Tuesday, 1 July 2025

इंडेक्स कार्ड’ ७२ तासांत५ जून रोजी जाहीर केलेल्या निर्णयानंतर ईसीआय-नेटमुळे इंडेक्स कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल

 इंडेक्स कार्ड’ ७२ तासांत

५ जून रोजी जाहीर केलेल्या निर्णयानंतर ईसीआय-नेटमुळे इंडेक्स कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल झालीबहुतेक डेटा-क्षेत्रे स्वयंचलितपणे भरली जातात. याआधी ही प्रक्रिया हाताने डेटा भरून सत्यापित करत असल्याने अनेक आठवडे किंवा महिने लागत.

१९८०च्या दशकात सुरू झालेले इंडेक्स कार्ड हे मतदारसंख्याउमेदवारपक्षनिहाय मतवाटपलिंगानुसार मतदानप्रादेशिक नमुने आदी बहुआयामी माहिती देणारेमहत्त्वाचे सांख्यिकीय दस्तऐवज आहे. संशोधकमाध्यमे व सर्वसामान्यांसाठी ते https://www.eci.gov.in/statistical-reports/ येथील ‘bye-elections’ टॅबमध्ये खुले आहे.

ईसीआय-नेटच्या अंमलबजावणीमुळे वेळेची बचतसुसूत्रता आणि माहितीची पारदर्शकता यांचे नवीन मानदंड निश्चित झाले आहेत. आगामी निवडणुकांत या प्लॅटफॉर्मच्या सर्व सुविधा पूर्ण क्षमतेने वापरल्या जातीलअशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे

भारत निवडणूक आयोगाच्या इसीआय-नेटचे यशस्वी पहिले पाऊल,मतदान टक्केवारी अहवालांत झपाट्याने वेग

 भारत निवडणूक आयोगाच्या इसीआय-नेटचे यशस्वी पहिले पाऊल

मुंबईदि. २५ : भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) विकसित केलेले इसीआय-नेट’ (ECINET) हे नवे वन-स्टॉप’ डिजिटल व्यासपीठ नुकत्याच पार पडलेल्या पाच विधानसभा पोटनिवडणुकांत (केरळगुजरातपंजाब व पश्चिम बंगाल) पहिल्यांदाच कार्यान्वित केले. केवळ ७२ तासांत निवडणूक इंडेक्स कार्ड’ प्रसिद्ध करण्याची ऐतिहासिक कामगिरीही या प्रणालीद्वारे शक्य झाली.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ.सुखबीर सिंग संधू व डॉ.विवेक जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाने ही पुढील पिढीची तंत्रज्ञानसुविधा आणली आहे. ईसीआय-नेटमध्ये आयोगाच्या ४० हून अधिक पूर्वीच्या वेब व मोबाईल अनुप्रयोगांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहेपुढील काही आठवड्यांत ते सर्व मॉड्यूल्स पूर्णपणे कार्यान्वित होतील.

मतदान टक्केवारी अहवालांत झपाट्याने वेग

या पोटनिवडणुकांत मतदान केंद्राध्यक्ष यांनी (PRO) थेट बूथवरूनच मतदार सहभाग कल (VTR) ट्रेंड्स ईसीआय-नेटवर अपलोड केले. यापूर्वीचा कागदी पद्धतीचा विलंब टाळूनमाहिती प्रचंड वेगाने व पारदर्शकपणे सार्वजनिक झाली. PRO यांना बूथ सोडण्यापूर्वीच अंतिम VTR आकडे अपलोड करणे बंधनकारक केल्याने मतदानाची अंदाजित टक्केवारी मतदानदरम्यानच नागरिकांना उपलब्ध झाली.


झुडपी जंगल जमिनीवरील कुटुंबांना दिलासा देणार,घरे कायदेशीर करण्याबाबत तीन महिन्यात कार्यवाही

 झुडपी जंगल जमिनीवरील कुटुंबांना दिलासा देणार

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

घरे कायदेशीर करण्याबाबत तीन महिन्यात कार्यवाही करण्याचे निर्देश

 

मुंबईदि. २५ : सर्वांसाठी घरे योजनेला राज्य शासनाचे प्राधान्य असल्याचे सांगून या अनुषंगाने विदर्भातील झुडपी जंगल जमिनीवरील नागरिकांची १९९६ पूर्वीची घरे कायदेशीर करुन त्यांना दिलासा देण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. या क्षेत्रातील एकही कुटुंब पट्टा देण्यापासून वंचित राहणार नाही यासंदर्भात प्रशासनाने तातडीने प्रस्ताव सादर करुन तीन महिन्यात कार्यवाही करावीअसे आदेश त्यांनी विभागीय आयुक्तांना दिले.

विदर्भातील झुडपी जंगल जमिनीवरील कुटुंबांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीस महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर तर नागपूर विभागीय आयुक्त आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणालेया जमिनींवर गेली अनेक वर्षे लोक राहत आहेत. त्यांना ग्रामपंचायत / नगरपालिकेमार्फत कर आकारणी केली जात असल्यास तो अधिकृत ग्राह्य धरावा. ग्रामीण क्षेत्रातील एक हजार हेक्टर क्षेत्रावरील घरांचा हा प्रश्न असून त्याबाबतची माहिती केंद्रीय समितीला पाठविण्यासाठीचा नमुना तातडीने तयार करण्यात यावा. तसेच पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात यावे. यामुळे विशेषत: विदर्भातील अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळेल. तसेच पात्र नागरिकांना कायमस्वरूपी मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि लागू असलेल्या योजनांचा लाभ घेता येईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.


सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविणार

 सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविणार

- महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. २५ : ‘माविम’तर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या ‘सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचा-यांचे मानधन तसेच त्यांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. त्यांनी मांडलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी  सांगितले.

            एच.एस.बी.सी.बँक, फोर्ट येथे महिला बालविकास विभागातील लोकसंचलित केंद्र (सीएमआरसी) विषयक विविध समस्यांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, ‘माविम’च्या सह संचालक नंदिनी डहाळे, वित्त विभागाचे अवर सचिव अ.मु.डहाळे, महिला व बालविकास विभागाचे उपसचिव सुनील सरदारमहिला आर्थिक विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक महेंद्र गमरे, भारतीय मजूर संघाचे प्रदेश महामंत्री गजानन गटेलवारमाधव लोहेपद्मावती गायकवाड, सुरेश गोगलेसुनील चव्हाण,स्मिता कांबळेराहुल शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या कीमहिला व आर्थिक विकास महामंडळातर्फे स्थापन करण्यात आलेले लोकसंचालित साधन केंद्रे स्वयंपूर्ण लोकसंस्था असून स्वबळावर खर्च भागवण्याचे मॉडेल त्यांनी महाराष्ट्रात यशस्वीपणे सिद्ध केले आहे. या ‘सीएमआरसी’ मध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांच्या बाबतीत राज्य शासन संवदेनशील असून ‘माविम’ स्थापित बचत गटासाठी फिरता निधी व माविम स्थापित ‘सीएमआरसी’ करिता वार्षिक तत्वावर विशेष आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर आहे. त्याचा पाठपुरावा करून लवकरच हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

**

महाराष्ट्र कृषी व औद्योगिक विकासासाठी सज्ज

 महाराष्ट्र कृषी व औद्योगिक विकासासाठी सज्ज

– पणन मंत्री जयकुमार रावल

आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी नव्या संधी निर्माण करणार

मुंबईदि. 25 : "आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज असूनकृषी व औद्योगिक क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे," असे प्रतिपादन पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आयोजित "महाराष्ट्र उद्योग संवाद" या बीकेसी येथील परिसंवादात ते बोलत होते.

"संपूर्ण जगाला महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्याचे हे आमचे पहिले पाऊल आहे. आपण काय देऊ शकतो आणि जगाला आपल्याकडून काय अपेक्षित आहेहे समजून घेण्याची ही सुरुवात आहे," असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

पणन मंत्री रावल म्हणालेमहाराष्ट्र हे केवळ उद्योगप्रधान राज्य नाहीतर राज्याच्या कृषी संपन्नतेचाही भक्कम पाया आहे. नाशिकची द्राक्षबागायतसोलापूरचे डाळिंबकोकणातील हापूस आंबा आणि साताऱ्याची मसाल्याची उत्पादने जागतिक दर्जाची आहेत.

महाराष्ट्रने २०२३-२४ मध्ये २५,००० कोटींपेक्षा अधिक (३ अब्ज USD) कृषी उत्पादन निर्यात केली. नाशिकच्या द्राक्षांना युरोपियन युनियनची मान्यता मिळाली असून ३० हून अधिक देशांत त्यांची निर्यात होते. कोकणातील हापूस आंब्यांना GI टॅग मिळाल्यामुळे जपानयूएईयुके या देशांत त्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे. २०२४ मध्ये हापूसची निर्यात ५०० कोटी रुपयांच्या घरात गेली. या वर्षी ही निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

सोलापूरमध्ये डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्याच्या मदतीने नवसंजीवनी मिळाली आहे. भगवा’ जातीच्या डाळिंबामुळे आता थेट दुबईतेहरानअ‍ॅमस्टरडॅम व लंडनपर्यंत निर्यात केली जाते.

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिकसोलापूरसांगली आणि रत्नागिरी येथे निर्यात क्लस्टर तयार करण्यात येत आहेत. थंड साखळी (कोल्ड चेन) सुविधामेगा फूड पार्क्स, GI टॅग उत्पादने आणि ब्रँड महाराष्ट्र’ तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे."

राज्य शासन 'सिंगल विंडो एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन सिस्टमनिर्माण करत आहे. समृद्धी महामार्गालगत वाढवण बंदरावर जगातील सर्वात मोठी कृषी बाजारपेठ उभारण्याचे नियोजन आहेज्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचे अभ्यास दौरेही सुरु आहेत.

0000

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे ओगावा सोसायटीने ड्रॅगन पॅलेस परिसरातील काम करावे

 सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे

ओगावा सोसायटीने ड्रॅगन पॅलेस परिसरातील काम करावे

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई दि. 25 : नागपूर जिल्ह्यात कामठी येथे ओगावा सोसायटीने ड्रॅगन पॅलेस परिसरातील जागेची उपयोगिता बदलून पर्यटकांची निवास व्यवस्था करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक आयुक्त आणि ओगावा संस्था ही कार्यान्वयन यंत्रणा असेलसंस्थेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे काम करावेअशी सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

ओगावा संस्थेच्या नवीन बांधकाम प्रस्तावाबाबत मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी माजी राज्यमंत्री सुलेखा कुंभारेसामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणालेओगावा संस्था ड्रॅगन पॅलेस परिसर विकसित करीत आहे. तेथील बांधकामाबाबत ओगावा संस्थेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून काम करावे. तसेच याठिकाणी बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीच्या उपयोगिता बदलण्याच्या प्रस्तावाबाबत नागपूर जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने कार्यवाही करुन तो शासनाकडे पाठवावाअसे आदेशही त्यांनी दिले.

०००००

मलेरिया व डेंग्यू रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना वाढवा

 मलेरिया  डेंग्यू रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना वाढवा

-  मुंबई उपनगर पालकमंत्री आशिष शेलार यांचे निर्देश

उंदीर मारण्याच्या मोहिमेच्या चौकशीचे निर्देश

मुंबईदि. 25 : मलेरिया व डेंग्यू रोखण्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करूनही रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे येत्या कालखंडामध्ये  सर्व उपाययोजना 25 टक्क्यांनी वाढवण्याचे  निर्देश मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.

            मुंबईत वाढत असलेले डेंग्यू व मलेरियाचे रुग्ण आणि त्याबाबतच्या उपाययोजना याबाबत आढावा बैठक मंत्रालयात मुंबई उपनगर पालकमंत्री ड. आशिष शेलार यांनी घेतली. या बैठकीला महापालिका अतिरिक्त आयुक्त बिपिन शर्माअमित सैनीअभिजीत बांगर, महापालिका कार्यकारी अधिकारी डॉ. दक्षा शहा तसेच आरोग्य अधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालयाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

गेल्या सहा महिन्यात मुंबईत 2 लाख 50 हजार उंदीर मारण्यात आल्याचे महानगरपालिकेकडून सांगण्यात येत सून याबाब चौकशी करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री. शेलार यांनी  महापालिका प्रशासनाला दिले.

मुंबईत मलेरियाचे 1 जून ते 21 जून या कालावधीत 554 रुग्ण आढळून आले असून डेंग्यूचे 71 तर चिकनगुनियाचे 6लेप्टोस्पायरसिस 24गॅस्ट्रो 620 रुग्ण आढळून आले आहेत 2024 जानेवारी ते मे या कालखंडात मलेरियाचे 1612 रुग्ण आढळले होते तर यावर्षी 1973 रुग्ण आढळले आहेत. डेंग्यूचे 338 रुग्ण मागील वर्षी आढळून आले होते तर जानेवारी ते मे 2025 या कालखंडात 347 रुग्ण आढळून आले आहेत. या रुग्णांमध्ये वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे महापालिकेने 1 जून ते 21 जून 2025 या कालखंडामध्ये सहा लाख 39 हजार 430 घरांचे सर्वेक्षण केले असून एकूण 30 लाख 56 हजार 528 लोकांचे सर्वेक्षण केल्याचे महापालिकेने सांगितले. एकूण 1 लाख 2 हजार 243 रक्त नमुने गोळा केले असून लेप्टो संशयित रुग्णांची संख्या 62,484 आहे तर यासाठी 37 शिबिरे घेण्यात आली असून विविध कार्यालयाच्या ठिकाणी जाऊन 5,108 ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात आल्याची माहिती दिली. तर गॅस्ट्रोसाठी वितरित केलेल्या ओआरएस गोळ्यांची एकूण संख्या 21,429 असून क्लोरीन टॅब चे वितरणाची संख्या 11086 आहे 1 जून ते 21 जून या कालावधीत ह्या उपायोजना करण्यात आल्याची माहिती आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच मलेरिया नियंत्रणासाठी 17 हजार 82 इमारतींची तपासणी केली केल्याची माहिती दिली. डास मारण्यासाठी 35 हजार 911 इमारतींच्या परिसरात धूर फवारणी करण्यात आली असून 5 लाख 58 हजार 261 झोपडपट्टी विभागात फवारणी करण्यात आली.

या उपायोजना करूनही रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे येत्या कालखंडामध्ये या सर्व उपाययोजना 25 टक्क्यांनी वाढवण्याचे निर्देश पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले.

महापालिकेने गेल्या सहा महिन्यात 2 लाख 50 हजार उंदिर मारण्यात आले. तर एक जून ते 21 जून या कालखंडामध्ये विषारी गोळ्या वापरून मारलेल्या उंदरांची संख्या 1741 तर पिंजरे लावून पकडलेल्या उंदरांची संख्या 2015 आहे. 17 वॉर्ड मध्ये 17 संस्था हे काम करतात तर पिंजरा लावून  पकडण्याचे काम महापालिकेचे कर्मचारी करतात, या सर्वांची तीन महिन्या चौकशी करून अहवाल सादर कराअसे निर्देश पालकमंत्री शेलार यांनी यावेळी दिले.

0000

वंदना थोरात/विसंअ/

Featured post

Lakshvedhi