Monday, 30 June 2025

शाश्वत शेतीसाठी प्रयोगशील शेती आवश्यक

 शाश्वत शेतीसाठी प्रयोगशील शेती आवश्यक

- कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई दि. 23 : शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी व शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम बनविण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देऊन प्रयोगशील शेती करणे आवश्यक आहे. फळपिकाची लागवड करताना त्या-त्या पिकानुसार कोणते संरचनात्मक तंत्रज्ञान वापरावे आणि त्याचा उत्पादनावर काय परिणाम होईल याचा अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

संरक्षित शेती तंत्रज्ञानाच्या तांत्रिक निकषाबाबत चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे म्हणाले कीद्राक्षसंत्रआंबाकेळीडाळिंबअंजीर या फळपिकांचे उत्पन्न आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्लास्टिक अथवा कपड्याचे पॉलीनेट वापरण्याचा परिणाम प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन तपासावा. रासायनिक आणि सेंद्रिय पद्धतीचा परिणाम गुणवत्ता व उत्पादनावर कसा होतो. याबाबत कृतीशील शेतकऱ्यांना भेटून त्यांच्या अनुभवाच्या आधारे अभ्यासपूर्वक अहवाल सादर करावा. शेती संशोधनाच्या दृष्टीने तांत्रिक दृष्टीकोन महत्वाचा असूनयामुळे उत्पादन आणि गुणवत्ता दोन्ही सुधारता येईल असेही त्यांनी सांगितले.

शाश्वत शेतीसाठी प्रयोगशील शेती करणे गरजेचे आहे. शासन द्राक्ष बागांना क्रॉप कव्हर तसेच डाळिंब फळपिकाला एन्टी हेलनेट कव्हर देत असूनयामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढत आहे. याचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे यांनी दिले.

बैठकीत महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाचे प्रकल्प व्यवस्थापक दत्तात्रय काळभारे, तंत्रसल्लागार सचिन मोरे, राहुरी शेती विकास केंद्राचे प्रमुख संशोधक डॉ. सचिन डिंग्रे, यांच्यासह संग्राम विभुते, नामदेव पाटील, चेतन डेडीया, श्रीकृष्ण पवार उपस्थित होते.

 

पाणीपुरवठा योजनेची कामे तत्काळ पूर्ण करावी,हदगाव व हिमायतनगर वॉटर ग्रीड १३२ पाणीपुरवठा योजनेचा आढावा

 पाणीपुरवठा योजनेची कामे तत्काळ पूर्ण करावी

-    पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

हदगाव व हिमायतनगर वॉटर ग्रीड १३२ पाणीपुरवठा योजनेचा आढावा

 

मुंबई, दि. २३ : हदगाव व हिमायतनगर तालुक्यातील नागरिकांना वॉटर ग्रीड १३२ या योजनेचा लाभ लवकर होण्यासाठी कामांमध्ये गती आणावी. तसेच पाणी पुरवठ्याची कामे तातडीने व गुणवत्तेने पूर्ण करावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

          पाणीपुरवठा मंत्री श्री. गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात हदगाव व हिमायतनगर तालुक्यातील 'वॉटर ग्रीड १३२ पाणीपुरवठा योजनेचासविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस हदगाव-हिमायतनगरचे आमदार बाबुराव कोळेकरजलजीवन मिशनचे व्यवस्थापकीय संचालक इ.रविंद्रन, सह सचिव बी.जी.पवार, नांदेड जिल्ह्याचे संबंधित अधिकारी तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणालेही योजना ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे यामधील अडथळे दूर करूनवेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने कामे पार पाडावीत.

          योजनेच्या निधी वितरणपाइपलाइन कामजलसाठा केंद्रांचे बांधकामतसेच पाणी परीक्षणाच्या बाबतीत प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचलावीत, हदगाव व हिमायतनगर तालुक्यातील नागरिकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या पाणीपुरवठा समस्येवर लवकरच तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीत सद्यस्थितीतील कामांची माहिती सादर करण्यात आली. विविध अडचणींचा आणि प्रस्तावित उपाययोजनांचा आढावाही घेण्यात आला.

निवडणूक आयोगाच्या दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमात ३७९ निवडणूक अधिकाऱ्यांचा सहभाग

 निवडणूक आयोगाच्या दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमात

३७९ निवडणूक अधिकाऱ्यांचा सहभाग

 

मुंबईदि. 23 : नवी दिल्ली येथील इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अ‍ॅण्ड इलेक्शन मॅनेजमेंट (IIIDEM) येथे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) व पर्यवेक्षकांसाठीच्या १३ व्या प्रशिक्षण सत्राला प्रारंभ झाला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. उत्तर प्रदेश (१११)मध्य प्रदेश (१२८)नागालँड (६७)मेघालय (६६) आणि चंदीगड (७) येथील एकूण ३७९ अधिकारी या प्रशिक्षणामध्ये सहभागी झाले आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत नवी दिल्लीत ५,००० पेक्षा अधिक BLO व BLO पर्यवेक्षक यांना निवडणूक आयोगामार्फत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी उद्घाटन भाषणात सांगितले कीमतदार यादी तयार करणे आणि निवडणुका पारदर्शकपणे व कायद्याच्या चौकटीत पार पाडणेयाबाबत प्रशिक्षण देणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५०१९५१मतदार नोंदणी नियम १९६०निवडणूक आचारसंहिता नियम १९६१तसेच निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहेअसे त्यांनी नमूद केले.

मतदार यादीच्या अंतिम प्रसिद्धीनंतर त्यावर होणाऱ्या अपील प्रक्रियेबाबतही ज्ञानेश कुमार यांनी मार्गदर्शन केले. त्यांनी स्पष्ट केले कीजिल्हाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी (कलम २४(अ)) तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी (कलम २४(ब)) यांच्याकडे अपील करता येतेयाची माहिती प्रशिक्षणार्थींनी मतदारांपर्यंत पोहोचवावी.

विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे६ ते १० जानेवारी २०२५ दरम्यान पार पडलेल्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) नंतर मेघालयनागालँडमध्य प्रदेशचंदीगड आणि उत्तर प्रदेश येथून कोणतेही अपील प्राप्त झाले नाहीत.

या प्रशिक्षणादरम्यान सहभागी अधिकाऱ्यांना मतदार नोंदणीविविध फॉर्म्सची हाताळणीक्षेत्रीय तपासणी याबाबतीत प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षणाद्वारे अधिकाऱ्यांचे IT साधनांचा वापर व व्यवहारज्ञान वाढवण्यावरही भर दिला जाणार आहे. तसेच, EVM आणि VVPAT यंत्रणांबाबत तांत्रिक प्रात्यक्षिके व मॉक पोल्स आयोजित करण्यात आले आहेत.

000

जनजाती गौरव वर्ष उपक्रमांमध्ये युवक - युवतींचा सक्रिय सहभाग आवश्यक - आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 जनजाती गौरव वर्ष उपक्रमांमध्ये

युवक - युवतींचा सक्रिय सहभाग आवश्यक

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

मुंबईदि. २३ : केंद्र शासनामार्फत भगवान बिरसा मुंडा यांची १५० वी जयंती वर्षभर साजरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून१५ नोव्हेंबर २०२४ ते १५ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत जनजाती गौरव वर्ष’ म्हणून विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. देशाच्या आदिवासी समाजाच्या गौरवशाली वारशाला वंदन करण्याचा हा ऐतिहासिक उपक्रम आहे. वर्षभर आयोजित विविध उपक्रमात राज्यातील युवक-युवतींचा सक्रिय सहभाग असणे आवश्यक असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके  यांनी सांगितले.

            आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली जनजाती गौरव दिनाच्या कार्यक्रमाच्या नियोजनाबाबत सह्याद्री अतिथिगृह येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

            या कार्यशाळेस वनवासी विकास समितीचे कार्यप्रमुख वैभव सुरंगेअनिल पाटील तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारीप्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.

          आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके म्हणालेजनजातीय समाजाचा इतिहास अतिशय गौरवशाली आहे. अनेक थोर स्वातंत्र्यसैनिकांचा जन्म जनजातीय समाजात झाला याचा आपल्याला अभिमान आहे. जनजातीय समाजाने आपल्याला निसर्गसंवर्धनाचा मार्ग दाखवला आहेजो आजही अनुकरणीय आहे.

          केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानआणि 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानअंतर्गत आदिवासी समुदायांना सक्षम करण्यासाठी दोन महत्त्वपूर्ण आणि कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्हाभरात १५ ते ३० जून या कालावधीत विशेष शिबिराचे आयोजन केले आहे. आदिवासी भागांमध्ये सेवा आणि पायाभूत सुविधांची परिपूर्णता सुनिश्चित करण्याच्या अनुषंगाने जनजातीय गौरव वर्ष २०२५ चा भाग म्हणून शेवटच्या घटकापर्यतच्या आदिवासी समुदायांना विविध सेवा देण्यासाठी  शिबिरांचे आयोजन केले जात असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले.

            श्री. सुरंगे आणि श्री. पाटील यांनी स्वातंत्र्य संग्रामातील जनजातीय समाजाच्या योगदानाबाबत मनोगत व्यक्त केले.

महानिर्मितीला सौर ऊर्जा योजनेसाठी जीईपीपीची मदत

 महानिर्मितीला सौर ऊर्जा योजनेसाठी जीईपीपीची मदत

          जीईपीपी इंडिया हा प्रकल्प प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रकल्प मॉनिटरिंग युनिट (PMU) सुविधा आणि एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करत आहेमाहितीचे संकलनया प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि प्रकल्पांचे सुलभ व्यवस्थापन शक्य होईल.जीईपीपीच्या तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांचा उपयोग करून मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प २.० ची  प्रभावी अंमलबजावणी करणे.महाराष्ट्रात शाश्वत विकासास चालना देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्येश आहे.

             हे सौर ऊर्जा  प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे करता धोरणात्मक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार असून ही समिती मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेबाबत मार्गदर्शन करेल.

          या समितीमध्ये  सर्व सहभागधारक यांचा समावेश असणार आहे. जीईएपीपी  इंडिया (ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल अँड प्लॅने व महानिर्मितीतर्फे सेंट्रल डॅश बोर्ड तयार करण्यात येणार असून यामार्फत  जमीन संपादन ते  प्रकल्प उभारणी प्रगती यांचे दैनंदिन तत्वावर अवलोकन करण्यात येणार आहे.  सर्व भागधारकांसाठी  या डॅश बोर्ड वापराबाबतचे प्रशिक्षण  देण्यात येऊन  हे सौर प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत.

00000

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०

 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०

              पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करून कार्बन उत्सर्जन घटवून शेतक-यांना सिंचनासाठी दिवसा अखंडित वीजपुरवठा देवून शेतीची उत्पादनक्षमता वाढविणे हे राज्य शासनाचे ध्येय आहे.कृषी ग्राहकांच्या सेवेखर्चात कपात करून शाश्वत ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची अत्यंत महत्वकांक्षी असलेली मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० आहे ही योजना वितरित पद्धतीने नवीकरणीय ऊर्जा वापरून कृषी वापरासाठी सौर प्रकल्प जोडण्यात येतात. सन २०२५ पर्यंत सुमारे ३०% फीडरचे सोलरायझेशनचे उद्दिष्ट 'मिशन २०२५म्हणून निश्चित केले आहेज्यामध्ये शेतक-यांना दिवसा वीज देण्यासाठी ०.५ मेगावॅट ते २५ मेगावॅट क्षमतेचा कृषी भार असलेल्या वितरण उपकेंद्रापासून ५ - १० किमी परिघात विकेंद्रित सौर प्रकल्प उभारले जातात.

औद्योगिक उत्कर्षाकडे महाराष्ट्राची यशस्वी वाटचाल - राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन

 औद्योगिक उत्कर्षाकडे महाराष्ट्राची यशस्वी वाटचाल

- राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन

‘एमआयडीसी’ आयोजित महाराष्ट्र उद्योग संवाद कार्यक्रमाचे बीकेसी येथे उद्घाटन

मुंबईदि. २५ : जगाच्या अनेक भागांत युद्ध आणि संघर्षाचं सावट आहेमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत विकास केंद्रित वाटचाल करत असून महाराष्ट्रात आपण औद्योगिक वाढ आणि आर्थिक प्रगतीवर संवाद करत आहोतही अत्यंत प्रशंसनीय बाब आहेअसे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी केले.

बीकेसी येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) यांच्या पुढाकाराने आयोजित "महाराष्ट्र उद्योग संवाद २०२५" या भव्य औद्योगिक परिसंवादाचे उद्घाटन राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिओ कन्वेशन सेंटर येथे करण्यात आलेत्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.

या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंतपणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावलउद्योग सचिव पी.अन्बळगनएमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासूदेशभरातील उद्योजक तसेच महाराष्ट्रातील एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी राज्यपालांनी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीचा आलेख उंचावत असल्याचे गौरवोद्गार काढले.

राज्याच्या औद्योगिक सामर्थ्याचा उल्लेख करताना राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणालेमहाराष्ट्र देशाच्या जीडीपी मध्ये १४ टक्के हून अधिक योगदान देणारे देशातील आघाडीचे औद्योगिक राज्य आहे. २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राने १.६४ लाख कोटींच्या थेट परकीय गुंतवणुकीसह भारतातील एकूण एफडीआय पैकी ४० टक्के वाटा मिळवला आहे. महाराष्ट्र स्टार्टअप्सचे केंद्र झाले आहेअसे सांगत राज्यपालांनी काही महिन्यांपूर्वी स्टार्टअप उद्योजकांसोबत झालेल्या भेटींचा उल्लेख केला. त्यांनी राज्यातील युवकांमध्ये असलेल्या कौशल्यावर विश्वास व्यक्त करत सांगितले कीअनेक विकसित देश भारताकडे कुशल मनुष्यबळाच्या पूर्ततेसाठी पाहत आहेत.

विद्यार्थ्यांनी जर्मन, जपानी, चिनी, पोर्तुगीजस्पॅनिशआदी भाषा शिकल्यास त्यांना विविध देशांमध्ये रोजगार मिळणे सुलभ होईल. या दृष्टीने आपण विद्यापीठांना परकीय भाषेचे अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत सूचित केले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

राज्यपाल राधाकृष्णन म्हणाले कीवाढवण बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे महाराष्ट्राचे जागतिक व्यापारातील स्थान आणखी बळकट होणार आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम – डावोस २०२५ मध्ये महाराष्ट्राने १५.७२ लाख कोटींच्या सामंजस्य करारांवर (MoUs) वर स्वाक्षऱ्या करत १५ लाख नव्या रोजगार निर्मितीचा मार्ग उघडला.

महाराष्ट्रातील ८२.६३ लाख MSME ही भारतातील सर्वात मोठी रजिस्टर्ड एमएसएमई संख्या आहे. टेक्निकल टेक्सटाईल्ससाठी सुरू करण्यात आलेले महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन राज्याच्या नवकल्पनात्मक दृष्टिकोनाचे पाऊल आहे.

विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने आपण सर्वांनी मिळून पावले टाकायची आहेत. उद्योग सुलभतानावीन्यआणि सर्वसामान्यांच्या सहभागातून आपण हे लक्ष्य गाठू शकतो," असे सांगून राज्यपालांनी उद्योगजगतातील सर्व सहभागीनवकल्पक आणि विचारवंतांना संवादात सक्रीय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.

Featured post

Lakshvedhi