महाराष्ट्र में देवस्थान जमीनों की खरीद-बिक्री की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रोकी जाएगी

 महाराष्ट्र में देवस्थान जमीनों की खरीद-बिक्री की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रोकी जाएगी

– राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

कोल्हापुर शहर और उपनगरों को नक्शा योजना में शामिल करने के निर्देश

मुंबई, १४ मई: महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में देवस्थान इनाम जमीनें हैं और इन जमीनों की खरीद-बिक्री के लेन-देन किए जा रहे हैं। इन देवस्थान जमीनों को लेकर राज्य सरकार एक नई नीति तैयार कर रही है। जब तक यह नीति तय नहीं हो जाती, तब तक इन जमीनों की रजिस्ट्री प्रक्रिया स्थगित की जानी चाहिए, ऐसा निर्देश राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने दिया है।

साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कोल्हापुर शहर और उसके उपनगरों को नक्शा योजना में शामिल करके व्यापक सर्वेक्षण किया जाए।

यह निर्देश मंत्रालय में पश्चिम महाराष्ट्र की देवस्थान जमीनों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए। इस बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, विधायक अमल महाडिक और कोल्हापुर के जिलाधिकारी अमोल येडगे (दूरदृश्य प्रणाली के माध्यम से) उपस्थित थे।

मंत्री बावनकुळे ने कहा कि देवस्थान इनाम संपत्तियों को लेकर राज्य सरकार नीति निर्धारण की प्रक्रिया में है। जब तक सक्षम प्राधिकरण की अनुमति या न्यायालय के आदेश नहीं होते, तब तक इन जमीनों की खरीद-बिक्री की रजिस्ट्री नहीं की जानी चाहिए। यदि रजिस्ट्रेशन होता है, तो संबंधित उप-पंजीयक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

कोल्हापुर शहर और उपनगरों का नक्शा योजना में सर्वेक्षण

बैठक में यह मांग भी उठाई गई कि तेजी से विकसित हो रहे कोल्हापुर शहर और उसके बढ़ते गावठाण क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएं। इस पर मंत्री बावनकुळे ने निर्देश दिए कि जिले के १०० गांवों का नक्शा तैयार कर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस प्रणाली के तहत सर्वेक्षण किया जाए।

                                                     

राज्यातील सर्व देवस्थान जमिनींच्या खरेदी विक्री व्यवहारांची नोंदणी थांबवावी

 राज्यातील सर्व देवस्थान जमिनींच्या खरेदी विक्री व्यवहारांची नोंदणी थांबवावी

                                         - महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळ

 कोल्हापूर शहर आणि उपनगरे नक्शा योजनेत घेण्याच्या सूचना

 

मुंबई, दि. 14 : राज्यात देवस्थान इनाम जमिनी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या देवस्थान जमीनींचे खरेदी विक्री व्यवहार केले जात आहेत. देवस्थान जमिनीबाबत राज्य सरकार धोरण ठरवित आहे. तोपर्यंत या जमिनींची दस्त नोंदणी करणे थांबविण्यात यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. त्याबरोबरच कोल्हापूर शहर आणि उपनगरे नक्शा योजनेमध्ये बसवून सर्व्हे करण्यात यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्रालयात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थानच्या जमीनीबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार अमल महाडिक तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे उपस्थित होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, देवस्थान इनाम मिळकतीच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर धोरण ठरविण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यामुळे सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानगी खेरीज किंवा न्यायालयाचे आदेश असतील त्याशिवाय राज्यातील सर्व देवस्थानच्या खरेदी आणि विक्रीच्या व्यवहारांची नोंदणी केली जाऊ नये. जर व्यवहार झाले तर त्यास दुय्यम निबंधक यांना जबाबदार धरण्यात येईल.

कोल्हापूर शहर उपनगरे नक्शा योजनेत

कोल्हापूर शहराचा झपाट्याने विकास होत वाढीव गावठाणाचा सर्व्हे करुन प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे अशी मागणीही यावेळी बैठकीत करण्यात आली होती. त्याबाबत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हयातील शंभर गावांचा सर्व्हे नक्शा या प्रणालीमध्ये करुन पायलट प्रकल्प तयार करावा अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या

कामठी येथे शंभर खाटांच्या रुग्णालयासाठी सहा एकर जमीन,कुही येथे ५० खाटांचे रुग्णालय

 कामठी येथे शंभर खाटांच्या रुग्णालयासाठी सहा एकर जमीन;

नागपूरमधील विविध आरोग्य सेवेचा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आढावा घेतला

 

मुंबई, दि.१४ : नागपूर शहर विस्तारत असून त्याठिकाणी आरोग्याच्या सेवा योग्य पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. कामठी येथे ५० खाटांचे रुग्णालय आहे. ते १०० खाटांचे करण्यात यावे.  यासाठी ६ एकर  जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रालयात महसूलमंत्र्यांच्या दालनात नागपूर जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे विविध विषय, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी समायोजन कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी मंत्री श्री.बावनकुळे बोलत होते. यावेळी बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, नागपूर जिल्ह्यामध्ये बांधण्यात आलेल्या जिल्हा रुग्णालयासाठी पदांची आवश्यकता होती. याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. तर आहार, सुरक्षा, वस्त्रधुलाई आणि स्वच्छता सेवा कंत्राटी पद्धतीने राबविण्याबाबतच्या प्रस्तावासही मंजूरी देण्यात आली आहे. नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी पदमान्यता, नवीन शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच जुन्या दवाखान्यांचे श्रेणीवर्धन करणे याबाबतचाही आढावा घेण्यात आला.

प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान, मोहपा, मोवाड या रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करुन ग्रामीण रुग्णालयामध्ये रुपांतर करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. उमरेड येथील ट्रामा केअर युनिटचा पदनिर्मिती प्रस्ताव, जिल्हा रुग्णालयास मंजूर ३५ कोटीचा निधी वितरीत करणे आणि डागा रुग्णालयास २० कोटीची आवश्यकता होती. त्यापैकी १३ कोटी रुपये मिळाले असून उर्वरित ७ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. हा निधीही वितरीत करण्यात यावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

कुही येथे ५० खाटांचे रुग्णालय

ग्रामीण रुग्णालय कुही येथे सध्या ३० खाटांचे रुग्णालय असून त्याचे श्रेणीवर्धन करुन ते ५० खाटांचे करण्यात यावे. त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असेही यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

0000

जे. जे. रुग्णालयाच्या सुपरस्पेशालिटी इमारतीचे काम गतीने पूर्ण करा

 जे. जे. रुग्णालयाच्या सुपरस्पेशालिटी इमारतीचे काम गतीने पूर्ण करा

                                                             - राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, १४ :  जे. जे. रूग्णालयाच्या सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय बनविण्याच्या कामास गती द्यावी. यामुळे अनेक वैद्यकीय सुविधा एकाच ठिकाणी मिळणार असून गरजू रूग्णांना याचा लाभ घेता येणार आहे.  ऑक्टोबरपर्यंत काम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कामकाज करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

जे.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय येथे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी रुग्णालयाला भेट व पाहणी करुन  आढावा बैठक घेतली, त्यावेळी श्रीमती मिसाळ बोलत होत्या. यावेळी सचिव धीरज कुमार, आयुक्त राजीव निवतकर, संचालक डॉ.अजय चंदनवाले, अधिष्ठाता डॉ. अजय भंडारवार, अधीक्षक डॉ. संजय सुरासे तसेच इतर अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री मिसाळ यांनी कार्डीओ, मज्जातंतू शल्यचिकित्सा, जनरल सर्जरी, अतिदक्षता विभाग, नर्सिंग होम आदी विभागांची पाहणी केली. त्यांनी या विभागांमध्ये रुग्णांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या आधुनिक उपकरणांची माहिती घेतली. तसेच, रुग्णालयातील डॉक्टर्स व कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण, रिक्त पदांची भरती व डॉक्टर्ससाठी हॉस्टेल सुविधा याबाबतही त्यांनी आढावा घेतला. रुग्णालयातील अन्न गुणवत्तेची पडताळणी, स्कॅनिंग सुविधा, ऑपरेशन थिएटर व शस्त्रक्रियेसाठी आवश्यक साहित्याच्या उपलब्धतेबाबतही संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. बदलत्या काळानुसार वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गरजांकडे विशेष लक्ष देऊन  त्यांना उत्तम सुविधा पुरविण्यासंदर्भात सुचना  दिल्या.

जे. जे. रुग्णालय हे १८० वर्षांची परंपरा लाभलेले प्रतिष्ठित संस्थान असून, ‘बेस्ट इंटरनॅशनल व्हिडिओ अब्स्ट्रॅक्ट’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. या रुग्णालयाच्या विकासासाठी सुरु असलेले सुपरस्पेशालिटी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

वसई विरार महानगरपालिका पाणीपुरवठा योजना आढावा बैठक वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील नळ जोडणी काम तातडीने पूर्ण करावे

 वसई विरार महानगरपालिका पाणीपुरवठा योजना आढावा बैठक

वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील नळ जोडणी काम तातडीने पूर्ण करावे

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई दि 14 : वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रालगतच्या ग्रामीण भागातील समाविष्ट गावासाठी जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेली कामे याकरिता मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महानगरपालिका याची एकत्र बैठक घेऊन नळ जोडणीचे ( टॅपिंगचे )कामे तातडीने पूर्ण करावे,असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

मंत्रालयात पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रालगतच्या ग्रामीण भागातील समाविष्ट गावासाठी जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेविषयी आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी आमदार स्नेहा-दुबे पंडित, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, वसई-विरार महानगरपालिकाचे अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे, अभियान संचालक सुषमा सातपुते, कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र ठाकरे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता अजय मुळे, अजय सिंह उपस्थित होते.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील कामांच्या गुणवत्तेबाबत स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत तपासणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी करून घ्यावी. वसई विरार महानगरपालिका पाणीपुरवठा योजनेचे कामे ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत वितरण व्यवस्थेची सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण करून पाणी जोडणीसाठी टॅपिंगचे काम पूर्ण होऊन सर्वांना पाणी उपलब्ध होईल यादृष्टीने कारवाई करावी, असे निर्देश मंत्री श्री. पाटील यांनी दिले. तसेच अर्नाळा व १६ गावे, तिल्हेर व १२ गावे, अर्नाळा किल्ला व ७ गावे या योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण करण्याच्या सूचनाही  मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

 

००००

महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज महाराष्ट्र रेल्वे फाटक मुक्त करणार

 महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज

महाराष्ट्र रेल्वे फाटक मुक्त करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रे रोड केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज व टिटवाळा रोड ओवर ब्रिजचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

 

मुंबई, दि. 14 : संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात रेल्वे ब्रिजचे काम महारेलनी हातामध्ये घेतले आहे. आतापर्यंत 32 पूल महारेलनी पूर्ण केले आहेत, यावर्षी 25 पूल महारेलच्या माध्यमातून पूर्ण होणार आहेत. महाराष्ट्राला रेल्वे फाटक मुक्त करायचे आहे, त्या दृष्टीने महारेलकडे जबाबदारी दिली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

महाराष्ट्र रेल इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र शासन आणि रेल्वे मंत्रालय यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या रे रोड केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज व टिटवाळा रोड ओवर ब्रिजच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते, यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार मनीषा कायंदे, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण आयोगच्या अध्यक्षा सुशीबेन शाह, आमदार मनोज जामसुतकर, आमदार प्रवीण दरेकर, महारेलचे महाव्यवस्थापक राजेशकुमार जयस्वाल आदी मान्यवर उपस्थित आहेत. तर टिटवाळा येथे आमदार विश्वनाथ भोईर, माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील आदी मान्यवर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, रे रोड केबल स्टेड ब्रिजचे काम अतिशय अडचणीच्या स्थितीत, वाहतुकीला कमीत कमी बाधा पोहोचवत, वाहतुक पूर्णपणे सुरू ठेवून हे काम महारेलने पूर्ण केले आहे. हे काम करत असताना उत्तम तंत्रज्ञान वापरून, गतिशीलतेने दर्जेदार काम पूर्ण केले आहे. पूल देखील एक आकर्षणाचे केंद्र असते, ते आपल्या शहराचे एक प्रकारे मूल्य वाढवणारी अशा प्रकारची एक वास्तू असते, हा विचार करून त्याच्यामध्ये विद्युत रोषणाईसह अन्य वेगवेगळ्या प्रकारे कामे करुन उत्कृष्ट वास्तु तयार केली आहे.  नागपूरमध्येही महारेलच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे 10 पूल तयार झालेले आहेत, त्याचेही लोकार्पण लवकरच करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

रे रोड केबल स्टेड ब्रिज

संत सावता माळी मार्गावरील रे रोड आणि डॉकयार्ड रोड रेल्वे स्थानकांदरम्यान हार्बर लाईनवरील मध्य रेल्वेच्या मार्गावर रे रोड स्थानकाजवळ ६ लेनचा केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज आहे. हा महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज आहे.

टिटवाळा रोड ओवर ब्रिज

कल्याण- इगतपुरी विभागातील टिटवाळा आणि खडवली रेल्वे स्थानकांदरम्यान कल्याण रिंग रोडवर टिटवाळा रेल्वे स्थानकाजवळ ४ लेनचा रोड ओवर ब्रिज आहे.

मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अर्जाची ऑनलाईन प्रक्रिया ,pl share

 मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अर्जाची ऑनलाईन प्रक्रिया

१५ जूनपासून सुरू होणार

 

मुंबई, दि. ३० :- भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना शासनाच्या महाडिबीटी प्रणालीद्वारे राबविण्यात येत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता महाडीबीटी प्रणालीवर नविन तसेच नुतनीकरण अर्जांसाठी ऑनलाईन स्वीकृती प्रक्रिया  २५ जुलै २०२४ पासून सुरू करण्यात आलेली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधील नुतनीकरण अर्ज तसेच २०२४-२५ मधील नविन अर्ज सादर करण्यासाठी ३१ मे २०२५ पर्यंत अंतिम मुदत आहे. त्यानुसार शिष्यवृत्तीसाठी नवीन व नुतनीकरणाचे अर्ज महाडीबीटी पोर्टलद्वारे १५ जूनपासून ऑनलाईन स्वीकारण्यात येतील.

  सर्व महाविद्यालयांनी आपापल्या स्तरावर प्राप्त झालेल्या अर्जांची प्रथम प्राधान्याने पडताळणी करून ते ऑनलाईन पद्धतीने मंजूर करावेत. त्यानंतर संबंधित अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर यांच्या लॉगिनवर तत्काळ पाठवावेत.

शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता अर्ज भरण्यासाठी वेळापत्रक पुढील प्रमाणे :-

            कनिष्ठ महाविद्यालयातील अभ्यासक्रम इ. 11वी, 12 वीसाठीचे (सर्व शाखा, एमसीव्हीसी, आयटीआय आदी) नवीन अर्ज व नुतनीकरणाचे प्राप्त अर्ज 15 जून ते 15 ऑगस्ट 2025  या मुदतीत महाविद्यालयांनी ऑनलाईन अग्रेषित करावेत. वरिष्ठ महाविद्यालयातील बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रथम, द्वितीय व तृतीय सर्व शाखा कला, वाणिज्य, विज्ञान आदींसाठी नवीन व नुतनीकरणाचे अर्ज 15 जून ते 10 सप्टेंबर 2025 पर्यंत महाविद्यालयांनी ऑनलाईन अग्रेषित करावेत.

वरिष्ठ महाविद्यालयातील व्यावसायिक अभ्यासक्रम (प्रथम, द्वितीय, तृतीय अंतिम वर्ष (सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व्यवस्थापन अभ्यासक्रम, फार्मसी व नर्सिंग अभ्यासक्रम) आदींचे नवीन व नूतनीकरणाचे अर्ज महाविद्यालयांनी 15 जून ते 15 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ऑनलाईन अग्रेषित करावेत.

  भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतीपूर्ती योजनेच्या लाभापासून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी वंचित राहणार नाहीत यांची दक्षता महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी घ्यावी, असे आवाहन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर सुनिता मते यांनी केले आहे.