Friday, 4 July 2025

पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर स्पर्धेच्या माध्यमातून राज्यातील पर्यटन उद्योगाला जागतिकस्तरावर चालना मिळेल

 पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर स्पर्धेच्या माध्यमातून

राज्यातील पर्यटन उद्योगाला जागतिकस्तरावर चालना मिळेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        वार्षिक आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेत

·        विविध स्पर्धकांचा सहभाग जागतिक क्रीडा कॅलेंडरमध्ये पुण्याचे नाव स्थापित होणार

 

मुंबईदि. ३ : राज्य शासनाच्या सहकार्याने पुणे जिल्हा प्रशासन व ‘सीएफआय’च्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूरच्या माध्यमातून वार्षिक आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सायकलिंग स्पर्धेचे आयोजन अतिशय स्तुत्य उपक्रम असून पुण्याला प्रमुख पर्यटन आणि जागतिक क्रीडा केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे या भव्य स्पर्धेमुळे शक्य होणार आहे. पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टुर स्पर्धा येत्या तीन-चार वर्षांत निश्चितचं जागतिकस्तरावर लोकप्रिय स्पर्धा ठरेलअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  केले. 

विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी पुणे आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआय) यांच्यात पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर २०२६ च्या आयोजनासाठी  सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारउच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटीलक्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणेसामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाटमुख्य सचिव राजेश कुमारसीएफ आयचे अध्यक्ष पंकज सिंघजनरल सेक्रेटरी महिंद्र पाल सिंघ यांच्यासह संबंधित अधिकारीमान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीछत्रपती शिवाजी महाराज यां शौर्याचा ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्यापरंपरासंस्कृती आणि निसर्गसौंदर्यासह राज्याचे उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हब असलेल्या पुण्यात या स्पर्धेच्या निमित्ताने क्रीडा क्षेत्रातील संधींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. त्यासोबतच राज्यात पर्यटकांची संख्या अधिक वाढण्यास आणि त्याद्वारे राज्यातील पर्यटन उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी देखील ही स्पर्धा उपयुक्त ठरेल. पुण्याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अग्रगण्य पर्यटन स्थळ म्हणून प्रस्थापित करणे याद्वारे शक्य असून जागतिक क्रीडा कॅलेंडरमध्ये पुण्याचे नाव या स्पर्धैमुळे स्थापित होणार आहेही निश्चितच खूप आनंदाची बाब आहे. जगभरातील दोनशे देशातून या सायकलिंग क्रीडा प्रकाराचे चाहते आहेतत्यांच्यापर्यंत या स्पर्धैच्या निमित्ताने पुणे येथील निसर्गसौंर्दयसंस्कृती,परंपरा या सर्व गोष्टी जगभरात पोहचण्यास मदत होणार असून त्यातून पर्यटन आणि उद्योग क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित होण्याची संधी आहे. तसेच  पुण्याच्या ग्रामीण भागात शाश्वत विकास आणि कनेक्टिव्हिटीतंदुरुस्ती आणि पर्यावरण जागरूकतेची संस्कृती वाढवण्यास सहायक असलेली ही सायकलिंग स्पर्धा लोकांना आरोग्यदायी जीवनशैली स्विकारण्यास प्रोत्साहन देणारी पूरक वातावरण निर्माण करणारी आहेअसे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यावेळी म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीसायकलिंगचे शहर अशी पुण्याची ओळख आहे. ती वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न या करारातून होईल. आंतरराष्ट्रीय सायकलिंगसाठी पुणे शहराचे योगदान मोठे आहेअसे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यावेळी म्हणाले.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पर्धैच्या आयोजनाबाबत सादरीकरणाद्वारे सविस्तर माहिती दिली. या स्पर्धैस सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) यांची मान्यता प्राप्त असून युनियन सायकलिस्ट इंटरनॅशनल (UCI), स्वित्झर्लंड यांच्या मान्यतेची प्रतीक्षा आहे. UCI च्या मान्यतेनंतर लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिक २०२८ साठी पात्रता स्पर्धा म्हणून नामांकनास पात्र ठरणार आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून सह्याद्रीकिल्लेग्रामीण निसर्गजलाशय आणि वन्यजीव यासारख्या स्थळांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचारास मदत होणार आहे.

पुणे जिल्ह्यासोबतच लगतच्या जिल्ह्यातील पर्यटन संस्कृती व साहसी खेळांसाठी (ADVENTURE SPORTS) पूरक वातावरण निर्मितीस चालना मिळेल. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून स्थानिक समुदायांसाठी रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यातून साध्य होणार आहे. 

यावेळी अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवराअपर मुख्य सचिव (क्रीडा) अनिल डिग्गीकरवित्त विभागाचे प्रधान सचिव विजय सौरभपर्यटन प्रधान सचिव अतुल पाटणेविभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवारपुणे मनपा आयुक्त नवल किशोर राममुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेप्रधान सचिव अश्विनी भिडेसचिव डॉ.श्रीकर परदेशीयांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारीमान्यवर उपस्थित होते.

वर्धा जिल्ह्यातील १०० खाटांचे महिला रुग्णालयाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे

 वर्धा जिल्ह्यातील १०० खाटांचे महिला रुग्णालयाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे

-         गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

 

मुंबईदि. ३ : वर्धा जिल्ह्यात १०० खाटांचे महिला रुग्णालय प्रस्तावित असून रुग्णालय बांधकामातील तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून हे काम प्राधान्याने पूर्ण करावेअसे निर्देश गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी दिले.

 

मंत्रालयात वर्धा जिल्ह्यात प्रस्तावित १०० खाटांचे महिला रुग्णालय व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ५० खाटांच्या क्रिटिकल केअर ब्लॉकच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला.

 

यावेळी सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकरउपसचिव शि.म.धुळेअधीक्षक अभियंता देवेंद्र पवारअवर सचिव दीपाली घोरपडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणालेजिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा बळकट करण्याच्या दृष्टीने क्रिटिकल केअर युनिटची आवश्यकता आहेत.  कार्यारंभ आदेश देऊन वेळेत काम पूर्ण करावे.

ग्रामविकासातून राज्याचा विकास साधण्यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार

 ग्रामविकासातून राज्याचा विकास साधण्यासाठी

मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार

– ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबईदि. ३ : ग्रामविकासातून राज्याचा विकास होणार असून यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ही विकासस्पर्धा सुरु करण्यात आली असून ती गावांच्या सर्वांगीण प्रगतीला चालना देणारी ठरणार आहे.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे लोकमत समूहातर्फे आयोजित सर्वोत्कृष्ट सरपंच पुरस्कार सोहळ्यात ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटेसहकार मंत्री बाबासाहेब पाटीलमहिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरेग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदमआणि लोकमतचे मुख्य संपादक आणि माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा उपस्थित होते.

पुरस्कार विजेत्या १३ सरपंचांना २५ लाख रुपयांचा निधी गावाच्या विकासासाठी देण्याचे जाहीर करण्यात आले.

श्री. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले कीविकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक गावाचा विकास महत्वाचा आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबवणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना सप्टेंबर पासून राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.  तालुकास्तरावर २५ लाखजिल्हास्तरावर ५० लाखविभागस्तरावर १ कोटी तर राज्यात सर्वोत्तम ठरलेल्या ग्रामपंचायतीस ५ कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. ही विकासाची स्पर्धा असून यातून ग्रामविकास साधता येणार आहे.

कृषी मंत्री ॲङ माणिकराव कोकाटे यांनी सरपंचांचे कौतुक करताना सांगितले कीग्रामस्तरावरील प्रश्न सोडवणे हे गुंतागुंतीचे असते. प्रतिकूल परिस्थितीतही या सरपंचांनी गावासाठी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. भविष्यात आणखी चांगले काम करण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार करावा व त्याचे योग्य व्यवस्थापन करावे. नियोजनबद्ध विकास आराखड्यामुळे यश मिळते. राज्यातील शेतकऱ्यांना सुरक्षित आणि आश्वासित करण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले कीदेशाचा विकास होण्यासाठी ग्रामीण भाग पूर्णपणे सक्षम होणे आवश्यक आहे. गावात वीजपाणीशाळारस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सरपंच कार्य करत करीत असतात यासाठी त्यांचे विशेष अभिनंदन.

राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले कीसरपंच हा लोकशाही व्यवस्थेत ग्रामस्तरावरील पाया असूनगावाच्या विकासासाठी कार्यरत आहे.

या कार्यक्रमात ग्रामरक्षणपायाभूत सुविधावीज व्यवस्थापनस्वच्छताआरोग्यजल व्यवस्थापनपर्यावरण संवर्धनकृषी तंत्रज्ञानई-प्रशासनलोकसहभाग अशा विविध क्षेत्रांत योगदान देणाऱ्या सरपंचांचा सन्मान करण्यात आला.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाप्रित’च्या विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक 'महाप्रित'ने प्राधान्य ठरवून प्रकल्प पूर्ण करावे

 मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाप्रितच्या विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक

'महाप्रित'ने प्राधान्य ठरवून प्रकल्प पूर्ण करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. ३ : महात्मा फुले नविकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या उपकंपनीने भविष्यातील आव्हानांचा विचार करून दीर्घकाळ टिकणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन ते पूर्ण करावेतअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

             सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळांतर्गत असलेल्या महात्मा फुले नविकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित)च्या विविध प्रकल्पांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारसामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट,  राज्यमंत्री माधुरी मिसाळमुख्य सचिव राजेश कुमार आदी उपस्थित होते.

            आजच्या बैठकीत ठाणे समूह विकास प्रकल्पसॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आणि डेटा सेंटर प्रकल्पभिवंडी महापालिकेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनाझोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पसूक्ष्मलघुमध्यम उद्योगांसाठीचा रुफ टॉप सोलर प्रकल्पएनटीपीसी ग्रीन सोबत सोलर/हायब्रिड प्रकल्प राबविणेएनटीपीसी ग्रीनएनआयआरएलसोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया -एसईसीआय यांच्या संयुक्त भागीदाराने उभारण्यात येत असलेले सौर उर्जा प्रकल्पडिस्ट्रिक्ट कुलिंग सिस्टीम प्रकल्पनागपूरमधील राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेच्या आवारात सोलर प्रकल्प उभारणेपुणे महापालिकेचे एकात्मिक कमांड आणि कंट्रोल सेंटर उभारणेमहालक्ष्मी मंदिर व परिसराचा पुनर्विकास इत्यादी प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी समाधान व्यक्त केले.

            झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प वेगात पूर्ण करावेत. सर्वच क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प राबवण्याऐवजी विशिष्ट क्षेत्रात तज्ज्ञता (एक्स्पर्टीज) मिळवून त्या ठराविक क्षेत्रातच काम करावेअसेही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

            नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ताप्रधान सचिव के.एच. गोविंदराजवित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजयपर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणेसामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ हर्षदीप कांबळेमहाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळीसंचालक विजय काळम पाटीलमहात्मा फुले महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबासाहेब बेलदार आदी उपस्थित होते.

बेकायदेशीर ॲप आधारित बाईक टॅक्सीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सेवा कंपन्यांविरोधात कारवाईस सुरुवात

 बेकायदेशीर ॲप आधारित बाईक टॅक्सीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सेवा

 कंपन्यांविरोधात कारवाईस सुरुवात

मुंबईदि. ३ महानगर क्षेत्रात रॅपिडोउबेर व ओलाने बेकायदेशीर व परवाना न घेता बाईक टॅक्सीने प्रवासी वाहतूक सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी मोटार वाहन अधिनियम१९८८ च्या कलम ९३ व मोटार वाहन ॲग्रीग्रेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२० यांच्या अधीन राहून परवाना घेणे आवश्यक असतानाहीसंबंधित कंपन्यांकडून कोणतीही वैध परवानगी न घेता ॲपच्या माध्यमातून बाईक टॅक्सी सेवा दिली जात असल्याचे आढळले आहे.

कलम ६६ नुसार खासगी वाहनाचा वापर प्रवासी वाहतुकीसाठी करता येत नाही. तसे केल्यास कलम १९२ नुसार दंडात्मक व दंडविधानात्मक कारवाई होऊ शकते. या बेकायदेशीर वाहनसेवेचा उपयोग करून शासनाची व प्रवाशांची फसवणूक होत आहे. तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले.

परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा पुरवणारी दोन वाहने कार्यवाहीदरम्यान आढळून आली. या प्रकरणात आझाद मैदान पोलीस ठाणे येथे उबेर व रॅपिडो ॲपविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. ओलाच्या ॲपवर तक्रार नोंदवली आहे. सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना अशा बेकायदेशीर वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नागरिकांनी केवळ परवानाधारक वाहतूक सेवांचा उपयोग करावाआपल्या सुरक्षिततेची दक्षता घ्यावी. तसेच नागरिकांनी अशा बेकायदेशीर वाहन सेवांबाबत माहिती दिल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईलअसे आवाहन सह. परिवहन आयुक्त यांनी केले आहे. 

‘स्टडी इन महाराष्ट्र' उपक्रमाचा आरंभ ,राज्याला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनविणार,NRI/OCI/PIO/CIWGC/,pl share

 राज्याला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनविणार

-         उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील 

स्टडी इन महाराष्ट्रउपक्रमाचा आरंभ

 

            मुंबई,दि.३ : "स्टडी इन महाराष्ट्रया उपक्रमातून राज्याला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे. ही प्रणाली आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून NRI/PIO/OCI/FNS/CIWGC उमेदवारांची प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभपारदर्शक व कार्यक्षम करण्यासाठी मदत करेल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात "स्टडी इन महाराष्ट्रया उपक्रमाच्या रंभ प्रसंगी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील बोलत होते.यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी,वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय,राज्य सामाईक परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाईउच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर,महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक डॉ प्रमोद नाईक,उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडेउपसचिव प्रताप लुबाळउपसचिव संतोष खोरगडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले कीशैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी महाराष्ट्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये NRI/OCI/PIO/CIWGC/FNS प्रवर्गातील उमेदवारांच्या प्रवेश प्रक्रियेकरिता इंटिग्रेटेड प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे NRI/PIO/OCI/FNS/CIWGC उमेदवारांची प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभपारदर्शक व कार्यक्षम होईल. परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त सुविधा देऊन मानवी हस्तक्षेप कमी करून प्रवेश प्रक्रियेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल. या अभिनव उपक्रमाच्या अंतर्गत जगभरातील विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्राला उच्च व तंत्र शिक्षणाचे जागतिक व पसंतीचे केंद्र बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

या प्रणालीमार्फत संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया आता डिजिटल करण्यात आली आहे. नोंदणीपासून अंतिम प्रवेशापर्यंत सर्व प्रक्रिया नोंदणीअर्ज सादरकागदपत्रांची पडताळणी पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने पार पडेल, असेही त्यांनी सांगितले.

 या माध्यमातून NRI/OCI/PIO/CIWGC/FNS उमेदवारांना घरबसल्या अर्ज करता येणार असून महाविद्यालयांमध्ये प्रत्यक्षरित्या जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. यामुळे वेळप्रवास व खर्च वाचणार असून ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि कार्यक्षम ठरेल. पोर्टलवर सर्व संबंधित महाविद्यालयांची माहितीप्रवर्गपात्रता निकष व आवश्यक कागदपत्रांची माहिती सुलभपणे उपलब्ध असणार आहे.अधिक माहितीसाठी: https://fn.mahacet.orgयावर माहिती उपलब्ध आहे.

शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्या सोडविण्याबाबत सकारात्मक,pl share

 शेतकरीशेतमजूरदिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्या

 सोडविण्याबाबत सकारात्मक

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई,दि.३: शेतकरीशेतमजूर दिव्यांगमच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्यासंदर्भात सकारात्मक  निर्णय घेण्यात येईल  असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

            विधानभवन येथे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विषयांवर बैठक झाली. माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी उपस्थित केलेल्या विविध विषयांवर बैठक आयोजित करण्यात आली.

बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याणदुग्धविकासअपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावेकृषी मंत्री अॅड माणिकराव कोकाटे,पणनराजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावलमत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणेरोजगार हमी योजनाफलोत्पादनखारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले,वने मंत्री गणेश नाईककामगार मंत्री आकाश फुंडकर,मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील उपस्थित होते.तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे उपस्थित होते. याबरोबरच संबंधित विभागाचे सचिव आणि वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कांद्याचे दर नियंत्रणासाठी केंद्रस्तरीय बैठक

कांद्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी लवकरच केंद्रीय पणन मंत्र्यांसोबत विशेष बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येणार असून यासाठी केंद्रीय पणन मंत्री यांच्याशी संपर्क साधून भेटीची वेळ निश्चित केली असल्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

एलईडी मच्छीमारीवर बंदीची कारवाई

मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित विविध समस्या सोडवण्यासाठी मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. या धोरणात पारंपरिक मच्छीमारीला प्राधान्य दिले जाणार असून एलईडी मच्छीमारीसारख्या पर्यावरणविरोधी पद्धतींवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी यासंदर्भात लवकरच स्वतंत्र बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईलअसे सांगितले.

शेती आणि दुग्धव्यवसायातील मजुरी मनरेगामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार

शेती आणि दुग्धव्यवसायातील कामांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (MNREGS) समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना अधिक रोजगार उपलब्ध होईल. यासोबतच ‘मनरेगा’मधील मजुरी वाढवण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

तसेच शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेतमजुरांच्या अपघाती मृत्यूसाठी देखील आर्थिक मदत देण्याचा विचार असून यासंबंधी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

सेंद्रिय खताला अनुदान

सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी शेणखत व सेंद्रिय खताला अनुदान देण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असून लवकरच यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.पर्यावरणपूरक शेतीसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.

ग्रामीण घरकुलांना शहरासारखेच निकष लागू करण्यासाठी सकारात्मक

ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांसाठी शहरासारखेच समान निकष लावण्यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल. त्यामुळे ग्रामीण जनतेला अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य लाभ मिळेल.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधावर सविस्तर चर्चा

बैठकीत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि अडचणीबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी देण्याचा तसेच त्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्याच्या मुद्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. ऊस पिकाच्या विविध समस्यांवर उपाय म्हणून लवकरच स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ होणार असल्याचे असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन योजनेचा विचार

दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. घरकुल योजना तसेच विविध समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकारी यांना सूचना देण्यात येत आहे. लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असून यामुळे अशा महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल.

मेंढपाळांसाठी स्वतंत्र धोरण आणि वनसंपत्ती वापरास परवानगी

मेंढपाळ समुदायासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येत असून लवकरच यावर अंतिम निर्णय होईल.

दुधामध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. यासोबतच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी दूधाचे बेस रेट निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावरही यावेळी चर्चा झाली.

०००००००

Featured post

Lakshvedhi