Thursday, 3 July 2025

मुंब्रा येथील अल्पवयीन मुलीवरील हत्या प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवले जाणार

 मुंब्रा येथील अल्पवयीन मुलीवरील हत्या प्रकरण

फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवले जाणार

- गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

 मुंबईदि. १ : मुंब्रा येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेला बलात्कार आणि तिची निर्घृण हत्या ही घटना अत्यंत हृदयद्रावक असूनया प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईलअसे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले. या गुन्ह्याचा तपास जलदगतीने पूर्ण करून पीडितेला न्याय मिळावायासाठी हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्यात येईलअसेही गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य देवयानी फरांदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

गृहराज्यमंत्री श्री. कदम म्हणालेसदर गुन्ह्यातील आरोपीस अटक करण्यात आली असून त्याच्याविरुद्ध मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. सध्या आरोपी न्यायालयीन कोठडी मध्ये आहे. फॉरेन्सिक तपास अहवाल निश्चित वेळेत प्राप्त व्हावायासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

*****

अधिक व्याजाचे आमिष देणाऱ्या योजनांविरोधात पोलिसांची विशेष मोहीम

 अधिक व्याजाचे आमिष देणाऱ्या योजनांविरोधात पोलिसांची विशेष मोहीम

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 मुंबईदि. १ : राज्यात अधिक व्याजदराचे आमिष दाखवून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या योजनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिस विभागामार्फत विशेष मोहीम राबविण्यात येत असूननागरिकांनी अशा प्रकारच्या योजनांना बळी न पडता योग्य ती दक्षता घ्यावीअसे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले.

याबाबत सदस्य भिमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य नाना पटोलेजितेंद्र आव्हाड यांनी उपप्रश्न विचारले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेनागरिकांनी गुंतवणूक करताना संबंधित संस्थेकडे आवश्यक परवानेनोंदणी व अधिकृत मंजुरी आहेत की नाहीयाची खातरजमा करावी. कोणतेही अतिरिक्त लाभाचे किंवा अधिक व्याजाचे आमिष दाखवणाऱ्या योजनांपासून दूर राहावे. अशा योजनांमार्फत फसवणुकीचे प्रकार घडू नयेत याकरिता फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट कार्यरत करण्यात आले असूनसंबंधितांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येत आहे.

  टोरस कंपनीविरोधात आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणी शासनाने कारवाई सुरू केली असूनमागील तीन महिन्यांपासून एमपीआयडी कायद्यान्वये कंपनीची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यावेळी दिली.

विधानसभा कामकाज बीड लैंगिक अत्याचार प्रकरणात ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात येणार

 

विधानसभा कामकाज

बीड लैंगिक अत्याचार प्रकरणात ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात येणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. १ : बीड येथील अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.

सदस्य चेतन तुपे यांनी यासंदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला होता.

 मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणालेवरिष्ठ महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एसआयटी’ची स्थापना करून या प्रकरणाची कालबद्ध चौकशी करण्यात येईल. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करून दोषींना पाठीशी घालणाऱ्या सर्वांवरही कठोर कारवाई करण्यात येईल.

****

क्षयरोग प्रसार रोखण्यासाठी बी-पाल्म उपचारांसह विशेष मोहीम

 विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

क्षयरोग प्रसार रोखण्यासाठी बी-पाल्म उपचारांसह विशेष मोहीम

आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांची माहिती

 

मुंबईदि. १ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंत देश क्षयरोगमुक्त करण्याचा संकल्प केला असूनत्यानुसार राज्यात क्षयरोग निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत संशयित क्षयरुग्ण शोधून त्यांची चाचणी करूननिदान झालेल्या रुग्णांना तत्काळ उपचाराखाली आणण्यावर भर देण्यात येत आहे. तसेचक्षयरोगविरोधी औषधांना प्रतिसाद न देणाऱ्या रुग्णांसाठी राज्यात नव्याने बी-पाल्म (BPaLM) उपचार पद्धती सुरू करण्यात आली आहेअशी माहिती आरोग्य राज्यमंत्री  मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य चेतन तुपे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री  साकोरे-बोर्डीकर बोलत होत्या.

सन २०२५ मध्ये २ लाख ३० हजार क्षयरुग्ण नोंदणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असूनजानेवारी ते मे या कालावधीत राज्यात १७ लाख ३० हजार ८०८ क्षयरुग्णांची तपासणी करण्यात आली. त्यामधून ९५ हजार ४३६ रुग्णांना क्षयरोग झाल्याचे निदान झाले असूनत्यांची केंद्र शासनाच्या 'निक्षयप्रणालीवर नोंद करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून इतरांना संसर्ग होऊ नये म्हणून त्यांना तत्काळ उपचाराखाली आणण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाच्या निक्षय पोषण योजनेअंतर्गत उपचारादरम्यान योग्य पोषण मिळावे यासाठी रुग्णांच्या बँक खात्यात दरमहा एक हजार रुपये जमा करण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियानाअंतर्गत प्रत्येक क्षयरुग्णासाठी निक्षय मित्र’ नेमले जात असूनउपचारादरम्यान किमान सहा महिन्यांसाठी फूड बास्केट’ पुरविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. क्षयरोग दूर करण्यासाठी ही मोहीम लोकचळवळ व्हावी यासाठी सर्वसामान्यांनीही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावाअसे आवाहन राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सभागृहात केले.

या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य बाबासाहेब देशमुखसमीर कुणावरनीषा चौधरी आणि विक्रम पाचपुते यांनीही सहभाग घेतला होता.

0000

विधानसभा लक्षवेधी सूचना : डहाणू तालुक्यात जलजीवन मिशनच्या कामात झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई

 

विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

डहाणू तालुक्यात जलजीवन मिशनच्या कामात झालेल्या

दुर्घटनेप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई

मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबईदि. १ : डहाणू तालुक्यातील सुकड आंबा शिरसून पाडा येथे जलजीवन मिशन अंतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या पाण्याच्या टाकीचा स्लॅब कोसळून दोन मुलींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेप्रकरणी संबंधित उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांचे तत्काळ निलंबन करण्यात येणार असल्याची माहिती विधानसभेत पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

   सदस्य विनोद निकोले यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली.

 मंत्री श्री. पाटील म्हणालेदुर्घटनेतील मृत विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १.५ लाख रुपयांची मदत शासनामार्फत देण्यात आली आहे. तसेच या कामासाठी जबाबदार ठरलेल्या हरिश बोरवेल्स या कंत्राटदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

विधानसभा प्रश्नोत्तर : टायर पायरोलिसिस रिसायकलिंग कंपन्यांनी कार्यप्रणालीचे पालन करणे बंधनकारक - पर्यावरण मंत्री

 वृत्त क्र. ११

विधानसभा प्रश्नोत्तर :

टायर पायरोलिसिस रिसायकलिंग कंपन्यांनी

कार्यप्रणालीचे पालन करणे बंधनकारक पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबईदि. १ : टायर पायरोलिसिस रिसायकलिंग प्रक्रियेविषयी राष्ट्रीय हरित लवादाने तयार केलेल्या कार्यप्रणालीचे पालन करणे सर्व टायर रिसायकलिंग कंपन्यांसाठी बंधनकारक असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य दौलत दरोडा यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्याटायर पायरोलिसिस प्रक्रियेमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीराष्ट्रीय हरित लवादाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एक सुस्पष्ट कार्यप्रणाली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येते. सहसंचालकद्योगिक सुरक्षा व आरोग्ययांच्याकडून प्राप्त अहवालानुसार मागील तीन वर्षात पायरोलीसीस पद्धतीने स्क्रॅप टायरपासून पायरोलीसीस ऑईल व कार्बन ब्लॅक पावडर बनविणाऱ्या कारखान्यामध्ये सात अपघात झाल्यामुळे या अपघातांची सखोल चौकशी करुन सात फौजदारी खटले प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारीवसई यांच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत.

****

कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटनेबाबत दोषींवर कारवाई करणार

 कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटनेबाबत

दोषींवर कारवाई करणार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई दि. १ : पुणे जिल्ह्यातील कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटनेबाबत चौकशीसाठी नियुक्त समितीचा अहवाल पंधरा दिवसात प्राप्त होणार आहे. अहवालानुसार संबंधित दोषींवर कारवाई करण्यात येईलअसे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले.

 

विधान परिषद सभागृहात इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटनेबाबत सदस्य सुनिल शिंदे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेसदस्य प्रसाद लाडप्रविण दरेकरश्रीमती उमा खापरेअशोक ऊर्फ भाई जगतापश्रीमती चित्रा वाघडॉ.परिणय फुकेसदाशिव खोत आदींनी यावेळी चर्चेत भाग घेतला.

मंत्री श्री. भोसले म्हणालेपुणे जिल्ह्यातील इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी सदर लोखंडी पूल उभारण्यात आला होता.लोखंडी पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत चार जणांचा मृत्यू झाला असल्याची घटना १५ जून२०२५ रोजी घडली. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य समिती नियुक्त केली आहे.

मंत्री श्री. भोसले म्हणालेनवा पूल उभारण्यासाठी आठ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु सदर पूल उभारताना त्यासोबत पदपथ असावे यासाठी मागणी आल्याने आराखड्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. नवीन पुलाचे काम सुरू करण्याचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत.

              पावसाळ्यात पर्यटकांचा अतिउत्साह व गर्दी होते. यामुळे दुर्घटना होऊ नये म्हणून राज्यातील विविध ठिकाणच्या धोकादायक पूलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येईल. अशा ठिकाणी फक्त धोकादायक असल्याबाबत फलक न लावतासंबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून तेथे वापर बंद होण्यासाठी सिमेंटचे गरडर अथवा अडथळे उभे करण्यासाठी आदेश देण्यात येतील असेही मंत्री श्री.भोसले यांनी सांगितले.

00000

Featured post

Lakshvedhi