एमएमआरडीए प्रदेशासाठी १९ टीएमसी पाणीसाठा क्षमतेच्या
पोशीर व शिलार प्रकल्पांना राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची माहिती
दोन्ही प्रकल्पांसाठी एकूण खर्च ११ हजार २६३ कोटी रुपये
मुंबई, दि. २० :- मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या नागरीकरणामुळे पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेता पोशीर व शिलार या सुमारे १९ टी.एम.सी. पाणीसाठा करणाऱ्या प्रकल्पासाठी अनुक्रमे ६ हजार ३९४ कोटी व ४ हजार ८६९ कोटी रुपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकास राज्य मंत्रिमंडळाने आज प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षेतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पांसाठी खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली.
मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले, हे दोन्ही प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात आहेत. मौजे कुरूंग गावाजवळ पोशीर नदीवर 12.344 टी.एम.सी.चे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पातील उपयुक्त पाणीसाठा 9.721 टी.एम.सी.आहे. त्यापैकी पिण्यासाठी 7.933 टी.एम.सी. आणि औद्योगिक वापरासाठी 1.859 टी.एम.सी. पाणी वापर प्रस्तावित आहे. कर्जत तालुक्यातील पोशीर प्रकल्पास 6394.13 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाच्या प्रशासकीय मान्यतेस मंजुरी देण्यात आली. तर दुसरा प्रकल्प तालुक्यातील मौजे शिलार प्रकल्पांतर्गत मौजे किकवी येथे सिल्लार नदीवर 6.61 टी.एम.सी. क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. या योजनेस 4869.72 कोटी रूपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
या प्रकल्पांचे पाणी मुंबई महानगर, नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आदी शहरांना पिण्याच्या पाण्याकरिता पुरविले जाणार आहे. त्यामुळे पाणी वापर आधारित लाभधारक संस्थांची भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या संस्थांना खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करून देण्यात आली आहे.
हे प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळद्वारे ठेव तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहेत. हा प्रकल्प राबविण्याकरिता कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नवी मुंबई महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, अंबरनाथ नगरपरिषद, बदलापूर नगरपरिषद यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत लाभदायक स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.
मौजे हेत जल सिंचन व सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेस मान्यता
सिंधुदुर्गमधील अरुणा प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पास 2025.64 कोटी रुपयांच्या आणि धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेस 5329.46 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याचेही जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
