मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना

 मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना

(Chief Minister Employment Generation Programme- CMEGP)

राज्य शासनाच्या भक्कम सहकार्याने युवक/युवतींना उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी

 

            राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरण-२०१९ अंतर्गत अनेक नाविन्यपूर्ण योजना व कार्यक्रम शासनाने हाती घेतले आहेत. सूक्ष्म व लघु उपक्रमांना चालना देण्यासाठी तसेच राज्यात व्यापक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी स्थानिक ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना जाहीर केली आहे.

राज्यातील युवक/ युवतींच्या सर्जनशिलतेला वाव मिळून राज्यात स्वयंरोजगारास पूरक वातावरण तयार करणे, त्याद्वारे राज्यात ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रात सूक्ष्म, लघु उपक्रमांद्वारे व्यापक रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून प्रकल्प उभारणीस हातभार लावणे. हा या योजनेचा उद्देश आहे.

ही योजना पूर्णत: ऑनलाईन पद्धतीने राज्य शासनाच्या उद्योग विभागामार्फत राबविण्यात येते. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेकरिता maha-cmegp.gov.in हे ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षेतेखाली DLTFC समितीमार्फत शिफारस करण्यात येते. राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) यांच्या मान्यतेने एकूण २३ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व ११ खाजगी क्षेत्रातील तसेच १४ सहकारी बँकांचा समावेश या योजनेत आहे.

 

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये :-

·       उत्पादन उद्योग, कृषी पूरक उद्योग व सेवा उद्योग प्रकल्प योजनेंतर्गत लाभासाठी पात्र.

·       उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्पासाठी, सेवाक्षेत्रातील आणि कृषी आधारित/ प्राथमिक प्रकल्प मर्यादा २०-५० लाख रुपये आहे.

·       एकूण लक्षांकापैकी किमान ३० टक्के महिला लाभार्थी व किमान २० टक्के अनुसूचित जाती / जमाती.

पात्रता अटी:

·       राज्यात स्थानिक अधिवास असलेल्या व किमान १८ ते ४५ वयोगटातील स्वयंरोजगार करु इच्छिणारे उमेदवार विशेष प्रवर्गासाठी (अनुसूचित जाती/ जमाती/ महिला/ अपंग/माजी सैनिक/ इतर मागास प्रवर्ग/ विमुक्त व भटक्या जमाती/ अल्पसंख्यांक) ५ वर्षाची अट शिथिल.

·       रु.१० लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता ७ वी पास व रु. २५ लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान १० वी पास असावे.

·       अर्जदाराने यापूर्वी अनुदान समाविष्ट असलेल्या राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या / महामंडळांच्या योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा.

प्रकल्प मर्यादा किंमत :

·       प्रकिया व निर्मिती प्रकल्पांसाठी कमाल रु.५० लाख व सेवा / कृषी पूरक उद्योग / व्यवसाय प्रकल्पांसाठी कमाल रु. २० लाख.

योजना अंमलबजावणी यंत्रणा :

अ) शहरी भागासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र

ब) ग्रामीण भागांसाठी : जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय

एकत्रित समन्वय व सनियंत्रण, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र.

पात्र मालकी घटक :

वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्थांनी मान्यता दिलेले बचत गट, एकल मालकी कंपनी (OPC) व मर्यादित दायित्व संस्था (LLP).

 

बँक/वित्तीय संस्था यांचा सहभागः-(मार्जिन मनी- अनुदान) :

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत स्वयं गुंतवणूक व राज्य शासनाचे (अनुदान स्वरुपातील) आर्थिक सहाय्य याव्यतिरिक्त आवश्यक ६० ते ७५ टक्के अर्थसहाय्य बँकांमार्फत उपलब्ध होईल. राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँका, शेड्युल्ड बँका, खाजगी बँका व १४ जिल्ह्यांतील मध्यवर्ती सहकारी बँका इत्यादीं