यूपीएससी, एमपीएससीसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना बार्टीकडून अर्थसहाय्य ४ जुलै २०२५bartiupscforestengg@gmail.com

 यूपीएससी, एमपीएससीसाठी अनुसूचित जातीच्या

विद्यार्थ्यांना बार्टीकडून अर्थसहाय्य

 

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) युपीएससी आणि एमपीएससी परीक्षांसाठी विशेष अर्थसहाय्य योजना जाहीर केली आहे. सन २०२४ - २५ मध्ये होणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अराजपत्रित गट-ब पूर्व परीक्षा २०२४ उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी १० हजार रुपयांचे एकरकमी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३० जून २०२५ होती. तसेच जाहिरातीसह दिलेला अर्ज भरून ४ जुलै २०२५ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत टपालाद्वारे 'बार्टी', पुणे कार्यालयात पाठविणे बंधनकारक आहे.

संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ साठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीतील उमेदवारांना ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. अर्जाची प्रत बार्टीच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करून आवश्यक कागदपत्रांसह upscbartischeme@barti.in या ई-मेलवर पाठवावी. भारतीय वनसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ साठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीतील उमेदवारांनाही ५० हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. अर्ज व आवश्यक कागदपत्रांची स्व-साक्षांकित प्रत स्कॅन करून १५ जुलै, २०२५ पूर्वी bartiupscforestengg@gmail.com या ई-मेलवर पाठवणे आवश्यक आहे.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी वेळेत अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावे, असे आवाहन बार्टीकडून करण्यात आली आहे. या योजनांबाबत अधिक माहिती बार्टीच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

**

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न

 शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. 3 : शासन विद्यार्थ्यांची घटती पटसंख्या, शाळाबाह्य विद्यार्थी आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेसंदर्भात गंभीर असून सर्वंकष उपाययोजना राबवत आहे. यु-डायस (UDISE) प्रणालीच्या आकडेवारीनुसार विद्यार्थ्यांची संख्या काहीशी घसरलेली असली तरी त्यामागील कारणे समजून घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. नियम 92 अन्वये अर्धातास चर्चेला उत्तर देतं मंत्री भुसे बोलत होते.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, अनेक विद्यार्थी दहावी नंतर आयटीआय, डिप्लोमा आदी अभ्यासक्रमांकडे वळतात. मात्र, त्यांच्या शाळेतील रेकॉर्ड अद्ययावत होत नसल्यामुळे ते 'ड्रॉपआउट' म्हणून नोंदविले जातात. राज्यात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १ ते १५ जुलै दरम्यान विशेष मोहिम राबवली जात आहे. आधार लिंकिंग आणि अपार आयडी (विद्यार्थ्यांसाठी युनिक कोड) यामार्फत प्रत्येक विद्यार्थ्याचा शिक्षण प्रवास ट्रॅक केला जाणार आहे. सध्या राज्यात ८६% विद्यार्थ्यांचा डेटा संकलित झालेला असून ९५% आधार लिंकिंग पूर्ण झाले असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके, गणवेश, पोषण आहार, स्वच्छ शाळा, शुद्ध पिण्याचे पाणी, शौचालये, आणि खेळांची सुविधा यासाठी विशेष भर दिला जात आहे. आतापर्यंत 9 हजार उच्चशिक्षित शिक्षक नियुक्त झाले असून आणखी १० हजार भरती प्रक्रियेत आहेत.

मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही शाळा बंद होणार नाही आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्ता पूर्ण व आनंददायी शिक्षण मिळावे, हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. या कामात सर्व जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, असेही आवाहन त्यांनी केले.

कनिष्ठ सहाय्यक पदोन्नती प्रक्रिया २६ जिल्हा परिषदांमध्ये पूर्ण

 कनिष्ठ सहाय्यक पदोन्नती प्रक्रिया २६ जिल्हा परिषदांमध्ये पूर्ण

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. 3 : कनिष्ठ सहाय्यक पदावर पदोन्नती व अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती संदर्भात 40:50:10 या प्रमाणानुसार सुधारित सेवा प्रवेश नियमानुसार 26 जिल्हा परिषदांमध्ये प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

 अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते.

              पाच जिल्हा परिषदांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू असून ती येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल उर्वरित तीन जिल्हा परिषदांमध्ये सरळ सेवा भरतीमुळे पदोन्नती शक्य नाही, सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी ग्रामविकास विभाग बारकाईने कार्यवाही करत असल्याचेही मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले.

०००००

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीबाबत शासन सकारात्मक

 पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीबाबत शासन सकारात्मक

- उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

 

मुंबई, दि. 3 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोसंबी पेठ ता. पोंभुर्णा येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. या औद्योगिक वसाहतीसाठी 102.50 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून संपादनासाठी 6 कोटी 7 लाख 52 हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यापैकी 42.59 हेक्टर जमीन संपादनाला थेट खरेदीद्वारे मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया 60 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीसाठी शेतकऱ्यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देणेबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता.

चर्चेच्या उत्तरात राज्यमंत्री श्री. नाईक म्हणाले, थेट खरेदीद्वारे मान्यता दिलेला 42.59 हेक्टर जमिनीसाठी 25 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 35 लक्ष रुपयांचा मोबदला देण्यात आलेला आहे. तसेच 19 शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचप्रमाणे 34.38 हेक्टर जमिनी निवड स्तरावर असून याच वर्षी ही जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत अधिवेशन काळातच संबंधित विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल. तसेच या औद्योगिक वसाहतीची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी दौराही करण्यात येईल, असेही उद्योग राज्यमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले.

 

भौगोलिक परिस्थितीनुसार पारंपरिक कृषी पंप देण्याचा शासनाचा विचार

 भौगोलिक परिस्थितीनुसार

पारंपरिक कृषी पंप देण्याचा शासनाचा विचार

- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. ३ :- राज्य शासनाने सौर ऊर्जेवर आधारित कृषी पंप देण्यावर भर दिला आहे. मात्र भौगोलिक परिस्थितीनुसार सौर पंप देणे शक्य नसल्यास त्या ठिकाणी पारंपरिक कृषी पंप देण्याबाबत शासन विचार करेल. शेतकऱ्यांसाठी कृषी पंपांना वीज जोडणी देण्यासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात  दिली.

विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतात लावण्यात आलेल्या सीआरआय कंपनीच्या सोलार पंपाच्या तक्रारीबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनीही सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंत देशातील ५० टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतांतून निर्मित करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. त्याला अनुसरून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्यातही सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन दिले असून मागेल त्याला सौर पंप देण्याची योजना सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे सौर पंप घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून अनुदान दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

चंद्रपूर जिल्ह्यात सी.आर.आय. कंपनीमार्फत लावण्यात आलेल्या सौर कृषी पंपांबाबत आलेल्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन कंपनीला १३ लाखाचा  दंडही करण्यात आला असल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर-साकोरे यांनी यावेळी सांगितले. या कंपनीच्या सौर कृषी पंपांबाबत १८३ शेतकऱ्यांनी  ५४४ तक्रारी नोंदवल्या होत्या. यातील ५४२ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले असून, उर्वरित दोन तक्रारी पाण्याचा स्त्रोत कोरडा झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या आहेत.  जिथे पाण्याची पातळी खालावली आहे, अशा ठिकाणी बुस्टर पंप बसवून नदी किंवा जलस्रोतांमधून शेतापर्यंत पाणी पोचविण्यात येत आहे, असेही राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व मॉल्सनी अग्निसुरक्षेचे निकष पूर्ण न केल्यास वीज, पाणी तोडणार

 राज्यातील सर्व मॉल्सनी अग्निसुरक्षेचे

निकष पूर्ण न केल्यास वीज, पाणी तोडणार

-         मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ३ : मुंबईतील लिंक स्क्वेअर मॉल (२९ एप्रिल २०२५) व ड्रीम मॉलमध्ये वारंवार लागणाऱ्या आगींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने फायर ऑडिटसंदर्भात कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व मॉल्सचे ९० दिवसांत फायर ऑडिट पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित महापालिकांना दिले जातील. तसेच जे मॉल अग्निसुरक्षेचे निकष पूर्ण करणार नाहीत त्यांची वीज आणि पाणी जोडणी तोडण्याची कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती विधानपरिषदेत उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

सदस्य कृपाल तुमाने यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य अभिजित वंजारी, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मुंबई महापालिकेने याबाबत आधीच कारवाई सुरू केली असून, ड्रीम मॉल सध्या बंद आहे. फायर सेफ्टीसंदर्भात यापुढे कोणताही निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही आणि राज्यातील सर्व वर्ग ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ महापालिकांनी मॉल्सच्या अग्निसुरक्षा अनुपालन तपासावेत. आवश्यकता असल्यास महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षण अधिनियम २००६ च्या तरतुदींनुसार कडक कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

०००००

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्यात लवकरच नवे धोरण

 घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्यात लवकरच नवे धोरण

– मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात ग्रामपंचायतींपासून ते मुंबई महानगरपालिकेपर्यंत वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या अडचणी लक्षात घेऊन लवकरच व्यापक धोरण लागू करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य प्रज्ञा सातव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, निरंजन डावखरे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला. 

मुंबईत दररोज सुमारे सात हजार मेट्रिक टन कचरा तयार होत असल्याचे सांगून मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरील १९३० पासून साचलेला कचरा हटवून ती जागा मोकळी करण्याचे काम सुरू असून, कांजूरमार्ग हा त्यासाठी पर्यायी उपाय ठरत आहे. ट्रान्सपोर्ट समस्या आणि कचरा रस्त्यावर पडण्याच्या तक्रारी सर्वच महापालिकांमध्ये आहेत. त्यामुळे नवीन धोरणात कचरा वाहतुकीच्या अडचणींचा देखील समावेश करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, महालेखा नियंत्रकाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अंमलबजावणी केली जात असून, भविष्यात डम्पिंगऐवजी कचऱ्यावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचाही विचार राज्य शासन करत असल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.