बाल हक्क संरक्षणासाठी ‘बालरक्षा अभियान’ राबवणार

 बाल हक्क संरक्षणासाठी ‘बालरक्षा अभियान’

राबवणार -  अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह

मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते बालस्नेही पुरस्कार – २०२४ चे वितरण

 

मुंबई, ता. १२ : बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि सुरक्षित भविष्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून ‘बालरक्षा अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. तसेच ‘बालस्नेही पुरस्कार’ दिले जाणार असल्याची घोषणा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांनी आज मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत केली. 

मुंबई आणि महाराष्ट्रातील बाल लैंगिक अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी पालक, शिक्षक, पोलिस, सामाजिक संस्था आणि प्रशासन यांच्यात संपर्क, समन्वय आणि जबाबदारीची जाणीव वाढवणे गरजेचे असून त्यादृष्टीने राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून हे उपक्रम राबवले जाणार असल्याची माहिती अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शहा यांनी दिली.

बाल लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये होणारी वाढ रोखण्यासाठी आयोग प्रयत्नशिल आहे. बहुतांश प्रकरणात आरोपी हा पिडीत बालकांच्या ओळखीतला असतो. तक्रार करण्याची भिती, सामाजिक दबाव यामुळे अनेक प्रकरणे दडपली जात असल्याचे निदर्शनात येते. या प्रकरणात तक्रार करण्याचे प्रमाण वाढावे, शाळांमध्ये बाल अत्याचार रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय आणि प्रभावी प्रतिसाद प्रणाली उभारणे अत्यंत महत्वाचे आहे. यासाठी पालक, शिक्षक, पोलिस, सामाजिक संस्था आणि प्रशासन यांच्यात संपर्क आणि समन्वय आणि जबाबदारीची जाणीव वाढवणे गरजेचे आहे यासाठी आयोग बालरक्षा अभियान राबवित असल्याची माहिती अध्यक्षा शहा यांनी दिली.

या अभियानाचा शुभारंभ १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दुपारी २:०० वाजता, सह्याद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई येथे शालेय शिक्षण मंत्री श्री. दादा भुसे व विधान परिषद उपसभापती श्रीमती नीलम गोऱ्हे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. यावेळी ‘बालरक्षा अभियान’ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या माहितीपर पोस्टर्सचे अनावरण, बालकांच्या तक्रार निवारणासाठी विकसित व सुधारित ‘बालस्नेही चिराग ॲप’ लाँच केले जाणार आहे.

फेब्रुवारी व मार्च २०२५ या कालावधीत हा उपक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे,नागपूर, अकोला, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांमध्ये बालरक्षा अभियान कार्यशाळांचे आयोजन केले जाईल. या उपक्रमात प्रत्येक जिल्ह्यात १५० जणांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ज्यात शिक्षक, पालक, पालक-शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी व निवडक विद्यार्थी यांचा समावेश असेल. पहिल्या टप्प्यात राज्यात एकूण ७,००० जणांना बाल संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ संस्थांमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणाचे उद्देश बालकांच्या सुरक्षिततेविषयी शिक्षक व पालकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, शालेय वातावरण अधिक सुरक्षित बनविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना सुचवणे, बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, तक्रार निवारण यंत्रणा सक्षम करणे, असे मत आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह यांनी व्यक्त केले.