षेत्रात ४८ गुन्हे तर नगरपालिका क्षेत्रात ११ गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याचे श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले

   यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, सगळ्या महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांना स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानंतर सगळ्या महानगरपालिकांचे ऑडिट रिपोर्ट आलेले आहेत.

कर्करोग नियंत्रणासाठी राज्यभरात महिला आरोग्य तपासणी मोहीम

 कर्करोग नियंत्रणासाठी राज्यभरात महिला आरोग्य तपासणी मोहीम

- आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. 7 – जागतिक कर्करोग दिनाचे औचित्य साधून राज्यातल्या अडीच कोटी महिलांच्या आरोग्य तपासणीची मोहीम राबवण्यात येत आहे. यासाठी 43 हजार 435 आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत असून त्यापैकी 1252 शिबिरे झाली असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत दिली. 

सदस्य श्रीमती चित्रा वाघ यांनी महिलांमधील सर्वाधिक प्रमाणावर निदान होणाऱ्या गर्भाशय मुखाच्या आणि स्तनांच्या कर्करोगावर करावयाच्या उपाययोजना याविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. आबिटकर बोलत होते. या चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य उमा खापरे, मनीषा कायंदे, प्रज्ञा सातव यांनी सहभाग घेतला.

महिलांना मोफत चांगल्या दर्जाच्या सॅनिटरी पॅडचे वाटप करणे, स्वच्छ स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देणे, मोफत लस उपलब्ध करू देणे आणि कर्करोगाविषयी जनजागृती करण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या.

 राज्यातील अडीच कोटी महिलांच्या आरोग्य तपासणीसाठी महत्वपूर्ण मोहीम राबवली जात असल्याचे सांगून आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले की, आतापर्यंत झालेल्या शिबिरांमध्ये 21 लाख 48 हजार 435 महिलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये 65 हजार 667 महिला संशयित तर 892 महिलांना कर्करोगाचे निदान झाले आहे. त्यांना पुढील उपचार उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. सर्वत्र मॅमोग्राफी तपासणीचे काम सुरू आहे. कर्करोगाच्या लवकर निदानासाठी त्याचा उपयोग होत आहे. लवकर निदान झाल्यास या आजारावर उपचारासाठी चांगला फायदा होत आहे. राज्यातील 9 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलींना लसीकरणाचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निधीचा समन्वयाने वापर करण्यात येईल. विशेषतः दारिद्य्र रेषेखालील महिला आणि मुलींना हे लसीकरण मोफत करण्यात येणार आहे. राज्यातील मुलींच्या भविष्याच्या दृष्टीने कर्करोग नियंत्रण महत्वाचे असल्याने शासन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले.