शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा दिलेला शब्द पाळला, लाखो कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निर्णय

 शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

दिलेला शब्द पाळला, लाखो कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निर्णय

 

            मुंबई, दि. १ : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल असे जाहीर करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जाहीर केला. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे.

             ‘हा निर्णय लाखो कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीनं महत्वाचा आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दृष्टीनंही हितकारक ठरेल,असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच कर्मचारी संघटनांना दिलेला शब्द पाळल्याचेही नमूद केले. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना सुधारित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर अभ्यास केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

            मुख्यमंत्री निवेदनात म्हणाले की, दिलेल्या आश्वासनानुसार राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना सुधारित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व सेवा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी संघटनेसोबत चर्चा करुन सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची तत्वे निश्चित केली आहेत. त्यास अधिकारी, कर्मचारी संघटनेनेही सहमती दर्शवली आहे समितीचे निष्कर्ष व शिफारशी विचारात घेऊन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील बाजारामधील चढ-उतार यामध्ये निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल याबाबतीत राज्य शासनातर्फे यथोचित कार्यवाही करण्यात येईल.’

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, वयोमानानुसार निवृत्ती स्वीकारावी लागते. त्यामुळं निवृत्तीवेतन हाच अनेकांसाठी जगण्याचा आधार ठरतो. म्हणूनच आम्ही या विषयावर सुरुवातीपासून संवेदनशील राहिलो आहोत. निवृत्तीनंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व मान्य केलंय. याविषयावर आम्ही राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या विविध संघटनांशी वारंवार संवाद-संपर्कात होतो. ज्या-ज्यावेळी या संघटनांनी या विषयावर चर्चेची, बोलण्याची मागणी केली. त्या-त्यावेळी आम्ही त्यांना वेळ दिला. समितीच्या अहवालावरही बैठका घेण्यात आल्या. मंत्रिमंडळातील सहकारी, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधीशी, तज्ज्ञांशीही चर्चा केली आहे. यात उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालिन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच विद्यमान वित्तमंत्री अजित पवार यांनीही सकारात्मक सूचना केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. 

            दरम्यान, मध्यंतरी केंद्राप्रमाणेच राज्यातील ८० वर्षे पूर्ण झालेल्या निवृत्तीवेतन धारकांना वाढीव निवृत्तीवेतन देण्याची मागणी तसेच २००५ मध्ये भरतीची जाहिराती निघाल्या, पण भरती प्रक्रीया पूर्ण झाली नसल्याने कालांतराने सेवेत दाखल झालेल्यांना जूनी निवृत्तवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन व राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीबाबत...

            शासनाने दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली आहे. तसेच केंद्र शासनाप्रमाणे दिनांक १ एप्रिल २०१५ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

            या आर्थिक वर्षात राज्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच राज्य स्वायत्त संस्थेतील कर्मचारी यांची संख्या १३ लाख ४५ हजार इतकी असून यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असणारे कर्मचारी ८ लाख २७ हजार इतके आहेत. त्यावर शासनामार्फत जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेवर ५२ हजार ६८९ कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाचा हिस्सा हा ७ हजार ६८६ कोटी रुपये इतका आहे. याशिवाय एकूण वेतनावरील खर्च १ लाख २७ हजार ५४४ कोटी इतका आहे.

तुलनात्मक अभ्यास समितीविषयी...

            राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणारी समिती १४ मार्च २०२३ रोजी स्थापन केली गेली होती. दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत ही समिती शिफारसी- अहवाल सादर करणार होती. या समितीत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के. पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक यांचा समावेश होता. या समितीनं अनेक राज्यातील परिस्थितीचा साकल्याने अभ्यास करून, अहवाल सादर केला आहे.

००००

 

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांच्या अनुदानासाठी पुरवणी मागणी, पुनर्विनियोजनाद्वारे निधी उपलब्ध करणार

 दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांच्या अनुदानासाठी

पुरवणी मागणी, पुनर्विनियोजनाद्वारे निधी उपलब्ध करणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

ज्योतिबा देवस्थान प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार

 

            मुंबई, दि. १ :- राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली असून आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्याची ताकद महाराष्ट्राकडे निश्चितपणे आहे. महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित वेळेत गाठण्यात येणार आहे. यादृष्टीने नियोजन केले असून राज्याच्या महसुली उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. आर्थिक शिस्त पाळताना अनावश्यक खर्च टाळण्यात येत आहे. अशा उपाययोजना आणि कृती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यापुढील आर्थिक आव्हानांवर यशस्वीपणे मात केली जाईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेतील अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना सभागृहाला दिला.

            विधानसभेत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले की, राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यामधून भाविक कोल्हापूरमधील ज्योतिबा देवस्थानाला भेट देऊन दर्शन घेत असतात. येथील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ज्योतिबा देवस्थान प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चेला उत्तर देताना केली. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील पहिली समिती, पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसरी समिती, उच्चाधिकार समिती आणि शिखर समितीच्या मान्यतेबाबतची कार्यवाहीदेखील गतीने करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

            राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात प्रतिदिन १ कोटी ६० लाख लिटर दूध संकलन होत असून त्यानुसार अनुदान योजनेसाठी २८३ कोटींची आवश्यकता आहे. यापैकी २०४ कोटींचा निधी पुरवणी मागणीद्वारे व उर्वरित निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदान वर्ग करण्यात येणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

            राज्य चालविणाऱ्यांनी नेहमीच मोठी स्वप्ने बघितली पाहिजेत आणि ती स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी सर्व ताकद लावली पाहिजे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनविण्याचे आणि भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे मोठे योगदान राहणार असून इतर राज्यांपेक्षा आपले राज्य निश्चितपणे आघाडीवर असेल. राज्य स्थूल उत्पन्नात प्रतिवर्षी १० टक्के वाढ होत असून त्यात भरीव वाढ करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याद्वारे राज्याने निश्चित केलेल्या कालावधीत राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्यात येणार असल्याचा पुनरुच्चारही उपमुख्यमंत्र्यांनी केला.

            उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, याआधी अर्थसंकल्पात जाहीर योजनांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. त्या आणि अतिरिक्त योजनांसाठी आवश्यक निधींसाठी पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. महत्वाच्या योजनांबद्दल माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, आशा स्वयंसेविका मानधन, निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ केली आहे. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत, शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा, नमो शेतकरी सन्मान निधी, गरीब-गरजूंना आनंदाचा शिधा अशा महत्वकांक्षी योजनांसाठी निधीची तरतूद केली आहे.

            महापुरुषांच्या स्मारकांसाठी केलेल्या तरतुदींसंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले की, राज्याला समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आहे, गौरवशाली इतिहास आहे. या वारशाचा, महापुरुषांचा सन्मान करण्यासाठी स्मारके आवश्यक आहेत. त्यांच्यासाठीही निधीची तरतूद केली आहे. मुंबईतील इंदू मिल येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम गतीने सुरु आहे. या स्मारकासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. क्रांतिसूर्य महात्मा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुण्यातील स्मारकांची घोषणा अंतरिम अर्थसंकल्पात केली आहे. या स्मारकासाठी कराव्या लागणाऱ्या भूसंपादन व इतर बाबींसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही देखील उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.

इचलकरंजी शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करून एक महिन्यात अहवाल द्यावा

 इचलकरंजी शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी

तज्ज्ञ समिती स्थापन करून एक महिन्यात अहवाल द्यावा

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई, दि. 1 : इचलकरंजी शहरासाठी पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळावे, यासाठी पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासंदर्भात तज्ञांची समिती नेमून एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            इचलकरंजी शहरासाठी सुळकुड उद्भव पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात आज विधानभवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी कोल्हापूरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, खासदार संजय मंडलिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार सतेज पाटील, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, प्रकाश आबिटकर, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, संजय घाटगे, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, इचलकरंजी महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक ओमप्रकाश दिवटे, माजी नगराध्यक्ष अलका स्वामी, यांच्यासह कृती समितीचे शिष्टमंडळ, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

            इचलकरंजी महानगरपालिकेसाठी कागल तालुक्यातील दूधगंगा नदीतून सुळकुड पाणी योजना मंजूर झाली आहे. परंतु येथून पाणी देण्यास विरोध असल्याने यासंदर्भात मार्ग काढण्यासाठी आज बैठक झाली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, इचलकरंजी शहरासाठी पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळणे आवश्यक आहे. हे पाणी देताना कोणाचेही पाणी हिरावून घेतले जाणार नाही. या विषयावर मध्यममार्ग काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी. यामध्ये कृती समितीचे प्रतिनिधी, जलसंपदा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महानगपालिकेचे अधिकारी तसेच तांत्रिक तज्ज्ञांचा समावेश करावा. या समितीने सर्वांची बाजू व सूचना ऐकून घ्याव्यात व तांत्रिक अभ्यास करून एक महिन्यात अहवाल सादर करावा.

            यावेळी पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व कृति समितीच्या सदस्यांनी बाजू मांडली.

महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता शिवा पुरस्कारासाठी 14 मार्चपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता शिवा

पुरस्कारासाठी 14 मार्चपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

              मुंबई, ‍‍दि. २९ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील वीरशैव - लिंगायत समाजातील इच्छुक व्यक्ती व त्या समाजाच्या उत्थानासाठी काम करीत असलेल्या संस्थांना देण्यात येणाऱ्या ‘महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता- शिवा पुरस्कार’ साठी १४ मार्च २०२४ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक प्रसाद खैरनार यांनी केले आहे.

             सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता पात्रतेचे निकष व अटींची पूर्तता करीत असलेल्या वीरशैव - लिंगायत समाजातील इच्छुक व्यक्ती व  संस्थांनी अर्ज करावेत. पात्रतेचे निकष व अटींची पूर्तता करीत असलेले अर्ज सहायक संचालक, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, मुंबई उपनगर कार्यालय, ४ था मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, आर.सी.मार्ग, चेंबूर (पू.), मुंबई-४०००७१ या पत्त्यावर दि. १४ मार्च २०२४ पर्यंत सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.३० पर्यंत करावेत. तद्नंतर आलेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

            अधिक माहितीसाठी 022-25222023 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

****

दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडून शुभेच्छा आत्मविश्वासाने आणि तणावमुक्त राहून परीक्षांना

 दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडून शुभेच्छा

आत्मविश्वासाने आणि तणावमुक्त राहून परीक्षांना सामोरे जावे

- मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबई, दि. 29 - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेतल्या जाणाऱ्या इयत्ता 10 वीच्या लेखी परीक्षांना उद्या शुक्रवार दि. 1 मार्च 2024 पासून सुरूवात होत आहे. परीक्षा सुरळीत पार पडाव्यात यासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत असून विद्यार्थ्यांनी आत्मविश्वासाने परीक्षा द्याव्यात, असे आवाहन करून शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

            राज्यातील पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमध्ये इयत्ता 10 वी साठी एकूण 5086 केंद्रांवर परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. या परीक्षेसाठी 23 हजार 272 शाळांमधून एकूण 16 लाख 09 हजार 445 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असल्याची माहिती, शिक्षण मंडळामार्फत देण्यात आली आहे.

            परीक्षा सुरळीत व्हाव्यात यासाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी शासनामार्फत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांनी तणावमुक्त आणि भयमुक्त वातावरणात परीक्षा द्यावी, असे आवाहन मंत्री श्री.केसरकर यांनी केले आहे.

00000

विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र प्रथम

 विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र प्रथम

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 29 : दाओस येथील आंतरराष्ट्रीय उद्योग प्रदर्शनामध्ये मागील वर्षी सहभागी होत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने विविध आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी केलेल्या एक लाख 37 हजार कोटी रुपये इतक्या करारांपैकी 73 टक्के प्रकल्पांची आत्तापर्यंत राज्यात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे. गेले 16 महिने महाराष्ट्र विदेशी गुंतवणुकीत देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याची माहिती, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. 

            विधानपरिषदेत नियम 260 अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या चर्चेत उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत हाते. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर यांच्यासह विविध सदस्यांनी सहभाग घेतला.

            राज्यामध्ये जेम्स व ज्वेलरी संबंधित उद्योगांमध्ये 50 हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले आहेत. उद्योग विभागासह नगर विकास, पर्यावरण, गृहनिर्माण, तलाठी भरती, दुग्ध व्यवसाय विकास आदी विभागांशी संबंधित मुद्द्यांवर मंत्री श्री.सामंत यांनी माहिती दिली.

            मुंबईकरांचा प्रवास वेगवान करणारा कोस्टल रोडचे काम अंतिम टप्प्यात असून पहिल्या टप्प्याचे लवकरच लोकार्पण करण्यात येईल. मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध प्रश्नांवर बोलताना त्यांनी रस्ते विकास, गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न, जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास, सीआरझेड, रिक्त पदे भरती आणि मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मुंबई शहरात सुरू केलेल्या स्वच्छता (डीप क्लिनिंग ड्राइव्ह) मोहिमेमुळे मुंबईतील प्रदुषणाची पातळी कमी झाली आहे. ही मोहीम राज्यातील इतर शहरातही राबविण्यात येणार आहे. इमारतींचा पुनर्विकास करताना प्रथमत: मालकाची जबाबदारी असून त्यानंतर भाडेकरूंनी पुनर्विकासाची कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. हे झाले नाही तर नंतर यंत्रणांकडून कार्यवाही केली जाईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. सामंत विविध विभागांशी संबंधित बाबींवर बोलताना म्हणाले, तलाठी भरती बाबत न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही होत असून नेमण्यात आलेल्या टीसीएस या एजन्सीद्वारे पारदर्शकपणे भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. महानंदाशी संबंधित कामगारांच्या पगाराच्या प्रश्नासह विविध बाबी निकालात काढण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. महानंदाच्या एसआरए स्कीममध्ये काही अनियमिता झाली असेल तर, चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी मंत्री उदय सामंत यांनी गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी चांगले काम होत असून नोंद झालेल्या पात्र गिरणी कामगारांपैकी 15 हजार कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तर उर्वरित कामगारांना घरे देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात विविध ठिकाणी जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार असून त्यापैकी ठाणे येथे 22 हेक्टर जागा उपलब्ध केली असल्याचेही मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

0000

लोकराज्य’ फेब्रुवारी 2024 चा अंक प्रकाशित

 ‘लोकराज्य’ फेब्रुवारी 2024 चा अंक प्रकाशित

 

            मुंबई, दि. 29 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित लोकराज्य मासिकाचा  फेब्रुवारी 2024 चा अंक प्रकाशित करण्यात आला आहे.

            नुकताच विधानसभेमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न गेल्या अर्थसंकल्पात केला आहे.या अर्थसंकल्पाचा आढावा या अंकात घेण्यात आला आहे. याचबरोबर राज्य सरकारने या दीड वर्षात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले या निर्णयांचा आढावाही या अंकात  घेण्यात आला आहे.   तसेच मराठी भाषा  गौरव दिनाच्या निमित्ताने तज्ज्ञ मान्यवरांचे लेख या अंकात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

            हा अंक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या  https://dgipr.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर तसेच https://mahasamvad.in/ या पोर्टलवर मोफत उपलब्ध आहे.