Monday, 2 June 2025

प्राईम फोकस' सोबतच्या तीन हजार कोटींच्या करारामुळे मुंबईत जागतिक दर्जाच्या स्टुडिओची इकोसिस्टिम तयार होणार

 प्राईम फोकससोबतच्या तीन हजार कोटींच्या करारामुळे

मुंबईत जागतिक दर्जाच्या स्टुडिओची इकोसिस्टिम तयार होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. २ : जागतिक दर्जाच्या स्टुडिओची इकोसिस्टिम तयार करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकण्यात आले आहे. चित्रपट सृष्टीत नविन्यपूर्ण संकल्पनाक्रिएटिव्हिटीचा गुणवत्तापूर्ण वापर होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत प्राईम फोकस’ सोबत ३००० कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार करण्यात आला.

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अनबलगन यांनी तर प्राईम फोकस च्या वतीने संचालक नमित मल्होत्रा यांनी करारावर सह्या केल्या. यावेळी राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिकसिडकोचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघलएमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासूउद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.

            मुंबईतील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये झालेल्या कराराद्वारे ३००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून त्यातून सुमारे २५०० लोकांना थेट रोजगार उपलब्ध होईल. हा प्रकल्प २०२५-२६ मध्ये सुरू होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

मुंबतील खार येथे कार्यालय असणाऱ्यातसेच जगभरात आपल्या शाखा असणाऱ्या प्राईम फोकस कंपनीचे जगभरात काम चालते. या कंपनीसह तिच्या सहयोगी कंपन्यांना आवश्यक त्या परवानग्या / नोंदणी प्रक्रिया / मान्यता / क्लिअरन्स / आर्थिक प्रोत्साहने इत्यादी मिळविण्यासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून सहकार्य करण्यात येणार आहे. त्यांना विद्यमान धोरणेनियम व नियमावलींनुसार आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

एआय’च्या वापरामुळे नवउद्योगाला उज्ज्वल भविष्य भारतीय उद्योजकतेचे भवितव्य चर्चासत्रातील सूर

 एआय’च्या वापरामुळे नवउद्योगाला उज्ज्वल भविष्य

भारतीय उद्योजकतेचे भवितव्य चर्चासत्रातील सूर

 

मुंबईदि. 3 : भारतात स्टार्टअप्सची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. प्रामुख्याने आयटीफिनटेकशिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात नव्या संधी निर्माण होत आहेत. राज्य शासनाकडून स्टार्टअप इंडियाच्या माध्यमातून विविध योजनांमुळे तरुण उद्योजकांना मोठा आधार मिळत असल्याने नवउद्योजकांना उद्योगात उज्ज्वल भवितव्य आहे. आधुनिकतेचा स्वीकार करून ‘एआय’चा (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) वापर स्वीकारावा लागणार असल्याचा सूर 'भारतीय उद्योजकतेचे भवितव्य-एक दृष्टिक्षेपचर्चासत्रातून उमटला.

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे जागतिक दृकश्राव्य आणि मनोरंजन परिषदेमध्ये 'भारतीय उद्योजकतेचे भवितव्य-एक दृष्टिक्षेपचर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. चर्चासत्रात 'बोटलाइफस्टाइलचे सहसंस्थापक अमन गुप्ताशादी डॉट.कॉमचे अनुपम मित्तल यांनी भाग घेतलाउद्योजक श्री. खुराणा यांनी मुलाखत घेतली.

श्री. गुप्ता म्हणाले कीसध्या कोणताही छोटा मोठा व्यवसाय करात्यामध्ये ‘एआय’चा वापर हा राहणार आहेयामुळे गुंतवणूकदारांनी अशा उद्योगात पैसे गुंतवायला हवेत. आपल्या व्यवसायामध्ये गुंतवणूकदारांसाठी काही समस्या असतात, मात्र व्यवसाय आणि पैसा मिळवण्यासाठी गुंतवणूकदार हवेतच. पूर्वी शासकीय नोकरीला प्राधान्य होतेमात्र सध्या स्टार्टअपला प्राधान्य आहे. सुरुवातीला स्टार्टअपमध्ये काही आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. मात्र कधीतरी आपल्याला नफा मिळणार असल्याने कष्ट करण्याच्या मानसिकतेवर भर द्यायला हवा..

डिजिटल पत्रकारिता : वर्गणी, गुणवत्ता आणि विशिष्ट वाचकवर्गावर केंद्रित जिओ वर्ल्ड सेंटर येथील जागतिक दृकश्राव्य आणि मनोरंजन शिखर परिषद, २०२५ मध्ये पॅनेल चर्चेत डिजिटल माध्यमातील पत्रकारिता आणि आव्हानांवर

 डिजिटल पत्रकारिता : वर्गणीगुणवत्ता आणि विशिष्ट वाचकवर्गावर केंद्रित

जिओ वर्ल्ड सेंटर येथील जागतिक दृकश्राव्य आणि मनोरंजन शिखर परिषद२०२५ मध्ये पॅनेल चर्चेत डिजिटल माध्यमातील पत्रकारिता आणि आव्हानांवर चर्चा

 

मुंबईदि. ३ : डिजिटल पत्रकारितेचा भविष्यातील मार्ग हा वर्गणीगुणवत्ता आणि विशिष्ट वाचकवर्गावर केंद्रित असणार आहे. जाहिरातीतून टिकाव धरण्याचा पारंपरिक मार्ग आता पुरेसा राहिलेला नाही. विश्वासार्हतापारदर्शकता आणि आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी माध्यम संस्थांना आता नव्या रणनीतीची गरज आहेअसे मत वरिष्ठ पत्रकार आणि संपादकांनी पॅनल चर्चासत्रात व्यक्त केले.

जिओ वर्ल्ड सेंटर येथील जागतिक दृकश्राव्य आणि मनोरंजन शिखर परिषद२०२५ मध्ये इवोल्युशन ऑफ डिजिटल न्यूज : स्टेइंग रिलीव्हेंट इन द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड या विषयावर पॅनल चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी बिझनेस टुडेचे संपादक सिद्धार्थ झराबी यांच्या सूत्रसंचालनाखाली या चर्चेत मनीकंट्रोलचे कार्यकारी संपादक नलिन मेहताद इंडियन एक्सप्रेस डिजिटलचे सीईओ संजय सिंधवानीआरटी इंडियाचे कार्यकारी संपादक अशोक बजरिया यांनी सहभाग घेतला.

श्री.झराबी यांनी सांगितले कीडिजिटल युगात वितरणाची साखळी आता केवळ काही मोजक्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या हातात आहेत्यामुळे कधी कधी त्या विशिष्ट ग्राहकांपर्यंत पोहोचतातत्यांचे डेटा आणि अल्गोरिदम त्यांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे पारंपरिक माध्यम संस्थांची भूमिका आणि त्यांचे अस्तित्व याबाबत बदलणाऱ्या संदर्भात विचार करण्याची गरज भासू शकते. डिजिटल माध्यमांनी पत्रकारितेच्या क्षेत्रात क्रांती केली असलीतरी या बदलासोबत अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत.

श्री. सिंधवानी यांनी सांगितले कीडिजिटल युगात बातमी पोहोचवणाऱ्या पारंपरिक यंत्रणा मागे पडल्या आहेत. पूर्वी माध्यम संस्थांकडे कंटेंटपासून वितरणापर्यंत सर्व नियंत्रण होते. पण आता सर्च इंजिन्ससोशल मीडिया आणि ‘एआय’ या तंत्रज्ञान कंपन्यांकडे ग्राहकांचे लक्ष आहेत्यांच्याकडे डेटा आहेआणि त्यांचे अल्गोरिदम्स निर्णायक ठरत आहेत.

श्री. मेहता यांनी सांगितले कीआजचे युग हे न्यूजची व्याख्या पुन्हा लिहित आहे. पूर्वी संपादक ठरवत असत की जनतेने काय वाचावे. पण आजचा डिजिटल वापरकर्ता आपल्या गरजांनुसार कंटेंट शोधतो. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने बनवलेली बातमी आता अप्रासंगिक ठरू शकते. आता पत्रकारांना ग्राहक शोधावा लागतो. 'जर्नालिझम बाय डिफॉल्टचं युग संपलंय," असे त्यांनी स्पष्ट केले.बातमी ही आता एकटी उभी राहत नाही. तिच्याभोवती सखोल माहिती आणि विश्लेषण हवे असतेअसे श्री. बजरिया यांनी सांगितले.

वापरकर्त्यांकडे आज इतकी माहिती आहे की कोणती बातमी खरीअचूक आणि विश्वासार्ह याबाबत आव्हानात्मक परिस्थिती येवू शकते. सर्वच गोष्टी फॉरवर्ड’ स्वरूपात फिरत आहेत. माहितीचा अतिप्रवाह आहे. डिजिटल माध्यमांवर प्रचंड माहिती उपलब्ध आहे. ‘एआय’मुळे बातमी संकलनाचे स्वरूप बदलत चालले आहे. अनेक पूर्वनियोजितडेटा-आधारित गोष्टी ‘एआय’ करू शकतो. पण दृष्टीकोनमुलाखतीविश्लेषण हे मानवी मन आणि बुद्धीचेच काम आहे. त्यामुळे पत्रकारांनी आता अधिक कौशल्य विकसित करणे गरजेचे आहेअसे सूर चर्चेत उमटला.


डिजिटल माध्यमांसाठी नाविन्यता आणि सातत्य आवश्यक

 डिजिटल माध्यमांसाठी नाविन्यता आणि सातत्य आवश्यक

- डॉली सिंग

 

मुंबईदि. ३ : स्पर्धात्मक डिजिटल युगात स्वतःचे वेगळेपण जपण्यासाठी चांगली संहिताविषयांची प्रभावी मांडणीव्हिज्युअलचा योग्य वापर याबरोबरच  नाविन्यता आणि सातत्य असणे आवश्यक असतेअसे मत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व कंटेंट क्रिएटर डॉली सिंग यांनी व्यक्त केले.

 

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे जागतिक दृकश्राव्य आणि मनोरंजन परिषदेत "Connecting Creators, Connecting Countries" या चर्चासत्रात त्या बोलत होत्या. यावेळी देश-विदेशातील नामवंत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर सहभागी झाले होते.

 

डिजिटल माध्यमात आपली ओळख निर्माण करण्यासाठी करण्यासाठी प्रेक्षकांशी संवाद साधणे आणि त्यांच्या प्रतिसादाला उत्तर देणे तेवढेच महत्वाचे आहे. यामध्ये नाविन्यता आणि नियमित  दर्जेदार मजकूर अपलोड  करणे गरजेचे असते,असे श्रीमती सिंग यांनी यावेळी सांगितले.

 

सोशल मीडियावरील पोस्टसाठी आवश्यक व्हिडिओमजकूर,विषय मांडण्याची पद्धतसंपादनाची शैली आणि सादरीकरणाची पद्धत हे सर्व घटक वेगळेपण सिद्ध करतात. तसेच कोणतीही प्रसिद्धी करण्यापूर्वी सोशल मीडियावर शॉर्ट व्हिडिओटीझर किंवा ट्रेलर प्रसिद्ध करणे आवश्यक असते तरच त्या इव्हेंटबाबत उत्सुकता निर्माण होते आणि प्रेक्षक जोडले जातात असे सांगून डॉली सिंग यांनी स्वतःच्या अनुभवातून कंटेंट निर्मितीच्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकला.


भारत की महाशक्ति बनने की दिशा में सहकार क्षेत्र का अहम योगदान

 भारत की महाशक्ति बनने की दिशा में सहकार क्षेत्र का अहम योगदान

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि भारत तेजी से महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी है। इस दिशा में सहकार क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण होगा।

 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सहकार मंत्रालय की स्थापना के बाद सहकार क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं। NABARD के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण मार्ट्स स्थापित किए जा रहे हैं और किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो एटीएम के माध्यम से सहकार चळवळी को और सशक्त किया जा रहा है। इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है।

सहकार क्षेत्र का सशक्तिकरण और राज्य सरकार की नीति पर परिसंवाद: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सहकार कानून में आवश्यक बदलावों के लिए समिति की स्थापना की घोषणा

 सहकार क्षेत्र का सशक्तिकरण और राज्य सरकार की नीति पर परिसंवाद: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सहकार कानून में आवश्यक बदलावों के लिए समिति की स्थापना की घोषणा

 

मुंबई12 मई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज घोषणा की कि राज्य सरकार सहकार कानून में आवश्यक बदलावों के लिए एक समिति बनाएगीताकि सहकार क्षेत्र से संबंधित सभी हिस्सों को न्याय मिल सके। इसके लिए कानून में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नए 'प्रकरणोंको शामिल करना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सहकार कानून में समय के अनुसार बदलाव की आवश्यकता है।

मुंबई के यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में "सहकार क्षेत्र का सशक्तिकरण और राज्य सरकार की नीति" विषय पर आयोजित परिसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह बात कही। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारकेंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन और महामार्ग मंत्री नितीन गडकरीसांसद शरद पवारबैंक के प्रशासक विद्याधर अनास्कर और दिलीप दिघे भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सहकारी बैंकों ने आधुनिक तकनीक को अपनाकर बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। कोर बैंकिंग प्रणाली सहित आधुनिक तकनीकी प्रणाली सहकारी बैंकों ने अपनाई है। इन बैंकों ने ग्राहकों के लिए उपयोगी सभी सेवाएं प्रदान की हैंजिसके कारण सहकारी बैंकें 'फिस्कल कंसोलिडेशनके दौर में भी जीवित रही हैं। इस दौरान इन बैंकों ने अच्छा काम किया है।

उन्होंने पुणे जिले के सुपे में 12 मई 1875 को हुआ सावकारों के खिलाफ उठाव को सहकार क्षेत्र की शुरुआत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक घटना को आज 150 वर्ष पूरे हो गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार में पहली बार सहकार मंत्रालय स्थापित किया हैजिसके माध्यम से देशभर में सहकार चळवली को सशक्त किया जा रहा है। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। विश्व बैंक के सहयोग से 10,000 गांवों में सहकारी संस्थाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनके लिए 'बिजनेस मॉडलतैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे 'एग्री बिजनेसकी नई शुरुआत की जा रही है।

सहकारी शुगर मिलों द्वारा उपपदार्थों के उत्पादन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बात की। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी शुगर मिलें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकेंगी। राज्य सरकार ने इथेनॉल नीति और न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह स्पष्ट रुख है कि शुगर मिलें किसानों के पास ही रहेंगीइसलिए इन मिलों को उपपदार्थों के निर्माण की दिशा में भी काम करना चाहिए।

सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं की भूमिका को भी मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया और कहा कि राज्य सरकार ने उनके लिए सहकार कानून में विशेष प्रावधान किए हैं। साथ हीसहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के स्वयं पुनर्विकास के लिए नई योजनाएं भी लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस क्षेत्र के सशक्तिकरण से मुंबई में नागरिकों को उनका हकदार घर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार के लेन-देन को बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने की बात भी की।

सावकारी व्यवस्थेला पर्याय म्हणून सहकार चळवळीचा जन्म

 सावकारी व्यवस्थेला पर्याय म्हणून सहकार चळवळीचा जन्म

-शरद पवार

 

पुणे जिल्ह्यातील सुपा येथे 12 मे 1875 रोजी सावकारांविरुद्ध उठाव झाला.  हा उठाव सावकारी व्यवस्थेला पर्याय म्हणून सहकार चळवळीचा जन्मदाता ठरला. सावकारी पाशातून होत असलेल्या शोषणाने तेव्हा शेतकरी, गरीब हतबल झाले होते. अशा सर्व शोषणातून मुक्त करण्यासाठी सावकारविरोधात मोठा उठाव झाला. या उठावामुळेच सहकार चळवळ सुरू झालीअसे प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार शरद पवार यांनी केले.

राज्य सहकारी बँकेने त्याकाळी सुरू केलेल्या योजना आजही सुरू आहेत. राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात संपन्नता आणण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू आहे. बँकेच्या आर्थिक सक्षमीकरणाची चर्चा देशभर असते. सध्या सहकारी संस्थांना ऊर्जितावस्था आणण्याची गरज आहे . यासाठी निश्चितच काम झाले पाहिजेअसेही शरद पवार यावेळी म्हणाले.

प्रास्ताविक प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी केले तर आभार दिलीप दिघे यांनी मानले. कार्यक्रमादरम्यान बँकेच्या आर्थिक ताळेबंदाच्या पुस्तिकेच्या प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमाला सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ मान्यवर  उपस्थित होते.

 

Featured post

Lakshvedhi