रस्ते, मेट्रो, सिंचनासारख्या पायाभूत प्रकल्पांची निर्मिती, कुंभमेळ्याचे नियोजन मागास घटक विकासासाठी 57 हजार 509 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

 रस्ते, मेट्रो, सिंचनासारख्या 

पायाभूत प्रकल्पांची निर्मिती, कुंभमेळ्याचे नियोजन

मागास घटक विकासासाठी

57 हजार 509 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

 

मुंबई, दि. 30 :- विधीमंडळाच्या जून 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर केल्या. हा निधी प्रामुख्याने राज्यात रस्ते, मेट्रो, सिंचन योजनांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन व अंमलबजावणी, महात्मा जोतिराव फुले आरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच दुर्बल, वंचित समाजघटकांच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी 19 हजार 183 कोटी 85 लाख रुपये अनिवार्य तर 34 हजार 661 कोटी 34 लाख रुपये कार्यक्रमांतर्गत आणि 3 हजार 664 कोटी 52 लाख रुपये केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत. स्थूल पुरवणी मागण्या 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 40 हजार  644 कोटी 69 लाख रुपयांचा आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांपैकी सर्वाधिक 11 हजार 42 कोटी 76 लाख रुपये हे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अनुदानांसाठी खर्च होणार आहेत. 3 हजार 228 कोटी 38 लाख रुपये हे मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा यांच्या मुद्रांक शुल्क अधिभार परताव्यापोटीचे आहेत. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत सहकारी सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोनसाठी 2 हजार 182 कोटी 69 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

-----०००००००-----

राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानावर गुणवत्तापूर्ण बियाणे देण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध,राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत सोयाबीन व भुईमूग बियाण्याचे वितरण सुरू

 राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानावर गुणवत्तापूर्ण

बियाणे देण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध

- कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे

·    राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत सोयाबीन व भुईमूग बियाण्याचे वितरण सुरू

 

मुंबई, दि. २४ : राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - तेलबिया (NMEO - Oilseeds) अंतर्गत सन २०२५-२६ या वर्षात शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर प्रमाणित सोयाबीन व भुईमूग बियाण्यांचे वितरण करण्यात येत आहे. हे वितरण महाडीबीटी पोर्टलद्वारे “प्रथम अर्ज, प्रथम सेवा” (FCFS) तत्वावर पार पाडण्यात येत आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानावर गुणवत्ता असलेले बियाणे देण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध असल्याचे कृषिमंत्री अॅड माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

          या योजनेअंतर्गत सोयाबीनसाठी एकूण ४६,५०० क्विंटल आणि भुईमूगसाठी १६,००० क्विंटल बियाण्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. सद्यस्थितीत महाडीबीटी पोर्टलद्वारे सोयाबीनसाठी ४४,३१७.१३ क्विंटल (९५.३१%) आणि भुईमूगसाठी ६,८५७.५४ क्विंटल (४२.८६%) बियाणे शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले आहे.

          शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांना ‘एसएमएस’द्वारे सूचना देण्यात येत असून, त्यानुसार संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून पाच दिवसांच्या आत बियाण्याचा लाभ घ्यावा लागतो. अन्यथा लाभाची नोंद रद्द केली जाते. बियाणे एकदाच उचलणे आवश्यक असून, पुन्हा मागणी केल्यास बियाण्याची किंमत लागू असणार आहे.

          संबंधित बियाणे वितरक संस्थांकडून महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम, कृभको, HIL इ. – बियाण्याचा पुरवठा तालुकास्तरावर करण्यात येत आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवरुन लाभाची पुष्टी मिळाल्यानंतर संबंधित वितरण केंद्रातून बियाणे उचलावे लागते आहे.

          या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे वेळेत उपलब्ध व्हावे, यावर कृषी विभाग भर देत आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करून पुढील टप्पे तातडीने पूर्ण करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

जलपुनर्भरणाचे धोरण तयार करावे

 जलपुनर्भरणाचे धोरण तयार करावे

पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 25 : जलसंधारण विभागाच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या स्त्रोताजवळील भूजल पुनर्भरणाचे स्त्रोत बळकट करण्यासाठी जलपुनर्भरणाचे धोरण तयार करावे. जेणेकरून, नागरिकांना शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होईल, असे  पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषद, नागपूर अंतर्गत पाणीपुरवठासंदर्भात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पाणीपुरवठा विभागाचे सहसचिव डॉ. बापू पवार, राज्य पाणी व स्वच्छता अभियानाचे अभियान संचालक ई.रवींद्रन, नागपूरचे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ, मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे उपस्थित होते.

या बैठकीत नागपूर विभागातील पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला. महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या सुचनेनुसार विभागीय पातळीवरील अडचणी, स्रोतांचा दर्जा आणि भविष्यातील गरजा यावर सखोल चर्चा झाली. यावेळी पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा सक्षम करण्यावर भर द्यावा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून घरोघरी पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी  धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रगतीपथावरील योजनांची कामे पूर्ण करण्यास आवश्यक निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून घेवून कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश श्री. पाटील यांनी दिले.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, भूजल पातळी वाढवण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विकास विभागाने भूजल पुनर्भरण योजना तयार करून त्याबाबतचे धोरण निश्चित करावे. नागपूर जिल्ह्यातील सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेकरिता स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना, कामठी छावणी परिषद यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

नागपूर पेरी अर्बन (12 गांवे) प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचे दर जास्त असल्याने, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने संबंधित नगर पंचायत, ग्राम पंचायतीला पाण्याच्या उंच टाकीपर्यंत ठोक तत्वावर पाणी पुरवठा करणे व नगर पंचायत, ग्राम पंचायतीने पुढील वितरण व्यवस्थेची देखभाल दुरुस्तीसह पाण्याची देयके, त्याची वसुली थेट ग्राहकाकडून करणे याबाबतही चर्चा करण्यात आली.

सौर ऊर्जा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करा

 सौर ऊर्जा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करा

- अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. २५ : राज्यात सौर ऊर्जेचा व्यापक स्वरुपात उपयोग करताना सुरू असलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कामांना अधिक गती द्यावी. तसेच प्रकल्प वेळेत पूर्ण करुन त्यामध्ये गुणवत्ता सर्वोच्च प्राधान्याने राखावी, असे निर्देश अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

  अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) संस्थेच्या नियामक मंडळाची १०७ वी बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे,महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री श्री. सावे म्हणाले, सौर ऊर्जा प्रकल्प ही काळाची गरज आहे. राज्याच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वावलंबी होण्यात सौर प्रकल्पांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात तसेच शासकीय इमारती, पोलिस वसाहती, शाळा, महाविद्यालये आणि आरोग्य केंद्रे अशा विविध ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्याची योजना आहे. या प्रकल्पांमुळे विजेची बचत होऊन खर्चातही लक्षणीय घट होणार आहे. पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करुन कार्बन उत्सर्जनात घट होण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

डिसेंबर २०२५  पर्यंत राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये सौर ऊर्जेवर संचालित होतील तर २०३० पर्यंत राज्यातील ५०% वीजनिर्मिती ही अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमधून होईल.

‘महाऊर्जा’ची नवीन प्रशासकीय इमारत डिकार्बनायझेशन आणि स्वच्छ ऊर्जा या संकल्पनांनुसार बांधण्यात आली असल्याचे श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीत महाऊर्जा स्वनिधीमधून करण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय योजना प्रकल्प खर्चासाठी वित्तवर्ष २०२४-२५ च्या सुधारीत वार्षिक अंदाजपत्रकास कार्योत्तर मान्यता व वित्तवर्ष २०२५-२६ च्या प्रस्तावित अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. ऊर्जेसाठी कुसुम पोर्टल, एक खिडकी सुविधा, ई-गव्हर्नन्स व इतर संगणक विषयक सेवा-सुविधा प्रकल्प कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी व लेखापाल ही रिक्त पदे भरणे यांना मान्यता देण्यात आली.

गुणवंत खेळाडू घडवण्यासाठी गावा गावात क्रीडा सुविधांसाठी ५० कोटी रुपयांची तरतुद

 गुणवंत खेळाडू घडवण्यासाठी गावा गावात

क्रीडा सुविधांसाठी ५० कोटी रुपयांची तरतुद

- क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबइ: राज्यातील ग्रामीण भागात क्रीडा क्षेत्रात अनेक गुणवंत विद्यार्थी आहेत. त्यांच्या गुणांना वाव मिळावा तसेच त्यांना सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्यात गावागावात क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रत्येक गावात १० लाख रुपयांपर्यंतचे क्रीडा साहित्य पुरवण्यास क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंजुरी दिली. राज्य क्रीडा विकास निधी सनियंत्रण समितीची बैठक क्रीडा मंत्री भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली.

 राज्यातील खासगी शैक्षणिक संस्थेद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित तसेच विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, ज्यांना शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे अशा सर्व शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध विभागांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शाळा, आश्रमशाळा, वसतीगृहे यांना हे क्रीडा साहित्य पुरविण्यात येणार आहे. तसेच एकविध खेळाच्या क्रीडा संघटन, खासगी क्लब, क्रीडा मंडळे, युवक मंडळ, महिला मंडळे यांनाही १० लाखापर्यंतचे क्रीडा साहित्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.

हातकणंगले व हुपरी तालुका क्रीडा संकुल संदर्भात बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यासाठी आवश्यक निधीच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तर धारावी येथील भारतरत्न राजीव गांधी जिल्हा क्रीडा संकुल, मुंबई शहर या कामामधील त्रुटी ठेकेदार कंपनीने तत्काळ दूर कराव्यात. कोणतेही काम अपूर्ण ठेऊ नये अशा सूचना क्रीडा मंत्री भरणे यांनी यावेळी दिल्या.

0000

बस थांब्यावर स्वच्छतेला प्राधान्य द्यावे

 बस थांब्यावर स्वच्छतेला प्राधान्य द्यावे

- परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई दि. २६ : पंढरपूर वारीसाठी सोलापूर, नाशिक, अहिल्यानगर येथे वाढीव बसगाड्या देण्यात याव्यात. प्रवाशांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सर्व बस थांबा परिसरात स्वच्छतेला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश परिवहन, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या विविध समस्यांबाबत मंत्रालयात परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आढावा बैठक घेतली. बैठकीस विभागाचे सहसचिव रा.मो.होळकर, वाहतूक महाव्यवस्थापक नि.नि.मैंद, उपमहाव्यवस्थापक श. बोंबले, महाव्यवस्थापक जयेश बामणे आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, पूर्ण क्षमतेने बसगाड्या पुरविण्यात याव्यात. कोरोना कालावधीत बंद झालेल्या मार्गिका पुन्हा सुरू करण्यात याव्यात. २५१ बस डेपोपैकी उर्वरित १२ डेपोला गाड्यांचे वितरण करण्याची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करावी. सार्वजनिक –खाजगी भागीदारीवर डेपो देण्यासाठी वापर, परतावा याबाबतचे अभ्यासपूर्ण निरीक्षण करावे. डेपो अंतर्गत स्वच्छतागृह, विश्रामगृह व तृतीयपंथी यांच्यासाठी असलेल्या सुविधांची पाहणी करावी आणि त्या उपलब्धतेबाबत कार्यवाही करावी.

प्रवाशांच्या व मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी सर्व आगार, बस स्थानके, विभागीय कार्यालय, विभागीय कार्यशाळा, मध्यवर्ती कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था व मध्यवर्ती कार्यशाळा अशा सुमारे ६५० ठिकाणी नवीन सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यासंदर्भात योग्य निकष वापरून कार्यवाही करावी, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

नवीन २६४० पैकी १६६९ वाहनांचे वितरण करण्यात आले आहे. तीन हजार अत्याधुनिक उपकरणांसह नवीन वाहने खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

 

विविध महामंडळामार्फत सुरू असलेल्या योजनांमध्ये काळानुरूप बदल करावेत

 विविध महामंडळामार्फत सुरू असलेल्या योजनांमध्ये काळानुरूप बदल करावेत

-राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई दि २६ : विविध महामंडळामार्फत संबंधित प्रवर्गाचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास करण्याच्या दृष्टीने विविध योजना राबविण्यात येतात. काळानुरूप या योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात यावी व कर्जाची रक्कम वाढविण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, असे निर्देश सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, स्वर्गीय लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळ तसेच सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत येणाऱ्या महामंडळाच्या कामाचा आढावा मंत्रालयात राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी घेतला.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, काळानुरूप योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात, कर्जाची रक्कम आणि वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यात यावी. तसेच विविध योजनांमार्फत लाभार्थ्यांना व्यवसाय व उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज पुरवठा करण्यात येतो, यामध्ये शासन अनुदान देते. हे कर्ज बँकमार्फत देण्यात येत असल्याने कर्ज वसुलीची सर्वस्व जबाबदारी बँकेला देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी.

चर्मोद्योग संदर्भातले प्रशिक्षण देण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाशी समन्वय साधून नव तरूणांना त्याचे प्रशिक्षण द्यावे आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. चर्मोद्योगातील तंत्रज्ञान विकसीत करून, चर्मवस्तूंसाठी बाजारपेठ निर्माण करण्यात यावी.

बैठकीत महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळातील सुविधा कर्ज, उत्कर्ष कर्ज, सुक्ष्म पतपुरवठा योजना, महिला समृद्धी, उच्च शैक्षणिक कर्ज योजना, सॅनेटरी मार्ट, स्कीम फॉर रिहॅबलिटेशन ऑफ मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स योजना, स्वच्छता उद्यमी योजनेसदंर्भात आढावा घेण्यात आला.

ऊसतोड कामगारांची नोंदणी घेण्यासंदर्भात संबंधित साखर कारखान्याशी समन्वय साधून कार्यवाही करता येईल का, त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी काही उपाययोजना आखण्यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करा, आरोग्यासंदर्भातील प्रबोधनाबाबत विशेष योजना राबवाव्यात. सुरू असलेल्या वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांची संख्या, त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा व अनुदानाबाबत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

सर्व महामंडळांच्या योजनांची एकाच व्यासपीठावर माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी पोर्टलची निर्मिती करावी. जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यत कार्यान्वित योजनांची माहिती पोहोचावी यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहायाने सोशल मीडियाचा वापर करावा. सुरू असलेल्या योजनांमध्ये सुधारणा करून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचवाव्यात, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

यावेळी महात्मा फुले महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबासाहेब बेलदार, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार, उपसचिव वर्षा देशमुख, महाव्यवस्थापक प्रशांत गेडाम, उपमहाव्यवस्थापक दत्तराज शिंदे उपस्थित होते.