Thursday, 3 July 2025

बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी संस्थांच्या कार्यपद्धतीत समानता, सुसुत्रता आणणार

  

बार्टीसारथीमहाज्योतीआर्टी संस्थांच्या

कार्यपद्धतीत समानतासुसुत्रता आणणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई दि. ३ :- बार्टीसारथीमहाज्योतीआर्टी या संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देण्यात येणार असून या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची संख्यासर्वसाधारण शिष्यवृत्तीपरदेशी शिष्यवृत्तीप्रवेश प्रक्रियेबाबत समान धोरण राबविण्यात येईलअशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य संजय खोडकेअभिजीत वंजारी यांनी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थेकडून (सारथी) घरभाडे भत्ता आणि आकस्मितता निधी वितरणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार बोलत होते. ते पुढे म्हणाले कीसारथी संस्थेमध्ये २०१८ ते २५ या कालावधीत ८३ अभ्यासक्रमांमध्ये ३ लाख विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत विद्यावेतनशिष्यवृत्ती आदी लाभ देण्यात आले. त्यापैकी ३ हजार म्हणजे केवळ एक टक्का विद्यार्थ्यांनी पीएचडी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला होता. त्या एक टक्का विद्यार्थ्यांसाठी २८० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. पाच वर्षात एका विद्यार्थ्यामागे ३० लाख रुपये खर्च झालाही बाब गांभीर्याने घेण्यासारखी आहे. यापुढच्या काळात ज्या अभ्यासक्रमांच्या आधारे रोजगार मिळेलअशाच अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईलअसेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बार्टीसारथीमहाज्योतीआर्टी या संस्थांमध्ये विद्यार्थी संख्याप्रवेश प्रक्रियाशिष्यवृत्ती यांची संख्या ठरविणे आणि गुणवत्ता वाढ यासंदर्भात मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल आता प्राप्त झालेला आहे. त्या संदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईलअसेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभा प्रश्नोत्तर : 'कर्करोग निदान व्हॅन' ची स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी

 विधानसभा प्रश्नोत्तर :

'कर्करोग निदान व्हॅनची स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी

- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबईदि. ३ : कर्करोगाचे निदान वेळेवर होऊन कर्करुग्णांना तातडीने उपचार मिळण्यासाठी राज्यात आठ कर्करोग निदान व्हॅनची खरेदी करण्यात आली आहे. ही खरेदी जेम पोर्टलवर स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून करण्यात आली आहे. या व्हॅनमध्ये ४४ नग वैद्यकीय उपकरणे असून फर्निचर आणि कस्टमायझेशन यांचा समावेश आहेअशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. कर्करोग निदान व्हॅन खरेदी बाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

 या प्रश्नाच्या उत्तरात राज्यमंत्री म्हणाल्यास्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून कमीत कमी दर आलेल्या कंपनीकडून व्हॅन खरेदी करण्यात आल्या आहेत. या खरेदी प्रक्रियेची चौकशी करण्याबाबत लोकप्रतिनिधी यांनी पत्र दिले आहे. त्यानुसार आयुक्तआरोग्य सेवा यांच्यामार्फत सखोल चौकशी करून अधिवेशन संपण्याच्या आत अहवाल सादर करण्यात येईल.

या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य विजय वडेट्टीवारराहुल पाटील यांनी सहभाग घेतला.

00000

विधानसभा प्रश्नोत्तर : आस्थापनांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांना द्यावयाच्या लाभाबाबत तपासणी मोहीम राबविणार

 विधानसभा प्रश्नोत्तर :

आस्थापनांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांना

द्यावयाच्या लाभाबाबत तपासणी मोहीम राबविणार 

- कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

मुंबईदि. ३ :  महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९८१ अंतर्गततसेच इतर कामगार कायद्यातील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना असणारे सर्व लाभ या आस्थापनांनी अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र सुरक्षा मंडळात नोंदीत नसलेल्या आस्थापना खासगी सुरक्षा रक्षकांना लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. आस्थापनांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांना द्यावयाच्या लाभाबाबत जिल्हानिहाय तपासणी मोहीम राबविण्यात येईलअसे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या हक्काबाबत सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये किशोर जोरगेवारमहेश शिंदेप्रशांत बंबसुलभा गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना कामगार मंत्री श्री. फुंडकर म्हणालेकामगार विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. लवकरच विभागात भरती करण्यात येणार आहे. कामगार कायद्याअंतर्गत आस्थापनांची नोंदणी करण्यात येते. सुरक्षा मंडळांकडे नोंदीत आस्थापना आहेत. मात्र गृहनिर्माण संस्था सुरक्षा मंडळाकडे नोंदीत नाहीत. त्यामुळे अशा संस्थांकडे खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या हक्काबाबत तातडीने तपासणी करण्यात येईल.

विधानसभा प्रश्नोत्तर : ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात ११.३३ कोटींची औषध खरेदी

 विधानसभा प्रश्नोत्तर :

ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात 

११.३३ कोटींची औषध खरेदी

- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबईदि. ३ : ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून २०२४- २५ मध्ये ५० कोटींची औषध खरेदी नसून ११ कोटी ३३ लाख रुपयांची औषध खरेदी करण्यात आली आहे. आयुक्त आरोग्य सेवाएकात्मिक आदिवासी विकास योजना आणि नियोजन समितीच्या निधीतून ही औषध खरेदी करण्यात आली आहेअसे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य राहुल पाटील यांनीही सहभाग घेतला. उत्तरात अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री म्हणाल्याही औषध खरेदी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून करण्यात आली आहे. औषध खरेदीमध्ये कुठलाही अपहार झाला नाही.

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्यमान भारत योजनेची रुग्णालय संख्या कधी वाढवणार?, आमदार अतुल भातखळकर

 महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्यमान भारत योजनेची रुग्णालय संख्या कधी वाढवणार?



मुंबई, दि. ०३ जुलै (प्रतिनिधी)

गुरुवारी (०३ जुलै) विधिमंडळ अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी कांदिवली पूर्वेचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी सत्रादरम्यान अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर त्यांनी लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केले, “महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांच्यातल्या रुग्णालयांची संख्या आपण वाढवण्याच्या आपण प्रयत्नात आहात हे कधी पर्यंत वाढणार?”

यावेळी त्यांनी एका महत्त्वाच्या बाबीवर सभागृहाचे लक्ष केंद्रित करत सवाल केला की, “मुंबई शहर व उपनगरात या दोन आरोग्य योजनांमध्ये अंतर्भूत रुग्णालयांची संख्या कमी आहे. या संदर्भातल्या किंमती राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने ठरवलेल्या आहेत त्या अत्यंत स्पर्धात्मक आहेत ही चांगली गोष्टं  असली तरीही त्या मुंबईसारख्या शहराच्या रुग्णालयांना परवडणाऱ्या किंमती नाहीत. त्यामुळे रुग्णालय या योजनेत यायला टाळाटाळ करतात. त्याकरिता उपाययोजना करुन रुग्णालयांना या योजनेत आणण्यासाठी सरकार किती गती देणार आहे?”

याव्यतिरिक्त भातखळकरांनी “धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये आरक्षित खाटा असतात त्याचा गरजू रुग्णांना १०० टक्के लाभ मिळावा यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे पण त्यासोबतच महाराष्ट्रातल्या सर्व चॅरिटेबल रुग्णालयाच्या ऑनलाइन डॅशबोर्ड आपण लोकांकरिता उपलब्ध करणार आहोत का?” असा प्रश्न उपस्थित केला. “आपण सॉफ्टवेअर तयार केलं आणि रुग्णालयांना ते बसवणं सक्तीचं केलं तर खरोखर त्यांच्याकडे किती खाटा रिकाम्या आहेत हे आपल्याला मंत्रालयात बसूनही कळू शकेल. त्यामुळे अशी योजना असेल तर ती कधी पर्यंत अंमलात आणणार?”

आमदार भातखालकरांनी उपस्थिती केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देत राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की, “जी ऑनलाईन व्यवस्था आहे तिची रियलटाईम माहिती देणारा सॉफ्टवेअर आधीच अपलोड केलेला आहे बहुतांश रुग्णालय याचे पालन करीत आहेत. जी रुग्णालये याचे पालन करत नाही त्यांना आपण नोटीस दिलेली आहे की आपण तात्काळ हे लागू करावे, अन्यथा तुमच्यावर कदम 66 नुसार कारवाई करण्यात येईल. या संदर्भात आपल्याला  अधिक उन्नत टेक्नॉलॉजी वापरता येईल लोकांसाठी रियलटाईम डेटा पब्लिक डोमेनमध्ये ठेवता येईल असे प्रयत्न सुरू आहेत. याव्यतिरिक्त रुग्णालयात आरोग्यदूतही ठेवण्याची प्रयत्न सुरू आहेत.”

नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भातील पंचनामे पूर्ण होताच शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप

 नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भातील पंचनामे पूर्ण होताच

शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव - पाटील

मुंबईदि. १ : राज्यात मार्च-एप्रिलमध्ये काही जिल्ह्यांत, तर मे महिन्यात उत्तर महाराष्ट्रपश्चिम महाराष्ट्रमराठवाडाविदर्भ आणि कोकण विभागात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या असूनपंचनामे पूर्ण होताच शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप करण्यात येईलअशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधान परिषद सदस्य सर्वश्री राजेश राठोडअभिजित वंजारीप्रवीण दरेकरशशिकांत शिंदेसतेज पाटील यांनी राज्यात अवकाळी पाऊसवादळी वारे आणि वीज पडण्याच्या घटनांमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या आणि जनजीवनाच्या नुकसानीबाबत मदतीचे वाटप करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

यावर उत्तर देताना मंत्री जाधव-पाटील म्हणाले कीराज्यात वीज पडून 63 जणांचा मृत्यू झाला असून त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाने प्रत्येकी 4 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. ज्यांना अद्याप मदत मिळाली नाही त्यांना दोन दिवसांत ती देण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री.जाधव-पाटील यांनी यावेळी सांगितले. 

शेती पिकांच्या नुकसानीबाबत बोलताना मंत्री श्री.जाधव-पाटील यांनी सांगितले कीएकूण 75,355 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून 1,68,750 शेतकरी प्रभावित झाले आहेत. यासाठी सुमारे 213 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई अपेक्षित आहे.

ओल्या दुष्काळासंदर्भात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, 24 तासांत 65<


घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून पाच ब्रास वाळू तहसीलदारार्फत मोफत मिळणार

 घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून

पाच ब्रास वाळू तहसीलदारार्फत मोफत मिळणार

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १ : राज्य शासनाने राज्यात एक व्यापक वाळू धोरण लागू केले आहे. या धोरणाअंतर्गत घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून पाच ब्रास वाळू मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तहसीलदारांमार्फत ही वाळू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहेअशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री दादाराव केचेशशिकांत शिंदेॲड.अनिल परब यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

वर्धा जिल्ह्यातील देऊरवाडा येथे अवैध वाळू साठ्याचा तपास केला होता. त्यानंतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असूनमोठ्या प्रमाणात साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. जप्त करण्यात आलेल्या साहित्यांमध्ये नदीतून चोरटी वाळू काढण्यासाठी वापरले जाणारे लोखंडी ड्रमपाईपचाळण्याटोपले आदींचा समावेश आहे. या प्रकारावर कारवाई करताना संबंधित व्यक्तींना अटक करण्यात आली असूनशासनाच्या सूचनेनुसार दोषी तलाठी व महसूल निरीक्षकांना निलंबित करण्यात येणार असल्याचेही महसूल मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

शासनाने वाळू चोरी रोखण्यासाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात एम.सी.आर.डी.ओ. धोरण लागू करून प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स सुरू करण्यात येणार आहेत. यामुळे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि वाळूचा तुटवडा कमी करून काळाबाजाराला आळा बसेलअसा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

स्थानिक ग्रामपंचायतीनगरपंचायती व खासगी बांधकामांसाठी देखील ठराविक दराने वाळू उपलब्ध करून देण्याची योजना असल्याचे सांगून महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले कीया सर्व प्रक्रियेचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले असूनहे पोर्टलमार्फत पारदर्शकपणे राबवले जाणार आहे.

गृह व महसूल खात्यांनी संयुक्त निर्णय घेतला आहे कीवाळू चोरीसंदर्भात महसूल किंवा पोलीस यांपैकी कोणाकडेही गुन्हा दाखल झाला असेल तरी दोन्ही विभाग हे संयुक्त कारवाई करतीलअसे श्री.बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi