प्रवाशांनी रिअल-टाईम बस माहिती पाहण्यासाठी ही पद्धत वापरावी: · आपल्या Android किंवा iOS डिव्हाईसवर Google Maps अ‍ॅप उघडा. · आपल्या प्रवासाचे गंतव्यस्थान टाका आणि 'Go' आयकॉनवर क्लिक करा. · ट्रामच्या चिन्हावर टॅप करून 'Public Transport' मोड निवडा. · सुचवलेली सेवा निवडून बसचे थांबे आणि रिअल-टाईम माहिती तपासा. · एखाद्या बस स्टॉपसाठी सर्च करूनही रिअल-टाईम बस माहिती पाहता येईल.

 प्रवाशांना ‘बेस्ट’ बसेसची रिअल-टाईम माहिती देणारी सुविधा उपयुक्त

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई,  दि. ७  : मुंबईतील प्रवास आता अधिक सुलभ आणि स्मार्ट होणार आहे. बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम (बेस्ट) आणि गुगल यांच्यातील सहकार्यामुळे आता बेस्ट बसेसची रिअल-टाईम माहिती गुगल मॅपवर पाहता येणार आहे. प्रवाश्यांच्या वेळेची बचत करुन त्यांच्या सुलभ प्रवाशांच्या दृष्टीने ही एक उपयुक्त सुविधा उपलब्ध होत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

गुगल मॅपवर बसमार्गाची माहिती या प्रणालीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव नवीन सोना यांच्यासह संबंधित उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, प्रवाशांना इच्छित ठिकाणी जाण्यासाठी कोणत्या वेळी कोणती बस उपलब्ध होईल, ती बस मिळण्याची अचूक वेळ या गोष्टी सहजतेने आता उपलब्ध असणार आहेत, ज्यामुळे प्रवाश्यांच्या वेळेची बचत होईल आणि सोयीस्कर प्रवास करणे त्यांना शक्य होणार आहे. बेस्ट आणि गुगल मॅप यांच्यातील हे सहकार्य मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीच्या गुणवत्तापूर्ण सुविधेच्या दिशेने  एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या सुविधेमुळे ‘बेस्ट’च्या ग्राहकांच्या संख्येतही वाढ होईल. प्रवाश्यांना  या सुविधेचा पुरेपूर लाभ घेता यावा यासाठी प्रत्येक बसस्थानकावर या सुविधेबाबतची सविस्तर माहिती उपलब्ध करुन द्यावी,असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या डिजिटल उपक्रमाचे स्वागत केले आणि त्याचे कौतुक केले.

‘बेस्ट’चे महाव्यवस्थापक एस. व्ही. आर. श्रीनिवास, म्हणाले, गुगल मॅपसोबतच्या सहकार्यामुळे मुंबईकरांना त्यांच्या प्रवासाची आखणी अधिक सोप्या आणि सोयीस्कर पद्धतीने करता येणार आहे.” या सहकार्यामुळे प्रवाशांना त्यांच्या मोबाईलवरच बस कुठे आहे, किती वेळात येईल, विलंब झाला आहे का, याची माहिती मिळणार आहे. गुगल मॅपवर ही माहिती हिरव्या आणि लाल रंगात दाखवली जाईल.  हिरवा रंग वेळेत येणाऱ्या तर लाल रंग उशीर होणाऱ्या बसेस दर्शवेल.

गुगल मॅप्सच्या भारत प्रमुख रोलि अग्रवाल म्हणाल्या, बेस्टसोबतच्या या सहकार्यामुळे आम्ही मुंबईतील प्रवाशांना रिअल-टाईम सार्वजनिक वाहतूक माहिती देण्यास सक्षम झालो आहोत. सार्वजनिक वाहतुकीची अचूक आणि संपूर्ण माहिती देणे हे गुगल मॅप्सचे प्राधान्य आहे आणि हे सहकार्य त्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

हा उपक्रम गुगलच्या भारतभरातील सार्वजनिक वाहतुकीची माहिती सुधारण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. सध्या गुगलने भारतातील १५ पेक्षा अधिक शहरांमध्ये मेट्रो, ट्रेन, बस यांसारख्या वाहतूक सेवांची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. ही सेवा मराठी व हिंदी भाषेतही उपलब्ध आहे. गुगल मॅपच्या सेटिंग्जमध्ये किंवा फोनच्या भाषेच्या सेटिंग्जमध्ये जाऊन वापरकर्ता आपली भाषा निवडू शकतो.

महाव्यवस्थापक एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी सविस्तर सादरीकरण केले.

प्रवाशांनी रिअल-टाईम बस माहिती पाहण्यासाठी ही पद्धत वापरावी:

·         आपल्या Android किंवा iOS डिव्हाईसवर Google Maps अ‍ॅप उघडा.

·         आपल्या प्रवासाचे गंतव्यस्थान टाका आणि 'Go' आयकॉनवर क्लिक करा.

·         ट्रामच्या चिन्हावर टॅप करून 'Public Transport' मोड निवडा.

·         सुचवलेली सेवा निवडून बसचे थांबे आणि रिअल-टाईम माहिती तपासा.

·         एखाद्या बस स्टॉपसाठी सर्च करूनही रिअल-टाईम बस माहिती पाहता येईल.

००००

शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमात १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केलेले मंत्रालयीन विभाग,९०% उद्दिष्ट पूर्ण केलेल्या

 शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमात  १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केलेले मंत्रालयीन विभाग

   अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग - दिपक कपूर, अपर मुख्य सचिव खनिकर्म विभाग व  गृह विभाग- इक्बालसिंह चहल,अपर मुख्य सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग - विकास खारगे,अपर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, बंदरे विभाग  - संजय सेठी, प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग - एकनाथ डवले, अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग - वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान सचिव, कामगार विभाग -आय.ए. कुंदन, प्रधान सचिव, वस्त्रोद्योग विभाग  - श्रीमती अंशु सिन्हा,सचिव, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग - एन. रामास्वामी, सचिव, रोजगार हमी योजना विभाग - गणेश पाटील यांचा सत्कार करण्यात आला.

९०% उद्दिष्ट पूर्ण केलेल्या मंत्रालयीन विभागामध्ये*

 ९०% उद्दिष्ट पूर्ण केलेल्या मंत्रालयीन विभागामध्ये अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग श्रीमती आभा शुक्ला,अपर मुख्य सचिव, महसूल विभाग राजेश कुमार मीना, अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग संजय सेठी,अपर मुख्य सचिव, मदत व पुनर्वसन विभाग - श्रीमती सोनिया सेठी, प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण श्री. रणजित सिंह देओल,सचिव, उद्योग विभाग  - डॉ. पी. अन्बळगन सचिव, अन्न, औषध प्रशासन विभाग - धीरज कुमार यांचा सत्कार करण्यात आला.

सामान्य प्रशासन विभागाचा सेवाकर्मी पुरस्कार

         सामान्य प्रशासन विभागाकडून कार्यालयीन कामकाजासाठी  दिला जाणा-या सेवाकर्मी पुरस्कार प्रथम तीन क्रमांकाचे पुरस्कार वितरण पार पडले. यामध्ये ज्या विभागाच्या मंजूर पदसंख्या १० हजार पेक्षा जास्त असलेल्या विभागामध्ये मनिषा पाटणकर-म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मनिषा वर्मा अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग,श्रीमती शैला ए. सचिव (वित्तीय सुधारणा) वित्त (राज्यकर) विभाग यांचा सत्कार करण्यात आला. मंजूर पदसंख्या ३००० ते १०००० पद असलेले विभाग डॉ. रिचा बागला प्रधान सचिव, वित्त विभाग (लेखा व कोषागारे),श्रीमती विनीता वैद सिंगल प्रधान सचिव,अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, राजगोपाल देवरा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (राज्य उत्पादन शुल्क)मंजूर पदसंख्या ३००० पेक्षा कमी असलेल्या विभागाचे असीमकुमार गुप्ता ,अपर मुख्य सचिव, नगरविकास विभाग (नवि-१), श्री. एकनाथ डवले, प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचा सत्कार करण्यात आला.

100 दिवस बक्षीस वितरण प्रारंभीच भारतीय सैन्य दलाचे आणि पंतप्रधान मोदींचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले अभिनंदन भारत सहन करणार नाही, हे भारतीय सैन्याने पुन्हा एकदा दाखवून दिले

ऑपरेशन सिंदुर हे नावच पुरेसे बोलके आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

शंभर दिवसात सर्वोत्तम कामगिरी बजावलेल्या विभाग आणि अधिका-यांचा गौरव

 शंभर दिवसात सर्वोत्तम कामगिरी बजावलेल्या विभाग आणि अधिका-यांचा गौरव

यावेळी राज्यातील सर्व विभागांचा शंभर दिवसांच्या कामांचा आढावा तसेच या कामाचा उत्कृष्ट रित्या पाठपुरावा करून सर्वोत्तम कामगिरी बजावल्याबद्दल यावेळी मुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांचा सत्कार करण्यात आला.यावेळी प्रथम क्रमांक विजेते अधिकारी  यांनी त्यांनी केलेल्या कामांचे  सादरीकरण केले.

सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग म्हणून महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे,सचिव अनुप कुमार यादव, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पाटणकर म्हैसकर,कृषी विभाग प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, ग्रामविकास विभाग मंत्री जयकुमार गोरे,प्रधान सचिव एकनाथ डवले, परिवहन व बंदरे विभाग मंत्री नितेश राणे, अपर मुख्य सचिव बंदरे विभाग संजय सेठी यांचा सत्कार करण्यात आला.

सर्वोत्तम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी  म्हणून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे-रोहन घुगे, नागपूर विनायक महामुनी, नाशिक आशिमा मित्तल, पुणे-गजानन पाटील, वाशिम वैभव वाघमारे यांचा सत्कार करण्यात आला.सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी चंद्रपूर - विनय गौडा जी. सी., कोल्हापूर- अमोल येडगे, जळगाव -आयुष प्रसाद, अकोला - अजित कुंभार, नांदेड राहुल कर्डिले यांचा सत्कार करण्यात आला. सर्वोत्तम पोलीस अधीक्षक म्हणून पोलीस अधीक्षक, पालघर - बाळासाहेब पाटील, गडचिरोली -निलोत्पल, नागपूर (ग्रामीण) - हर्ष पोतदार, जळगाव - महेश्वर रेड्डी, सोलापूर (ग्रामीण) अतुल कुलकर्णी यांचा सत्कार करण्यात आला.सर्वोत्तम महानगरपालिका आयुक्त म्हणून महानगरपालिका आयुक्त, उल्हासनगर- मनीषा आव्हाळे, पिंपरी-चिंचवड शेखर सिंह, पनवेल मंगेश चितळे (तिसरा क्रमांक विभागून नवी मुंबई आयुक्त डॉ कैलाश शिंदे यांचा सत्कार करण्यात आला.सर्वोत्तम पोलीस आयुक्त म्हणून पोलीस आयुक्त, मीरा भाईंदर मधुकर पाण्डेय, ठाणे श्री.आशुतोष डुंबरे, मुंबई रेल्वे डॉ. रवींद्र शिसवे यांचा सत्कार करण्यात आला. सर्वोत्तम पोलीस परिक्षेत्र महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक म्हणून परिक्षेत्र पोलीस महानिरीक्षक, कोकण श्री संजय दराडे, नांदेड- श्री शहाजी उमाप यांचा सत्कार करण्यात आला.सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त म्हणून विभागीय आयुक्त, कोकण डॉ. विजय सूर्यवंशी, नाशिक डॉ. प्रवीण गेडाम, नागपूर- श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी यांचा सत्कार करण्यात आला.सर्वोत्तम आयुक्त, संचालक  म्हणून संचालक, तंत्र शिक्षण विनोद मोहितकर, आयुक्त, जमाबंदी डॉ. सुहास दिवसे, आयुक्त, आदिवासी विकास श्रीमती- लीना बनसोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण   जीवनोन्नती अभियान श्री निलेश सागर, आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण श्री राजीव निवतकर यांचा सत्कार करण्यात आला.

शासनाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी अधिक गतीने काम करावे -

 शासनाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी अधिक गतीने काम करावे - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

   उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, शासन आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाक आहेत दोघांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे.नागरिकांना मंत्रालयात यावे लागू नये यासाठी स्थानिक पातळीवरच आवश्यक सोयी सुविधा मिळाव्यात, ही शासनाची भूमिका आहे,जनतेला शासनाच्या विविध सेवा व सुविधा प्रभावीपणे मिळाव्यात, प्रशासनाला गती मिळावी,यासाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा राबवण्यात आला. या उद्दिष्टपूर्तीमध्ये  अनेक विभागीय धोरणे, लोकाभिमुख योजना आखण्यात आल्या आणि अनेक विभागांनी उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे. त्यांच्या विभागाच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला असू प्रेरणादायक हे कार्य आहे. याआधी 'शासन आपल्या दारी' यासारखे उपक्रम राबविले गेले. जनतेच्या आशा पूर्ण करण्यासाठी अधिक गतीने जनतेच्या हितासाठी कार्य करणे गरजेचे आहे. शंभर दिवसांचा आराखडा यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यानंतर आता पुढील 150 दिवसांचा कृती आराखडा राबवण्यात येणार आहे. या माध्यमातून शासनाची प्रतिमा अधिक उंचावेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला."

प्रशासनात लोकाभिमुखता आणणारा १०० दिवस उपक्रमाचा टप्पा यशस्वी पूर्ण विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे व्हिजन डॉक्युमेट तयार

 प्रशासनात  लोकाभिमुखता आणणारा १०० दिवस उपक्रमाचा टप्पा यशस्वी पूर्ण

विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे व्हिजन डॉक्युमेट तयार करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

१५० दिवसांचा आगामी कार्यालयीन सुधारणा कामकाजांचा

निकाल २ ऑक्टोबर रोजी घोषित करणार

 

   मुंबई, दि. ७ : प्रशासनात लोकाभिमुखता आणणारा १०० दिवस या उपक्रमाचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे पार पडला आहे. शंभर दिवसात सर्व विभागांनी चांगले काम केले आहे. आगामी १५० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कामकाजाचा निकाल २ ऑक्टोबर रोजी घोषित केला जाणार आहे या उपक्रमांतर्गतच 'विकसित भारत २०४७' च्या धर्तीवर 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चे व्हिजन डॉक्युमेट तयार करा असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  दिले.

मंत्रालयात १०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमांबाबत प्रथम क्रमांक प्राप्त कार्यालयांचे सादरीकरण, राज्यस्तरांवरील सर्वोत्कृष्ट कार्यालयांना प्रशस्तिपत्र वितरण, धोरणात्मक बाबी कार्यक्रमासंदर्भात उत्कृष्ट काम केलेल्या मंत्रालयीन विभागांचा व अधिका-यांचा गुणगौरव सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व प्रभारी मुख्य सचिव राजेश कुमार यासह मंत्रीमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शंभर दिवसांचा हा कार्यक्रम केवळ एक उपक्रम नव्हता, तर आपल्या शासनाची दिशा ठरवणारा महत्त्वाचा टप्पा होता. लोकाभिमुखता, कामकाजात सुलभता आणि जबाबदारी (अकाउंटेबिलिटी) या तीन आधारांवर प्रशासनात पुढे जाणे अत्यावश्यक आहे. या कार्यक्रमांतर्गत 10 प्रमुख मुद्यांवर सादरीकरण करण्यात आले आणि त्या अनुषंगाने काम करण्यावर भर देण्यात आला. राज्यातील 12 हजार 500 कार्यालयांना सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आली. यामध्ये सर्व कार्यालयांनी सकारात्मक सहभाग दर्शवला आहे. याच उपक्रमांत राज्याच्या 48 विभागांनी एक स्पर्धात्मक सादरीकरण सादर केले. प्रत्येक विभागाने स्वतः प्रश्नपत्रिका तयार केली व स्वतःच उत्तरंही दिली. 100 दिवसांमध्ये काय साध्य करणार हे स्पष्ट करत प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी दाखवून दिली.प्रशासनात संरचनात्मक सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे. नव्याने केलेल्या सुधारणा संस्थात्मक पातळीवर राबवल्या गेल्यास प्रशासन निरंतर सुधारत राहील असेही ते म्हणाले.

        मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले की, दि.६ मे ते २ ऑक्टोबर २०२५ हा पुढील 150 दिवसांचा कार्यक्रम आखला आहे.  शासकीय सेवेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून यामध्ये विविध उपक्रम राबविल्यास 'विकसित महाराष्ट्र 2047' चा आराखडा तयार करणे सुलभ होईल. 'विकसित महाराष्ट्र 2047' मध्ये 16 शासकीय विभागांचे एकत्रीकरण करून संबधित विभागांचे सचिव (उदा. कृषी,आरोग्य) यामध्ये अल्प  व दीर्घ कालावधीत उद्दीष्ट आणि त्याची पूर्तता विभागातील आव्हाने, बलस्थाने यावर काम  करतील. व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी हे असून 16 क्षेत्र आहे. यामध्ये कृषि, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, नगरविकास, भूमी, पाणी, पायाभूत सुविधा, वित्त, उद्योग, सेवा, कल्याण, सुरक्षा, सॉफ्ट पॉवर, तंत्रज्ञान, मानव संसाधन या विभागांचा समावेश आहे.२०२९, २०३५ आणि २०४७  अशा तीन टप्प्यात हे व्हिजन तयार करावे. १५० दिवसाच्या सेवाविषयक प्रशासकीय सुधारणामध्ये  Ease of Living मध्ये कार्यालयीन सेवा अधिक सुलभ करणे, Ease of Doing Busines प्रत्येक व्यावसायिक सेवा अधिक सुलभ करणे, G2G – Ease of Working राज्याअंतर्गत आणि केंद्रांच्या विविध विभागांशी समन्वय साधणे गरजेचे आहे असेही ते म्हणाले.

Maharashtra Governor praises the educational work of Sree Narayana Mandira Samiti for the poor

 Maharashtra Governor praises the educational work of Sree Narayana Mandira Samiti for the poor

 

Mumbai, 19 May : Maharashtra Governor C P Radhakrishnan was all praise for the work of the Sree Narayana Mandira Samiti for the education of the poor and the underprivileged sections of society and remarked that the nation needed more such institutions that would work for the poor.

The Governor was speaking at the 61st Anniversary of the Sree Narayana Mandira Samiti, an educational and charitable trust at the Sree Narayana Education Complex, Chembur, Mumbai on Sun (18 May).

The Governor said were it not for Sree Narayana Guru, Sanatana Dharma would not have survived in Kerala. He said Kerala had run to the rescue of the nation whenever the Sanatana Dharma was in difficulty. In this connection, he recalled the work done by Adi Sankaracharya of Kaladi.

The Governor said Narayana Guru dedicated his life for reforming society and establishing equality for all human beings.

MP Sanjay Dina Patil said his association with the Sree Narayana Mandira Samiti is now running into the third generation. He added that even his late father Dina Patil was closely associated with the institution. He said other institutions should take inspiration from the work for the poor done by Sree Narayana Mandira Samiti.

The Governor released the souvenir of the Samiti and offered prayers at the temple of Sree Narayana Guru.

President of Sree Narayana Mandira Samiti M I Damodaran, Chairman N Mohandas, Deputy Secretary to the Governor S.Ramamoorthy, Vice Chairman of the Samiti S. Chandrababu, General Secretary O K Prasad and others were present.

0000

चेंबूरच्या श्री नारायण मंदिर समितीचे शैक्षणिक कार्य कौतुकास्पद

 चेंबूरच्या श्री नारायण मंदिर समितीचे शैक्षणिक कार्य कौतुकास्पद

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि. १९ : चेंबूर येथे गेल्या ६१ वर्षांपासून शैक्षणिक कार्य करीत असलेल्या श्री नारायण मंदिर समितीचे सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे कार्य कौतुकास्पद आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षित करणाऱ्या अशा संस्थांची समाजाला अधिक गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी केले.

राज्यपालांच्या उपस्थितीत चेंबूर येथील श्री नारायण मंदिर समिती या सामाजिक शैक्षणिक संस्थेचा ६१ वा वर्धापन दिन आयोजित करण्यात आला होता, त्यावेळी राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन बोलत होते. यावेळी श्री नारायण मंदिर समितीचे अध्यक्ष एन.मोहनदास, राज्यपालांचे उपसचिव एस. राममूर्ती, समितीचे उपाध्यक्ष एस. चंद्राबाबू, इतर पदाधिकारी तसेच शिक्षक व निमंत्रित उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन म्हणाले की, संस्थेने  नऊ हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊन त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणले आहे. नारायण गुरु यांनी जातीभेद व धर्मभेद विरहित समाजाची संकल्पना मांडली व समतेचा पुरस्कार केला. त्यांची शिकवण अंगीकारली तर आपण निश्चितपणे अधिक प्रगती करु.

            श्री नारायण मंदिर समिती शिक्षण संस्था गेल्या सहा दशकांपासून गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक शिक्षणाची व्यवस्था करीत आहे.  वडील दीना बामा पाटील यांच्यापासून आपण संस्थेसोबत कार्य करीत आहोत. या संस्थेच्या कार्यातून इतर शैक्षणिक संस्थांनी प्रेरणा घ्यावी, असे आवाहन खासदार संजय दीना पाटील यांनी यावेळी केले.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते संस्थेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले तसेच माजी पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. सुरुवातीला राज्यपालांनी संस्थेच्या आवारातील श्री नारायण गुरु मंदिरात जाऊन नारायण गुरूंची आरती पूजा केली. 

संस्थेचे महासचिव ओ.के.प्रसाद यांनी प्रास्ताविक केले तर अध्यक्ष एम.आय.दामोदरन  यांनी संस्थेच्या कार्याची माहिती दिली. समितीचे उपाध्यक्ष एस. चंद्राबाबू यांनी आभारप्रदर्शन के

राज्याच्या आरोग्य धोरणाबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा -

 राज्याच्या आरोग्य धोरणाबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा

- आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश

 

मुंबई दि. १९ : सार्वजनिक आरोग्य विभाग अधिक गतिमान, लोकाभिमुख व पारदर्शी करण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या आरोग्य धोरणाबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य भवन येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत दिले.

आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस आरोग्य सचिव डॉ.निपुण विनायक, सचिव विरेंद्र सिंह, आयुक्त अमगोथू श्रीरंगा नायक, संचालक डॉ.नितीन अंबाडेकर, संचालक विजय कंदेवाड, संचालक डॉ.स्वप्नील लाळे यांचेसह अवर सचिव व सहसंचालकस्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्याची आरोग्य सेवा अधिक बळकट होण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.                                

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा शासन सेवेत समावेश करणे तसेच त्यांचे मानधन वाढीचा प्रस्ताव लवकर सादर करण्याबाबत निर्देश आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी यावेळी दिले असुन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाबाबत महिला व बालकल्याण विभागाच्या शासन निर्णयाचा पाठपुरावा करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेमध्ये पारदर्शीपणा असावा. आठ वर्षापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या समूपदेशाने करण्यात याव्यात. त्यानंतर विनंती बदल्या करण्यात याव्यात. तसेच एस-23 या वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांचे रिपोर्ट कार्ड पाहून करण्यात याव्यात, समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या 31 मे पुर्वी प्रथमत: आंतरजिल्हा बदल्या करण्यात याव्यात, त्यांना सोयीचा जिल्हा देण्यात यावा, त्यानंतर जिल्हा अंतर्गत बदल्या करण्यात याव्यात. तसेच पाठ्य निदेशिका यांचे नर्सिंग ट्विटर पदोन्नतीसाठीचे सेवा प्रवेश नियम दीडशे दिवसाच्या कार्यक्रमाचे अजेंड्यावर घेऊन बदलण्यात यावेत, अशा सूचनाही आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी दिल्या.

शासनाला जास्तीत जास्त वर्ग एक चे वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होतील यासाठी एमपीएससी कडे पाठपुरावा करून ही पदे तातडीने भरावीत. बॉम्बे नर्सिंग होम ॲक्ट व इतर कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी लीगल फर्मची नियुक्ती करण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत पावसाळी अधिवेशनामध्ये या कायद्यामधील सुधारणा विधेयक सादर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. आबिटकर यांनी या बैठकीत दिले.

           वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याचा तसेच आशा वर्कर यांना आयुष्मान भारत कार्ड काढणेसाठी पाच रुपयाऐवजी वीस रुपये मोबदला देणेबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सुचना त्यांनी दिल्या. कोल्हापूर छत्रपती संभाजी नगर व मुंबई येथे वैद्यकीय सहायता कक्ष स्थापन करण्याचे सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

दीडशे दिवसाचाकृती आराखडा सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार करून २० मे, २०२५ पर्यंत सादर करावा. ग्रामीण स्वच्छता व आरोग्यदायी अभियान ही योजना राज्यात सुरू करण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करणे तसेच केंद्र सरकारने त्यांच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे १७ ठिकाणी कॅन्सर डे केअर सेंटर सुरू करणे, तसेच टीबी मुक्त पंचायत व तंबाखू मुक्त शाळा हे अभियान सुरू करण्याबाबत त्यांनी सूचनाही आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी दिल्या.

            आदिवासी व दुर्गम भागामध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांना विशेष सुविधा देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा. केंद्र सरकारच्या NIV च्या धर्तीवर नवीन प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासबंधी ४४ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी ३१ मे पर्यंत वित्त विभागास सादर करावा. पीएम मेडिसिटी प्रोग्राम साठी ५० एकर जागेची व विमानळाची उपलब्धता विचारात घेऊन कोल्हापूर किंवा पुणे येथे जागा उपलब्धता पाहण्याच्या सुचना दिल्या. या बैठकीत प्राप्त बजेट पुरवणी मागण्या तसेच २०२५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर असलेल्या तरतुदी विचारात घेऊन तात्काळ प्रस्ताव सादर करून वित्त विभागाकडे ३१ मे पूर्वी पाठवण्याचे निर्देश, आरोग्यमंत्री श्री.आबिटकर यांनी दिले.

व्हर्च्युअल गॅलॅक्सी इन्फोटेक कंपनीने डिजिटल इंडिया साकारण्यात योगदान द्यावे

 व्हर्च्युअल गॅलॅक्सी इन्फोटेक कंपनीने

डिजिटल इंडिया साकारण्यात योगदान द्यावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १९ : डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी व्हर्च्युअल गॅलॅक्सी इन्फोटेक लिमिटेड कंपनीने योगदान द्यावे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

व्हर्च्युअल गॅलक्सी इन्फोटेक लिमिटेडच्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजमधील नोंदणी (लिस्टिंग) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज दूरदृष्य प्रणालीद्वारे झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

व्हर्च्युअल गॅलक्सी इन्फोटेक लिमिटेडच्या समारंभाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्षा निवासस्थानाहून ऑनलाइन उपस्थित होते. यावेळी व्हर्च्युअल गॅलक्सी इन्फोटेक कंपनीचे उपाध्यक्ष आशुतोष घोलप उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सन १९९७ मध्ये व्हर्च्युअल गॅलक्सी इन्फोटेक कंपनीची सुरुवात नागपूरमध्ये अविनाश शेंडे आणि सचिन पांडे यांनी केली. छोट्या स्वरूपात सुरू झालेली ही कंपनी भारताच्या आयटी क्षेत्रात एक मोठी शक्ती बनली आहे, यांचा अवघ्या महाराष्ट्राला अभिमान आहे. कंपनीची  देशात १६ ठिकाणी व विदेशात तीन ठिकाणी कार्यालय आहेत.या कंपनीला मिहान नागपूर येथील येथे १० एकर जागा मिळाली असून येथील मोठ्या प्रमाणात उद्योग विकास होऊन या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

अविनाश शेंडे आणि सचिन पांडे सारख्या तज्ज्ञ व्यक्तींनी त्यांची स्वप्ने साकार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचा प्रवास आपल्या राज्यातील हजारो उद्योजकांना प्रेरणा देईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

व्हर्च्युअल गॅलक्सी इन्फोटेक लि. कंपनीच्या माहिती पुस्तिकेचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते यावेळी अनावरण करण्यात आले.

सार्वजनिक खासगी भागीदारीव्दारे आयटीआयमध्ये आधुनिकीकरण

 सार्वजनिक खासगी भागीदारीव्दारे आयटीआयमध्ये आधुनिकीकरण

राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) सार्वजनिक खासगी भागीदारी व्दारे अद्ययावतीकरण करण्याचे धोरण राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            या धोरणाचे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रुपांतरीत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रशिक्षण केंद्रातून उद्योगांच्या मागणीनुसार प्रशिक्षणार्थी घडवणे आणि त्यांची रोजगार क्षमता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार आहे. या धोरणानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांशी भागीदारी करता येणार आहे.  औद्योगिक संघटना,  उद्योग किंवा त्यांचे ट्रस्ट, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम,  स्वयंसेवी संस्था भागीदारी करु शकतात.

भागीदारीसाठी कालावधी आणि रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. संस्था १० वर्षे दत्तक घेण्यासाठी किमान १० कोटी रुपये आणि २० वर्षांसाठी किमान २० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाईल. आयटीआयच्या जागेची आणि इमारतीची मालकी शासनाकडे राहील

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेबाबत शासनाची धोरणे कायम राहतील.  शिक्षक कर्मचाऱ्यांसह कर्मचारी कायम राहतील. तथापि, नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी  अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात. नवीन भागीदारांना उपकरणे, साहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण / बांधकामास परवानगी दिली जाईल. सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून नूतनीकरण आणि बांधकाम करू शकतात.

 प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये एक पर्यवेक्षण समिती (आयएमसी) नियुक्ती केली जाईल. या समितीत  नवीन येणारा भागीदार अध्यक्ष असेल तर  संस्थेचे प्राचार्य किंवा उपप्राचार्य किंवा शासनाने नियुक्त केलेली व्यक्ती सचिव असेल. यासंदर्भात कोणताही वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय संचालन समिती नियुक्त केली जाईल. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत भागीदार उद्योगाकडून शिक्षण किंवा रोजगार संबंधित कार्यक्रम वगळता इतर कोणत्याही उपक्रम अथवा कामकाजासाठी परवानगी दिली जाणार नाही.

-----०-----

बांधकाम क्षेत्रात ‘एम-सॅंड’चा वापर अनिवार्य करण्याचे धोरण निश्चि

 बांधकाम क्षेत्रात ‘एम-सॅंड’चा वापर अनिवार्य करण्याचे धोरण निश्चित

नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांना आळा बसावा, तसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्यात कृत्रिम वाळू (एम-सॅंड) चा उत्पादन व वापर धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणानुसार सार्वजनिक बांधकामांमध्ये या कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

वाळुच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रतिब्रास ६०० रुपये आकारण्यात येते, त्याऐवजी प्रतिब्रास २०० रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

क्वॉरी वेस्ट व डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या साहाय्याने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते,  या धोरणानुसार, जिल्हा प्रशासन व वन विभागाच्या परवानगीनंतर एम-सॅंड युनिट्स उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार असून, पर्यावरणीय नियमांचे पालन आवश्यक राहील.

राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व सार्वजनिक संस्थांनी आपल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये एम-सॅंडचा प्राधान्याने वापर करावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. याशिवाय, भारतीय मानक ब्युरोच्या (IS 383:2016) निकषानुसार गुणवत्ताधारित एम-सॅंडचाच वापर करण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी - प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार आहे. तसेच एम-सँड तयार करणाऱ्या युनिटला प्रतिब्रास २०० रुपये इतकी सवलत देण्यात येणार आहे.

एम-सॅंड युनिट्समुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढतील, तसेच नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरण रक्षणास हातभार लागेल, असा शासनाचा विश्वास आहे. यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.

राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात या निर्णयामुळे मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या या पावलामुळे पर्यावरण रक्षण, टिकाऊ विकास आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

एम सँड गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असून औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी आणि वीजदरात अनुदान दिले जाणार आहे.

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधित ‘होम स्वीट होम’ घरांना अंतर्गत एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क

 नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधित ‘होम स्वीट होम’

घरांना अंतर्गत एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्यांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत मौजा पुनापूर येथे वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्टा दस्त नोंदणीसाठी एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टमुळे बाधित झालेल्यांना २८ घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. या घरांसाठी दस्त नोंदणी करताना सुमारे ४० ते ४५ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार होते. वस्तुतः प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांसाठी एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आले होते. याच धर्तीवर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत ज्यांची घरे प्रकल्पासाठी घेतली गेली त्यांना घरांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार 'होम स्वीट होम' योजनेंतर्गत मौजा पुनापूर येथील अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात आलेल्या २८ घरांच्या भाडेपट्टयांच्या दस्तांना एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----

Report on Pending Issues of Lokmanya Hospital Employees in Pimpri-Chinchwad and Nigdi to be Submitted : Assembly Deputy Speaker Anna Bansode

 Report on Pending Issues of Lokmanya Hospital Employees in Pimpri-Chinchwad and Nigdi to be Submitted : Assembly Deputy Speaker Anna Bansode

Mumbai, May 15: Several long-pending issues concerning the employees of Lokmanya Hospital in Pimpri-Chinchwad and Nigdi remain unresolved. Assembly Deputy Speaker Anna Bansode has directed the concerned administrative bodies to conduct a detailed inquiry and submit a report on the matter.

A review meeting regarding the pending issues of the staff of Lokmanya Hospitals in Chinchwad and Nigdi (Pune) was held at the state legislature. Deputy Speaker Anna Bansode addressed the gathering during this session. Present at the meeting were Yashwant Bhosale, President of the Rashtriya Shramik Aaghadi; Labour Commissioner H. Tummod; Additional Labour Commissioner of Pune Division V. V. Wagh; Pune’s Divisional Deputy Registrar Digvijay Aher; Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation’s (PCMC) Medical Officer Dr. Laxman Gophane, along with other concerned officials.

Deputy Speaker Bansode stated that an inquiry team should be constituted to investigate the pending issues of the hospital employees. This team should include the Deputy Director of Health Services, Pune Division; the PCMC Medical Officer; the Deputy Commissioner from the Pimpri-Chinchwad Police Crime Department; the Additional Labour Commissioner, Pune; the Deputy Registrar of Co-operative Societies; and officials from the Provident Fund Office. He instructed that the inquiry report be submitted at the earlies

पिंपरी-चिंचवड़ और निगड़ी स्थित लोकमान्य अस्पताल के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए :

 पिंपरी-चिंचवड़ और निगड़ी स्थित लोकमान्य अस्पताल के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए : विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

मुंबई, 15 मई : पिंपरी-चिंचवड़ और निगड़ी स्थित लोकमान्य अस्पताल के कर्मचारियों से संबंधित कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। इस विषय पर विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे ने संबंधित प्रशासनिक यंत्रणाओं को गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

लोकमान्य अस्पताल, चिंचवड़ और निगड़ी (पुणे) के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं की समीक्षा विधान भवन में की गई। इस दौरान उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे ने संबोधित किया। इस बैठक में राष्ट्रीय श्रमिक आघाड़ी संगठन के अध्यक्ष यशवंत भोसले, श्रम आयुक्त एच. तुम्मोड, पुणे विभाग के अपर श्रम आयुक्त व. व. वाघ, पुणे के विभागीय उपनिबंधक दिग्विजय आहेर, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे ने कहा कि पिंपरी-चिंचवड़ और निगड़ी स्थित लोकमान्य अस्पताल के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाए। इस समिति में स्वास्थ्य सेवा उपसंचालक पुणे मंडल, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के वैद्यकीय अधिकारी, पुलिस क्राइम विभाग के उपायुक्त, पुणे के अपर श्रम आयुक्त, सहकारी संस्थाओं के उपनिबंधक तथा भविष्य निधि कार्यालय के अधिकारी शामिल हों। इस समिति को शीघ्र ही जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश उपाध्यक्ष श्री बनसोडे ने दिए।

पिंपरी चिंचवड व निगडी येथील लोकमान्य रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा अहवाल सादर करावा

 पिंपरी चिंचवड व निगडी येथील लोकमान्य रुग्णालयातील

कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा अहवाल सादर करावा

- विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई, दि. 15 : पिंपरी चिंचवड व निगडी येथील लोकमान्य रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. प्रशासकीय यंत्रणांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे  यांनी सबंधित यंत्रणेला दिले

 

विधानभवनात लोकमान्य हॉस्पिटल चिंचवड व निगडी, पुणे येथील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी संघटनेचे अध्यक्ष यशवंत भोसले, कामगार आयुक्त एच.तुम्मोड, पुणे विभागाचे अपर कामगार आयुक्त वा.व.वाघ, पुण्याचे विभागीय उपनिबंधक दिग्विजय आहेर, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी लक्ष्मण गोफणे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे म्हणाले, पिंपरी चिंचवड व निगडी येथील लोकमान्य रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठी चौकशी पथकाची नेमणूक करण्यात यावी. यामध्ये  उपसंचालक आरोग्य सेवा पुणे मंडळ, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वैद्यकीय अधिकारी, पोलीस क्राईम विभाग पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे उपायुक्त, अपर कामगार आयुक्त पुणे, सहकारी संस्थेचे उपनिबंधक, भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे अधिकारी यांचा समावेश करावा. या पथकाने चौकशी अहवाल तात्काळ सादर करावा, अशा सूचना उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

 

00000

मोहिनी राणे/ससं/

वृत्त क्र. 2030

 

नागरिकांनी नागरी संरक्षण दलात

स्वयंसेवक म्हणून सहभागी होण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 15 : राज्यात जास्तीत जास्त नागरीकांनी नागरी संरक्षण दलात "स्वयंसेवक म्हणून सहभागी होणे आवश्यक आहे. पोलीस कुटुंबातील माजी सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचारी, पोलीस बॉईज आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबातील इतर सदस्य, माजी सैनिक यांना जास्तीत जास्त प्रमाणात नागरी संरक्षण स्वयंसेवक म्हणून सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

नागरी संरक्षण कायदा 1968 नुसार वयाची 18 वर्षे पूर्ण असलेले, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नागरिक नागरी संरक्षण दलात स्वयंसेवक म्हणून काम करू शकतात. स्वयंसेवक पदासाठी  भारतीय नागरीक असणे आवश्यक आहे. तसेच पोलीस चारित्र्य पडताळणी अहवाल निरंक असावा, शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा.

आपआपल्या सोसायटी,  विभागामध्ये आस्थापनेत नागरी संरक्षण स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करून प्रशिक्षण घेण्यात यावे. त्याचप्रमाणे आपापल्या सोसायटी विभागामध्ये, आस्थापना यामध्ये नागरी संरक्षण दलातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या मदतीने मॉकड्रिलचे आयोजन करण्यात यावे. आपल्या विभागातील विविध अति महत्वाचे व्यक्ती असलेल्या डॉक्टर, इंजिनियर, वकील आदींची नागरी संरक्षण दलामध्ये नोंदणी करून त्यांना प्रशिक्षण द्यावे. तसेच आपापल्या विभागातील कॉलेजमधील विद्यार्थी, सोसायटी सुरक्षा रक्षक दल, सामान्य नागरीक यांची जास्तीत जास्त संख्येने नागरी संरक्षण दलात मानद स्वरूपात स्वयंसेवक म्हणून सहभागी व्हावे, असे आवाहनही नागरिक संरक्षण विभागाच्यावतीने करण्यात येत आहे.

नायगाव येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्या संदर्भातील शासन

 नायगाव येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व

महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित

 

       सातारा दि. १५ :  मौजे नायगाव ता.खंडाळा,जिल्हा सातारा येथे  ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी ग्रामविकास विभागांतर्गत "ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र" ही नवीन योजना राबवण्यास ग्रामविकास विभागाच्या १३ मे २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

आद्य शिक्षिका सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री शिक्षणासाठी केलेल्या अजरामर कार्यासाठी त्यांचे जन्मगाव नायगाव येथे त्यांचे भव्य असे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांनी केली. त्याअनुषंगाने, जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी २८ जानेवारी २०२५  पत्राद्वारे, मौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याबाबतचे रु.१४२.६० कोटी इतक्या रकमेचे  अंदाजपत्रक शासनास सादर केले.  त्यानुसार मौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे "ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र" उभारण्यासाठी ग्रामविकास विभागांतर्गत नवीन योजना सुरु करण्याचे व त्यासाठीचा खर्च भागविण्यासाठी  नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.

 सदर स्मारक उभारण्यासाठी तसेच प्रशिक्षण केंद्राचे प्रशासन व व्यवस्थापन यशस्वीरीत्या कार्यान्वित ठेवण्याकरिता जिल्हाधिकारी, सातारा यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालन समिती गठीत करण्यात येत आहे. सदर स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र बांधकामाच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल. तसेच महिला प्रशिक्षण केंद्रासंबंधीच्या सविस्तर सूचना स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील.

सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या मान्यतेने वित्त विभागाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचा संकेतांक २०२५०५१३१५१५२५०५४७२० असा आहे.

0000

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

 स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी

वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

 

मुंबई, दि. १५ : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढवायची असल्यास, त्या व्यक्तींनी जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी  समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ही वैधता प्रमाणपत्रे सादर  करण्यासाठी अजून बारा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून या बाबतचा अध्यादेश राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांच्या द्वारा ( महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार दि.३० एप्रिल २०२५ )  निर्गमित करण्यात आला आहे.

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढवायची असल्यास, त्या व्यक्तींनी जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी  समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र अनेकदा  उमेदवारांनी वेळेवर अर्ज करूनसुद्धा, पडताळणी समितीकडे कामाचे ओझे अधिक असल्यामुळे प्रमाणपत्र मिळायला वेळ लागतो. त्यामुळे अनेक निवडून आलेल्या सदस्यांना वेळेत वैधता प्रमाणपत्र मिळत नाही आणि ते अपात्र (निरर्ह) ठरवले जातात. ही अडचण लक्षात घेऊन,  महाराष्ट्र (ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणूकांकरिता ) वैधता प्रमाणपत्र सादर  करण्याची  मुदत तात्पुरती वाढविणे अधिनियम २०२३ (२०२३ चा महा.३५)  याद्वारे  १२ महिन्यांकरता मुदतवाढ देण्यात आली होती.

 तरीदेखील अजूनही अकरा हजारांपेक्षा अधिक सदस्यांचे अर्ज समितीकडे प्रलंबित आहेत, आणि फक्त पडताळणी समितीने वेळेत प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे त्यांना पदावरून हटवले जाण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती अन्यायकारक आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करते. त्यामुळे, अशा सदस्यांना आणखी १२ महिने मुदत द्यावी जेणेकरून ते आपले वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकतील. तसेच केवळ  जात  पडताळणी  समिती कडून वेळेत वैधता प्रमाणपत्रे देण्यात न आल्याच्या कारणावरुन अशी पदे धारण करण्यापासून वंचित केले जाणार नाही याची सुनिश्चिती करणे आवश्यक असल्याने हा अध्यादेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

श्रीक्षेत्र संत शिरोमणी सावता माळी महाराज संजीवन समाधीस “अ वर्ग” दर्जा देण्यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित

 श्रीक्षेत्र संत शिरोमणी सावता माळी महाराज संजीवन समाधीस

“अ वर्ग” दर्जा देण्यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित

            मुंबई, दि. १५ : श्रीक्षेत्र संत शिरोमणी सावता माळी महाराज संजीवन समाधी, अरण, ता. माढा, जि. सोलापूर या तीर्थक्षेत्रास विशेष बाब म्हणून तीर्थक्षेत्राचा "अ वर्ग" दर्जा या बाबतचा शासन निर्णय ग्राम विकास विभागामार्फत १३ मे २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांना मान्यता देण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी शिखर समितीची बैठक घेण्यात आली होती. या शिखर समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार श्रीक्षेत्र संत शिरोमणी सावता माळी महाराज संजीवन समाधी, अरण, या तीर्थक्षेत्रास ‘अ’ वर्ग देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.  त्यानुसार या बाबतचा शासन निर्णय ग्राम विकासाने निर्गमित केला असून हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचा संकेतांक २०२५०५१३१४४५०९०५७७२०  असा आहे

राज्य आपत्ती कार्य केंद्रास अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाच्या शिष्टमंडळाची भेट

 राज्य आपत्ती कार्य केंद्रास

अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाच्या शिष्टमंडळाची भेट

 

मुंबई, दि. 15 :-  राज्य आपत्ती कार्य केंद्राला अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाचे महावाणिज्यदूत माईक हँकी यांच्यासह शिष्टमंडळाने भेट देऊन राज्य आपत्ती कार्य केंद्राच्या कामकाजाची माहिती जाणून घेतली. मदत पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरणातून राज्य आपत्ती कार्य केंद्राच्या कामकाजाची माहिती शिष्टमंडळास दिली.

यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्य आपत्ती कार्य केंद्राचे संचालक सतीशकुमार खडके, अवर सचिव  संजीव राणे व रतनसिंह परदेशी उपस्थित होते.

आपत्कालीन परिस्थितीत या कार्य केंद्रातून प्रभावीपणे प्रतिसादाचे काम केले जाते. भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) चा वापर करून राज्यातील प्रवणता लक्षात घेता यासाठी पूर्वतयारी करण्याबाबतची माहिती शिष्टमंडळास देण्यात आली. यावेळी शिष्टमंडळाने राज्य आपत्ती कार्य केंद्राच्या कामकाजाची प्रशंशा केली.

या शिष्टमंडळामध्ये अमेरिकन वाणिज्य दूतावासातील महावाणिज्यदूत माईक हँकी यांच्यासह प्रादेशिक सुरक्षा कार्यालय प्रमुख मारिओ रेटा, प्रादेशिक सुरक्षा कार्यालयाचे विशेष दूत जोश मँगनम, प्रादेशिक व्यवहार कार्यालय प्रमुख रॉब रेडेमेयर, अमेरिकन नागरिक सेवा प्रमुख श्रीमती स्टेसी बा आणि विशेष वाणिज्यदूत सेवा तज्ज्ञ केनेथ डिमेलो यांचा समावेश होता.

जनजागृती व शिक्षण

 जनजागृती व शिक्षण

सुरक्षित वाहन चालवण्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन डिजिटल मोहीम राबवण्यात येत असून यामध्ये   फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन या विविध समाजमाध्यमांवर याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे.  तसेच 2025–2026 मध्ये प्रकल्पाचा विस्तार करून आणखी उपाययोजना राबवली जाणार.

हा उपक्रम हा राष्ट्रीय पातळीवर एक आदर्श मॉडेल ठरत आहे. डेटा-आधारित उपाय, शासकीय नेतृत्व आणि बहु-हितधारक समन्वयातून रस्ते अपघातातील मृत्यू मोठ्या प्रमाणावर कमी करता येतात हे यातून स्पष्ट झाले आहे.

राज्य शासनासोबत मर्सिडीज-बेंझ इंडियाची समृद्धी महामार्गावरील रस्ता सुरक्षा भागीदारी राष्ट्रीय स्तरावर आदर्श मॉडेल

 राज्य शासनासोबत मर्सिडीज-बेंझ इंडियाची समृद्धी महामार्गावरील

रस्ता सुरक्षा भागीदारी राष्ट्रीय स्तरावर आदर्श मॉडेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सुरक्षित प्रवासाच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल

 

मुंबई, दि. 15 : महाराष्ट्र शासनासोबत समृद्धी महामार्गावर केंद्रित असलेल्या एका महत्त्वाच्या रस्ते सुरक्षा प्रकल्पावर भागीदारी म्हणून मर्सिडीज- बेंझ इंडिया सीएसआर उपक्रमाद्वारे  सहयोग करत आहे ही निश्चितच स्वागतार्हाय बाब असून हा उपक्रम हा राष्ट्रीय पातळीवर एक आदर्श मॉडेल ठरत आहे. याच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील इतर उच्च-धोकादायक मार्गांवर हे मॉडेल लागू करण्याचा मार्ग खुला झाला  असल्याच्या भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केल्या.

समृद्धी महामार्गावर रस्ते सुरक्षा प्रकल्पावर भागीदारी म्हणून सेव्हलाइफ फाऊंडेशनच्या माध्यमातून मर्सिडीज-बेंझ इंडियासोबत झालेल्या सामंजस्य कराराचे (एमओयू) स्वागत करताना  मुख्यंमत्री म्हणाले की, या महामार्गावर दररोज सरसरी 10 लक्ष वाहने प्रवास करतात. त्यादृष्टीने या महामार्गावर रस्ता सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. म्हणूनच, ऑटोमोटिव्ह उद्योग आणि सुरक्षिततेमध्ये आघाडीवर असलेली मर्सिडीज-बेंझ इंडिया या प्रयत्नात  पुढाकार घेऊन भरीव योगदान देऊ इच्छित आहे, ही बाब आनंदाची आहे. त्याचप्रमाणे  रस्ते सुरक्षेवर या भागीदारीचा सकारात्मक असा आमूलाग्र परिणाम होऊ शकतो. जो  केवळ समृद्धी महामार्गावरच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या प्रकल्पांसाठीचा एक आदर्श निर्माण करू शकतो,  असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच यासाठी महाराष्ट्र महामार्ग पोलिस आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, संबंधित विभाग त्यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली औपचारिक भागीदारी स्थापित करण्यासाठी तसेच इतर आवश्यक सहकार्य करेल, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्र शासनाचा एक महत्वाकंक्षी प्रकल्प असून  महाराष्ट्राला जोडणारा आणि हजारो व्यक्तींसाठी वाणिज्य, पर्यटन आणि दैनंदिन प्रवासासाठी जीवनरेखा म्हणून काम करणारा एक्सप्रेस वे आहे. दहा  जिल्ह्यांना जोडणा-या या महामार्गाचे काम गतीने पूर्ण करण्यात आले असून यामुळे कमी वेळात गतीमान प्रवास करण्यासाठीची अतिशय उपुयक्त सुविधा उपलब्ध झाली आहे. समृद्धी महामार्गाचे एकूण ७०१ किमीचे सर्व काम पूर्ण झालेले आहे. पहिला टप्पा नागपूर ते शिर्डी (५२० किमी) ११ डिसेंबर २०२२ रोजी तर  दुसरा टप्पा शिर्डी ते भरवीर (८० किमी) २६ मे, २०२३ रोजी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. तिसरा टप्पा भरवीर ते इगतपुरी (२५ किमी) ४ मार्च, २०२४ रोजी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला असून उर्वरीत इगतपुरी ते आमणे (ता. भिवंडी, जि. ठाणे) हा ७६ कि.मी. चा टप्पा लवकरच वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन आहे.

मर्सिडीज-बेंझ इंडिया, एक जबाबदार कॉर्पोरेट नागरिक म्हणून, सुरक्षिततेच्या आपल्या मूल्यांशी बांधिल राहून, सेव्हलाईफ फाउंडेशन (SLF) व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्या सहकार्याने "समृद्धी महामार्गावरील शून्य मृत्यू महामार्ग" (ZFC) हा रोड सेफ्टी उपक्रम मार्च 2024 मध्ये सुरू केला आहे. हा उपक्रम 2026 पर्यंत राबवला जाणार आहे.

हा 701 किमी लांबीच्या मुंबई-नागपूर महामार्गावर राबवला जाणारा एक प्रमुख प्रकल्प असून, या मध्ये "रोड सेफ्टीच्या चार ई" – अभियांत्रिकी (Engineering), अंमलबजावणी (Enforcement), आपत्कालीन सेवा (Emergency Care) आणि जनजागृती (Education) यांच्यावर आधारित उपाययोजना राबवली जात आहेत. यामुळे 29 टक्के अपघाती मृत्यूंमध्ये घट (2023 मध्ये 151 मृत्यू, 2024 मध्ये 107) त्याचप्रमाणे या उपक्रमामुळे  महत्वाच्या मृत्यू भागांची (HFZs) ओळख पटली असून  महामार्गाच्या फक्त 17 टक्के लांबीमध्ये 39 टक्के मृत्यू झाले (डिसेंबर 2024 पर्यंत) आहेत.  सुरक्षित प्रवासासाठी मल्टी-एजन्सी समन्वय द्वारे सलग सुरक्षा ऑडिट, उपाययोजना व आपत्कालीन सेवा सुधारणा करण्यात येत असून यामध्ये  प्रमुख घटक हा  समन्वय व भागीदारी आहे, यात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC), पोलीस, आरोग्य विभाग व इतर संस्थांशी सात सल्लामसलत बैठकांद्वारे सहकार्य घेण्यात येत आहे.