मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, हे धोरण कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग यांनी तयार केले असून महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत राबविले जाणार आहे. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्राला भारतातील सर्वात गतिशील व भविष्यवेधी स्टार्टअप केंद्र म्हणून उभारण्याचा उद्देश आहे. या धोरणात पुढील पाच वर्षांसाठी महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन मांडण्यात आला असून १.२५ लाख उद्योजक घडवणे व ५०,००० स्टार्टअपना मान्यता हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. यात सर्वसमावेशकता, नावीन्यता आणि आर्थिक लवचिकतेवर भर देऊन जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक परिसंस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शहरी, ग्रामीण, महिला आणि युवा उद्योजकांसह सर्व क्षेत्रांतील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि वंचित समुदायांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
या धोरणातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे "मुख्यमंत्री उद्योजकता व नाविन्यता महाफंड". या योजनेंतर्गत ५ लाख इच्छुकांची नोंदणी करण्यात येईल, त्यापैकी १ लाख उमेदवारांची निवड मूल्यांकन चाचण्या, स्पर्धा व हॅकाथॉनच्या माध्यमातून केली जाईल. अंतिम टप्प्यात २५,००० निवडक उमेदवारांना त्यानंतर तांत्रिक सहाय्य, आर्थिक मदत आणि प्रशिक्षण देऊन यशस्वी उद्योजक/ नवोन्मेषक तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. निवडलेल्या उमेदवारांना वित्तीय संस्थांच्या भागीदारीतून रु.५.०० लक्ष ते रु.१०.०० लक्ष पर्यंत कर्ज साहाय्य दिले जाईल. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी (corpus) उभारला जाईल. हा निधी आर्थिक तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली व्यवस्थापीत केला जाईल.
