बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठीची बाब धोरणात्मक

 बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या

जमिनीच्या मोबदल्यासाठीची बाब धोरणात्मक

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई, दि. ३ : राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 61 चा भाग असलेल्या बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील प्रगतीत असलेला कॉक्रिटचा रस्ता हा गाव नकाशा दर्शविलेल्या गटातून न जाता खासगी क्षेत्रातून जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने मोबदला देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. येथील मोबदला देण्याची बाब धोरणात्मक स्वरूपाची असल्याने त्यावर निर्णय होण्यास कालावधी आवश्यक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सचिन अहिर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 61 चा भाग असलेला बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील महामार्गाचे सुधारणा व दर्जोन्नतीच्या कामादरम्यान वळण सुधारणा करण्यासाठी गट क्र. 141 व 142 मधील क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात आले, त्याचा मोबदला गटधारक शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आला व या व्यतिरिक्त सर्व काम हस्तांतरित व ROW नुसारच करण्यात आलेले आहे.

दि. २ मे २०२५ रोजी प्रादेशिक अधिकारी (MoRTH) यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीतील चर्चेस अनुसरुन रस्त्याच्या कामात गेलेल्या क्षेत्राइतके क्षेत्र (१२ मीटर रुंदीचा रस्ता) गाव नकाशामध्ये दर्शविलेल्या रस्ता जात असलेल्या गटाच्या क्षेत्रामधून वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी, बीड यांना आदेशित करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, बीड यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विनंती करण्यात आली. बैठकीत ठरल्यानुसार कार्यवाही होण्याबाबत जिल्हाधिकारी, बीड तसेच उपविभागीय अधिकारी, बीड यांच्याकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचेही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यावेळी सांगितले.

धर्मादाय रुग्णालयांसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजना बंधनकारक

 धर्मादाय रुग्णालयांसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व

 आयुष्मान भारत योजना बंधनकारक

- राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील सर्व धर्मादाय (चॅरिटेबल) रुग्णालयांनी महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना तसेच आयुष्मान भारत योजना लागू करणे आता बंधनकारक असून, याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रिअल टाइम सनियंत्रण करणारी यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे, अशी माहिती विधी व न्याय राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य सना मलिक यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य अतुल भातखळकर, राहुल कुल, अजय चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अंतर्गत नोंदणीकृत धर्मादाय रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा मोफत आणि १० खाटा सवलतीने राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच निर्धन रुग्ण निधी (आयपीएफ) मध्ये सर्वसाधारण रुग्णांकडून स्थूल बिलाच्या दोन रक्कम जमा करण्याची सक्ती आहे. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये १८६ धर्मादाय आरोग्य सेवक नियुक्त करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिनस्त धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून, रुग्ण तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी देखरेख समित्यांची नियुक्तीही करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी सर्वंकष वाहतूक आराखडा

 पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी

सर्वंकष वाहतूक आराखडा

-         नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. ३ : पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी पुणे शहराचा सन २०२४ मध्ये सर्वंकष वाहतूक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या वाहतूक समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका व वाहतुक पोलीस सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले

विधानसभा सदस्य सुनिल कांबळे, भिमराव तापकीर, राहुल कूल, बापूसाहेब पठारे, विजय शिवतारे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पुणे शहरामध्ये वाढत्या लोकसंख्येनुसार वाहनांचीही संख्या वाढत असून, प्रादेशिक परिवहन यांच्या अहवालानुसार  पुण्यामध्ये एकूण ४० लाख ४२ हजार ६५९ इतकी वाहने रस्त्यावर धावत असतात. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील रस्त्यावरील वाहतुक सुरळीत होण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी नो पार्किंग, नो होल्टिंग झोन करणे, सिग्नल व्यवस्था अद्ययावत करण्यात येत असून  स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत स्मार्ट सिग्नल, सीसीटिव्ही यंत्रणा अधिक अद्ययावत करण्यात येत आहे. पुणे शहराची सन २०५४ पर्यंत होणारी वाढ लक्षात घेऊन वाहतुक सुरळीत व सक्षम करण्यासाठी  रिंगरोड, बायपास रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो अशा पर्यायी वाहतूक व्यवस्थांचा समावेश आहे. मुख्य कार्यालय व क्षेत्रिय कार्यालयाच्या स्तरावर वाहतूक पोलिस विभाग व पुणे महानगरपालिकेचे संबंधित विभाग यांच्या नियमितपणे वाहतूक सुधारणा विषयक बैठका  घेऊन वाहतूक दिव्यांची व्यवस्था, चौक सुधारणा. वाहतूक बेटांची निर्मीती, पथ दुभाजक उभारणी, वाहतूक नियंत्रणासाठी ट्रॅफिक वॉर्डनची नियुक्ती, दिशादर्शक फलक बसविणे, लेन माकिंग, झेब्रा क्रॉसिंग पट्टे रंगवणे, वाहतुकीस अडथळा होणाऱ्या बसथांब्यांचे स्थलांतर अशा आवश्यक कामांची अंमलबजावणी महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात  येत आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील इतर घटकांमध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी वाहतूक आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये सूचना हरकती मागविल्या जाणार आहेत. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधीं सोबत बैठक घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील असेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना  सांगितले.

०००

मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकास

 मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकास

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. ३ : मुंबईतील धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकास करण्यात येणार असून म्हाडा अधिनियम, १९७६ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ७९(अ) अंतर्गत ही प्रक्रिया राबवण्यात येत असून, या तरतुदीनुसार आजवर एकूण ८५४ इमारतींच्या मालकांना नोटीस बजावण्यात आली असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

 सदस्य अमीन पटेल यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य अतुल भातखळकर, अजय चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, विकासकाने सहा महिन्यांच्या आत पुनर्विकास प्रस्ताव सादर न केल्यास ही संधी भाडेकरू किंवा भोगवटादारांच्या नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस दिली जाते. प्रस्ताव न आल्यास, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत भूसंपादन करून पुनर्विकास केला जातो. कालबद्ध सुनावणी प्रक्रियेअंतर्गत, ७९(अ) नोटीसच्या मुदतीनंतर ६२२ प्रकरणांमध्ये संयुक्त सुनावणी घेण्यात आली असून ५९६ प्रकरणांमध्ये आदेश पारित करण्यात आले आहेत. प्रतिसाद न दिलेल्या ३४० प्रकरणांमध्ये भाडेकरू किंवा रहिवाशांना नोटीस देण्यात आली, त्यापैकी ३८ प्रकरणांमध्ये पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. यातील १४ प्रस्ताव शासनास भूसंपादनाकरिता सादर करण्यात आले असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही सुरू आहे. भाडेकरूंना इमारतीचा पुनर्विकास होईपर्यंत मिळणारे भाडे यामध्ये वाढ करता येईल का याच्यावर देखील विचार करण्यात येईल. तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्प किती दिवसात प्रकल्प पूर्ण करावयाचा याचाही कालावधी निश्चित केला जाईल असेही  राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी सांगितले.

००००

विधानपरिषद लक्षेवधी पोलिस स्टेशनमध्ये स्वतंत्र अमली पदार्थ प्रतिबंधक युनिट स्थापन

 विधानपरिषद लक्षेवधी

 

पोलिस स्टेशनमध्ये स्वतंत्र अमली पदार्थ प्रतिबंधक युनिट स्थापन

                                                        - मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 3 : युवकांमधील अंमली पदार्थांच्या व्यवसनाधिनतेला रोखण्यासाठर पोलिस स्टेशनमध्ये स्वतंत्र अमली पदार्थ प्रतिबंधक युनिट स्थापन करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अमली पदार्थ आढळल्यास टेस्टिंगपासून पुढील कायदेशीर कारवाईपर्यंतची यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. पोलीसांकडून शाळा-कॉलेज परिसरात विशेष लक्ष देण्यात येत असून मुंबईत 2000 हून अधिक पानटपऱ्यांवर कारवाई करत त्यांचे अतिक्रमण काढण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेतील लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले

अंमली पदार्थासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप यांनी नियम 101 अन्वये लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षेवधीत विरोधी पक्षेनेते अंबादास दानवे, सदस्य शिवाजीराव गर्जे, संजय केनेकर, सतेज पाटील आणि संजय खोडके यांनीही उपप्रश्न विचारले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात अमली पदार्थांविरोधात झिरो टॉलरन्स धोरण आखण्यात आले असून, त्याविरोधातली लढाई आता अधिक आक्रमक आणि सर्वसमावेशक झाली आहे. यामध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाच्या प्रकरणांवर शासनाने कठोर भूमिका घेतली असून आता सेवेतून निलंबनाऐवजी थेट बडतर्फ करण्यात येत आहे. नुकत्याच झालेल्या कारवाईत दोन इंडोनेशियन नागरिकांकडून 21 कोटी रुपयांचा हायड्रो गांजा जप्त करण्यात आला. त्याचबरोबर, वसई परिसरात बंद पडलेल्या केमिकल कारखान्यांतून सिंथेटिक ड्रग्जची निर्मिती होत असल्याचे निदर्शनास आले असून, अशा ठिकाणी कारवाई करण्यात आली नाही.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सोशल मीडियावरून ड्रग्ज विक्रीवर सायबर पोलिसांची नजर असून येथून ड्रग्जची विक्री सुरू असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर सायबर विभागाने 15 मार्केटप्लेस निष्प्रभ केले. संबंधित गुन्हेगारांवर कारवाई झाली आहे. त्याचबरोबर 250 कोटींच्या एमडी ड्रग प्रकरणात इंटरपोलच्या माध्यमातून परदेशातील आरोपींना अटक केली आहे. या लढ्यासाठी केंद्र व राज्य पातळीवर समन्वयाने काम सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

एनडीपीएस कायद्याच्या बरोबरीने 'मकोका' अंतर्गतही कारवाई करता यावी, यासाठी विधिमंडळात सुधारणा सादर केली जात आहे. यामुळे वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होईल. त्याचबरोबर, परदेशातून गुजरात व जेएनपीटी पोर्टमार्गे येणाऱ्या मालाच्या तपासणीसाठी स्कॅनरची यंत्रणा उभी केली असून, यादृच्छिक तपासणीही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अमली पदार्थविरोधी मोहीम ही केवळ पोलीस किंवा गृहमंत्रालयाचा विषय नाही, तर 'व्होल ऑफ गव्हर्नमेंट' अप्रोचची याला गरज आहे," असं सांगत मुख्यमंत्र्यांनी सर्व संबंधित विभागांना सहकार्याचे आवाहन केले. त्याचबरोबर, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अमली पदार्थांचे उदात्तीकरण थांबवायला हवे. यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यामार्फत ओटीटी प्लॅटफॉर्मशी किंवा अशा प्रकारच्या वेब सिरीज दाखविण्याऱ्या चॅनेल्सशी सपर्क साधून जाणिव जागृतीच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र शासनाचे २१ वर्षे मुदतीचे २,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे २१ वर्षे मुदतीचे

२,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबई, दि.  : महाराष्ट्र शासनाच्या २१ वर्षे मुदतीच्या २,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

८ जूलै , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ८ जूलै, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

 यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान  ९ जूलै, २०२५  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २१ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ९  जूलै, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ९ जूलै,२०४६  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी  ९ जानेवारी आणि दिनांक ९  जूलै  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या वाढीव मोबदल्याचा प्रस्ताव सादर करावा

 नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या

वाढीव मोबदल्याचा प्रस्ताव सादर करावा

- मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ३ : नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पाकरिता नागपूरच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी पाठवलेला प्रस्ताव संचालक मंडळानी मान्य केला. या प्रस्तावासोबत या प्रकल्पातील राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता संपादित करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्या संदर्भाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवावा असे निर्देश मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

मंत्रालयात नांदगाव व बखारी येथील राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता संपादित करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्या संदर्भात आयोजित बैठकीत राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे सहसचिव उद्धव दहिफळे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव राजेश बागडे, ‘महाजेनको’चे संचालक संचालक (संचलन) संजय मारुडकर, महा निर्मितीचे मुख्य अभियंता चंद्रशेखर होळंबे, नांदगाव व बखारी प्रकल्पग्रस्त समितीचे सदस्य उपस्थित होते. तर नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर व संबंधित विभागाचे अधिकारी दूरदृष्य प्रणाली द्वारे सहभागी झाले होते.

मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पाकरिता राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता सहा गावातील 219 शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत.  या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीसाठी वाढीव मोबदल्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा. तसेच राख डिस्पोजल धोरण ठरवावे. याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला या सर्व शेतकऱ्यांना मिळाला आहे की नाही याची जिल्हाधिकारी यांनी खातर जमा करावी. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले की नाही याचीही खात्री करून घ्यावी प्रकल्पग्रस्तांपैकी किती जणांना नोकरी दिली, किती वंचित राहिले आणि किती जणांना कंत्राटी तत्त्वावर नोकरी दिली यासंदर्भातील माहिती तत्काळ सादर करावी. तसेच ज्या लोकांच्या जमिनी शंभर टक्के संपादित केल्या आहेत त्यांना शंभर टक्के मोबदला व शंभर टक्के अनुदान मिळाले अथवा नाही याचीही माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी दिले.

०००