पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर से महाराष्ट्र के पर्यटन उद्योग को मिलेगा वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहन

 पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर से महाराष्ट्र के पर्यटन उद्योग को मिलेगा वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहन

 -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• वार्षिक अंतरराष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिता के माध्यम से

• वैश्विक खेल कैलेंडर में स्थापित होगा पुणे का नाम

मुंबई, 3 जुलाई – राज्य सरकार के सहयोग से पुणे जिला प्रशासन और सायक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाली पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर अंतरराष्ट्रीय स्तर की वार्षिक साइक्लिंग स्पर्धा है, जो पुणे को एक प्रमुख पर्यटन और वैश्विक खेल केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह प्रतियोगिता अगले तीन से चार वर्षों में निश्चित ही एक लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा बनेगी, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया।

विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में पुणे के जिलाधिकारी और सायक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) के बीच पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर 2026 के आयोजन हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील, खेल मंत्री दत्तात्रय भरणे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, मुख्य सचिव राजेश कुम

Pune Grand Challenge Tour to Boost Maharashtra's Tourism on Global Stage

 Pune Grand Challenge Tour to Boost Maharashtra's Tourism on Global Stage

- CM Devendra Fadnavis

• Annual International Cycling Event to Establish Pune's Name on Global Sports Calendar
• Grand event to promote Pune as a major hub for tourism and international sports

Mumbai, July 3 – The annual international-level cycling competition “Pune Grand Challenge Tour”, jointly organised by the Pune District Administration and the Cycling Federation of India (CFI) with support from the State Government, will significantly help position Pune as a key global sports and tourism hub, said Chief Minister Devendra Fadnavis. He expressed confidence that within the next three to four years, this event would become a prominent name on the international circuit.

A Memorandum of Understanding (MoU) for organising the Pune Grand Challenge Tour 2026 was signed today at Vidhan Bhavan in the presence of Chief Minister Devendra Fadnavis. The event was attended by Deputy Chief Minister Ajit Pawar, Higher and Technical Education Minister Chandrakant Patil, Sports Minister Dattatray Bharne, Social Justice Minister Sanjay Shirsat, Chief Secretary Rajesh Kumar, CFI President Pankaj Singh, General Secretary Mahinder Pal Singh, and other dignitaries and officials.

Chief Minister Fadnavis said, “Pune, a city blessed with the valour and legacy of Chhatrapati Shivaji Maharaj, rich cultural heritage, natural beauty, and being a hub of manufacturing and technology, will see great opportunities in the field of sports through this initiative. Moreover, the competition will give a massive boost to tourism, attracting more domestic and international visitors. This will help establish Pune as a top destination on both national and global tourism maps, and place it firmly on the world sports calendar.”

He added, “Cycling is followed by fans in over 200 countries. Through this event, Pune’s natural beauty, heritage, and culture will reach global audiences. This could lead to major investments in the tourism and industry sectors. The event will also promote sustainable development, connectivity, fitness, and environmental awareness in Pune’s rural areas, thereby encouraging a healthy lifestyle.”

Deputy Chief Minister Ajit Pawar said that Pune already has a reputation as the 'City of Cycling', and this agreement would further strengthen that image. He noted Pune's significant contribution to international cycling and welcomed the initiative.

Pune District Collector Jitendra Dudi gave a detailed presentation about the event. He informed that the Pune Grand Challenge Tour has received recognition from the Cycling Federation of India (CFI), and approval from Union Cycliste Internationale (UCI), Switzerland is awaited. Once UCI approval is granted, the event will qualify as a selection event for the 2028 Los Angeles Olympics.

The event will also help showcase the Western Ghats (Sahyadri), historic forts, rural landscapes, water reservoirs, and wildlife to international audiences. In addition to Pune, adjoining districts will benefit through the promotion of tourism culture and adventure sports. The local economy will receive a boost through increased employment opportunities and infrastructural development.

The event was also attended by Additional Chief Secretary Rajgopal Deora, Additional Chief Secretary (Sports) Anil Diggikar, Principal Secretary (Finance) Vijay Saurabh, Principal Secretary (Tourism) Atul Patne, Divisional Commissioner Chandrakant Pulkundwar, Pune Municipal Commissioner Naval Kishore Ram, Additional Chief Secretary (CMO) Vikas Kharge, Principal Secretary Ashwini Bhide, and Secretary Dr. Shrikanth Pardeshi, among others.

0000

नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या वाढीव मोबदल्याचा प्रस्ताव सादर करावा

 नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या

वाढीव मोबदल्याचा प्रस्ताव सादर करावा

- मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ३ : नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पाकरिता नागपूरच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी पाठवलेला प्रस्ताव संचालक मंडळानी मान्य केला. या प्रस्तावासोबत या प्रकल्पातील राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता संपादित करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्या संदर्भाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवावा असे निर्देश मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

मंत्रालयात नांदगाव व बखारी येथील राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता संपादित करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्या संदर्भात आयोजित बैठकीत राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे सहसचिव उद्धव दहिफळे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव राजेश बागडे, ‘महाजेनको’चे संचालक संचालक (संचलन) संजय मारुडकर, महा निर्मितीचे मुख्य अभियंता चंद्रशेखर होळंबे, नांदगाव व बखारी प्रकल्पग्रस्त समितीचे सदस्य उपस्थित होते. तर नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर व संबंधित विभागाचे अधिकारी दूरदृष्य प्रणाली द्वारे सहभागी झाले होते.

मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पाकरिता राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता सहा गावातील 219 शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत.  या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीसाठी वाढीव मोबदल्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा. तसेच राख डिस्पोजल धोरण ठरवावे. याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला या सर्व शेतकऱ्यांना मिळाला आहे की नाही याची जिल्हाधिकारी यांनी खातर जमा करावी. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले की नाही याचीही खात्री करून घ्यावी प्रकल्पग्रस्तांपैकी किती जणांना नोकरी दिली, किती वंचित राहिले आणि किती जणांना कंत्राटी तत्त्वावर नोकरी दिली यासंदर्भातील माहिती तत्काळ सादर करावी. तसेच ज्या लोकांच्या जमिनी शंभर टक्के संपादित केल्या आहेत त्यांना शंभर टक्के मोबदला व शंभर टक्के अनुदान मिळाले अथवा नाही याचीही माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी दिले.

पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर स्पर्धेच्या माध्यमातून राज्यातील पर्यटन उद्योगाला जागतिकस्तरावर चालना मिळेल

 पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर स्पर्धेच्या माध्यमातून

राज्यातील पर्यटन उद्योगाला जागतिकस्तरावर चालना मिळेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        वार्षिक आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेत

·        विविध स्पर्धकांचा सहभाग जागतिक क्रीडा कॅलेंडरमध्ये पुण्याचे नाव स्थापित होणार

 

मुंबई, दि. ३ : राज्य शासनाच्या सहकार्याने पुणे जिल्हा प्रशासन व ‘सीएफआय’च्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूरच्या माध्यमातून वार्षिक आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सायकलिंग स्पर्धेचे आयोजन अतिशय स्तुत्य उपक्रम असून पुण्याला प्रमुख पर्यटन आणि जागतिक क्रीडा केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे या भव्य स्पर्धेमुळे शक्य होणार आहे. पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टुर स्पर्धा येत्या तीन-चार वर्षांत निश्चितचं जागतिकस्तरावर लोकप्रिय स्पर्धा ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  केले. 

विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी पुणे आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआय) यांच्यात पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर २०२६ च्या आयोजनासाठी  सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, मुख्य सचिव राजेश कुमार, सीएफ आयचे अध्यक्ष पंकज सिंघ, जनरल सेक्रेटरी महिंद्र पाल सिंघ यांच्यासह संबंधित अधिकारी, मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज यां शौर्याचा ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या, परंपरा, संस्कृती आणि निसर्गसौंदर्यासह राज्याचे उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हब असलेल्या पुण्यात या स्पर्धेच्या निमित्ताने क्रीडा क्षेत्रातील संधींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. त्यासोबतच राज्यात पर्यटकांची संख्या अधिक वाढण्यास आणि त्याद्वारे राज्यातील पर्यटन उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी देखील ही स्पर्धा उपयुक्त ठरेल. पुण्याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अग्रगण्य पर्यटन स्थळ म्हणून प्रस्थापित करणे याद्वारे शक्य असून जागतिक क्रीडा कॅलेंडरमध्ये पुण्याचे नाव या स्पर्धैमुळे स्थापित होणार आहे, ही निश्चितच खूप आनंदाची बाब आहे. जगभरातील दोनशे देशातून या सायकलिंग क्रीडा प्रकाराचे चाहते आहेत, त्यांच्यापर्यंत या स्पर्धैच्या निमित्ताने पुणे येथील निसर्गसौंर्दय, संस्कृती,परंपरा या सर्व गोष्टी जगभरात पोहचण्यास मदत होणार असून त्यातून पर्यटन आणि उद्योग क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित होण्याची संधी आहे. तसेच  पुण्याच्या ग्रामीण भागात शाश्वत विकास आणि कनेक्टिव्हिटी, तंदुरुस्ती आणि पर्यावरण जागरूकतेची संस्कृती वाढवण्यास सहायक असलेली ही सायकलिंग स्पर्धा लोकांना आरोग्यदायी जीवनशैली स्विकारण्यास प्रोत्साहन देणारी पूरक वातावरण निर्माण करणारी आहे, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यावेळी म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सायकलिंगचे शहर अशी पुण्याची ओळख आहे. ती वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न या करारातून होईल. आंतरराष्ट्रीय सायकलिंगसाठी पुणे शहराचे योगदान मोठे आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यावेळी म्हणाले.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पर्धैच्या आयोजनाबाबत सादरीकरणाद्वारे सविस्तर माहिती दिली. या स्पर्धैस सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) यांची मान्यता प्राप्त असून युनियन सायकलिस्ट इंटरनॅशनल (UCI), स्वित्झर्लंड यांच्या मान्यतेची प्रतीक्षा आहे. UCI च्या मान्यतेनंतर लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिक २०२८ साठी पात्रता स्पर्धा म्हणून नामांकनास पात्र ठरणार आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून सह्याद्री, किल्ले, ग्रामीण निसर्ग, जलाशय आणि वन्यजीव यासारख्या स्थळांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचारास मदत होणार आहे.

पुणे जिल्ह्यासोबतच लगतच्या जिल्ह्यातील पर्यटन संस्कृती व साहसी खेळांसाठी (ADVENTURE SPORTS) पूरक वातावरण निर्मितीस चालना मिळेल. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून स्थानिक समुदायांसाठी रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यातून साध्य होणार आहे. 

यावेळी अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (क्रीडा) अनिल डिग्गीकर, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव विजय सौरभ, पर्यटन प्रधान सचिव अतुल पाटणे, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे मनपा आयुक्त नवल किशोर राम, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, मान्यवर उपस्थित होते.

आलमट्टी धरण उंचीवाढीला विरोधाची महाराष्ट्राची भूमिका ठामपणे मांडणार

 आलमट्टी धरण उंचीवाढीला विरोधाची

महाराष्ट्राची भूमिका ठामपणे मांडणार

– जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. ३ : आलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीस महाराष्ट्र राज्याचा विरोध कायम असून, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झालेल्या सुनावणीत राज्याची भूमिका ठामपणे मांडली जाईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना क्र. ४२५ अंतर्गत हा मुद्दा उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे, अरुण लाड, प्रसाद लाड आणि सदाशिव खोत यांनी सहभाग घेतला.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, कृष्णा नदीच्या वारंवार येणाऱ्या महापुरामुळे कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेती व जमिनी बाधित होत आहेत. कृष्णा नदीवर कर्नाटक राज्याने बांधलेले आलमट्टी धरण ५१९.६० मीटर पूर्ण जलसंचय पातळी व १२३ टीएमसी प्रकल्पीय साठा असलेले आहे.

२०१० मध्ये कृष्णा पाणी तंटा लवाद–२ ने कर्नाटकला धरणाची पाणी पातळी ५१९.६० मीटर ठेवून १२३ टीएमसी पाणी साठविण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, २००५–०६ च्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने धरणाच्या उंचीवाढीस विरोध केला होता, जो विरोध आजही कायम आहे. मुख्यमंत्री यांनी देखील कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीविरोधात आपली भूमिका कळवली आहे.

सध्या या लवादाच्या निवाड्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, राज्य शासनाने आपला दावा सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘कॅव्हेट’ दाखल केले आहे.

यासोबतच, पुराचा धोका कमी करण्यासाठी सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांत ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ (Maharashtra Resilience Development Program - MRDP) जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे. तसेच आलमट्टी धरणाच्या पाणीसाठ्यामुळे महाराष्ट्रावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्था (NIH), रुरकी’ या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असेही जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले

शासकीय रुग्णालयांमध्ये सिटीस्कॅन आणि एमआरआय मशीन खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून देणार,pl share

 शासकीय रुग्णालयांमध्ये सिटीस्कॅन आणि एमआरआय

मशीन खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून देणार

-         उपमुख्यमंत्री अजित पवार

वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडील खरेदी शासन नियमानुसारच - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

मुंबई, दि. ३ :  राज्यातील सर्वसामान्य गरीब रुग्णास आरोग्याच्या अत्यावश्यक व  दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्य शासन आवश्यक निधी उपलब्ध करून देईल. नियोजन समितीच्या निधीतून राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये सिटीस्कॅन, एमआरआय मशीन खरेदी करण्यासाठी राज्यस्तरावरून नियमावली करून देण्यात येईल. या नुसार सिटीस्कॅन, एमआरआय मशीन खरेदी करण्यासाठी ज्या जिल्ह्यांचा प्रस्ताव प्राप्त होईल त्यास मान्यता दिली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, सिटीस्कॅन, एमआरआय मशीन खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन समितीचा काही निधी राखीव ठेवण्यात येईल. राज्यात सिटीस्कॅन आणि एमआरआय मशीन अभावी रुग्णांवरील उपचारास बाधा निर्माण होणार नाही याची दक्षताही घेतली जाईल.

सदस्य संजय पोतनीस यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अमित देशमुख, निलेश राणे, नाना पटोले, साजिदखान पठाण आणि अजय चौधरी यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

राज्यातील आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विषयक सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडील खरेदी शासन नियमानुसारच करण्यात येत असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यावेळी  सांगितले. ते म्हणाले, वैद्यकीय रुग्णालय व महाविद्यालयांनी पाठवलेल्या यंत्र सामग्री व अन्य आरोग्य विषयक सुविधांच्या खरेदीच्या प्रस्तावाची वरिष्ठ स्तरावर तपासणी करण्यात येऊन त्यानंतर ई निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी करण्यात येते.

मंत्री श्री. म्हणाले, वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जावर भर देण्यात येत आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक प्राध्यापक, कर्मचारी व तांत्रिक पदांची भरती केली जाणार आहे. सिंधुदुर्ग, भंडारा या जिल्ह्याना भेट देऊन तेथील रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालयातील सुविधेचा आढावा घेतला जाईल, असेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले.

विधानपरिषद निवेदन : राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी

विधानपरिषद निवेदन :

राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी

- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. ३ : राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी देण्यात आली असून, सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता कोणत्याही वेळेस करता येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत नियम ४६ अंतर्गत निवेदन सादर करताना दिली.

मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, "सध्या राज्यात सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच वाळूचे उत्खनन अधिकृतपणे करता येते. मात्र, या काळात साठवलेली वाळू रात्री वाहून नेता येत नसल्यामुळे वैध बांधकाम प्रकल्पांना वेळेवर वाळू उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. काही शहरांमध्ये दिवसा वाहतुकीचे प्रमाण जास्त असल्याने वाळूच्या वाहतुकीस मर्यादा आहेत. शिवाय, विविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी वाळूची मागणी झपाट्याने वाढत आहे."

"राज्याबाहेरून येणाऱ्या वाळूस झिरो रॉयल्टी पासच्या माध्यमातून २४ तास वाहतुकीस परवानगी दिली जाते. मात्र, राज्यातील वाळूची वाहतूक सायंकाळी ६ नंतर बंद असल्यामुळे उपलब्ध वाळूचा पूर्ण वापर होऊ शकत नाही," असेही त्यांनी नमूद केले.

शासनाने वाहतुकीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. 'महाखनीज' पोर्टलवरून वाळू वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेला ई-परवाना (eTP) आता २४ तास उपलब्ध आहे. सायंकाळी ६ नंतर वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यासाठी काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.

उत्खनन केलेल्या वाळूचे स्वतंत्र जिओ-फेन्सिंग करणे, वाहतूक स्थळी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, वाळू वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांना जीपीएस डिव्हाइस बसविणे या उपाययोजनांमुळे राज्यातील वाळू वाहतूक अधिक नियंत्रित, पारदर्शक आणि सुलभ होईल, असा विश्वास महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.