अष्टभुजा प्रतिमेला भक्तगणांचा विरोध

 अष्टभुजा प्रतिमेला भक्तगणांचा विरोध

              श्री क्षेत्र तुळजापूर विकास आराखड्यांतर्गत १०८ फुटाचे शिल्प उभारले जाणार आहे. या शिल्पामध्ये श्री. तुळजाभवानी माता छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी भवानी तलवार देत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. परंतु हे दाखवत असताना श्री. तुळजाभवानी मातेची प्रतिमा ही अष्टभुजाकृती दाखवण्यात आलेली आहे. याला अनेक भक्तगण व पुजारी मंडळांनी आक्षेप नोंदवलेला आहे. त्यांच्या भावनांचा आदर राखत संकेतस्थळावरील विकास आराखड्याच्या संकल्प चित्रातून ही प्रतिमा काढून टाकण्यात यावी, तसेच शिल्प तयार करताना पुरातत्व विभाग, इतिहास तज्ज्ञ व अनुषंगिक घटकांशी चर्चा करून देवीची प्रतिमा कशी असावी याबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश पालकमंत्री व तुळजापूर विकास प्रकल्पाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी संबंधितांना दिले. याबरोबरच यापुढे विकास आराखडा संदर्भात प्रसिद्धीसाठी द्यावयाची पत्रे, परिपत्रके ही परस्पर न देता अध्यक्षांच्या अनुमतीनेच देण्यात यावीत, असे निर्देश त्यांनी यावेळी जिल्हाधिकारी धाराशिव यांना दिले.

येत्या नवरात्र उत्सवात तुळजापूर विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन

 येत्या नवरात्र उत्सवात तुळजापूर विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. १७ : श्री क्षेत्र तुळजापूर येथील कुलस्वामिनी तुळजाभवानी मंदिर परिसराच्या विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये करण्याचा मानस असून हा प्रकल्प पुढील तीन - साडेतीन वर्षात पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत, असे प्रतिपादन परिवहन मंत्री व धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.

मंत्रालयात आयोजित बैठकीमध्ये ते बोलत होते. यावेळी आमदार कैलास पाटील, आमदार प्रवीण स्वामी यांच्यासह छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर, धाराशिव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार, जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. मैनाक घोष, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक शफाकत आमना व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले, महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी श्री. तुळजाभवानी देवी, तुळजापूर हे पूर्ण शक्तिपीठ आहे. तसेच आई तुळजाभवानी क्षात्रतेजाची स्फूर्ती देवता, प्रेरणाशक्ती व हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची कुलस्वामिनी आहे. देशभरातून दरवर्षी सुमारे १ ते १.५ कोटी भाविक श्री क्षेत्र तुळजापूरला भेट देत असतात. त्यांना भविष्यात चांगल्या सुख- सुविधा मिळाव्यात तसेच तुळजापूर शहराचा सर्वांगीण विकास व्हावा या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने १,८६५ कोटी रुपये खर्चाचा तुळजापूर विकास आराखडा बनवला. या प्रकल्पामध्ये तुळजाभवानी मंदिर परिसर आणि संपूर्ण शहराचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या सर्व बाबी अंतर्भूत करण्यात आलेले आहेत.

             हा प्रकल्प गतीने मार्गी लागण्यासाठी भूसंपादन, तांत्रिक मान्यता आणि विविध निविदा प्रक्रिया या तिन्ही बाबी समांतर पातळीवर करण्यात याव्यात.  तसेच प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वी भक्तगण व पुजारी मंडळ यांच्याकडून तेथील धार्मिक प्रथा -परंपरांचा आदर राखत त्यांच्या सूचना अंमलात आणाव्यात अशा सूचना मंत्री श्री. सरनाईक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

वाळवा तालुक्यात एमआयडीसी उभारण्यासाठी जागेचा सर्वे करावा

 वाळवा तालुक्यात एमआयडीसी उभारण्यासाठी जागेचा सर्वे करावा

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले निर्देश

 

मुंबई, दि. १७ : सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील कारंदवाडी येथे प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्राच्या स्थापनेसाठी  या भागात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) स्थापन करण्याच्या दृष्टीने संबंधित यंत्रणांना जागेचा सर्वे करण्याचे निर्देश उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

सांगली जिल्ह्यातील वाळवा- आष्टा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्राबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार धैर्यशील माने, आमदार सुहास बाबर, गौरव नायकवडी आदी लोकप्रतिनिधींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

एमआयडीसी करिता जागा अंतिम झाल्यानंतर त्या जागेचा कालमर्यादेत विकास करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. एमआयडीसीच्या स्थापनेमुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून, वाळवा तालुक्यातील औद्योगिक विकासाला नवे आयाम मिळणार असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

क्वांटम संगणन उपक्रमाच्या माध्यमातून प्राध्यापकांना प्रशिक्षण

 क्वांटम संगणन उपक्रमाच्या माध्यमातून प्राध्यापकांना प्रशिक्षण

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची माहिती

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील ५०० हून अधिक प्राध्यापकांना दिले जाणार प्रशिक्षण

 

मुंबई, दि. १७ :- राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी आणि प्राध्यापकांच्या क्षमतेत गुणात्मकवाढ करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्यावतीने ‘क्वांटम संगणन उपक्रम’  राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील ५०० हून अधिक प्राध्यापकांना क्वांटम तंत्रज्ञानासंदर्भातील विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

आज मंत्रालयात मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, उपसचिव संतोष खोरगडे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.कारभारी काळे, 'मित्र' संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, क्वांटम तंत्रज्ञान कक्षाचे प्रमुख डॉ. जे. बी. व्ही. रेड्डी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), आय-हब क्वांटम तंत्रज्ञान फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.कुंज टंडन, प्रकल्प संचालक आणि पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेचे प्राध्यापक प्रा.सुनील नायर, मित्राच्या शिक्षण सेलचे वरिष्ठ सल्लागार पूजा मिसाळ तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीसह विकसित भारत २०४७ च्या दृष्टीने दर्जात्मक उच्च शिक्षणाची तयारी सुरू आहे. या उपक्रमातून केवळ तांत्रिक ज्ञान नव्हे तर नवयुगातील अध्यापन कौशल्ये ही विकसित केली जातील. प्राध्यापक प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत अधिक दर्जेदार आणि आधुनिक शिक्षण पोहोचवले जाईल. राज्यातील विविध विद्यापीठांतील व तांत्रिक महाविद्यालयांतील ५०० पेक्षा अधिक प्राध्यापकांना प्रशिक्षण आणि  क्वांटम संगणन, संशोधन, नावीन्यपूर्णता व कौशल्य विकासावर भर दिला जाणार आहे .

आय-हब क्वांटम तंत्रज्ञान फाउंडेशन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्रासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा असून, तो तंत्रज्ञान आणि उद्योग क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

0000

कोकण विभागातील खारभूमी योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत

 कोकण विभागातील खारभूमी योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत

- रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १७ : कोकण विभागात भरती-ओहोटी व चक्रीवादळांमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून, विविध योजनांच्या लाभक्षेत्रातील पिकाखालील क्षेत्र नापिक होणे, गोड्या पाण्याचे स्त्रोत भरतीच्या पाण्यामुळे क्षारयुक्त होणे, तसेच लाभक्षेत्रातील गावांना भरती व पुराचा धोका निर्माण होणे आदी समस्या उद्भवत आहेत. त्यामुळे बृहत आराखड्यातील नवीन योजनांची कामे तातडीने हाती घ्यावीत, असे निर्देश रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिले.

रोजगार हमी योजनेसंदर्भात मंत्री श्री. गोगावले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस आमदार किरण सामंत शेखर निकम, वित्त विभागाचे सहसचिव विजय शिंदे, कोकण विभागाचे मुख्य अभियंता मिलिंद नाईक, जलसंपदा विभागाचे उपसचिव रोशन हटवार यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. गोगावले म्हणाले, सद्यःस्थितीत राज्य निधी अंतर्गत उपलब्ध निधीतून खारभूमी योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. तथापि, नुकसानीस तोंड देणाऱ्या आणि भविष्यकालीन धोके लक्षात घेता नव्या खारभूमी योजनांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून साहाय्य मिळणे गरजेचे आहे.

या निधीतून कोकण विभागातील ६६ खारभूमी योजनांची कामे हाती घेता येतील. यासाठी सुमारे ४४२.७९ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असून, या योजनांमुळे अंदाजे ६,९२० हेक्टर क्षेत्र पुनःप्राप्त होणार आहे. या कामांना अधिक गती देण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

0000

विधानपरिषद लक्षवेधी : राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान

 विधानपरिषद लक्षवेधी :

राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. २ : राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याच्या निर्णयावर शासन ठाम असून, संबंधित शाळांनी विहित नियमांची पूर्तता केली असल्यास त्यांना लवकरच पुढील टप्प्याचे अनुदान देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य किरण सरनाईक यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यात पूर्वी अनेक शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, 2009 नंतर 'कायम' शब्द काढून टाकत टप्प्याटप्प्याने या शाळांना अनुदान देण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. 2016, 2018 आणि नंतर 2023 पर्यंत अनेक शाळांना अनुदान दिले गेले असून, आता पुढील टप्प्यातील शाळांसाठी 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी बैठक घेण्यात आली आणि 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही काढण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शाळांना एकाच वेळी संपूर्ण अनुदान देणे शक्य नसले, तरीही टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचे काम निश्चितपणे पूर्ण करू. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागामध्ये चर्चा करून याबाबतचा लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले की, अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्यास शासन कटीबद्ध असून त्यासाठी लवकरच आर्थिक तरतूद करण्यात येईल.

            यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये सदस्य किशोर दराडे, ज. मो. अभ्यंकर, जयंत आसगावकर, राजेश राठोड यांनी सहभाग घेतला.

वसई - विरार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनांना वीज पुरवठा करण्यासाठी १३२ केव्ही उपकेंद्र

 वसई - विरार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनांना

वीज पुरवठा करण्यासाठी १३२ केव्ही उपकेंद्र

- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. २ : वसई - विरार महापालिका क्षेत्रात पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुख्य धरणांच्या पंपिंग स्टेशनला वीज पुरवठा करणारी वाहिनी जंगलातून जाते. त्यामुळे वादळी वारे व अति पावसामुळे तांत्रिक बिघाड होऊन वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे पाणीपुरवठा खंडित होतो. वसई - विरार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनांना वीज पुरवठा करण्यासाठी १३२ केव्ही अति उच्चदाब उपकेंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. या उपकेंद्राचे काम विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

 वसई - विरार महापालिका क्षेत्रातील पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज पुरवठ्याबाबत सदस्य श्रीमती स्नेहा दुबे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

उत्तरात ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, सूर्यानगर आणि कवडास येथील पाणीपुरवठा योजनांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या उपकेंद्राच्या १५३ पैकी १०३ मनोरे पूर्ण करण्यात आले आहे. वीज वाहिनीसाठी ३४.५ किलोमीटर तारा ओढण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. यासाठी एप्रिल २०२५ मध्ये वन विभागाची परवानगी मिळाली आहे. वादळ वाऱ्यामुळे वीज पुरवठा खंडित झाल्यास, पाणीपुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी जनरेटरची व्यवस्था करण्याची बाब तपासून घेण्यात येईल.

सूर्या धरणाच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी सूर्यनगर व कवडास येथे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मागणी नुसार महापारेषण कंपनीतर्फे मंजूर उपकेंद्राचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. सदर अतिउच्च दाब उपकेंद्र कार्यान्वित होण्यास अवधी लागत असल्याने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी सूर्यनगर व कवडस येथे डहाणू उपकेंद्रातून वीज पुरवठा देण्यात आला आहे, असेही ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

0000