Monday, 2 June 2025

कंपनी कायदा व सद्यस्थितीतील सहकार कायद्याचा सुवर्णमध्य साधून नवीन कायदा आणावा

 कंपनी कायदा व सद्यस्थितीतील सहकार कायद्याचा सुवर्णमध्य साधून नवीन कायदा आणावा

 

-केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

 

पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे सावकार विरोधात मोठे आंदोलन करण्यात आले. हा उठावच खऱ्या अर्थाने सहकार क्षेत्राची मुहूर्तमेढ करणारा ठरला. सध्या सहकार चळवळ देशात केवळ महाराष्ट्रगुजरातकर्नाटककेरळ आणि इतर काही प्रांतांमध्ये आहे. ही चळवळ देशभर रुजविण्यासाठी केंद्र शासनाने नवीन सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून काम सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात सध्या अस्तित्वात असले कंपनी कायदासहकार क्षेत्रातील कायदा यांचा सुवर्णमध्य साधून एक नवीन कायदा आणावाअसे आवाहन केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

सहकार चळवळीच्या माध्यमातून अनेक कष्टकरीगरीब व आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आयुष्यात सकारात्मकता निर्माण झाली आहे.  आर्थिक दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सहकार क्षेत्राने मोठे काम केले आहे.  या सामाजिकआर्थिक परिणामांचा निश्चितच महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेट बँकेने अभ्यास करावा. सर्वसामान्यांचे कष्टप्रत आयुष्य सुसह्य करण्यासाठी सहकार क्षेत्राने काम करावे. दुग्ध व्यवसायाच्या क्षेत्रात सहकार चळवळीने मोठे योगदान दिले आहे.  यामुळे निश्चितच शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आर्थिक संपन्नता आली आहेअशा शब्दात सहकार चळवळीचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कौतुक केले.

सहकार चळवळीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने अहवाल तयार करावा

 सहकार चळवळीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर

महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने अहवाल तयार करावा

 

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

पुणे जिल्ह्यातील सुप्याच्या भूमीत दीडशे वर्षांपूर्वी सावकारी विरोधात उठाव झाला. हा उठावच मुळात सहकार क्षेत्राचा  श्रीगणेशा करणारा ठरला. आज सहकार चळवळ खूप पुढे गेली आहे. मात्र भविष्यातील संकट आणि आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या चळवळीला अधिक बळकट करण्याची गरज आहे.  सहकार चळवळीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँकेने एक अहवाल तयार करावाअशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  दिल्या.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेलागोपाठ 600 कोटींपेक्षा जास्त नफा कमवणारी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक ही सहकार क्षेत्रातील एकमेव बँक आहे.  यंदा 651 कोटीचा नफा बँकेला मिळाला आहे.  सहकारी बँकेला नफा झाल्यास संचालक मंडळांना काही प्रमाणात नफ्यातील हिस्सा देण्याच्या तरतुदीसोबतच  बँक अडचणीत असताना संचालक मंडळावर कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात यावी. सहकारी संस्थांना व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. शासन नेहमी सहकारी चळवळीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

भारताच्या महासत्तेच्या वाटचालीमध्ये सहकाराचा मोठा वाटा

 भारताच्या महासत्तेच्या वाटचालीमध्ये सहकाराचा मोठा वाटा

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

भारत वेगाने तिसऱ्या महासत्तेकडे वाटचाल करीत आहे. सध्या जगातील सर्वात मोठी पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. महासत्तेकडे होणाऱ्या या वाटचालीत सहकार क्षेत्राचा मोठा वाटा असणार आहेअसे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणालेकेंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन केल्यानंतर देशात सहकार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणांचे वारे वाहू लागले आहेत. नाबार्डच्या सहकार्याने ग्रामीण भागात ग्रामीण मार्ट स्थापन करण्यात येत आहे. किसान क्रेडिट कार्ड आणि मायक्रो एटीएममुळे सहकार चळवळीला अधिक बळकटी प्राप्त झाली आहे.  ग्रामीण अर्थकारणाला मोठ्या प्रमाणावर यामुळे चालना मिळत आहे.  महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक ही 62 हजार कोटींचा व्यवहार असणारी  देशात सहकार क्षेत्रात आर्थिक संपन्न असणारी बँक आहे. या परिसंवादाच्या विचार मंथनातून नक्कीच सर्वसामान्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी सहकार क्षेत्र किती महत्त्वाचे आहे,  याबाबतीत विचार मिळणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला

State Government’s Meeting with Defence Forces To Work with Greater Coordination

 State Government’s Meeting with Defence Forces

To Work with Greater Coordination

- Devendra Fadnavis

 

Mumbai, 12: Against the backdrop of rising tensions between India and Pakistan, a crucial meeting was held between the defence forces and the Maharashtra state government under the chairmanship of Chief Minister Devendra Fadnavis at his official residence, Varsha. In this meeting, Chief Minister Fadnavis stated that the state government will work in closer coordination with the defence forces.

 

Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Ajit Pawar were present at the meeting, which focused on the state’s security and preparedness. Chief Secretary Sujata Saunik attended the meeting along with Lt. General Pawan Chaddha and Colonel Sandeep Seal from the Indian Army; Rear Admiral Anil Jaggi and Naval Commander Nitesh Garg from the Indian Navy; and Air Vice Marshal Rajat Mohan from the Indian Air Force. Representatives from the Reserve Bank of India, JNPT, Mumbai Port Trust, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, Anti-Terrorism Squad (ATS), and Home Guards also participated in the meeting.

The meeting discussed improved intelligence sharing, greater use of technology, necessary precautionary measures, and the expected cooperation from the state government to defence forces along with setting up a faster coordination mechanism. Speaking on the occasion, Chief Minister Fadnavis said, The strength and precision with which the Indian Army carried out Operation Sindhur is unprecedented. I salute the defence forces.

He further added, A city like Mumbai is extremely important. Mumbai is the financial capital of India. During previous attacks, the enemy tried to show that they were targeting the country’s economic hub. In the times ahead, we must work with full strength. In such a situation, the exchange of intelligence is crucial. Everyone must be more vigilant regarding cybersecurity. Senior officials of the state government and defence forces must work together in greater coordination.

Additional Chief Secretary to the Chief Minister Vikas Kharge, Additional Chief Secretary Ashwini Bhide, Secretary Shrikar Pardeshi, Additional Chief Secretary (Home) Iqbal Singh Chahal, Director General of Police Rashmi Shukla, Mumbai Police Commissioner Deven Bharti, Additional Municipal Commissioner Vipin Sharma, Additional DGP (Civil Defence) Prabhat Kumar, Additional IG (Intelligence) Shirish Jain, Additional Chief Secretary (Disaster Management) Sonia Sethi, along with District Collectors of Mumbai City and Mumbai Suburbs and other departmental officials were also present.- Devendra Fadnavis

 

Mumbai, 12: Against the backdrop of rising tensions between India and Pakistan, a crucial meeting was held between the defence forces and the Maharashtra state government under the chairmanship of Chief Minister Devendra Fadnavis at his official residence, Varsha. In this meeting, Chief Minister Fadnavis stated that the state government will work in closer coordination with the defence forces.

 

Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Ajit Pawar were present at the meeting, which focused on the state’s security and preparedness. Chief Secretary Sujata Saunik attended the meeting along with Lt. General Pawan Chaddha and Colonel Sandeep Seal from the Indian Army; Rear Admiral Anil Jaggi and Naval Commander Nitesh Garg from the Indian Navy; and Air Vice Marshal Rajat Mohan from the Indian Air Force. Representatives from the Reserve Bank of India, JNPT, Mumbai Port Trust, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, Anti-Terrorism Squad (ATS), and Home Guards also participated in the meeting.

The meeting discussed improved intelligence sharing, greater use of technology, necessary precautionary measures, and the expected cooperation from the state government to defence forces along with setting up a faster coordination mechanism. Speaking on the occasion, Chief Minister Fadnavis said, The strength and precision with which the Indian Army carried out Operation Sindhur is unprecedented. I salute the defence forces.

He further added, A city like Mumbai is extremely important. Mumbai is the financial capital of India. During previous attacks, the enemy tried to show that they were targeting the country’s economic hub. In the times ahead, we must work with full strength. In such a situation, the exchange of intelligence is crucial. Everyone must be more vigilant regarding cybersecurity. Senior officials of the state government and defence forces must work together in greater coordination.

Additional Chief Secretary to the Chief Minister Vikas Kharge, Additional Chief Secretary Ashwini Bhide, Secretary Shrikar Pardeshi, Additional Chief Secretary (Home) Iqbal Singh Chahal, Director General of Police Rashmi Shukla, Mumbai Police Commissioner Deven Bharti, Additional Municipal Commissioner Vipin Sharma, Additional DGP (Civil Defence) Prabhat Kumar, Additional IG (Intelligence) Shirish Jain, Additional Chief Secretary (Disaster Management) Sonia Sethi, along with District Collectors of Mumbai City and Mumbai Suburbs and other departmental officials were also present.

राज्य सरकार और रक्षा बलों की उच्चस्तरीय समन्वय बैठक अब और बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे

 राज्य सरकार और रक्षा बलों की उच्चस्तरीय समन्वय बैठक

अब और बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, 12 मई – भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र सरकार और रक्षा बलों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 'वर्षानिवास पर आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार अब रक्षा बलों के साथ और अधिक समन्वय से कार्य करेगी।

राज्य की सुरक्षा और तैयारियों को लेकर हुई इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी उपस्थित थे। इस बैठक में राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिकभारतीय सेना की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल पवन चड्ढा और कर्नल संदीप सीलनौसेना की ओर से रियर एडमिरल अनिल जग्गी और नौसेना कमांडर नितेश गर्गतथा वायुसेना की ओर से एयर वाइस मार्शल रजत मोहन शामिल हुए।

इसके अलावा बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT), बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट (BPT), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), एंटी-टेररिज़्म स्क्वॉड (ATS) और होमगार्ड के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

बैठक में खुफिया जानकारी के आदान-प्रदानतकनीक के बेहतर उपयोगएहतियाती उपायों और राज्य सरकार तथा रक्षा बलों के बीच एक तेज और प्रभावी समन्वय तंत्र विकसित करने पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस मौके पर कहाभारतीय सेना ने जिस ताकत और सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर’ को अंजाम दियावह अभूतपूर्व है। मैं भारतीय सैन्य बलों को सैल्यूट करता हूं। मुंबई जैसा शहर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई पर हुए पूर्व हमलों के दौरान शत्रुओं ने आर्थिक शक्ति पर वार करने का प्रयास किया था। आने वाले समय में हमें पूरी ताकत से काम करना होगा।

उन्होंने आगे कहा कि खुफिया जानकारी का समय पर आदान-प्रदान अत्यंत आवश्यक होगा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सभी एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और रक्षा बलों के अधिकारी मिलकर एकजुट होकर बेहतर समन्वय से कार्य करेंगे, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया।

इस बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव विकास खारगेअपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडेसचिव श्रीकर परदेशीगृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहलपुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्लामुंबई पुलिस आयुक्त देवेन्द्र भारतीमुंबई महापालिका के अतिरिक्त आयुक्त विपिन शर्मानागरी सुरक्षा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रभातकुमारखुफिया विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक शिरीष जैनआपदा प्रबंधन की अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठीमुंबई और उपनगरों के जिलाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 मध्ये सर्वसमावेशकता असावी

 मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 मध्ये सर्वसमावेशकता असावी

- मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 

वातावरण बदलामुळे होणाऱ्या परिणामांवर उपाययोजनांचा प्रामुख्याने समावेश असावा

 

मुंबईदि. 26 : मत्स्यव्यवसाय विभागाचे व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 तयार करत असताना वातावरण बदलामुळे मत्स्यव्यवसायावर होणारे परिणाम आणि त्यावरील उपाय यांचा त्यामध्ये प्रामुख्याने समावेश असावा. तसेच या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये मत्स्यव्यवसायाशी संबधित भविष्याचा वेध घेणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञान व ‘एआय’चा वापर यांचाही समावेश करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

            मंत्रालयात व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 विषयी बैठक झाली. यावेळी मत्स्यव्यवसाय सचिव एन. रामास्वामीमत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांच्यासह मत्स्यव्यवसाय विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

            यंदा पावसाळा 20 दिवस लवकर सुरू झाल्याचे सांगून मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले कीयामुळे आता आणखी 20 दिवस मच्छिमार व्यवसाय बंद राहील. वातावरण बदलाचा सर्वांधिक परिणाम मत्स्यव्यवसायावर होतो. 2047 पर्यंत या वातावरण बदलामुळे होणारे परिणाम आणि या परिणामांना सामोरे जाताना करावयाच्या उपाययोजना यांचा या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये समावेश करताना या उपाययोजना लोकाभिमूख असतील असे पहावे. व्हीजन डॉक्युमेंट हे वास्तवदर्शी आणि प्रयोगशील असावे. त्यासाठी जपानइंडोनेशियानॉर्वेस्विडनइस्त्राईल या देशांसह केरळआंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांना भेट द्यावी. त्यांच्याकडे राबवण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्यांचा राज्यात कशा प्रकारे समावेश करता येईल हे पहावे. किनारपट्टीची सुरक्षा यांचाही समावेश या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये करावा. ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापरआधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरमच्छिमारी बंदर आणि मच्छि बाजारांत आधुनिक तंत्रज्ञानाचासोलरचा वापर यांचाही समावेश या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये करण्याच्या सूचना मंत्री राणे यांनी दिल्या.

0000

मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विभागाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना आशियाई विकास बँकेकडून निधी मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांची आशियाई विकास बँक अधिकारी यांच्याशी चर्चा

 मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विभागाच्या

महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना आशियाई विकास बँकेकडून निधी

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांची आशियाई विकास बँक अधिकारी यांच्याशी चर्चा

 

मुंबईदि. 26 : मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि बंदरे विभागामार्फत राज्यात अनेक महत्वाचे प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांना आशियाई विकास बँकेकडून निधी उपलब्ध होण्याबाबत मंत्रालयात मंत्री नितेश राणे यांनी आशियाई बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

   यावेळी आशियाई बँकेचे राष्ट्रीय संचालक मिओ ओकाराष्ट्रीय उपसंचालक आरती मेहरानगर विकास तज्ञ संजय जोशीप्रकल्प अधिकारी भावेश कुमार हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तर 'उदयचे सल्लागार प्रितेश बाफना उपस्थित होते.

     यावेळी मुंबईतील तारापोला मत्स्यालयमुंबईतील वॉटर मेट्रोमहाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड चे नवीन बंदर उभारणीविद्यमान बंदराची देखभाल दुरुस्तीआणि देखरेखीसाठीच्या निधीविषयी चर्चा करण्यात आली. सकारात्मक झालेल्या या चर्चेमध्ये आशियाई विकास बँक अधिकारी यांनी लोकहिताच्या व विकासाच्या या प्रकल्पांमध्ये निधी देण्याविषयी सकारात्मकता दर्शवली. तसेच सॉव्हरींग आणि नॉन सॉव्हरींग निधी विषयीची सविस्तर माहिती दिली.

   प्राथमिक स्वरूपात झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पांचा व निधीचा अभ्यास करून तो पुन्हा आशियाई विकास बँकेस सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

  या चर्चेमुळे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विभागाच्या अनेक प्रकल्पांना निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांच्या संकल्पनेतून साकारत असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना आर्थिक बळ मिळणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi