विमान सुरक्षेसाठी पक्ष्यांचा वावर कमी करणाऱ्या
नव्या संकल्पना, तंत्रज्ञान शोधा
- मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार
वर्सोवा कचरा हस्तांतरण केंद्राला छप्पर टाकण्याचे काम तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. २६ : पक्षांच्या धडकेमुळे हवाई वाहतुकीला होणारा धोका कमी करण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेने येत्या पंधरा दिवसात वर्सोवा कचरा हस्तांतरण केंद्राचे आधुनिकीकरण करुन त्याला छप्पर टाकण्याची निविदा काढून काम तातडीने सुरू करावे. तसेच विमानतळाच्या परिसरातील कचरा संकलन केंद्र व क्षेपण भूमीवर पक्षी येऊ नयेत, यासाठी उपाय योजना सुचविण्यासाठी शास्त्रज्ञ, पर्यावरणविषयक तज्ज्ञ तसेच तरुण अभ्यासकांकडून नव्या कल्पना जाणून घ्या, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी दिले.
मुंबई विमानतळ परिसरात पक्षांच्या धडकेमुळे विमानांना होणारा धोका कमी करण्यासंदर्भात दि. २५ जून रोजी मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली. यावेळी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा, अमित सैनी, अभिजित बांगर यांच्यासह भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय, मुंबई अग्निशमन दल आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
उपाययोजना सुचविण्यासाठी ‘हॅकेथॉन’ आयोजित करा
मुंबई विमानतळाच्या १० किलोमीटर परिसरात कचरा क्षेपणभूमी, कांदळवन अथवा वनक्षेत्र यामुळे पक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे विमान वाहतुकीला धोका निर्माण होत असतो.
विमानाला पक्षी धडकण्याच्या घटना वारंवार घडत असून सन २०२० मध्ये २०, सन २०२१ मध्ये ३५, सन २०२२ मध्ये ३६, २०२३ मध्ये ६०, सन २०२४ मध्ये ५९ तर जानेवारी २०२५ पासून आजपर्यंत १९ पक्षी धडकल्याची नोंद झाली आहे. तसेच ठाणे खाडी परिसरात येणाऱ्या परदेशी पक्षांमध्ये वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सन 2015 मध्ये 10 हजार फ्लेमिंगो आले होते ती संख्या वाढली असून 2024 मध्ये 2 लाख फ्लेमिंगोची नोंद झाली आहे.
50 ते 200 फूट उंचीवर 2024 मध्ये 3 पक्षी धडकले होते 500 फूटापर्यंत 16 तर 500 ते 1000 फूटापर्यंत 13 धडकी झाल्या. 3 हजार पेक्षा जास्त उंचीवर 11 धडकी झाल्याच्या नोंदी झाल्या आहेत.
मुंबईतील देवनार, कांजूरमार्ग डंम्पिंग ग्राऊंड आणि वर्सोवा कचरा हस्तांतरण केंद्र हे विमानतळाच्या फनेल झोन मध्ये येतात. कचराभूमीत खाद्य मिळत असल्याने या परिसरात मोठ्या प्रमाणात पक्षांचा वावर असतो. त्यामुळे विमानतळावर उतरणाऱ्या व येथून उड्डाण करणाऱ्या विमानांना धोका पोहचतो. ही समस्या दूर करण्यासाठी कोणत्या उपाय योजना करण्यात याव्यात याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. विमानाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत महत्वाची असल्याने महापालिका याबाबत काय उपाययोजना करु शकते याचा आढावा घेण्यात आला. अहमदाबाद येथील विमान दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई विमानतळाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही बैठक घेण्यात आली.
यावेळी महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पक्षांना रोखण्यासाठीचे कोणतेही तंत्रज्ञान सध्या पालिककडे उपलब्ध नाही. एका नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कचऱ्याची विल्हेवाट लवकर लावण्याबाबत महापालिका विचार करीत असून याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या विचाराधिन असल्याचे अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
त्यामुळे ही समस्या सोडवण्याची गरज लक्षात घेऊन याचे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट तयार करा, असे निर्देश मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी दिले. तसेच यावर उपाययोजनेसाठी शास्त्रज्ञ, उद्योजक, तरुण अभ्यासक, स्टार्टअप यांना आवाहन करा, त्यांच्याकडून नवनविन कल्पना मागवा, त्यांची हॅकेथॉन आयोजित करा, असेही मंत्री शेलार यांनी सांगितले. पर्यावरण विभाग, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ व बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसयटीची मदत घेऊन देणाऱ्या नवीन कल्पनांचा अभ्यास करावा. त्यानंतर हा अहवाल तयार करावा. सदर अहवालाचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी, अथवा राज्याची विमानतळ पर्यावरण कमिटी (एईएमसी) आहे त्यांच्याकडे जाऊन उपायोजनांबाबत सल्लामसलत करावी, असे निर्देश ॲड. शेलार यांनी यावेळी दिले.
विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये येणाऱ्या वर्सोवा कचरा हस्तांतरण केंद्राचे एकूण क्षेत्रफळ 2 एकरचे असल्याने त्याचे आधुनिकीकरण करण्यात यावे. यामध्ये शेड कव्हर उभारणे, दुर्गंधी नियंत्रण प्रणाली स्थापने, मोबाईल कॉम्पॅक्शन युनिट स्थापणे आदी उपाययोजना करण्यात याव्यात. यासाठीच्या निविदा येत्या पंधरा दिवसात काढून लवकरात लवकर काम सुरू करावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये पक्षी दुर्घटना सारख्या बाबींवर विचार करण्यासाठी असणारी विमानतळ पर्यावरण कमिटीची बैठक लवकरात लवकर घेण्याची विनंती करु, असेही यावेळी मंत्री शेलार यांनी सांगितले. या समितीमध्ये पर्यावरण विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी, मुंबई महापालिका तसेच विमानतळावरील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो.
