सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी इंजिन देखभाल आणि परिचलन प्रशिक्षण

127 व्या सत्राची प्रवेश प्रक्रिया सुरू

            मुंबई, दि. 9 : मत्स्यव्यवसायाचा विकास आणि विस्तार होण्याच्या दृष्टीकोणातून, मत्स्यव्यवसायातील इच्छुक प्रशिक्षणार्थीना, सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी इंजिन देखभाल आणि परिचलन हे सहा महिन्याचे प्रशिक्षण मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रामध्ये देण्यात येते.

            सन 2022-2023 या वर्षातील, दि. 01 जानेवारी 2022 ते 30 जून 2022 या सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी, सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयनः व सागरी इंजिन देखभाल आणि परिचलन या 127 व्या सत्राचे प्रशिक्षण मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र वर्सोवा मुंबई उपनगर येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणासाठी, प्रती प्रशिक्षणार्थी दरमहा प्रशिक्षण शुल्क रूपये 450/- तर दारिद्र्य रेषेखालील प्रशिक्षणार्थी दरमहा रूपये 100/- एवढे राहील.

प्रशिक्षणार्थीच्या पात्रतेसाठीचे निकष पुढीलप्रमाणे :-

1. प्रशिक्षणार्थी क्रियाशिल मच्छिमार व प्रकृतीने सुदृढ असणे आवश्यक आहे.

2. प्रशिक्षणार्थीचे वय 18 ते 35 या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे.

3. प्रशिक्षणार्थीस पोहता येणे आवश्यक आहे.

4. प्रशिक्षणार्थी किमान 4 थी इयत्ता उतीर्ण असणे आवश्यक आहे.

5. प्रशिक्षणार्थीस मासेमारीचा किमान 2 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.

6. प्रशिक्षणार्थी बायोमेट्रिक कार्ड धारक / आधार कार्ड धारक असावा.

7. प्रशिक्षणार्थीचा विहीत परिपूर्ण अर्ज असावा त्या अर्जावर संबंधीत संस्थेची

शिफारस असणे आवश्यक आहे.

8. प्रशिक्षणार्थी दारिद्र रेषेखालील असल्यास, अर्जासोबत त्याबाबतचे प्रमाणपत्र,

संबंधीत गट विकास अधिकारी यांच्या दाखल्याची स्वाक्षाकीत प्रत जोडणे आवश्यkआहे.

            या आयोजित प्रशिक्षणासाठी निकषांची पूर्तता करणाऱ्या मच्छिमारांनी विहित नमुन्यात अर्ज करावा. आपल्या मच्छिमार सहकारी संस्थेच्या शिफारशीसह मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, पांडूरंग रामले मार्ग, तेरे गल्ली, वर्सोवा, मंबई-61 येथे दिनांक 21 डिसेंबर 2021 पर्यंत सादर करावीत. असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी वर्सोवा, मुंबई. यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

0000

 -बियाणे आणि कीटकनाशके यांच्या ट्रॅकिंगसाठी

लवकरच ई-मॉनिटरिंग प्रणाली

                                        - कृषी मंत्री दादाजी भुसे

           मुंबई, दि. 9 : शेतकऱ्यांना वेळेत आणि वाजवी किमतीत बियाणे आणि किटकनाशके मिळावीत. उत्पादक कंपन्यानी तयार केलेली उत्पादने उत्तम दर्जाची असावीत. बी-बियाणे आणि किटकनाशकांची विक्री होताना त्यात कोणत्याही प्रकारची भेसळ होऊ नये, यासाठी उत्पादक कंपन्या आणि त्यांच्यामार्फत तयार होणारी उत्पादने यांचे ट्रॅकिंग होणारी यंत्रणा लवकरच कार्यांवित करण्यात येत असून यासाठी ई-मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित करण्यात येत असल्याची माहिती कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

           सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या बैठकीस कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी सहसचिव गणेश पाटील, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, संचालक दिलीप झेंडे तसेच महाआयटीचे अधिकारी उपस्थित होते.

           यावेळी श्री.भुसे म्हणाले की, राज्यातील प्रत्येक औषधी दुकानात स्टॉकची माहिती ठेवली जाते, त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या बी-बियाणे आणि कीटकनाशके यांचे ट्रॅकिंग करण्यात येणार आहे. याकरिता महाआयटी कडून ई-इन्व्हेंटरी, ई-इन्स्पेक्टर आणि ई-लॅब असे तीन वेगवेगळे अँप्लिकेशन तयार करण्यात येणार असून ही तिन्ही अँप्लिकेशन एकमेकांशी संलग्न असतील. या ई-लॅब प्रणालीमुळे उत्पादक कंपन्यात तयार झालेले उत्पादन शेतकऱ्यांच्या पर्यंत व्यवस्थित पोहोच होत असल्याची खातरजमा होणार आहे. कृषी विक्री केंद्रातून किती शेतकऱ्यांना कोणते बियाणे, कीटकनाशके दिली गेली यांचे अहवाल तयार होणार असून यामुळे काळाबाजारास आळा बसणार असल्याचे मत मंत्री श्री.भुसे यांनी व्यक्त केले.

           राज्यात महाआयटीने तयार केलेले ई-परवाना हे अप्लिकेशन सध्या पूर्ण राज्यभर वापरण्यात येत असून याचा चांगला फायदा होत असल्याचे मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

 वैद्यकीय क्षेत्रात समर्पण भावनेने कार्य करताना

संशोधनही होणे गरजेचे

                                         - राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

मुंबई, दि. 5 : रूग्णसेवा हीच पवित्र सेवा आहे. आपली सेवा जेव्हा आपण असीम शक्तींना समर्पित करतो तेव्हा यश निश्चीतच प्राप्त होते. वैद्यकीय क्षेत्रात समर्पक भावनेने कार्य करताना संशोधनही होणे गरजेचे असल्याचे सांगून, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महिला डॉक्टरांचे त्यांच्या समाजकार्याबद्दल अभिनंदन केले.

आज राजभवन येथे मेडीक्वीन या महिलांच्या आरोग्यासाठी काम करत असलेल्या संस्थेतर्फे राज्यभरातील समाजकार्य करणाऱ्या महिला डॉक्टरांचा राज्यपालांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. यावेळी राज्यपाल बोलत होते. या कार्यक्रमास मेडीक्वीन संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. प्रेरणा बेरी-कालेकर, गोवर्धन इको व्हिलेजच्या महिला सक्षमीकरण विभागाच्या प्रमुख संध्या सुब्रमन्यम, मेडीक्वीन संस्थेच्या सचिव प्राजक्ता शहा उपस्थित होत्या.

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी म्हणाले, मेडीक्वीन या संस्थेचा ‘महिलांचे आरोग्य’ हेच ब्रीद वाक्य असल्याने, त्या महिलांच्या आरोग्याविषयी करत असलेले कार्य कौतुकास्पद आहे. शारिरीक, मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षमिकरणाच्या दृष्टीने त्यांचे कार्य सुरू असुन, प्रत्येक क्षेत्रातील महिलांची होत असलेली प्रगती ही समाजात पुन्हा मातृवंदनेचा कालखंड येणार असल्याचे संकेत आहेत.

कोणत्याही क्षेत्रात कार्य करत असताना समर्पण आणि ममत्व भावाने काम केल्यास यश निश्चीतच प्राप्त होते. याचबरोबर वैद्यकीय क्षेत्रात अधिक संशोधन होणेही काळाची गरज असल्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सांगितले.

लातूरच्या ज्योती सुळ, शिरपूरच्या जया जाने, वर्धेच्या कोमल मेश्राम, मुंबईच्या मिनाक्षी देसाई, पुण्याच्या स्मिता घुले यांच्यासह 22 महिला डॉक्टरांचा या कार्यक्रमात प्रमाणपत्र व मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.

००००

 दिव्यांग व्यक्ती अस्मिता अभियान

राज्यभरात व्यापक स्वरुपात राबविणार

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

            मुंबई, दि. 9 : राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र तसेच वैश्विक ओळखपत्र देण्यासाठी दिव्यांग व्यक्ती अस्मिता अभियान राज्यभरात व्यापक स्वरुपात राबविण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

            वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्यामार्फत दिव्यांग व्यक्ति अस्मिता अभियान आणि वैश्विक ओळखपत्र वितरण कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येणार आहे. याबाबतची आढावा बैठक वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त वीरेंद्र सिंह, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ.दिलीप म्हैसेकर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे सर्व अधिष्ठाता, दिव्यांग आयुक्तालयाच्या सहायक आयुक्त, आदी उपस्थित होते.

            वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री.देशमुख म्हणाले की, दिव्यांग हक्क अधिनियम, 2016 नुसार सर्व 21 प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या अभियानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील दिव्यांगाना प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्यभरात विशेष प्रयत्न केले जाणार असून यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभाग संपूर्ण सहकार्य करेल. राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अधिष्ठाता याबाबत आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करतील.

            महाराष्ट्रातील दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देण्याकरिता विशेष शिबिरांचे आयोजन करणे आवश्यक असून यासाठी संबंधित विभागाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे असे यावेळी खासदार श्रीमती सुळे यांनी सांगितले.

            या अभियानामुळे राज्यस्तरावरील दिव्यांगांसाठी विविध वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या योजना कार्यान्वित करणे सोयीचे होईल. तसेच रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी देणे, विविध प्रोत्साहनपर योजना राबविणे, विविध प्रकारचे साहित्य, साधने आणि उपकरणांचा पुरवठा करणे सोयीचे होणार आहे. याशिवाय दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती, परीक्षेतील सवलती मिळणे याबरोबरच केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.

 कृषि यंत्रांच्या चाचणी अहवालासाठी

चारही कृषि विद्यापीठांमध्ये सुविधा उभारणार

- कृषिमंत्री दादाजी भुसे

· तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

            मुंबई, दि. 9 : कृषि विभागाच्या विविध योजनांमधून शेतकऱ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या यंत्रांना प्रमाणित करण्यासाठी राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांमध्ये आवश्यक त्या सुविधा उभारण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश कृषिमंत्री श्री. दादाजी भुसे यांनी दिले. हे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर केंद्राच्या योजनेतून निधी मिळवून या विद्यापीठांमध्ये सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही तातडीने केली जाणार असल्याचेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

            राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर ट्रेलर या यंत्रांसाठी मुंबईच्या व्हीजेटीआय यांचा चाचणी अहवाल ग्राह्य धरण्याच्या विषयावर कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोजित या बैठकीस कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषि संचालक दिलीप झेंडे यांचेसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            एखाद्या कृषि औजाराची 35 हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असल्यास त्या यंत्रांची केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या संस्थांकडून चाचणी करुन प्रमाणित करुन घेण्याच्या मार्गदर्शिका केंद्राने दिलेल्या आहेत. या अधिसूचित संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ दापोली आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचा समावेश आहे. कृषि विभागाच्या योजनांमधून शेतकऱ्यांना यांत्रिक औजारे पुरविल्यानंतर या यंत्रांची चाचणी करुन घ्यावी लागते मात्र ट्रॅक्टर ट्रेलर या यंत्रासाठी चाचणीची व्यवस्था नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यास अडचण निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी यासंदर्भात विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बैठक घेऊन या विषयावर चर्चा केली. यंत्रे प्रमाणित करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या संस्थांकडून ते प्रमाणित करून घ्यावे आणि कमी रकमेत सध्याच्या केंद्रांमध्ये व्यवस्था उभी करुन यंत्रसामुग्री प्रमाणित करुन घेण्याच्या सूचनाही कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी दिल्या.

            कृषि यंत्रांच्या चाचणी आणि प्रमाणिकरणासाठी निवडलेल्या केंद्रांमध्ये कायमस्वरुपी सुविधा निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासन दीड कोटी रुपयांचे अनुदान देते, त्यामुळे या सुविधा उभारणीसाठी संबंधित विद्यापीठांनी शासनाकडे पंधरा दिवसात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री श्री.दादाजी भुसे यांनी यावेळी दिले. ट्रॅक्टर ट्रेलरबरोबरच कांदा पेरणी यंत्र, स्लरी यंत्र याशिवाय शेतकऱ्यांच्या सूचना मागवून त्यांच्याकडून प्राप्त यंत्रांचा समावेश या प्रस्तावात करण्याच्या सूचनाही कृषि विभागाच्या समितीला यावेळी कृषिमंत्र्यांनी दिल्या. यंत्रांची चाचणी आणि प्रमाणित करण्याअभावी शेतकऱ्यांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी कृषि विभागाने तातडीची पावले उचलून कार्यवाही करण्याचेही निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.

कृषि विद्यापीठांमध्ये कायमस्वरुपी प्रदर्शन दालन सुरु करण्याच्या सूचना

            कृषि क्षेत्रात नित्य नवे प्रयोग होत असून शेतीसाठी शेतकऱ्यांनी कल्पकतेतून तयार केलेल्या यंत्रांची माहिती इतर शेतकऱ्यांना व्हावी यासाठी अशा सर्व यंत्रसामुग्रीचे कृषि विद्यापीठांमध्ये कायमस्वरुपी प्रदर्शन भरवण्याच्या सूचना कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी दिल्या.

0000

 वसतिगृह प्रवेशासाठी गुणवत्ता यादीनुसार

विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावेत

                                    - सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे

· ऑनलाईन शिक्षणकाळात प्रथम वर्षात शिक्षण घेतलेले

विद्यार्थी द्वितीय वर्षात वसतिगृह प्रवेशासाठी पात्र

            मुंबई दि. 9 : सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतीगृहांमध्ये जे विद्यार्थी सन 2020-21 मध्ये प्रथम वर्षात शिकत होते ते आता दुसऱ्या वर्षात शिक्षण घेत असतील तरी त्यांनी वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज केल्यास त्यांचा गुणवत्ता यादीत समावेश करून गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात यावा, असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत.

            सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. प्रवेश नियमावली नुसार शैक्षणिक सत्राच्या पहिल्या वर्षात प्रवेशीत विद्यार्थी पात्र असतो. मागील काळात कोविड विषयक निर्बंधांमुळे शाळा-महाविद्यालये बंद होती व ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण सुरू होते. त्यामुळे याकाळात सामाजिक न्याय विभागाची वसतिगृहे बंद होती.

            दरम्यान आता शाळा - महाविद्यालये सुरू झाल्यानंतर ऑनलाईन काळात प्रथम वर्षाचे शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना द्वितीय वर्षासाठी वसतिगृह प्रवेश मिळण्यास मध्यंतरीच्या अटीमुळे बाधा येत होती.

            या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आता द्वितीय वर्षात गुणवत्तेनुसार वसतिगृहात थेट प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

००००

 महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात

सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येईल

- अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

 

            नवी दिल्ली, 9 : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणूका ओबीसी प्रवर्ग सोडून होऊ नयेत यासाठी  राज्य शासनाच्यावतीने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येणार असल्याची, माहिती  अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

            कस्तुरबा गांधी मार्गस्थित महाराष्ट्र सदन येथे श्री.भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेतली. श्री.भुजबळ यांनी सांगितले, ओबीसी प्रवर्गाला सोडून निवडणुक होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी 13 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात न्यामुर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या खंड पीठापुढे बाजु मांडणार आहेत. 

            ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 ला निर्णय दिला. देशातील इतर राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये संबधित राज्यांनी ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण दिले होते. महाराष्ट्र राज्यानेही अध्यादेश काढून अन्य प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. या निणर्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील निवडणुक लढवणाऱ्या उमेदवारांना निवडणुक लढविता येणार नाही. ओबीसी प्रवर्गातील पात्र उमेदवार निवडणुक लढविण्यासाठी अपात्र ठरतील. असेही श्री.भुजबळ यांनी सांगितले.

            जातनिहाय जनगणनेची माहिती (इम्पिरिकल डाटा) जी भारत सरकारकडे उपलब्ध आहे, ती माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी बाजु राज्य शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात येणार असल्याचे श्री.भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.

००००